मुंबई : मशहूर अभिनेता सोनू सूद सोशल मीडिया पर किसी भी मुद्दे पर अपनी बात रखने से पीछे नहीं हटते हैं। उन्होंने बुधवार को एक बार फिर बच्चों की सुरक्षा को लेकर अपनी आवाज बुलंद की। उन्होंने इंस्टाग्राम के जरिए 16 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया और ऑनलाइन गेमिंग पर सख्त रोक लगाने की मांग की। अभिनेता ने स्टोरीज सेक्शन पर एक नोट शेयर किया, जिसमें उन्होंने लिखा, "आज गाजियाबाद में तीन छोटी लड़कियों की जान चली गई। न हिंसा से, न गरीबी से, बल्कि ये बच्चियां ऑनलाइन गेमिंग और डिजिटल लत के दबाव के शिकार हो गईं।"

उन्होंने आगे लिखा, "मैं इस मुद्दे पर पहले भी बोल चुका हूं और आज फिर से कह रहा हूं कि 16 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया और ऑनलाइन गेमिंग पर रोक लगानी चाहिए। सिर्फ पढ़ाई से जुड़े इस्तेमाल को छोड़कर बाकी सब बंद होना चाहिए। अभिनेता ने यह भी जोड़ा कि बच्चों को उनके बचपन का मार्गदर्शन चाहिए, न कि एल्गोरिदम। उन्होंने लिखा, "बच्चों को प्यार और देखभाल की जरूरत है, लगातार स्क्रीन की नहीं।"

सोनू सूद का मानना है कि बच्चों के लिए फोन और इंटरनेट का इस्तेमाल बहुत सीमित मात्रा में होना चाहिए। इसके लिए नया कानून बनना चाहिए। नोट के आखिरी में लिखते हुए अभिनेता ने लिखा, "यह किसी पर इल्जाम लगाने की बात नहीं है। यह बच्चों को बचाने की बात है। अभी कदम नहीं उठाए तो बहुत देर हो जाएगी। यह घटना सिर्फ एक खबर बनकर न रह जाए। अब वक्त है कुछ करने का।" ऐसा पहली बार नहीं है जब सोनू इस मुद्दे को लेकर बात कर रहे हैं।

अभिनेता इससे पहले भी इस पर बात कर चुके हैं। उन्होंने कुछ समय पहले पोस्ट किया था। दरअसल, कुछ समय पहले ऑस्ट्रेलिया ने कई प्लेटफार्मों को बच्चों के लिए पूरी तरह से बैन करने की घोषणा की थी, जिसके बाद अभिनेता का कहना था कि ये कानून भारत में भी होना चाहिए।

नई दिल्ली : क्या ड्रीम 11 जैसे एप्स भी बंद हो जाएंगे। सरकार ने ऑनलाइन गेमिंग को रेग्युलेट करने वाला महत्वपूर्ण बिल लोकसभा से पास हो गया है. इसका मकसद ऑनलाइन मनी गेम्स और सट्टेबाजी पर पूरी तरह से बैन लगाना और ई-स्पोर्ट्स व सोशल गेम्स को बढ़ावा देना है. एक अनुमान के मुताबिक, हर साल करीब 45 करोड़ लोग इन ऑनलाइन मनी गेम्स के चक्कर में फंसकर 20 हजार करोड़ रुपये से अधिक गंवा देते हैं. ऑनलाइन गेमिंग के दीवानों के लिए सरकार नया ऑनलाइन गेमिंग बिल 2025 लेकर आई है। ये बिल लोकसभा में पास हो गया है।

इस बिल में एक तरफ जहां ई-स्पोर्ट्स को बढ़ावा देने की बात है तो वहीं दूसरी तरफ कुछ गेम्स पर लगाम लगाने की भी तैयारी है। अब सवाल ये है कि ऑनलाइन गेम जैसे GTA, Call Of Duty, BGMI, Free Fire या रम्मी, फैंटेसी क्रिकेट और लूडो में से आखिर किस तरह के गेम्स पर सरकार शिकंजा कसने जा रही है और किन गेम्स को बढ़ावा दिए जाने की बात इस बिल में है।

केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स व सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बुधवार को विपक्ष के हंगामे के बीच लोकसभा में ऑनलाइन गेमिंग संवर्धन व विनियमन विधेयक, 2025 पेश किया। जिसे बुधवार को ही विपक्ष के हंगामे बीच पास कर दिया गया। इससे पहले बिल पास होने के बाद पीसी मोहन की अध्यक्षता में निचले सदन की कार्यवाही विधेयक पेश होने के तुरंत बाद दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई थी। मंगलवार को कैबिनेट ने कथित तौर पर इस विधेयक को मंजूरी दे दी थी। आइए जानते हैं सरकार की ओर से पेश बिल में और क्या-क्या खास है?

मुंबई: मुंबई में मराठी भाषा को लेकर चल रहे विवाद के बीच एक नई घटना सामने आई है. एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के एक पदाधिकारी को एक गेमिंग ज़ोन के कर्मचारी को थप्पड़ मारते हुए दिखाया गया है. वीडियो में दिख रहे कर्मचारी ने बताया कि कुछ बच्चों के नियमित रूप से गेमिंग ज़ोन में आने और पैसे गंवाने की शिकायतें मिलने के बाद यह घटना हुई. 

बच्चों के अभिभावकों ने शिकायत की कि उनके बच्चे स्कूल के समय गेमिंग ज़ोन में जाते हैं और घर से पैसे चुराकर गेम खेलते हैं. इस घटना के बाद महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना ने गेमिंग ज़ोन को चेतावनी दी है कि यदि भविष्य में स्कूल की वर्दी में कोई बच्चा गेमिंग ज़ोन में आया तो कड़ी कार्रवाई की जाएगी. 

नवी मुंबई: 42 वर्षीय व्यवसायी ने दिसंबर 2022 से अप्रैल 2025 के बीच ऑनलाइन गेमिंग धोखाधड़ी में कथित तौर पर ₹2.74 करोड़ गंवा दिए। उन्होंने 20 मई को साइबर पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। नवी मुंबई के कोपर खैराने निवासी पीड़ित बिल्डिंग सप्लाई मटेरियल का व्यवसाय चलाते हैं। वह बड़ी जीत की उम्मीद में दो साल से गेमिंग कर रहा था, लेकिन इसके बजाय उसने ऑनलाइन गेम पर कुल ₹3.24 करोड़ खर्च कर दिए और केवल ₹50 लाख ही वसूले। अपनी शिकायत में पीड़ित ने कहा कि दिसंबर 2022 में एक दोस्त ने उसे गेमिंग साइट से परिचित कराया था। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के प्रतिनिधि से आगे की बातचीत ने उसे विश्वास दिलाया कि वह एक वैध सूचीबद्ध कंपनी के साथ काम कर रहा है जो ऑनलाइन कैसीनो प्रारूप गेम के माध्यम से उच्च रिटर्न प्रदान करती है।

 मामले की जांच कर रहे एक अधिकारी ने कहा, "उस आश्वासन से आश्वस्त होकर, व्यक्ति ने खुद को पंजीकृत कराया और कई गेमिंग आईडी का उपयोग करके गेम खेलना शुरू कर दिया। बड़ी जीत हासिल करने की उम्मीद में उसने इन खेलों में भाग लेने के लिए पैसे ट्रांसफर करना शुरू कर दिया।" प्लेटफ़ॉर्म ने शुरू में गेम पर कथित तौर पर ₹1.9 लाख खर्च करने के बाद ₹1.6 लाख निकालने की अनुमति देकर उसका विश्वास जीता। अधिकारी ने कहा, "जल्दी ही यह एक लत बन गई, जिसमें उसने अलग-अलग मोबाइल नंबरों से भेजे गए क्यूआर कोड के ज़रिए बड़ी रकम ट्रांसफर कर दी। घोटाला इसलिए चलता रहा क्योंकि गेमिंग डैशबोर्ड लगातार दिखा रहा था कि उसने ₹5.1 करोड़ जीत लिए हैं।

उसने लत को बढ़ावा देने के लिए अपने मूल स्थान पर कुछ संपत्ति भी बेच दी।" मुसीबत तब शुरू हुई जब उसकी जीत की रकम गेमिंग साइट पर दिखाई देना बंद हो गई और उसके गेमिंग अकाउंट को बिना किसी स्पष्टीकरण के निष्क्रिय और फिर से सक्रिय कर दिया गया। उसने वेबसाइट के प्रतिनिधियों से संपर्क करने की कोशिश की, लेकिन उसकी कॉल का जवाब नहीं मिला। जब उसने गेमिंग प्लेटफ़ॉर्म का सत्यापित ग्राहक सेवा नंबर या भौतिक कार्यालय का पता ऑनलाइन खोजा, तो उसे एहसास हुआ कि उसके साथ धोखा हुआ है, लेकिन उसे कुछ नहीं मिला। इसके बाद उन्होंने साइबर पुलिस स्टेशन में सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी) अधिनियम की धारा 66डी (कंप्यूटर का उपयोग करके धोखाधड़ी) और भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 3(5) (आपराधिक दायित्व), 318(4) (धोखाधड़ी), 319(2) (छद्मवेश द्वारा धोखाधड़ी) के तहत शिकायत दर्ज कराई।