मुंबई : देवनार पुलिस मुंबई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के M ईस्ट वार्ड में 106 नकली बर्थ रिकॉर्ड के कथित रजिस्ट्रेशन की जांच कर रही है, वहीं एक और नकली बर्थ सर्टिफिकेट का मामला सामने आया है। गोवंडी के रहने वाले फहीद अब्दुल सलाम शेख के खिलाफ पासपोर्ट एप्लीकेशन के साथ कथित तौर पर नकली बर्थ सर्टिफिकेट जमा करने के लिए एक अलग मामला दर्ज किया गया है। गोवंडी के रहने वाले पर पासपोर्ट के लिए नकली बर्थ सर्टिफिकेट जमा करने का आरोप प्राथमिकी के मुताबिक, देवनार पुलिस स्टेशन में पासपोर्ट वेरिफिकेशन सेल से जुड़े पुलिस कांस्टेबल विट्ठल यशवंत बाकले ने शिकायत दर्ज कराई।

शेख का पासपोर्ट एप्लीकेशन, जिसकी तारीख 3 जून, 2025 थी, 14 जुलाई, 2025 को पुलिस स्टेशन में मिला था। आवेदक फ्लैट नंबर 2206, बी विंग, सेंट्रियो बिल्डिंग, वामन तुकाराम पाटिल मार्ग, गोवंडी का रहने वाला है। वेरिफिकेशन प्रोसेस के तहत, बाकले एप्लीकेशन में दिए गए पते पर गया। 24 जुलाई को, शेख खुद अपने डॉक्यूमेंट्स के साथ वेरिफिकेशन के लिए पुलिस स्टेशन आया। उसके बाद उसका बर्थ सर्टिफिकेट ऑथेंटिसिटी वेरिफिकेशन के लिए जारी करने वाली अथॉरिटी, हेल्थ ऑफिसर के ऑफिस, कलबुर्गी सिटी कॉर्पोरेशन, जगत सर्कल, मेन रोड, कलबुर्गी, कर्नाटक भेजा गया। 

कलबुर्गी में देवनार पुलिस द्वारा की गई फील्ड जांच के दौरान, कलबुर्गी म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के बर्थ्स एंड डेथ्स रजिस्ट्रार ने 9 दिसंबर को एक लेटर के ज़रिए पुलिस को बताया कि शेख के 15 अप्रैल, 1993 के बर्थ सर्टिफिकेट का कोई रिकॉर्ड ऑफिशियल रजिस्टर में नहीं मिला। इससे यह कन्फर्म हो गया कि पासपोर्ट वेरिफिकेशन के दौरान जमा किया गया बर्थ सर्टिफिकेट नकली था। इन नतीजों के आधार पर, देवनार पुलिस ने फहेद शेख के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता एक्ट और पासपोर्ट एक्ट की संबंधित धाराओं के तहत केस दर्ज किया है, और आगे की जांच चल रही है।
 

मुंबई : महाराष्ट्र में देरी से बर्थ सर्टिफिकेट बनवाने के लिए आधार कार्ड को डॉक्यूमेंट नहीं माना जाएगा और बर्थ एंड डेथ्स रजिस्ट्रेशन (अमेंडमेंट) एक्ट, 2023 के बाद सिर्फ आधार कार्ड से बने सभी बर्थ सर्टिफिकेट कैंसल कर दिए जाएंगे, ऐसा स्टेट रेवेन्यू डिपार्टमेंट के एक नोटिस में कहा गया है। सरकार ने यह फैसला नकली बर्थ सर्टिफिकेट और डेथ सर्टिफिकेट को गैर-कानूनी कामों के लिए इस्तेमाल होने से रोकने के लिए लिया है। रेवेन्यू मिनिस्टर चंद्रशेखर बावनकुले ने आधार कार्ड का इस्तेमाल करके जारी किए गए सभी संदिग्ध सर्टिफिकेट कैंसल करने का आदेश दिया है।

अब तक ये प्रमाण पत्र जारी करने वाले अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं। राजस्व विभाग द्वारा 16 सूत्रीय सत्यापन दिशा-निर्देश में कहा गया है कि जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 में 11 अगस्त, 2023 को किए गए संशोधन के बाद उप तहसीलदार द्वारा जारी आदेशों को वापस लिया जाए तथा वापस लिए गए आदेश का सत्यापन सक्षम प्राधिकारी या जिला कलेक्टर के स्तर पर कराया जाए। चूंकि राज्य में निलंबित लंबित आवेदनों पर तत्काल कार्रवाई आवश्यक है, इसलिए सभी संबंधित कार्यालयों की जाँच की जाए और लोक स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी नियमों के अनुसार कार्रवाई की जाए। साथ ही, जो आवेदन इस मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) के अनुसार नहीं हैं, उन्हें तत्काल रद्द किया जाए और नागरिक पंजीकरण प्रणाली (सीआरएस) पोर्टल पर उनकी प्रविष्टि तुरंत हटा दी जाए, ऐसा दिशानिर्देशों में कहा गया है।

दिशानिर्देशों के अनुसार, आधार कार्ड को किसी भी विषय या मामले के साक्ष्य के रूप में स्वीकार नहीं किया जा सकता है, और लंबित आवेदन की जांच के दौरान आधार संख्या और जन्म तिथि प्रमाण पत्र के बीच कोई विसंगति पाए जाने पर पुलिस शिकायत दर्ज की जानी चाहिए। नोटिस में अमरावती, सिल्लोड, अकोला, संभाजीनगर शहर, लातूर, अंजनगांव सुर्जी, अचलपुर, पुसाद, परभणी, बीड, गेवराई, जालनाक्सी, अर्धपुर और परली सहित बड़ी संख्या में अनधिकृत जन्म-मृत्यु के मामलों वाले 14 क्षेत्रों को चिह्नित किया गया है और सभी संबंधित तहसीलदारों/पुलिस स्टेशनों को मामलों की "गंभीरता से जांच" करने के लिए कहा गया है।

कई तहसीलदार कार्यालयों ने बिना किसी स्कूल प्रमाण पत्र या जन्मतिथि या स्थान के प्रमाण के, केवल आधार कार्ड को प्रमाण के रूप में स्वीकार करके आवेदकों को जन्म प्रमाण पत्र जारी कर दिए हैं। विलंबित जन्म प्रमाण पत्र जारी करने के लिए जारी आदेश त्रुटिपूर्ण हैं और ऐसे आदेशों पर पुनर्विचार करना कार्यपालक मजिस्ट्रेट या तहसीलदार की ज़िम्मेदारी है। कार्यपालक मजिस्ट्रेट और उपखंड अधिकारी को विसंगतियों की सूची बनाकर पुलिस को देनी होगी। ऐसे लोगों के खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज कराई जाए।

तहसीलदार या उप-विभागीय कार्यालय को ऐसे व्यक्तियों की सूची तुरंत प्रस्तुत करनी होगी, यदि केवल आधार कार्ड को मूल जन्म प्रमाण पत्र के लिए मूल महत्वपूर्ण साक्ष्य माना जाता है, और उन लोगों की सूची जिनकी जन्मतिथि आवेदक द्वारा आवेदन में दी गई जानकारी या साक्ष्य से भिन्न है, पुलिस स्टेशन को। जिस तहसील में कोई पुलिस शिकायत नहीं की गई है या कोई प्राथमिकी दर्ज नहीं की गई है, वहां जन्मतिथि में ऐसी विसंगतियों के लिए आवेदक के खिलाफ मामला दर्ज करना तहसीलदार की जिम्मेदारी है, जो जालसाजी या धोखाधड़ी है।

नोटिस में आगे कहा गया है कि जिन जन्म प्रमाण-पत्र आदेशों को रद्द किया गया है, उनके लिए तहसीलदार और स्थानीय स्वशासन निकायों के अधिकारी आपस में समन्वय स्थापित कर आवेदक से इन सभी मूल आदेशों की प्रति प्राप्त करें। यदि यह मूल प्रमाण-पत्र वापस नहीं किया जाता है, तो स्थानीय पुलिस की सहायता ली जाए। नोटिस में कहा गया है कि संभागीय आयुक्तों को जिला कलेक्टर, सभी संबंधित तहसीलदारों, सभी संबंधित नगर निगमों/नगर पालिकाओं/जिला परिषदों/पुलिस के साथ समन्वय करते हुए उनकी अध्यक्षता में एक दिवसीय बैठक आयोजित करने के लिए कहा गया है।

ठाणे : भारत के लौह पुरुष कहे जाने वाले सरदार वल्लभभाई पटेल की जन्म शताब्दी के अवसर पर, ठाणे देशभक्ति के मधुर उल्लास से सराबोर था। 'एक भारत, श्रेष्ठ भारत' पहल के तहत, ठाणे शहर के पूर्वी छोर में पुलिस बैंड ने कोपरी पुलिस स्टेशन की ओर से ठाणे पूर्व स्थित अष्टविनायक चौक पर देशभक्ति की धुनों का एक भावनात्मक संगीत कार्यक्रम प्रस्तुत किया। जयस्तुते जयस्तुते..., सारे जहाँ से अच्छा..., तू मेरा कर्मा... जैसे गगनचुंबी देशभक्ति गीतों की प्रस्तुति से पूरा क्षेत्र झूम उठा। अष्टविनायक चौक देशभक्ति की धुनों से गूंज उठा और नागरिकों के मन में गर्व की भावना जागृत हुई।

यह कार्यक्रम ठाणे पुलिस आयुक्त आशुतोष डोंबरे के मार्गदर्शन में आयोजित किया गया। कोपरी पुलिस स्टेशन के वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक निशिकांत विश्वकर के नेतृत्व में ठाणे पुलिस बैंड ने देशभक्ति का संदेश दिया और सरदार पटेल के कार्यों को नमन किया। इस अवसर पर बड़ी संख्या में पुलिस विभाग के अधिकारी, कर्मचारी और स्थानीय नागरिक उपस्थित थे। देश की एकता, अखंडता और वीरता का संदेश देने वाला यह कार्यक्रम 'एक भारत, श्रेष्ठ भारत' की संकल्पना का जीवंत प्रतीक बना।

लातूर : महाराष्ट्र में एक बार फिर अवैध बांग्लादेशी नागरिकों के लिए फर्जी जन्म प्रमाणपत्र बनाने का मामला उजागर हुआ है. मराठवाड़ा क्षेत्र के लातूर में बांग्लादेशी जन्म प्रमाणपत्रों से संबंधित एक घोटाले का पता चला है, जिसमें 9 व्यक्तियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की गई है. इससे पहले मालेगांव, अमरावती, जालना और संभाजीनगर में भी इसी प्रकार के मामलों की रिपोर्ट की जा चुकी है.

लातूर में 13 मार्च को FIR संख्या 89 के तहत एक मामला दर्ज किया गया है. यह मामला भारतीय दंड संहिता की धारा 318(4), 338, 336(3), और 340(2) के अंतर्गत आता है, जिसमें धोखाधड़ी, फर्जीवाड़ा और जालसाजी के गंभीर आरोप लगाए गए हैं. सभी आरोपी बांग्लादेश के नागरिक हैं और वे अवैध रूप से महाराष्ट्र में निवास कर रहे थे. इन व्यक्तियों ने नकली दस्तावेजों के आधार पर जन्म प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिए आवेदन भी किया था. 

आरोपियों के नाम: मदार युसुफ पठान, अनीरूनीसा मोहम्मद, फैमुन्बी अय्युब मणियार, शाहिदा शौकत कुरेशी, फरहीन तौसीफ कुरेशी, हुसैन गफूर शेख, नाजेरा अब्दुल खुदुस, रुखसार मोसीन कुरेशी, मुस्तफा महेबूब 

क्या है आरोप? 
आरोप लगाया गया है कि इन सभी व्यक्तियों ने फर्जी आधार कार्ड, नकली दस्तावेज और झूठे शपथ पत्रों का सहारा लेकर भारत में जन्म प्रमाणपत्र प्राप्त किया. बीजेपी नेता किरीट सोमैया ने इस घोटाले का पर्दाफाश करते हुए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर जानकारी साझा की है. 

किरीट सोमैया ने उठाया मामला 
बीजेपी नेता किरीट सोमैया ने पहले भी महाराष्ट्र में अवैध रूप से निवास कर रहे बांग्लादेशी प्रवासियों के खिलाफ अपनी आवाज उठाई है. 22 जनवरी को उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट के माध्यम से अवैध प्रवासियों की संख्या का एक आंकड़ा साझा किया. इस पोस्ट में सोमैया ने आरोप लगाया कि अकोला जिले में 15,845 बांग्लादेशी और रोहिंग्या लोगों को फर्जी जन्म प्रमाणपत्र जारी करने का एक बड़ा घोटाला हुआ है, और उन्होंने इस मामले की जांच कराने की मांग भी की. 

उन्होंने यह आरोप लगाया कि अकोला में 4849, अकोट में 1899, बालापूर में 1468, मुर्तिजापूर में 1070, तेल्हारा में 1262, पातूर में 3978 और बार्शिटाकली में 1319 लोगों को नकली जन्म प्रमाणपत्र जारी किए गए हैं. सोमैया ने कहा कि वर्ष 2024 में चुनाव आचार संहिता के दौरान अकोला जिले में इतने लोगों ने फर्जी दस्तावेजों के माध्यम से ये प्रमाणपत्र प्राप्त किए हैं. केवल बीजेपी नेता सोमैया ही नहीं, बल्कि गृह मंत्री अमित शाह भी भारत में अवैध रूप से निवास कर रहे बांग्लादेशियों के खिलाफ अपनी आवाज उठा चुके हैं.