रायगढ़ : प्रशासन ने योग्य ‘आपले सरकार सेवा केंद्र’ ऑपरेटरों से 15 तालुकों में 99 नए आधार केंद्र संचालित करने के लिए आवेदन आमंत्रित किए हैं। यह पहल पहले से चालू 74 केंद्रों के अलावा आधार पंजीकरण और अपडेट की बढ़ती मांग को पूरा करने के उद्देश्य से की गई है। आवेदनकर्ता 21 अगस्त से 8 सितंबर तक (संध्या 6:15 बजे तक) कलेक्टर कार्यालय, रायगढ़-अलीबाग के रजिस्ट्रेशन शाखा में व्यक्तिगत रूप से आवेदन जमा कर सकते हैं। आवेदन फॉर्म और पात्रता की जानकारी आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध है। आवेदन की जांच 9 से 16 सितंबर तक की जाएगी, जिसके बाद जिला स्तरीय प्रक्रिया 17 से 25 सितंबर तक पूरी की जाएगी। अधिकारियों ने बताया कि चयनित उम्मीदवारों को आवश्यक प्रशिक्षण और संचालन संबंधी मार्गदर्शन प्रदान किया जाएगा।

नए केंद्र तालुकावार इस प्रकार वितरित किए गए हैं: अलीबाग में 8, करजत में 8, खालापुर में 6, महाड में 16, मांगों में 10, मथसला में 5, मुरुड में 3, पनवेल ग्रामीण में 6, पनवेल शहरी में 3, पेन में 7, पोलादपुर में 5, रोहा में 8, श्रीवर्धन में 3, सुधागढ़ में 7 और तळा में 4। इन नए केंद्रों के संचालित होने से नागरिकों को आधार सेवाओं तक आसान पहुँच मिलेगी और भीड़-भाड़ कम होगी। अधिकारियों ने बताया कि आवेदन प्रक्रिया पारदर्शी तरीके से पूरी की जाएगी और पात्र उम्मीदवारों को प्राथमिकता दी जाएगी।

रायगढ़ जिला प्रशासन ने कहा कि इस योजना का उद्देश्य डिजिटल इंडिया के तहत नागरिकों को सुलभ और शीघ्र आधार सेवाएं उपलब्ध कराना है। नए केंद्रों के संचालन से राज्य में आधार पंजीकरण और अपडेट की प्रक्रिया अधिक संगठित और प्रभावी होगी। आधिकारिक सूत्रों के अनुसार, इच्छुक आवेदक जल्द से जल्द आवेदन जमा करें ताकि चयन प्रक्रिया में समय पर शामिल हो सकें। सभी आवश्यक दस्तावेज और आवेदन शर्तों का पालन अनिवार्य होगा।
 

मुंबई : मुंबई शहर के जिला संजय यादव ने उन सभी कंपनियों के मालिक से आव्हान किया है। 20 मई के दिन जिस-जिस जगह पर मतदान है वहां के लोगों को दिन का पैसा न काटते हुए उन्हें अवकाश दिया जाए। जिससे वे अपने मतदान का हक अदा कर सकें। मुंबई समेत ठाणे, पालघर, रायगढ़ और भिवंडी में 20 मई को मतदान होना है।

सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक यह मतदान होगा। इसको लेकर कंपनी चालकों और मालिकों से आव्हान किया गया है कि वे कपड़े कर्मचारी जिन्हें इस दिन मतदान करने है उन्हें छुट्टी प्रदान करें। महाराष्ट्र सरकार के उद्योग, ऊर्जा और श्रम विभाग के अंतर्गत आने वाले सभी प्रतिष्ठानों, कारखानों, दुकानों आदि को मतदान के दिन काम करने वाले कर्मचारियों को सवैतनिक अवकाश देना अनिवार्य है।

यह अवकाश सभी दुकानों और अन्य प्रतिष्ठानों, आवासीय होटलों, भोजनालयों, अन्य घरों, सिनेमाघरों, व्यापार, औद्योगिक उपक्रमों या अन्य प्रतिष्ठानों के साथ- साथ सूचना और प्रौद्योगिकी कंपनियों, शॉपिंग सेंटर, मॉल, निजी कंपनियों के खुदरा विक्रेताओं में काम करने वाले कर्मचारियों पर लागू होगा।

यादव ने कहा कि यदि आवश्यक सेवाओं के लिए श्रम अधिकारियों-कर्मचारियों आदि को पूरे दिन की छुट्टी देना संभव नहीं है, तो मतदान क्षेत्र में श्रमिकों को अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए दो से तीन घंटे की छूट दी जानी चाहिए, इस बात का ध्यान रखते हुए अधिकारियों-कर्मचारियों को मतदान के दिन संस्था के किसी भी सदस्य को मतदान से वंचित नहीं किया जायेगा।

रायगढ़ : चुनाव प्रचार के दौरान अक्सर विवाद सामने आते रहते हैं. हथियारों का परिवहन, शराब का परिवहन, वोटों के बदले भुगतान के लिए नकदी का परिवहन। चुनाव आयोग के आदेश के मुताबिक रायगढ़ पुलिस ने इन गड़बड़ियों पर लगाम कसने के लिए 10 चेकपोस्ट पर कड़ी सुरक्षा शुरू कर दी है.

चेक पोस्ट से गुजरने वाले हर संदिग्ध वाहन की जांच करने का निर्देश दिया गया है. इसके लिए 10 पुलिस पदाधिकारी और 30 प्रवर्तक नियुक्त किये गये हैं. रायगढ़ जिले से आने-जाने वाले वाहनों को इनमें से किसी एक चेकपोस्ट से होकर गुजरना होगा, ये चेकपोस्ट बनाए गए हैं और आने-जाने वाले वाहनों पर पुलिसकर्मी और सीसीटीवी की नजर रहेगी।

रायगढ़ पुलिस अधीक्षक सोमनाथ घरगे के मार्गदर्शन में इसकी पूरी योजना बनाई गई है। इस पर अमल शुरू हो गया है और दिन-रात सुरक्षा व्यवस्था कायम रहेगी. चुनाव के लिए आवेदन दाखिल होने शुरू हो गए हैं और 22 अप्रैल के बाद मुकाबले की तस्वीर साफ हो जाएगी, जिसके बाद प्रचार अभियान वाकई रफ्तार पकड़ लेगा.

पार्टी नेता, कार्यकर्ता देर रात तक क्षेत्र में काम करते रहेंगे. अगर शराब, हथियार, नकदी का अवैध परिवहन होता है तो उनके खिलाफ चुनाव आयोग द्वारा मामला दर्ज करने की प्रक्रिया होगी. वर्तमान समय में देखा जा रहा है कि राजनीतिक नेता चेक पोस्ट की व्यवस्था से काफी डरे हुए हैं.

रायगढ़ : रायगढ़ जिले में जमीन का लेनदेन फिर से जोरों पर शुरू हो गया है. जिले में पिछले वर्ष 12 लाख 12 हजार 536 दस्तों का पंजीयन हुआ है। इससे 3 हजार 206 करोड़ रुपये की स्टाम्प ड्यूटी जमा हुई है. अभय योजना से स्टाम्प शुल्क संग्रहण में वृद्धि हुई है। पिछले साल, जिले के लिए 2,100 करोड़ रुपये के स्टांप शुल्क लक्ष्य के मुकाबले, कार्यों के पंजीकरण के माध्यम से लगभग 2,450 करोड़ रुपये का स्टांप शुल्क एकत्र किया गया था।

इस वर्ष रायगढ़ जिले के लिए 3 हजार करोड़ का लक्ष्य दिया गया था। उसके मुकाबले 3 हजार 206 करोड़ स्टांप ड्यूटी जमा हुई है. इसका मतलब है कि पिछले वित्तीय वर्ष की तुलना में इस वित्तीय वर्ष में 750 करोड़ अधिक स्टांप शुल्क एकत्र किया गया है। लगातार दूसरे साल लक्ष्य से अधिक स्टांप शुल्क वसूली हुई है।

रेडी रेकनर दरें पिछले तीन वर्षों से स्थिर हैं। इसलिए स्टाम्प से राजस्व बढ़ाना प्रशासन के लिए बड़ी चुनौती थी। हालाँकि, सरकार की अभय योजना और पनवेल, कर्जत, खालापुर, उरण, अलीबाग, पेन तालुकों में भूमि लेनदेन की मात्रा के कारण, स्टाम्प शुल्क संग्रह में बहुत योगदान हुआ है। कोरोना काल के बाद रायगढ़ जिले में जमीन-जायदाद का लेनदेन ठंडा पड़ गया था।

इसके चलते स्टांप शुल्क की वसूली रुक गई थी। इसलिए, राज्य सरकार ने भूमि लेनदेन को बढ़ावा देने के लिए कई कदम उठाए थे। इसके सकारात्मक परिणाम सामने आने लगे हैं। निर्माण और अंतरिक्ष उद्योगों पर मंदी का प्रभाव काफी हद तक कम हो गया है। इस वर्ष रायगढ़ जिले के लिए छह सौ करोड़ अधिक स्टांप शुल्क का लक्ष्य दिया गया था। हमें भी उसकी चिंता थी. उत्तर रायगढ़ के एमएमआर क्षेत्र में दस्त के पंजीकरण की संख्या में वृद्धि हुई।