मुंबई: मुंबई क्राइम ब्रांच की यूनिट-2 ने एक बड़े अंतरराष्ट्रीय साइबर फ्रॉड और गैर-कानूनी ऑनलाइन गेमिंग सिंडिकेट का पर्दाफाश किया है। क्राइम ब्रांच की टीम ने गोवा के कैंडोलिम स्थित एक आलीशान विला में छापेमारी कर 12 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। जांच एजेंसी को आशंका है कि यह गिरोह पिछले छह महीनों से साइबर अपराध के जरिए हासिल की गई 500 करोड़ रुपये से अधिक की रकम को अलग-अलग बैंक खातों के माध्यम से इधर-उधर कर मनी लॉन्ड्रिंग कर रहा था। 

क्राइम ब्रांच की कार्रवाई के दौरान इस रैकेट से जुड़े विभिन्न बैंक खातों में मौजूद करीब 100 करोड़ रुपये की राशि को फ्रीज कर दिया गया है। अधिकारियों के अनुसार, यह कार्रवाई साइबर अपराध से जुड़े वित्तीय नेटवर्क को तोड़ने की दिशा में एक बड़ी सफलता है। पुलिस अब गिरोह के अन्य सदस्यों, इनके अंतरराष्ट्रीय कनेक्शन और पैसों के लेनदेन की पूरी श्रृंखला की जांच कर रही है। जांच में सामने आया है कि आरोपी एक सुनियोजित तरीके से साइबर फ्रॉड और अवैध ऑनलाइन गेमिंग गतिविधियों को संचालित कर रहे थे। आरोपियों ने गोवा के कैंडोलिम में स्थित एक महंगे विला को किराए पर लिया था, जहां से इस पूरे नेटवर्क का संचालन किया जा रहा था। पुलिस के अनुसार, यह विला सामान्य रहने के लिए नहीं बल्कि साइबर अपराध की गतिविधियों को अंजाम देने के उद्देश्य से इस्तेमाल किया जा रहा था।

क्राइम ब्रांच के अधिकारियों ने बताया कि गिरोह में शामिल लोगों को अपराध में शामिल करने से पहले विशेष प्रशिक्षण दिया गया था। प्रारंभिक जांच में पता चला है कि आरोपियों को लगभग 15 दिनों तक ट्रेनिंग दी गई, जिसमें उन्हें कई बैंक खातों के माध्यम से तेजी से पैसे ट्रांसफर करने, लेनदेन छिपाने और साइबर फ्रॉड से प्राप्त रकम को अलग-अलग खातों में भेजने के तरीके सिखाए गए थे। पुलिस के मुताबिक, इस नेटवर्क में शामिल आरोपी कुछ ही मिनटों में बड़ी रकम को कई बैंक खातों में ट्रांसफर करने की क्षमता रखते थे। इसके लिए वे अलग-अलग खातों, डिजिटल माध्यमों और अन्य वित्तीय चैनलों का इस्तेमाल करते थे, ताकि जांच एजेंसियों को लेनदेन की वास्तविक जानकारी आसानी से न मिल सके। 

जांच एजेंसियों को संदेह है कि इस सिंडिकेट का नेटवर्क केवल भारत तक सीमित नहीं था, बल्कि इसके तार अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी जुड़े हो सकते हैं। पुलिस अब यह पता लगाने का प्रयास कर रही है कि साइबर फ्रॉड से जुटाई गई रकम किन देशों या किन नेटवर्क के माध्यम से संचालित की जा रही थी। इसके अलावा यह भी जांच की जा रही है कि अवैध ऑनलाइन गेमिंग के जरिए कितनी रकम का लेनदेन हुआ। 

मुंबई क्राइम ब्रांच की इस कार्रवाई को साइबर अपराध के खिलाफ बड़ी सफलता माना जा रहा है। हाल के वर्षों में ऑनलाइन ठगी, डिजिटल फ्रॉड और अवैध गेमिंग से जुड़े मामलों में तेजी आई है। अपराधी तकनीक का इस्तेमाल कर लोगों को ठगने और बड़ी रकम को छिपाने के नए तरीके अपना रहे हैं। ऐसे मामलों में वित्तीय लेनदेन की जांच सबसे महत्वपूर्ण कड़ी होती है। 

मुंबई : मशहूर अभिनेता सोनू सूद सोशल मीडिया पर किसी भी मुद्दे पर अपनी बात रखने से पीछे नहीं हटते हैं। उन्होंने बुधवार को एक बार फिर बच्चों की सुरक्षा को लेकर अपनी आवाज बुलंद की। उन्होंने इंस्टाग्राम के जरिए 16 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया और ऑनलाइन गेमिंग पर सख्त रोक लगाने की मांग की। अभिनेता ने स्टोरीज सेक्शन पर एक नोट शेयर किया, जिसमें उन्होंने लिखा, "आज गाजियाबाद में तीन छोटी लड़कियों की जान चली गई। न हिंसा से, न गरीबी से, बल्कि ये बच्चियां ऑनलाइन गेमिंग और डिजिटल लत के दबाव के शिकार हो गईं।"

उन्होंने आगे लिखा, "मैं इस मुद्दे पर पहले भी बोल चुका हूं और आज फिर से कह रहा हूं कि 16 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया और ऑनलाइन गेमिंग पर रोक लगानी चाहिए। सिर्फ पढ़ाई से जुड़े इस्तेमाल को छोड़कर बाकी सब बंद होना चाहिए। अभिनेता ने यह भी जोड़ा कि बच्चों को उनके बचपन का मार्गदर्शन चाहिए, न कि एल्गोरिदम। उन्होंने लिखा, "बच्चों को प्यार और देखभाल की जरूरत है, लगातार स्क्रीन की नहीं।"

सोनू सूद का मानना है कि बच्चों के लिए फोन और इंटरनेट का इस्तेमाल बहुत सीमित मात्रा में होना चाहिए। इसके लिए नया कानून बनना चाहिए। नोट के आखिरी में लिखते हुए अभिनेता ने लिखा, "यह किसी पर इल्जाम लगाने की बात नहीं है। यह बच्चों को बचाने की बात है। अभी कदम नहीं उठाए तो बहुत देर हो जाएगी। यह घटना सिर्फ एक खबर बनकर न रह जाए। अब वक्त है कुछ करने का।" ऐसा पहली बार नहीं है जब सोनू इस मुद्दे को लेकर बात कर रहे हैं।

अभिनेता इससे पहले भी इस पर बात कर चुके हैं। उन्होंने कुछ समय पहले पोस्ट किया था। दरअसल, कुछ समय पहले ऑस्ट्रेलिया ने कई प्लेटफार्मों को बच्चों के लिए पूरी तरह से बैन करने की घोषणा की थी, जिसके बाद अभिनेता का कहना था कि ये कानून भारत में भी होना चाहिए।

नई दिल्ली : क्या ड्रीम 11 जैसे एप्स भी बंद हो जाएंगे। सरकार ने ऑनलाइन गेमिंग को रेग्युलेट करने वाला महत्वपूर्ण बिल लोकसभा से पास हो गया है. इसका मकसद ऑनलाइन मनी गेम्स और सट्टेबाजी पर पूरी तरह से बैन लगाना और ई-स्पोर्ट्स व सोशल गेम्स को बढ़ावा देना है. एक अनुमान के मुताबिक, हर साल करीब 45 करोड़ लोग इन ऑनलाइन मनी गेम्स के चक्कर में फंसकर 20 हजार करोड़ रुपये से अधिक गंवा देते हैं. ऑनलाइन गेमिंग के दीवानों के लिए सरकार नया ऑनलाइन गेमिंग बिल 2025 लेकर आई है। ये बिल लोकसभा में पास हो गया है।

इस बिल में एक तरफ जहां ई-स्पोर्ट्स को बढ़ावा देने की बात है तो वहीं दूसरी तरफ कुछ गेम्स पर लगाम लगाने की भी तैयारी है। अब सवाल ये है कि ऑनलाइन गेम जैसे GTA, Call Of Duty, BGMI, Free Fire या रम्मी, फैंटेसी क्रिकेट और लूडो में से आखिर किस तरह के गेम्स पर सरकार शिकंजा कसने जा रही है और किन गेम्स को बढ़ावा दिए जाने की बात इस बिल में है।

केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स व सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बुधवार को विपक्ष के हंगामे के बीच लोकसभा में ऑनलाइन गेमिंग संवर्धन व विनियमन विधेयक, 2025 पेश किया। जिसे बुधवार को ही विपक्ष के हंगामे बीच पास कर दिया गया। इससे पहले बिल पास होने के बाद पीसी मोहन की अध्यक्षता में निचले सदन की कार्यवाही विधेयक पेश होने के तुरंत बाद दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई थी। मंगलवार को कैबिनेट ने कथित तौर पर इस विधेयक को मंजूरी दे दी थी। आइए जानते हैं सरकार की ओर से पेश बिल में और क्या-क्या खास है?

मुंबई: मुंबई में मराठी भाषा को लेकर चल रहे विवाद के बीच एक नई घटना सामने आई है. एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के एक पदाधिकारी को एक गेमिंग ज़ोन के कर्मचारी को थप्पड़ मारते हुए दिखाया गया है. वीडियो में दिख रहे कर्मचारी ने बताया कि कुछ बच्चों के नियमित रूप से गेमिंग ज़ोन में आने और पैसे गंवाने की शिकायतें मिलने के बाद यह घटना हुई. 

बच्चों के अभिभावकों ने शिकायत की कि उनके बच्चे स्कूल के समय गेमिंग ज़ोन में जाते हैं और घर से पैसे चुराकर गेम खेलते हैं. इस घटना के बाद महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना ने गेमिंग ज़ोन को चेतावनी दी है कि यदि भविष्य में स्कूल की वर्दी में कोई बच्चा गेमिंग ज़ोन में आया तो कड़ी कार्रवाई की जाएगी.