मुंबई: देश भर में एग्रीगेटर कंपनियों के ड्राइवरों ने 1 दिन का हड़ताल किया, जहां उन्होंने बंद का ऐलान किया और गाडी चलाने से इंकार कर दिया। इस वजह से मुंबई और पुणे के यात्रियों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ा, ख़ास करके एयरपोर्ट और स्टेशनों के यात्रियों को, लंबी दुरी का रास्ता तय करने के बाद, उन्हें अपने घर जाने के लिए ऑनलाइन गाडी नहीं मिल पा रही थी। नतीजन यात्रियों को मीटर ऑटो और टैक्सी का विकल्प चुनना पड़ा। वीकेंड होने के वजह से दफ्तर जाने वालों की संख्या कम थी, लेकिन जो लोग घूमने निकले थे, उन्हें परेशानी हुई।

दरअसल बीते कुछ महीनों में कई बार एग्रीगेटर कंपनियों के ड्राइवरों अलग-अलग तरीके से विरोध प्रदर्शन कर रहे थे। लेकिन अब तक उनकी मांगों को पूरा नहीं किया गया है । असोसिएशन का कहना है कि ओला, उबर, रैपिडो जैसी ऐप-आधारित परिवहन आज भी डिमांड और सप्लाई के हिसाब से पैसा ले रही है, जबकि महाराष्ट्र परिवहन डिपार्टमेंट ने उन्हें सरकारी रेट के हिसाब से किराया लेने के लिए कहा है। इसके साथ ही अवैध बाइक टैक्सी सेवाओं के खिलाफ कार्रवाई और पैनिक बटन लगाने से संबंधित शिकायतों के निवारण सहित विभिन्न मांग शामिल थी।

इस हड़ताल की वजह से मुंबई एयरपोर्ट पर उतरे यात्रियों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ा।अपने गंतव्यों तक पहुंचने के लिए उन्हें गाडी नहीं मिली। गाड़ियों की कमी के कारण उन्हें मीटर टैक्सियों और रिक्शा के लिए लाइन में खड़ा होना पड़ा। तो वहीँ ड्राइवरों का कहना है कि इस हड़ताल की वजह से उन्हें भी 2,000 से 3,000 रुपये का नुकसान हुआ है।

महाराष्ट्र के परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक ने 'राइड एग्रीगेटर्स' (टैक्सी सेवा प्रदाता कंपनी) को चेतावनी दी कि अगर वे चालकों के साथ अनुचित व्यवहार करते हैं और उनके साथ अन्याय करते हैं, तो सरकार कंपनियों के खिलाफ उचित कार्रवाई करेगी। भारतीय गिग कामगार मंच के अध्यक्ष केशव क्षीरसागर ने कहा कि महाराष्ट्र और देश के अन्य हिस्सों में हड़ताल आज (शनिवार) सुबह से शुरू है। अधिकांश ऑटो रिक्शा और टैक्सी चालकों ने हड़ताल का समर्थन कर रहे है।

कल्याण : मुंबई के पास कल्याण पश्चिम के सिंडिकेट परिसर में एक डरावनी घटना सामने आई. जहां एक युवती ने जिम जाने के लिए रैपिडो मोटरसाइकिल बुक की थी, लेकिन यह सफर उसके लिए भयावह साबित हुआ. आरोप है कि चालक ने युवती को जिम छोड़ने के बजाय, कल्याण पश्चिम के पुलिस लाइन के पास एक सुनसान और अंधेरी जगह पर ले गया. वहां उसने युवती के साथ छेड़छाड़ करते हुए रेप का प्रयास शुरू कर दिया. 

युवती ने खुद को बचाने के लिए जोर-जोर से शोर मचाना शुरू कर दिया, उसकी आवाज़ सुनकर आसपास के लोग मौके पर पहुंच गए. जब युवती ने उन्हें पूरी घटना बताई, तो गुस्साई भीड़ ने रैपिडो चालक को पकड़ लिया और सड़क पर ही उसकी जमकर पिटाई कर दी. घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची और स्थिति को नियंत्रण में लिया.

फिलहाल, पुलिस युवती की शिकायत दर्ज करने की प्रक्रिया पूरी कर रही है और आरोपी चालक के खिलाफ आगे की कार्रवाई की जा रही है.

मुंबई : मुंबई पुलिस ने रैपिडो और उबर बाइक टैक्सियों के खिलाफ धोखाधड़ी के आरोप में मामला दर्ज किया है। इन कंपनियों पर शहर में राज्य सरकार की अनुमति के बिना अवैध रूप से सेवाएं संचालित करने और यात्रियों को ले जाने का आरोप है। एक अधिकारी ने बताया कि क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय (आरटीओ) के निरीक्षक की शिकायत के आधार पर दोनों कंपनियों के खिलाफ आजाद मैदान पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज किया गया है।

उन्होंने बताया कि आरटीओ अधिकारियों ने डमी राइड बुक की थी। उन्होंने बताया कि यात्रियों को अवैध रूप से ले जाने के लिए एप आधारित एग्रीगेटर सेवाओं के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने के आदेश परिवहन आयुक्त द्वारा जारी किए गए थे।

उन्होंने बताया कि अप्रैल में आरटीओ ने रैपिडो को अवैध रूप से और बिना किसी लाइसेंस के यात्रियों को ले जाने के लिए नोटिस जारी किया था। 

महाराष्ट्र : सर्वोच्च न्यायालय ने मंगलवार को रैपिडो कंपनी को दोपहिया बाइक टैक्सी एग्रीगेटर लाइसेंस देने से महाराष्ट्र सरकार के इनकार को चुनौती देने वाली अपील पर विचार करने से इनकार कर दिया.मुख्य न्यायाधीश डी. वाई. चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि 2019 में मोटर वाहन अधिनियम में किए गए संशोधनों में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि वैध लाइसेंस के बिना एग्रीगेटर काम नहीं कर सकता है.

बेंच, जिसमें जस्टिस पीएस नरसिम्हा और जेबी पारदीवाला भी शामिल हैं, ने कहा कि पुणे आरटीओ ने दिसंबर 2022 में लाइसेंस के लिए कंपनी की याचिका को खारिज कर दिया था. रैपिडो ने बॉम्बे हाई कोर्ट के आदेश के खिलाफ शीर्ष अदालत का रुख किया, जिसने कंपनी को दोपहिया बाइक टैक्सी एग्रीगेटर लाइसेंस देने से राज्य सरकार के इनकार के खिलाफ उसकी याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया.

शीर्ष अदालत ने कंपनी को महाराष्ट्र द्वारा जारी 19 जनवरी की अधिसूचना को चुनौती देने के लिए उच्च न्यायालय जाने की स्वतंत्रता दी, और उच्च न्यायालय से यह भी जांच करने के लिए कहा कि यह पहले के आदेश से प्रभावित नहीं है. राज्य सरकार ने कहा था कि बाइक टैक्सी के लाइसेंस को लेकर कोई नीति नहीं है और किराया ढांचा नीति नहीं है.

इसने उच्च न्यायालय के समक्ष तर्क दिया कि राज्य में बाइक टैक्सी के लिए दिशानिर्देश विकसित करने पर विचार करने के लिए एक समिति गठित की गई है. उच्च न्यायालय ने कंपनी को यह देखते हुए सेवाओं को तुरंत निलंबित करने का निर्देश दिया था कि वह महाराष्ट्र सरकार से लाइसेंस प्राप्त किए बिना काम कर रही थी.