नई दिल्ली : दिल्ली के कड़कड़डूमा कोर्ट के जज आलोक कुमार शर्मा आत्महत्या मामले में पत्नी को ही मुख्य आरोपी माना जा रहा है। परिवार ने गंभीर आरोप लगाते हुए दावा किया है कि पत्नी के टॉर्चर की वजह से आलोक शर्मा मानसिक रूप से परेशान चल रहे थे। वहीं, अमन के पिता प्रेम शर्मा के पुलिस को दिए गए कथित बयान का हवाला देते हुए परिवार के एक सदस्य ने बताया कि अमन ने घटना वाली रात करीब 10 बजे अपने पिता को फोन किया और अपनी परेशानी बताई।

अब जीना मुश्किल हो गया है, जज के आखिरी शब्द
अमन ने अपने पिता से बात करते हुए कहा कि मैं बहुत परेशान हूं और मेरे लिए जीना मुश्किल हो गया है। मुझे दो महीने से प्रताड़ित किया जा रहा है। अमन के बहनोई के ससुर राजेश के मुताबिक अमन का अपनी पत्नी से विवाद हुआ था, जो स्वयं एक न्यायिक अधिकारी हैं। अमन की पत्नी की बहन (निधि मलिक) एक आईएएस अधिकारी हैं और जम्मू में तैनात हैं। अमन के अनुसार, निधि मलिक उसके जीवन में दखल दे रही थी और उसके घर को कंट्रोल कर रही थी।

पत्नी ने पिता का किया अपमान तो उठाया खौफनाक कदम
अमन के पिता ने कहा कि उनकी बहू ने उनसे कहा कि अगर आप यहां से नहीं जाते हैं, तो वह पुलिस को बुला लेगी। अगली सुबह, अमन के पिता ने अपनी बहू के माता-पिता से संपर्क करने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने उनका फोन ब्लॉक कर दिया था। तभी घर में झगड़ा शुरू हो गया। झगड़ा के बाद अमन के पिता दूसरे कमरे में चले गए।

अमन की पत्नी चिल्ला रही थी और अमन रो रहा था
अमन के पिता के अनुसार, स्वाति बहुत गुस्से में चिल्ला रही थी, जबकि अमन रो रहा था। थोड़ी देर बाद शोर बंद हो गया। उन्होंने सोचा कि झगड़ा सुलझ गया होगा और कुछ देर इंतजार किया। कुछ देर बाद जब वे उन्हें देखने गए, तो उन्होंने स्वाति से अमन के बारे में पूछा, जिस पर उसने कहा कि उसे नहीं पता।
जब उन्होंने अमन के मोबाइल पर कॉल किया, तो उन्हें बाथरूम के अंदर घंटी बजने की आवाज सुनाई दी। उन्होंने बाथरूम के दरवाजे पर दस्तक दी और उसे दरवाजा खोलने के लिए कहा। इसी दौरान युद्धवीर (स्वाति के चाचा) और निधि मलिक आ गए। उन्होंने बहुत कोशिश की, दरवाजे पर फर्नीचर पटका, लेकिन दरवाजा नहीं खुला।

मुंबई : राज्य की परंपरा है कि जो ड्राइवर मराठी सीखने की इच्छा दिखाते हैं, उन्हें मौका दिया जाता है; हालांकि, नियमों का उल्लंघन करने वालों के साथ कोई समझौता नहीं किया जाएगा। साथ ही, अगर आप महाराष्ट्र में बिजनेस करना चाहते हैं, तो सभी ने यह बात मान ली है कि मराठी भाषा जानना जरूरी है, ट्रांसपोर्ट मंत्री प्रताप सरनाईक ने साफ तौर पर कहा। प्रताप सरनाईक एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोल रहे थे। राज्य में रिक्शा और टैक्सी ड्राइवरों के लिए मराठी भाषा को अनिवार्य करने के फैसले को असरदार तरीके से लागू करने के लिए, ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट ने 1 मई से 15 अगस्त तक एक खास वेरिफिकेशन कैंपेन चलाने का फैसला किया है। इस कैंपेन का नेतृत्व एडिशनल ट्रांसपोर्ट कमिश्नर रवींद्र गायकवाड़ की अध्यक्षता में बनी एक कमेटी को सौंपा गया है, ट्रांसपोर्ट मंत्री प्रताप सरनाईक ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया।

मराठी भाषा को अनिवार्य करने के फैसले पर पॉजिटिव रिस्पॉन्स मंत्री प्रताप सरनाईक ने कहा कि रिक्शा और टैक्सी संगठनों के प्रतिनिधियों के साथ एक मीटिंग में, सभी संगठनों ने मराठी भाषा को अनिवार्य करने के फैसले पर पॉजिटिव रिस्पॉन्स दिया है और पूरा सपोर्ट दिखाया है। राज्य के सभी 59 आरटीओ को 1 मई से एक खास इंस्पेक्शन कैंपेन चलाने का निर्देश दिया गया है, जिसके तहत नियम तोड़ने वाले और गैर-कानूनी ट्रांसपोर्टेशन करने वाले ड्राइवरों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। हालांकि, सरनाइक ने यह भी बताया कि सिर्फ मराठी भाषा न जानने के आधार पर लाइसेंस कैंसिल नहीं किया जाएगा, बल्कि दूसरे कानूनी नियमों के तहत भी कार्रवाई की जाएगी।

ड्राइवरों ने मराठी भाषा सीखने की इच्छा दिखाई मीरा-भायंदर में चलाए गए खास इंस्पेक्शन ड्राइव का जिक्र करते हुए, मंत्री सरनाइक ने कहा कि कुल 3,443 ऑटो-रिक्शा का इंस्पेक्शन किया गया। इनमें से 565 ड्राइवर मराठी का ज्ञान साबित नहीं कर पाए। हालांकि, इन ड्राइवरों ने मराठी सीखने की इच्छा दिखाई है। एडिशनल ट्रांसपोर्ट कमिश्नर रवींद्र गायकवाड़ की अध्यक्षता में बनाई गई एक कमेटी रोजाना और हर हफ्ते इस ड्राइव का रिव्यू करेगी और इंस्पेक्शन रिपोर्ट के आधार पर आरटीओ को आगे की कार्रवाई के बारे में निर्देश देगी। मंत्री सरनाइक ने यह भी बताया कि इस कमेटी के जरिए पूरे ड्राइव की असरदार प्लानिंग और उसे लागू करना पक्का किया जाएगा।

इस बीच, मराठी सीखने में दिलचस्पी रखने वाले ड्राइवरों के लिए आरटीओ ऑफिस में सुविधाएं दी जाएंगी, और 'कोकण मराठी साहित्य परिषद' और 'मुंबई मराठी साहित्य संघ' के साथ मिलकर ट्रेनिंग दी जाएगी। साथ ही, मराठी सीखने के लिए बुकलेट और ई-बुकलेट भी उपलब्ध कराई जाएंगी। उन्होंने यह भी बताया कि मराठी भाषा सीखने वाले ड्राइवरों को राज्य सरकार की तरफ से एक सर्टिफिकेट दिया जाएगा, और लाइसेंस रिन्यू कराते समय यह सर्टिफिकेट ज़रूरी होगा। उन्होंने आखिर में साफ किया कि इस 100 दिन के कैंपेन के बाद, 16 अगस्त को एक पूरी रिपोर्ट जमा की जाएगी, और उसी के हिसाब से आगे के पॉलिसी फैसले लिए जाएंगे।

मुंबई : बॉम्बे हाई कोर्ट ने मुंबई के कांजुरमार्ग डंपिंग ग्राउंड से फैल रहे प्रदूषण और तेज बदबू को लेकर गंभीर चिंता व्यक्त की है। अदालत ने बृहन्मुंबई महानगरपालिका को निर्देश दिया है कि वह साइट से निकलने वाली मीथेन गैस और अन्य उत्सर्जनों की रियल-टाइम मॉनिटरिंग सुनिश्चित करे और इस पूरे मामले पर विस्तृत रिपोर्ट अदालत में पेश करे। यह मामला मुंबई के पूर्वी उपनगरों में रहने वाले लाखों नागरिकों के स्वास्थ्य और जीवन गुणवत्ता से जुड़ा हुआ बताया गया है। कोर्ट ने स्पष्ट कहा कि इस तरह का प्रदूषण सार्वजनिक स्वास्थ्य पर गंभीर असर डाल सकता है और इसे हल्के में नहीं लिया जा सकता।

जस्टिस गिरीश कुलकर्णी और जस्टिस आरती साठे की खंडपीठ ने सुनवाई के दौरान दो प्रमुख समस्याओं को तुरंत ध्यान देने योग्य बताया। पहली समस्या रात 1 बजे से सुबह 6 बजे के बीच फैलने वाली तेज बदबू है, जिससे आसपास के क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को भारी परेशानी हो रही है। दूसरी चिंता मीथेन गैस के उत्सर्जन को लेकर जताई गई, जिसे लेकर एक अंतरराष्ट्रीय अध्ययन का भी हवाला दिया गया। अदालत में यह भी उल्लेख किया गया कि यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया, लॉस एंजिल्स की एक प्रकाशित स्टडी में लैंडफिल साइट्स से निकलने वाली मीथेन गैस और उसके पर्यावरणीय प्रभावों को लेकर चिंता जताई गई है। इसी आधार पर कोर्ट ने बृहन्मुंबई महानगरपालिका से कहा कि वह वैज्ञानिक तरीके से गैस उत्सर्जन की निगरानी करे और डेटा नियमित रूप से रिकॉर्ड करे।

कोर्ट ने यह भी कहा कि कचरा डंपिंग साइट्स से निकलने वाला प्रदूषण केवल पर्यावरण का मुद्दा नहीं है, बल्कि यह सीधे तौर पर लोगों के स्वास्थ्य से जुड़ा मामला है। इसलिए नगर निकाय को इस पर गंभीर और तत्काल कार्रवाई करनी चाहिए। बृहन्मुंबई महानगरपालिका को निर्देश दिया गया है कि वह आधुनिक तकनीक का उपयोग कर मीथेन और अन्य गैसों की निगरानी करे और यह सुनिश्चित करे कि प्रदूषण स्तर निर्धारित सीमा से अधिक न हो। साथ ही अदालत ने यह भी कहा कि भविष्य में ऐसी स्थिति न बने, इसके लिए स्थायी समाधान की दिशा में कदम उठाए जाएं।

इस मामले ने एक बार फिर मुंबई में ठोस कचरा प्रबंधन और डंपिंग ग्राउंड की स्थिति पर सवाल खड़े कर दिए हैं। स्थानीय नागरिक लंबे समय से कांजुरमार्ग क्षेत्र में बदबू और प्रदूषण को लेकर शिकायत कर रहे थे, जिसके बाद यह मामला अदालत तक पहुंचा। कोर्ट की सख्ती के बाद अब उम्मीद की जा रही है कि बृहन्मुंबई महानगरपालिका इस दिशा में तेज कार्रवाई करेगा और प्रभावित क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को राहत मिल सकेगी।

मुंबई : स्‍ट्रेट ऑफ होर्मुज में इस वक्‍त द‍िलचस्‍प लड़ाई चल रही है. पाक‍िस्‍तान का एक जहाज ‘सेलेन’ खाने पीने का सामान लेकर कराची बंदरगाह के लिए रवाना हुआ था. लेकिन स्‍ट्रेट ऑफ होर्मुज पर ईरान के र‍िवोल्‍यूशनरी गार्ड ने रोक द‍िया. अब खबर है कि पाकिस्तान का रास्ता छोड़ यह जहाज भारत के मुंबई बंदरगाह की ओर मुड़ गया है. इसके दो द‍िन बाद मुंबई पहुंचने की संभावना है. इस एक घटना ने पाक‍िस्‍तान के साथ ईरान के र‍िश्तों की पोल खोल दी है.

सेंट किट्स एंड नेविस के झंडे तले चल रहा यह जहाज 23 मार्च को यूएई के शारजाह से पाकिस्तान के कराची के लिए रवाना हुआ था. लेकिन जैसे ही यह स्‍ट्रेट ऑफ होर्मुज में दाखिल हुआ, ईरान की आईआरजीसी नेवी ने इसे घेर लिया. बताया कि इस जहाज के पास इस रास्‍ते से गुजरने के ल‍िए पर्याप्‍त अनुमत‍ि नहीं थी. ईरान की समुद्री अथॉरिटी से बातचीत क‍िए ब‍िना कोई भी जहाज यहां से नहीं गुजर सकता. ईरान ने इसे कराची जाने से रोककर वापस मोड़ने पर मजबूर कर दिया.

ईरान की सख्ती के बाद इस जहाज ने अपना ठ‍िकाना बदल लिया है. ताजा ट्रैकिंग डेटा वेसलफाइंडर और मरीनट्रैफिक के अनुसार, यह जहाज अब लगभग 10–11 नॉट्स की रफ्तार से मुंबई की ओर बढ़ रहा है. अनुमान है कि यह 9 अप्रैल तक भारत के तट पर पहुंच जाएगा. विशेषज्ञों का मानना है कि पाकिस्तान में जारी अनाज और खाद्य संकट के बीच इस जहाज का रास्ता बदलना इस्लामाबाद के लिए किसी बड़े झटके से कम नहीं है.

‘बिना इजाजत पत्ता भी नहीं हिलेगा’
ईरान ने न्यूयॉर्क में अपने मिशन के जरिए स्पष्ट कर दिया है कि होर्मुज से गुजरने वाले हर जहाज को ईरानी अधिकारियों के साथ कोआर्डिनेशन करना होगा. ‘सेलेन’ का कराची न जा पाना इसी सख्त नीति का नतीजा है.