नई दिल्ली : सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने भारत को 100% इथेनॉल मिश्रण की दिशा में बढ़ने का आह्वान किया है। उन्होंने कहा कि पश्चिम एशिया संकट और 22 लाख करोड़ के भारी तेल आयात बिल को देखते हुए आत्मनिर्भरता जरूरी है। आइए, विस्तार से समझते हैं क्या है गडकरी का मास्टर प्लान।
भारत को ऊर्जा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने एक बड़ा लक्ष्य रखा है। नई दिल्ली में आयोजित 'ग्रीन ट्रांसपोर्ट कॉन्क्लेव' को संबोधित करते हुए उन्होंने स्पष्ट किया कि भविष्य में भारत को 100 प्रतिशत इथेनॉल मिश्रण का लक्ष्य हासिल करना चाहिए। गडकरी का यह बयान ऐसे समय में आया है जब पश्चिम एशिया के संकट के कारण तेल निर्यात में अनिश्चितता बनी हुई है।  

इथेनॉल मिश्रण पर गडकरी का नया लक्ष्य क्या है?
नितिन गडकरी ने मंगलवार को कहा कि भारत को आने वाले समय में 100 प्रतिशत इथेनॉल मिश्रण प्राप्त करने की आकांक्षा रखनी चाहिए। उन्होंने बताया कि पश्चिम एशिया में चल रहे युद्ध की वजह से आज हम ऊर्जा संकट का सामना कर रहे हैं, इसलिए ऊर्जा क्षेत्र में आत्मनिर्भर होना बेहद जरूरी है।  उन्होंने आगे कहा कि वर्तमान में भारत अपनी तेल की जरूरतों का 87 प्रतिशत हिस्सा आयात करता है। इस पर लगभग 22 लाख करोड़ रुपये खर्च होते हैं। गडकरी के अनुसार, यह न केवल आर्थिक बोझ है बल्कि प्रदूषण का भी बड़ा कारण है। ब्राजील जैसे देशों का उदाहरण देते हुए उन्होंने कहा कि वहां 100 प्रतिशत इथेनॉल मिश्रण का सफल प्रयोग हो रहा है और भारत को भी उसी दिशा में बढ़ना चाहिए।

ऊर्जा संकट और प्रदूषण से निपटने की योजना क्या?
गडकरी ने वैकल्पिक ईंधन और जैव-ईंधन के उत्पादन को बढ़ाने पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि 22 लाख करोड़ रुपये के जीवाश्म ईंधन के आयात को कम करने के लिए हमें सर्कुलर इकोनॉमी पर ध्यान देना होगा। इससे न केवल प्रदूषण कम होगा बल्कि देश में रोजगार के नए अवसर भी पैदा होंगे। हालांकि उन्होंने यह भी साफ किया कि सरकार लोगों को पेट्रोल और डीजल गाड़ियां खरीदने से जबरन नहीं रोक सकती, लेकिन वैकल्पिक ईंधन को इतना सक्षम बनाया जाएगा कि लोग खुद उसकी ओर आकर्षित हों। उन्होंने ऑटोमोबाइल कंपनियों को सलाह दी कि वे केवल लागत पर नहीं बल्कि गुणवत्ता पर ध्यान दें ताकि वे नए बाजारों तक पहुंच सकें।

क्या इथेनॉल के खिलाफ कोई साजिश हो रही है?
सोशल मीडिया पर ई20 यानी 20 प्रतिशत इथेनॉल मिश्रण को लेकर बढ़ रही चिंताओं पर गडकरी ने बड़ा खुलासा किया। उन्होंने कहा कि पेट्रोलियम क्षेत्र से जुड़े कुछ लोग इस कदम के खिलाफ लॉबिंग कर रहे हैं और नकारात्मकता फैला रहे हैं। उन्होंने भरोसा दिलाया कि इथेनॉल का बढ़ता उपयोग देश के भविष्य के लिए सही है। गडकरी ने यह भी बताया कि अगले साल एक अप्रैल से लागू होने वाले कॉर्पोरेट एवरेज फ्यूल एफिशिएंसी III मानकों का इलेक्ट्रिक और फ्लेक्स-फ्यूल वाहनों पर बहुत कम प्रभाव पड़ेगा, जो इन वाहनों के भविष्य के लिए सकारात्मक संकेत है।

भविष्य का ईंधन ग्रीन हाइड्रोजन कैसा होगा?
नितिन गडकरी ने ग्रीन हाइड्रोजन को भविष्य का असली ईंधन बताया। उन्होंने कहा कि हमें भारत को ऊर्जा का निर्यातक बनाने के लिए एक डॉलर में एक किलोग्राम हाइड्रोजन पैदा करने का लक्ष्य रखना होगा। वर्तमान में हाइड्रोजन का परिवहन एक बड़ी समस्या है और हाइड्रोजन फ्यूल स्टेशनों को आर्थिक रूप से व्यवहार्य बनाने के लिए उनकी लागत कम करने की आवश्यकता है। उन्होंने कचरे से हाइड्रोजन बनाने की तकनीक पर काम करने की सलाह दी।

मुंबई : महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने पुलिस स्मृति दिवस के अवसर पर मुंबई स्थित शहीद स्मारक पर पुष्पांजलि अर्पित की और कर्तव्य निभाते हुए अपने प्राणों की आहुति देने वाले पुलिसकर्मियों के बलिदान को नमन किया. एक न्यूज एजेंसी की रिपोर्ट के अनुसार फडणवीस ने मुंबई के नायगांव स्थित पुलिस मुख्यालय स्थित स्मारक पर पुष्पांजलि अर्पित की. रिपोर्ट के मुताबिक पुलिस स्मृति दिवस हर साल 21 अक्टूबर को उन 10 बहादुर पुलिसकर्मियों की याद में मनाया जाता है, जो 1959 में लद्दाख के हॉट स्प्रिंग्स में भारी हथियारों से लैस चीनी सैनिकों द्वारा घात लगाकर किए गए हमले में शहीद हो गए थे. एक्स पर एक पोस्ट में, फडणवीस ने कहा, "पुलिस स्मृति दिवस पर, हम उन बहादुर अधिकारियों के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करते हैं जिन्होंने कर्तव्य निभाते हुए अपने प्राणों की आहुति दी. उनका बलिदान हमें साहस और निष्ठा बनाए रखने के लिए प्रेरित करता है."

पुष्पांजलि समारोह में मुंबई उपनगरीय जिले के उप संरक्षक मंत्री मंगल प्रभात लोढ़ा, महाराष्ट्र की पुलिस महानिदेशक रश्मि शुक्ला, मुंबई पुलिस आयुक्त देवेन भारती, वरिष्ठ पुलिस अधिकारी, विदेशी वाणिज्य दूत और अन्य गणमान्य व्यक्ति भी शामिल हुए. रिपोर्ट के अनुसार समारोह में अपने संबोधन में, फडणवीस ने पिछले वर्ष राष्ट्र के लिए सर्वोच्च बलिदान देने वाले 34 अधिकारियों और 157 कांस्टेबलों सहित 191 पुलिस कर्मियों को भी श्रद्धांजलि दी. कर्मियों के नाम पढ़े गए, उसके बाद पुलिस बैंड और तीन वॉली गन की सलामी के साथ औपचारिक सलामी दी गई. वर्दीधारी अधिकारियों और जवानों ने भी श्रद्धांजलि अर्पित की.

मुख्यमंत्री ने बाद में दिवंगत कर्मियों के परिवारों, वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों और समारोह में उपस्थित अतिथियों से बातचीत की. रिपोर्ट के मुताबिक महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने सोमवार को सीमावर्ती और उच्च जोखिम वाले क्षेत्रों में तैनात भारतीय सेना के जवानों के लिए दिवाली की मिठाइयाँ और त्योहारी सामान ले जा रहे ट्रकों के काफिले को हरी झंडी दिखाई. यह पहल आधारसोशल ट्रस्ट द्वारा उन सैनिकों के लिए खुशी और जुड़ाव की भावना लाने के उद्देश्य से शुरू की गई थी जो दिवाली अपने परिवारों से दूर बिताते हैं.

यह अभियान, जो लगातार 10वें वर्ष में है, देश भर में महिलाओं द्वारा तैयार की गई हस्तनिर्मित मिठाइयों का वितरण करता है. इस कार्यक्रम में बोलते हुए, आधारसोशल ट्रस्ट के संस्थापक और सामाजिक कार्यकर्ता शंकर एकनाथ चाकनकर ने इस पहल को सशस्त्र बलों के लिए एक भावनात्मक और देशभक्तिपूर्ण भेंट बताया. चाकनकर ने कहा, “सीमावर्ती क्षेत्रों और संवेदनशील क्षेत्रों में तैनात जवान ही हैं जिनकी वजह से हम हर त्योहार शांतिपूर्वक मना पाते हैं.

वे देश के रक्षक हैं. हमारी माताएँ और बहनें दीपावली के अवसर पर मिठाइयाँ बनाती हैं, और हम यह सुनिश्चित करते हैं कि पहली खेप जवानों तक पहुँचे. हमने तय किया कि हम दिवाली तभी मनाएँगे जब जवान हमारी भेजी हुई मिठाइयाँ खाएँगे. पिछले 10 वर्षों से, हम उन्हें प्यार भरी मिठाइयाँ भेज रहे हैं”. मुंबई से रवाना किए गए ट्रक विभिन्न सीमावर्ती स्थानों पर जा रहे हैं, जहाँ आगे सैन्य इकाइयाँ उनका स्वागत करेंगी. प्रत्येक पैकेट में पारंपरिक मिठाइयां, सूखे मेवे और नागरिकों, विशेषकर स्कूली बच्चों के हस्तलिखित आभार पत्र शामिल हैं.

मुंबई : पुलिस ने दादर के कबूतरखाने में कबूतरों को दाना डालने पर अदालती आदेश का पालन कराने के लिए नगर निगम कर्मचारियों द्वारा बड़े-बड़े प्लास्टिक के चादरें बिछाए जाने के दौरान बेचैन भीड़ को नियंत्रित किया। शहर भर के कबूतरखानों में कबूतरों को दाना डालने पर प्रतिबंध के बाद अदालती आदेश का पालन कराने के लिए नगर निगम कर्मचारी शाम 7 बजे मौके पर पहुँचे और उन्होंने इस ऐतिहासिक इमारत के चारों ओर बाँस लगाए और उस पर प्लास्टिक की चादरें बिछा दीं। 

महाराष्ट्र सरकार ने 4 जुलाई को बृहन्मुंबई नगर निगम (बीएमसी) को कबूतरों को दाना डालने पर लगे प्रतिबंध को लागू करने का निर्देश दिया था। सरकार का कहना था कि इससे पक्षी बड़ी संख्या में सार्वजनिक स्थानों पर इकट्ठा होते हैं और उनकी बीट से स्वास्थ्य को गंभीर खतरा होता है।
हालांकि, स्थानीय समुदायों ने इस प्रतिबंध का विरोध करते हुए कहा है कि कबूतरों को दाना डालना एक सांस्कृतिक और धार्मिक परंपरा है, जो करुणा और दान का कार्य है। पक्षी प्रेमियों ने भी इस प्रतिबंध के खिलाफ अदालत का रुख किया है। 31 जुलाई को एक आदेश में, बॉम्बे उच्च न्यायालय ने बीएमसी को उन नागरिकों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने का निर्देश दिया जो प्रतिबंध के बावजूद कबूतरों को दाना डालना जारी रखते हैं। इसने बीएमसी को कबूतरखानों को ढकने की भी अनुमति दे दी, ताकि पक्षियों को इन जगहों पर इकट्ठा होने से रोका जा सके।

बीएमसी द्वारा उठाया गया यह कदम एक असफल प्रयास के बाद आया है, जब नगर निगम के कर्मचारी रात 11 बजे यहाँ पहुँचे थे। वे तब अचंभित रह गए जब देर रात होने के बावजूद, दादर कबूतरखाना ट्रस्ट और कबूतरखाने के सामने स्थित श्री शांतिनाथ भगवान श्वेतांबर जैन मंदिर से जुड़े नागरिक बड़ी संख्या में सड़कों पर उतर आए। दादर कबूतरखाना के एक ट्रस्टी संदीप दोशी ने कहा, "बीएमसी रात में बिना किसी चेतावनी के आई। लोग गुस्सा हो गए और उन्हें रोकने के लिए एक हज़ार से ज़्यादा लोग बाहर आ गए। बीएमसी अदालत का आदेश नहीं दिखा पाई।"

नई दिल्ली : प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पश्चिम बंगाल के दुर्गापुर पहुंचे। यहां उन्होंने 5000 करोड़ रुपये से अधिक की कई विकास परियोजनाओं का शिलान्यास एवं उद्घाटन किया। पीएम मोदी ने दुर्गापुर में एक विशाल जनसभा को भी संबोधित किया और 2047 तक विकसित भारत बनाने का संकल्प दोहराया। पीएम मोदी ने कहा, 'भारत के विकास में दुर्गापुर की बहुत बड़ी भूमिका है और आज इसी भूमिका को मजबूत करने का हमें अवसर मिला है। थोड़ी देर पहले यहां 5,400 करोड़ रुपये की परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास हुआ है। ये सभी परियोजनाएं यहां की कनेक्टिविटी को मजबूत करेंगी और गैस-आधारित परिवहन तथा अर्थव्यवस्था को बल देंगी।'

पीएम बोले- बंगाल में रेल कनेक्टिविटी मजबूत
पीएम मोदी ने कहा, 'पश्चिम बंगाल में रेल कनेक्टिविटी को मजबूत करने के लिए व्यापक कार्य किए गए हैं। पश्चिम बंगाल देश के उन राज्यों में शामिल है, जहां सबसे अधिक वंदे भारत ट्रेनें चलाई जा रही हैं। कोलकाता मेट्रो का विस्तार हो रहा है और रेलवे स्टेशनों का आधुनिकीकरण किया जा रहा है। आज पश्चिम बंगाल को दो नए रेलवे ओवरब्रिज समर्पित किए गए हैं।'

पीएम ने भारत को विकसित बनाने का संकल्प दोहराया और कहा, 'आज पूरी दुनिया में विकसित भारत के संकल्प की चर्चा है। इसके पीछे भारत में दिख रहे वो बदलाव हैं जिन पर विकसित भारत की इमारत का निर्माण हो रहा है। इन बदलावों का एक बड़ा पहलू भारत का इंफ्रास्ट्रक्चर है। हमें 2047 तक भारत को विकसित बनाना है। हमारा रास्ता है- विकास से सशक्तिकरण, रोज़गार से आत्मनिर्भरता और संवेदनशीलता से सुशासन।'

'बंगाल बदलाव चाहता है'
पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा, 'यह सावन का पवित्र महीना है और ऐसे पावन समय में मुझे पश्चिम बंगाल के विकास पर्व का हिस्सा बनने का सौभाग्य मिला है। भाजपा ने पश्चिम बंगाल के लिए बड़े सपने देखे हैं। भाजपा, एक समृद्ध पश्चिम बंगाल बनाना चाहती है। भाजपा एक विकसित पश्चिम बंगाल का निर्माण करना चाहती है। ये सारी परियोजनाएं, इस सपने को साकार करने का प्रयास हैं।'

मोदी बोले, 'लोग यहां देशभर से रोजगार के लिए आते थे, लेकिन आज स्थिति पूरी तरह उलट गई। आज पश्चिम बंगाल का नौजवान, पलायन के लिए मजबूर है। छोटे-छोटे काम के लिए भी उसे दूसरे राज्यों की तरफ जाना पड़ रहा है। हमें बंगाल को इस बुरे दौर से बाहर निकालना है, और आज यहां जिन परियोजनाओं की शुरुआत हुई है, वो इसी का प्रतीक हैं। बंगाल, बदलाव चाहता है। बंगाल, विकास चाहता है।'

पीएम ने कहा, 'मैं आज आपको ये यकीन दिलाने आया हूं कि बंगाल की बदहाल स्थिति को बदला जा सकता है। भाजपा की सरकार आने के बाद, सिर्फ कुछ ही वर्षों में बंगाल देश के शीर्ष औद्योगिक राज्यों में से एक बन सकता है। यह मेरा दृढ़ विश्वास है। टीएमसी सरकार, बंगाल के विकास के आगे दीवार बनकर खड़ी है। जिस दिन टीएमसी सरकार की ये दीवार गिरेगी, उसी दिन से बंगाल विकास की नई तेजी पकड़ लेगा। टीएमसी की सरकार जाएगी, तभी असली परिवर्तन आएगा।'