मुंबई : आने वाले लेजिस्लेटिव काउंसिल चुनावों से पहले एक बड़ी बात यह हुई है कि एक जाने-माने पॉलिटिकल हस्ती बच्चू कडू, महायुति गठबंधन की एक पार्टी शिंदे सेना में शामिल हो गए हैं। यह घोषणा महाविकास अघाड़ी गठबंधन के अंदर असहमति, नाराज़गी और पॉलिटिकल चालबाज़ी के नए संकेतों के बीच हुई है। कडू के शिंदे सेना में शामिल होने के बाद, पार्टी ने तुरंत उन्हें लेजिस्लेटिव काउंसिल के लिए अपना कैंडिडेट घोषित कर दिया। रिपोर्ट्स बताती हैं कि यह कदम एकनाथ शिंदे और दूसरे सीनियर नेताओं के साथ बातचीत के ज़रिए तय किया गया। सूत्रों का यह भी कहना है कि शिंदे ने पॉलिटिकल तरीकों से कडू को ऑफ़र देने की कोशिश की थी, जिसमें रवि राणा जैसे नेताओं का दखल भी शामिल था। 

रवि राणा ने सबके सामने बच्चू कडू को अपनी शुभकामनाएं दीं, और इस बात पर ज़ोर दिया कि शिंदे सेना में शामिल होने का फ़ैसला पार्टी ने लिया था और इसका सम्मान किया जाना चाहिए। राणा ने कहा, “मैं बच्चू कडू को लेजिस्लेटिव काउंसिल और MLA पोस्ट के लिए उनके चुनाव के लिए शुभकामनाएं देता हूं। उन्हें पार्टी में शामिल कर लिया गया है, और अब सभी को एक साथ आना चाहिए, महायुति की आइडियोलॉजी को फॉलो करना चाहिए, और जिले के डेवलपमेंट पर फोकस करना चाहिए।”

रवि राणा ने बदलावों के बीच अपना पॉलिटिकल स्टैंड भी साफ किया, और देवेंद्र फडणवीस के प्रति अपनी लॉयल्टी दोहराई। उन्होंने आगे कहा, “कुछ दिन पहले, एकनाथ शिंदे, संजय राठौड़ और आशीष जायसवाल जैसे सीनियर नेताओं ने मुझे शिवसेना में शामिल होने के लिए इनवाइट किया था, लेकिन मैंने उनसे कहा कि मैं देवेंद्र फडणवीस का लॉयल वर्कर हूं और रहूंगा। हालांकि, मैं महायुति के प्रिंसिपल्स से जुड़ा हूं और अलायंस फ्रेमवर्क के अंदर काम करता रहूंगा।”

एनालिस्ट्स का कहना है कि कडू के इस कदम से चुनावों से पहले शिंदे सेना मजबूत होगी, क्योंकि उन्हें एक वैल्यूएबल वर्कर माना जाता है जिनका लोकल सपोर्ट बेस मजबूत है। अलायंस के अंदर के नेताओं ने उनके शामिल होने का स्वागत किया है, और इसे जिले में महायुति के असर को मजबूत करने के लिए एक स्ट्रेटेजिक बूस्ट के तौर पर देखा है। राणा ने महायुति अलायंस के अंदर पॉलिटिकल यूनिटी की इंपॉर्टेंस पर रोशनी डाली। उन्होंने कहा, “पॉलिटिक्स का कभी कोई पक्का रुख नहीं होता। नवनीत राणा लोकसभा में हार गईं, और जनता बच्चू कडू समेत कई नेताओं के योगदान को मानती है। अब, विधानसभा सदस्यों और नेताओं के लिए एकजुट होने और महायुति के सिद्धांतों का पालन करने का समय आ गया है।”

रवि राणा ने बच्चू कडू के साथ अपनी पर्सनल बातचीत को भी याद किया, जिसमें उन्होंने पिछले पॉलिटिकल मतभेदों के बावजूद उनके बीच के अच्छे रिश्ते को बताया। राणा ने कहा, “बच्चू कडू ने मुझे मेरे जन्मदिन पर फोन किया, और मैंने उन्हें शिवसेना में शामिल होने के उनके फैसले पर बधाई दी। इससे पता चलता है कि पॉलिटिकल दुश्मनी ज़्यादा दिन नहीं चलती और रिश्ते प्रोफेशनल और सम्मानजनक बने रह सकते हैं।” बच्चू कडू के शिंदे सेना में शामिल होने से आने वाले लेजिस्लेटिव काउंसिल चुनावों के डायनामिक्स पर असर पड़ने की उम्मीद है।

पॉलिटिकल जानकारों का कहना है कि इस कदम से महायुति और विपक्षी दोनों खेमे प्रभावित हो सकते हैं, जिससे खास चुनाव क्षेत्रों में वोटर सपोर्ट में बदलाव आ सकता है। जैसे-जैसे चुनाव पास आ रहे हैं, सभी की निगाहें इस बात पर होंगी कि महायुति के नेता अंदरूनी तालमेल, कैंपेन स्ट्रेटेजी और वोटर आउटरीच को कैसे मैनेज करते हैं। कडू के शामिल होने और रवि राणा जैसे नेताओं के समर्थन के साथ, गठबंधन का मकसद राज्य के कानूनी ढांचे में अपनी स्थिति मजबूत करते हुए एकजुट मोर्चा बनाना है।
 

मुंबई : बॉम्बे हाईकोर्ट ने MMRDA से कहा बॉम्बे हाईकोर्ट ने  मुंबई मेट्रोपॉलिटन रीजन डेवलपमेंट अथॉरिटी को अगले हफ़्ते तक एक बयान देने का निर्देश दिया, जिसमें यह बताया जाए कि क्या वह पूरी तरह से 'इंसानी' आधार पर ऑटोरिक्शा, टैक्सी, ओला-उबर ड्राइवरों और यहां तक कि पैसेंजर को भी छत्रपति शिवाजी महाराज इंटरनेशनल एयरपोर्ट के डोमेस्टिक टर्मिनल के पास एक टेम्पररी शेड में नमाज़ पढ़ने की इजाज़त देने पर विचार करेगा, कम-से-कम रमज़ान के पवित्र महीने के लिए तो।

बॉम्बे हाईकोर्ट ने पढ़ी-लिखी महिलाओं द्वारा कानून के गलत इस्तेमाल पर दुख जताया,... जस्टिस बर्गेस कोलाबावाला और जस्टिस फिरदौस पूनीवाला की डिवीजन बेंच ने कहा कि पिछले साल अप्रैल में शेड को अचानक गिराने से, जो 1995 से वहां था, न केवल ड्राइवरों को बल्कि कुछ पैसेंजर को भी कुछ परेशानी हो सकती है, खासकर रमज़ान के महीने में। जस्टिस कोलाबावाला ने MMRDA की तरफ से वकील अक्षय शिंदे से कहा, "पूरी तरह इंसानियत के आधार पर उनकी रिक्वेस्ट पर विचार करें, क्योंकि उनके अलावा यात्रियों को भी परेशानी हो सकती है... इस टेम्पररी शेड पर सिर्फ़ रमज़ान के लिए विचार करें..."

यूनियन ने दावा किया कि यह शेड 1995 से एयरपोर्ट के आस-पास था, लेकिन कथित तौर पर मिश्रा की शिकायत पर MMRDA ने 5 अप्रैल, 2025 को इसे अचानक गिरा दिया। हालांकि, MMRDA ने कहा कि उसके अधिकारियों ने 'गैर-कानूनी' तरीके से बने शेड के खिलाफ कुछ शिकायत मिलने के बाद ही कार्रवाई की। अडानी एयरपोर्ट होल्डिंग्स (जो एयरपोर्ट को मैनेज कर रही है) की ओर से सीनियर एडवोकेट विक्रम नानकानी पेश हुए और जजों को बताया कि मौजूदा मामले में मुद्दा 'भावनाओं' से जुड़ा है और उनके क्लाइंट लीज़ पर होने के कारण इस याचिका में उनकी 'सीमित भूमिका' है।

हालांकि, रमज़ान महीने के लिए शेड देने की लिमिटेड प्रार्थना के लिए शिंदे ने जजों से कहा कि याचिकाकर्ता यूनियन प्रतिनिधि या सही आवेदन दायर कर सकती है, जिस पर MMRDA विचार कर सकती है। बेंच ने कहा कि वह इस सबमिशन से प्रभावित नहीं है। साथ ही कहा, "इस आवेदन या प्रतिनिधित्व पर फैसला करने तक रमज़ान का महीना खत्म हो जाएगा और आवेदन या उनकी प्रतिनिधित्व भी बेकार हो जाएगा। हम सिर्फ MMRDA के एक जिम्मेदार ऑफिसर से एक कमिटमेंट और एक बयान चाहते हैं, जिसमें बताया गया हो कि वे शेड की इजाज़त देंगे या नहीं, कम-से-कम रमज़ान के महीने के लिए पूरी तरह से मानवीय आधार पर।" बेंच ने शिंदे से इस समिति बिंदुओं पर 'सही' निर्देशों के साथ लौटने को कहा। बेंच ने आगे साफ़ किया, "हम आपसे स्ट्रक्चर को रेगुलराइज़ करने या ऐसा कुछ करने के लिए नहीं कह रहे हैं... बस उन्हें रमज़ान के कुछ खास मकसद के लिए टेम्पररी शेड लगाने दें और उसे बाद में हटाया जा सकता है... हम उनसे एक अंडरटेकिंग भी लेंगे कि अगर वे रमज़ान के बाद इसे नहीं हटाते हैं तो हम उन्हें भविष्य में (वहां नमाज़ पढ़ने की) इजाज़त नहीं देंगे... तो हमें एक स्टेटमेंट चाहिए, बस इतना ही।"
 

मुंबई : मुंबई में घर खरीदना आमतौर पर सपने से कम नहीं होता. लेकिन अब महाराष्ट्र हाउसिंग एंड एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी यानी एमएचएडीए ने दिवाली से पहले एक ऐसा मौका दे दिया है, जो हाई-इनकम ग्रुप के खरीदारों के लिए सुनहरा साबित हो सकता है. एमएचएडीए अपने सबसे महंगे अपार्टमेंट्स को अब ‘पहले आओ, पहले पाओ’ के फॉर्मूले पर बेचने जा रही है. ये वही फ्लैट हैं जो पहले दो लॉटरी में बिक नहीं पाए थे, जिनकी कीमत 7 करोड़ रुपये से भी ज्यादा है.

एमएचएडीए के ये प्रीमियम फ्लैट साउथ मुंबई के टार्डेओ इलाके में स्थित हैं, जो ‘क्रिसेंट टावर’ नाम की हाई-राइज बिल्डिंग में बने हैं. इस टावर को शापूरजी पलोनजी ग्रुप ने डेवलप किया है. रिपोर्ट्स के मुताबिक, यहां से महालक्ष्मी रेसकोर्स और अरब सागर का शानदार नज़ारा दिखता है. यानी लोकेशन और व्यू – दोनों ही प्रीमियम. यहां सबसे महंगा यूनिट 19वीं मंजिल पर स्थित 3बीएचके फ्लैट है, जिसकी कीमत 7.58 करोड़ रुपये तय की गई है. इस फ्लैट के साथ स्टाफ क्वार्टर भी मिलेगा. बाकी 7 फ्लैट्स की कीमत करीब 5.93 करोड़ रुपये से शुरू होती है.

अब नहीं होगी लॉटरी, सीधा मौका पंजीकरण का
एमएचएडीए अधिकारियों के अनुसार, इस बार किसी ड्रॉ का इंतजार नहीं करना होगा. जो खरीदार रुचि रखते हैं, वे सीधे पंजीकरण करा सकते हैं. इन फ्लैट्स का विज्ञापन दिवाली से पहले सार्वजनिक किया जाएगा, ताकि इच्छुक लोग तुरंत आवेदन कर सकें. अधिकारियों का कहना है कि तारीख फिलहाल तय नहीं हुई है, लेकिन घोषणा इसी हफ्ते के अंत तक हो सकती है.

एमएचएडीए के लिए भी अनोखा मोड़
क्रिसेंट टावर प्रोजेक्ट 2017 में एमएचएडीए के पोर्टफोलियो में शामिल हुआ था. पहले यह बिल्डर-रीडेवलपमेंट स्कीम के तहत आया था, जिसमें पुराने प्रॉपर्टीज को दोबारा बनाने की इजाजत थी और बिल्डर्स को कुछ हिस्सा रखने का अधिकार दिया गया था. बाद में यह नीति बंद कर दी गई, लेकिन एमएचएडीए का हिस्सा इन अपार्टमेंट्स में बना रहा. जब ये फ्लैट पहली बार लॉन्च हुए थे, तब एमएचएडीए की छवि पर सवाल भी उठे थे क्योंकि संस्था को आमतौर पर किफायती घरों के लिए जाना जाता है. इन लक्ज़री फ्लैट्स ने पहली बार एमएचएडीए को हाई-एंड रियल एस्टेट मार्केट में खड़ा कर दिया.

नेताओं के लिए भी है रिजर्वेशन
एमएचएडीए एक्ट के मुताबिक, संस्था द्वारा बेचे गए कुल घरों में से 2 प्रतिशत एमएलए और एमपी के लिए रिज़र्व रहते हैं. इस बार भी आवेदन में नेताओं की दिलचस्पी दिखी थी, लेकिन कीमतें देखकर कई पीछे हट गए. अब यह देखना दिलचस्प होगा कि दिवाली से पहले इन करोड़ों के फ्लैट्स के लिए कितने खरीदार कतार में लगते हैं.

महाराष्ट्र : मराठा आरक्षण के लिए आंदोलन करने वाले मनोज जारांगे का नाम न केवल राज्य में बल्कि देश में भी चर्चा में आ गया है. इसलिए, मनोज जारांगे और मराठा आरक्षण की मांग का समर्थन करने के लिए विभिन्न प्रयास किए जा रहे हैं. छत्रपति संभाजी नगर जिले के एक होटल संचालक ने भी मनोज जारांगे का समर्थन करने के लिए एक शानदार ऑफर शुरू किया है. इसलिए सोशल मीडिया पर इस ऑफर की जमकर चर्चा हो रही है. क्योंकि इस होटल में सीधे तौर पर मनोज नाम के शख्स को मुफ्त खाना दिया जा रहा है. हालांकि, इसके लिए एक शर्त भी रखी गई है. 

मराठा आरक्षण की मांग को लेकर पूरे राज्य का मनोज जरांगे दौरा करने वाले हैं. महाराष्ट्र में इस वक्त शायद ही ऐसा कोई होगा जो मनोज जरांगे के नाम को नहीं जानते होंगे. महाराष्ट्र के कई लोगों द्वारा मनोज जारांगे के आंदोलन का अलग-अलग तरीकों से समर्थन किया जा रहा है. इस बीच, धुले-सोलापुर राष्ट्रीय राजमार्ग पर छत्रपति संभाजीनगर जिले के पचोद के अमृत होटल के मालिक बालासाहेब भोजने ने भी मनोज जरांगे पाटिल का समर्थन करने के लिए एक असाधारण पेशकश शुरू की है. उन्होंने अपने होटल में डिनर के लिए आने वाले मनोज नाम के शख्स को मुफ्त खाना देने का ऐलान किया है. लेकिन इसके लिए शर्त रखी गई है कि मनोज नाम के व्यक्ति को अपना आधार कार्ड अपने साथ लाना होगा. 

अमृत ​​होटल छत्रपति संभाजीनगर जिले के पचोद गांव के पास धुले-सोलापुर राष्ट्रीय राजमार्ग पर स्थित है. इस होटल के मालिक बालासाहेब भोजने हैं. भोजने ने जारांगे पाटिल को समर्थन देने के लिए एक अलग पहल चलायी है. जिसमें उन्होंने कहा कि 'मनोज' नाम के शख्स को आधार कार्ड दिखाकर मुफ्त में खाना दिया जा रहा है. उनके इस बेहद ऑफर को लेकर इलाके में जोरदार चर्चा देखी जा रही है. 

बालासाहेब भोजने ने अपने होटल के बाहर एक बोर्ड लगाया है, जिस पर लिखा है, ''जिस पद्धति ने मराठा समुदाय के आरक्षण के लिए संघर्ष को बढ़ाकर अखंड महाराष्ट्र में मराठा समुदाय को एकजुट किया. विशेष रूप से, मनोज जारांगे पाटिल जैसे जुझारू योद्धा ने दिखा दिया कि एक अकेला व्यक्ति क्या कर सकता है यदि उसका लक्ष्य निर्धारित हो और उसमें किसी भी राजनीतिक या अन्य शक्ति के समर्थन के बिना भी समाज के लिए अच्छा करने की शुद्ध निस्वार्थ भावना हो. उनके काम को सलाम. मनोज जारांगे पाटिल के प्रति अपना सम्मान दिखाने के एक छोटे से प्रयास के रूप में, हम अपने होटल अमृत प्योर वेज पचोड़ में 'मनोज' नाम के एक व्यक्ति को मुफ्त भोजन की पेशकश कर रहे हैं.