मुंबई : शिकायत के अनुसार, वर्ष 2023 में अविष जैन ने कथित तौर पर ₹70 लाख का निवेश कर 30% हिस्सेदारी के साथ मौखिक साझेदारी भी की थी। लेकिन नवंबर 2023 में अचानक फर्म का मुख्य अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर पूरी तरह डिलीट हो गया, जिसे दोबारा रिकवर नहीं किया जा सका। इसके बाद व्यापार को भारी नुकसान होने लगा। मई 2025 तक स्थिति की जांच करने पर व्यापारी को पता चला कि उन्हें लगभग ₹1 करोड़ का प्रत्यक्ष नुकसान हुआ है, जबकि बाजार में उनकी लगभग ₹6 करोड़ की देनदारियां भी बन चुकी थीं। इसके बाद और गहराई से जांच करने पर कई संदिग्ध लेन-देन सामने आए।

शिकायत के अनुसार, वर्ष 2023 में अविष जैन ने कथित तौर पर ₹70 लाख का निवेश कर 30% हिस्सेदारी के साथ मौखिक साझेदारी भी की थी। लेकिन नवंबर 2023 में अचानक फर्म का मुख्य अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर पूरी तरह डिलीट हो गया, जिसे दोबारा रिकवर नहीं किया जा सका। इसके बाद व्यापार को भारी नुकसान होने लगा।

मई 2025 तक स्थिति की जांच करने पर व्यापारी को पता चला कि उन्हें लगभग ₹1 करोड़ का प्रत्यक्ष नुकसान हुआ है, जबकि बाजार में उनकी लगभग ₹6 करोड़ की देनदारियां भी बन चुकी थीं। इसके बाद और गहराई से जांच करने पर कई संदिग्ध लेन-देन सामने आए।

मुंबई : एंटी-टेररिज्म स्क्वाड ने मीरा रोड के नया नगर इलाके में हुए चाकूबाजी मामले की जांच अपने हाथ में ले ली है। शुरुआती पुलिस जांच के बाद अब इस मामले को संभावित आतंकी एंगल से भी खंगाला जा रहा है, क्योंकि आरोपी के घर से कथित रूप से इस्लामिक स्टेट से जुड़ा संदिग्ध सामान बरामद हुआ है। अधिकारियों के अनुसार, इस बरामदगी के बाद जांच एजेंसियां इस घटना को “लोन वुल्फ” यानी अकेले व्यक्ति द्वारा किए गए संभावित आतंकी हमले के एंगल से भी देख रही हैं। एंटी-टेररिज्म स्क्वाड ने मामले से जुड़े सभी सबूतों और डिजिटल डेटा की गहन जांच शुरू कर दी है।

इस घटना के मुख्य आरोपी की पहचान ज़ैब ज़ुबैर अंसारी (31) के रूप में हुई है। पुलिस ने उसे नया नगर पुलिस स्टेशन की टीम द्वारा इलाके के सीसीटीवी फुटेज के आधार पर घटना के कुछ ही घंटों के भीतर गिरफ्तार कर लिया था। फुटेज में आरोपी को वारदात के दौरान और उसके बाद भागते हुए देखा गया था, जिसके आधार पर उसकी पहचान सुनिश्चित की गई। गिरफ्तारी के बाद आरोपी को ठाणे जिला अदालत में पेश किया गया, जहां से उसे 4 मई तक पुलिस हिरासत में भेज दिया गया है। अब एंटी-टेररिज्म स्क्वाड उसकी गतिविधियों, संपर्कों और संभावित नेटवर्क की जांच कर रही है ताकि यह पता लगाया जा सके कि क्या वह किसी संगठित या ऑनलाइन कट्टरपंथी समूह से जुड़ा था।

जांच एजेंसियों ने उसके मोबाइल फोन, सोशल मीडिया अकाउंट और डिजिटल डिवाइस को भी फॉरेंसिक जांच के लिए भेज दिया है। साथ ही उसके संपर्क में आए लोगों से पूछताछ की जा रही है। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि अभी तक जांच शुरुआती चरण में है, लेकिन आईएसआईएस से जुड़े संदिग्ध सामान की बरामदगी ने मामले को गंभीर बना दिया है। इसी कारण एंटी-टेररिज्म स्क्वाड को जांच में शामिल किया गया है ताकि किसी भी संभावित आतंकी साजिश या कट्टरपंथी गतिविधि की पूरी तरह जांच हो सके। स्थानीय पुलिस और एंटी-टेररिज्म स्क्वाड दोनों मिलकर यह पता लगाने में जुटी हैं कि यह घटना केवल व्यक्तिगत अपराध थी या इसके पीछे कोई बड़ा नेटवर्क सक्रिय था। जांच के दौरान सभी पहलुओं को ध्यान में रखा जा रहा है। इस घटना के बाद इलाके में सुरक्षा व्यवस्था भी बढ़ा दी गई है और पुलिस लगातार निगरानी रख रही है।

मुंबई: चंद्रपुर ज़िले में सागौन की तस्करी के मामले को गंभीरता से लेते हुए, वन मंत्री गणेश नाइक ने विधानसभा में कार्रवाई का आश्वासन दिया। उन्होंने स्पष्ट किया कि तस्करों के पकड़े जाने के बावजूद दबाव में आकर उन्हें रिहा किए जाने की घटना की जाँच की जाएगी और दोषी पाए जाने वाले अधिकारियों के ख़िलाफ़ कार्रवाई की जाएगी। विधानसभा में प्रश्नकाल के दौरान, विधायक देवराव भोंगले ने चंद्रपुर ज़िले के जिवती तालुका में सागौन की तस्करी का मुद्दा उठाया।

कांग्रेस विधायक दल के नेता विजय वडेट्टीवार ने भी इस मुद्दे को उठाया। उन्होंने एक गंभीर आरोप लगाया कि जब वन विभाग ने ब्रह्मपुरी निर्वाचन क्षेत्र में सागौन की लकड़ी से लदे दो ट्रैक्टर ज़ब्त किए, तो एक स्थानीय नेता वन विभाग के कार्यालय गया और अधिकारियों के साथ दुर्व्यवहार किया, साथ ही तस्करों को रिहा करने के लिए उन पर दबाव डाला।

मुंबई : राज्य की उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (NCP) के प्रदेश अध्यक्ष एवं सांसद सुनील तटकरे ने मंगलवार को पूर्व डिप्टी चीफ मिनिस्टर अजित पवार के निधन की घटना की जांच के लिए केंद्रीय जांच एजेंसी (सीबीआई) की मांग की है। दोनों नेताओं ने जोर देकर कहा कि अजित पवार के निधन के पीछे की पूरी सच्चाई सामने आनी चाहिए। अजित पवार के निधन के बाद उत्पन्न संदेहों को देखते हुए सुनेत्रा पवार और सुनील तटकरे ने उच्च स्तरीय और पारदर्शी जांच की आवश्यकता जताई है। मीडिया से बातचीत में तटकरे ने कहा कि पार्टी और परिवार इस मामले में पूर्ण पारदर्शिता चाहते हैं। उन्होंने राज्य सरकार और केंद्र से अपील की कि इस जांच को तुरंत मंजूरी दी जाए, ताकि किसी भी तरह की साजिश या छेड़छाड़ की संभावना की पुष्टि हो सके।

राजनीतिक गलियारों में इस मांग के बाद गहमागहमी बढ़ गई है। इससे पहले, NCP (SP) के विधायक रोहित पवार ने भी आरोप लगाया था कि पिछले महीने हुए प्लेन क्रैश में तोड़फोड़ की आशंका है। रोहित पवार ने कहा कि उनके चाचा और महाराष्ट्र के डिप्टी चीफ मिनिस्टर अजित पवार की मौत में कई सवाल अनुत्तरित हैं और इस कारण पूरी जांच की जरूरत है। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में रोहित पवार ने कहा कि 28 जनवरी को हुए क्रैश के कई पहलू अब तक अस्पष्ट हैं। उन्होंने बारामती एयरपोर्ट के पास लियरजेट एयरक्राफ्ट के क्रैश से जुड़ी घटनाओं पर सवाल उठाते हुए कहा कि यह एक साधारण एक्सीडेंट था या किसी साजिश का हिस्सा। उन्होंने विशेष रूप से आशंका जताई कि सबूतों के साथ छेड़छाड़ की जा सकती है। उनका कहना है कि केवल रिपोर्ट पर भरोसा करना पर्याप्त नहीं होगा और सभी CCTV फुटेज तथा तकनीकी रिकॉर्ड की जांच होनी चाहिए।

अजित पवार को ले जा रहे एयरक्राफ्ट के बारामती में क्रैश होने के बाद से ही यह सवाल उठ रहे हैं कि हादसे की वास्तविक वजह क्या थी। महाराष्ट्र में इस हादसे ने राजनीतिक और सामाजिक स्तर पर चिंता बढ़ा दी है। 2025 में एयर इंडिया की दुखद घटना के बाद भारत में एविएशन सेफ्टी पर ध्यान बढ़ गया है और अब यह मामला फिर से सुरक्षा और जांच की चर्चा में आया है। सुनेत्रा पवार और तटकरे का कहना है कि इस मामले में समय पर उच्च स्तरीय जांच आवश्यक है, ताकि किसी भी तरह की साजिश या प्रशासनिक लापरवाही उजागर हो। उन्होंने यह भी कहा कि पारदर्शी और निष्पक्ष जांच से महाराष्ट्र के नागरिकों का विश्वास बढ़ेगा और भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने में मदद मिलेगी।

सामाजिक और राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है कि पूर्व डिप्टी चीफ मिनिस्टर के निधन ने राज्य में राजनीतिक परिस्थितियों को भी प्रभावित किया है। इस घटना के बाद एयरक्राफ्ट सुरक्षा, प्लेन क्रैश जांच और राज्य में राजनीतिक जवाबदेही जैसे मुद्दे चर्चा में आए हैं। इस बीच, NCP और परिवार का जोर इस बात पर है कि जांच पूरी पारदर्शिता और विशेषज्ञता के साथ की जाए। अधिकारियों से अपेक्षा है कि वे सभी तकनीकी और कानूनी प्रक्रियाओं का पालन करते हुए मामले की जांच करेंगे।