मुंबई : महाराष्ट्र के अमरावती में चल रहे हाई-प्रोफाइल ब्लैकमेलिंग और शोषण कांड में आए दिन नए-नए खुलासे हो रहे हैं। दरअसल, पुलिसिया जांच में सामने आया है कि इस पूरे कांड की जड़ दो मुख्य आरोपियों, आयान अहमद और उजर खान के बीच लगी एक 'शर्त' थी। दोनों के बीच इस बात की होड़ लगी थी कि कौन ज्यादा लड़कियों को अपने प्रेम जाल में फंसा सकता है। आरोप है कि इसी शर्त के चक्कर में कई लड़कियों का जीवन खराब हो गया। शुरुआत में यह महज लड़कियों को फंसाने की एक घिनौनी होड़ थी, लेकिन जल्द ही यह संगठित अपराध में बदल गया। आरोपियों ने लड़कियों के साथ बिताए निजी पलों को रिकॉर्ड करना शुरू कर दिया। टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक, आरोपी आयान अहमद के पास से 18 वीडियो और 39 अश्लील तस्वीरें मिली हैं, जिनका इस्तेमाल लड़कियों को ब्लैकमेल करने और उन्हें देह व्यापार या पैसों के लिए मजबूर करने में किया जाता था।

पैसों के विवाद ने फोड़ा 'पाप का घड़ा'
जानकारी के अनुसार, यह कांड शायद कभी सामने नहीं आता, अगर आयान और उजर के बीच पैसों और लड़कियों को लेकर अनबन न हुई होती। दोनों के बीच बढ़ते विवाद के बाद, उजर खान ने गुस्से में आकर कुछ वीडियो वायरल कर दिए। वीडियो के सोशल मीडिया पर फैलते ही हड़कंप मच गया और पुलिस ने मामले की गहराई से जांच शुरू की, जिससे इस बड़े नेटवर्क का भंडाफोड़ हुआ।

राजनीतिक कनेक्शन और रसूख
मुख्य आरोपी आयान अहमद अचलपुर कॉलेज का छात्र है और पूर्व में असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी से जुड़ा रहा था, जहाँ वह सोशल मीडिया का काम संभालता था। स्थानीय पार्षद मुजीब राशिद ने बताया कि वीडियो वायरल होने पर उन्होंने आयान को चेतावनी भी दी थी, जिस पर उसने माफी मांगकर मामले को रफा-दफा करने की कोशिश की थी।

जांच के घेरे में 'सट्टा' और 'फंडिंग'
पुलिस ने अब तक 8 पीड़ित लड़कियों की पहचान की है, जो अलग-अलग शहरों से यहाँ पढ़ाई करने आई थीं। पुलिस इस बात की भी जांच कर रही है कि एक कॉलेज छात्र होने के बावजूद आयान के पास ऐशो-आराम के लिए पैसे कहाँ से आ रहे थे। कुछ स्थानीय सूत्रों ने उसके 'सट्टेबाजी' में शामिल होने का भी अंदेशा जताया है। महाराष्ट्र राज्य अल्पसंख्यक आयोग ने इस मामले में 'लव जिहाद' के दावों को खारिज करते हुए इसे एक गंभीर आपराधिक और ब्लैकमेलिंग सिंडिकेट बताया है। पुलिस का कहना है कि आने वाले दिनों में कुछ और बड़ी गिरफ्तारियां हो सकती हैं।

मुंबई : महाराष्ट्र की देवेंद्र फडणवीस सरकार में कैबिनेट मंत्री मंगल प्रभात लोढ़ा के आदेश पर नगर निगम ने मानखुर्द के साहित्य रत्न अन्नाभाऊ साठे नगर में सरकारी जमीन पर निर्मित लगभग 1,200 अवैध झोपड़ियों को ध्वस्त कर दिया है। अब खाली की गई जमीन का उपयोग नागरिकों के लाभ के लिए एक 'आदिवासी सृष्टि' और एक 'विज्ञान पार्क' विकसित करने के लिए किया जाएगा। मंत्री लोढ़ा ने कहा कि मुंबई में अवैध निर्माणों का खतरा लगातार बढ़ता जा रहा है, जो देश की वित्तीय राजधानी की सुरक्षा के लिए खतरा पैदा कर रहा है। उन्होंने सरकारी जमीनों के सत्यापन और पुनः अधिग्रहण की आवश्यकता पर बल दिया।

मंत्री मंगल प्रभात लोढ़ा ने नगर निगम के उपनगरीय अतिक्रमण उन्मूलन विभाग द्वारा की गई कार्रवाई पर संतोष व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने मुंबई को अधिक सुरक्षित, अधिक सुविधाजनक और अधिक सुंदर बनाने का संकल्प लिया है। इसी संदर्भ में, सह-संरक्षक मंत्री के रूप में, वे अतिक्रमित सरकारी भूमि को वापस लेने के प्रयास कर रहे हैं। सरकार के संज्ञान में आया है कि पिछले कुछ वर्षों से भूमि माफिया मुंबई और उसके उपनगरों में अवैध निर्माणों के माध्यम से सरकारी भूमि पर अवैध रूप से कब्जा कर रहे हैं। कई मामलों में यह देखा गया है कि बांग्लादेशी और रोहिंग्या व्यक्तियों को स्थानीय तत्वों के समर्थन से संरक्षण प्राप्त होता है।

ऐसे क्षेत्र अक्सर अवैध मादक पदार्थों के व्यापार और अन्य असामाजिक गतिविधियों के केंद्र बन जाते हैं। मंत्री लोढ़ा ने बताया कि मलाड और मालवानी क्षेत्रों में भी इसी तरह के बड़े पैमाने पर अवैध निर्माण पाए गए हैं, जहां कड़ी कार्रवाई जारी है।

सरकार ने पाया है कि मुंबई और उसके उपनगरों में हजारों एकड़ सरकारी भूमि पर अनाधिकृत कब्जा है। ऐसे अतिक्रमणों को हटाने और इन जमीनों को सरकार के नियंत्रण में वापस लाने के लिए कार्रवाई जारी है। इनमें से चयनित 500 एकड़ अतिक्रमण-मुक्त भूमि का उपयोग मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के मार्गदर्शन में रचनात्मक पहलों के लिए किया जाएगा।

मंत्री लोढ़ा ने आगे स्पष्ट किया कि मानखुर्द में हाल ही में अतिक्रमण मुक्त कराई गई भूमि पर जनहित के लिए धर्मार्थ संगठनों की सहायता से अत्याधुनिक 'विज्ञान पार्क' विकसित किया जाएगा। इस बीच, वरिष्ठ अधिकारियों ने कहा है कि मुंबई के उपनगरों में अनधिकृत निर्माणों के खिलाफ कार्रवाई तेज की जा रही है, ताकि शहर की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके।

मुंबई : बांद्रा के लिंक स्क्वायर मॉल में लगी आग में 200 से ज़्यादा छोटे व्यवसायों और दो रेस्टोरेंट के नष्ट होने के महीनों बाद, लिंकिंग रोड पर स्थित इस प्रमुख शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में गंभीर वित्तीय अनियमितताओं और सुरक्षा चूक के विवरण सामने आ रहे हैं  बांद्रा लिंक रोड, लिंक स्क्वायर मॉल में लगी आग की अनुवर्ती कार्रवाई।लिंक स्क्वायर परिसर सहकारी समिति लिमिटेड के सदस्यों ने सहकारी समितियों के उप-पंजीयक को दी गई शिकायत में ये आरोप लगाए हैं। उन्होंने प्रबंध समिति के भंग होने के बाद सोसायटी के मामलों की देखरेख के लिए नियुक्त बोर्ड की संरचना पर भी सवाल उठाए हैं।इ स बीच, जलकर खाक हो चुके शॉपिंग कॉम्प्लेक्स का ढाँचा उन व्यवसाय मालिकों के लिए एक दर्दनाक याद दिलाता है जो इस परिसर से व्यवसाय संचालित करते थे कि उनका संघर्ष लंबा चलेगा। 

चाइना गेट ग्रुप, जिसके दो रेस्टोरेंट 29 अप्रैल की आग में जलकर राख हो गए थे - टैप रेस्टो बार और ग्लोबल फ्यूज़न - ने जून में बॉम्बे हाईकोर्ट का रुख किया था। ग्रुप ने अपने वकील यशराज टोंगिया के ज़रिए अदालत से इमारत का मलबा हटाने और उसकी संरचनात्मक जाँच कराने के निर्देश माँगे थे। इसके बाद, बृहन्मुंबई नगर निगम (बीएमसी) ने लिंक स्क्वायर परिसर सहकारी समिति को पत्र लिखकर इमारत की संरचनात्मक मरम्मत करने का निर्देश दिया।

जब कोई कार्रवाई नहीं हुई, तो चाइना गेट ग्रुप ने 16 अगस्त को फिर से अदालत का रुख किया, लेकिन इस बार भी सोसायटी ने कोई कार्रवाई नहीं की।तब तक, सोसायटी के सदस्यों ने सहकारी समितियों के उप-पंजीयक आदिनाथ दगड़े के पास सोसायटी की प्रबंध समिति के खिलाफ कई आरोपों की शिकायत दर्ज करा दी थी। जुलाई में की गई शिकायत में कहा गया था कि 29 अप्रैल की आग ने मॉल के कामकाज में घोर कुप्रबंधन को उजागर किया है। सदस्यों ने उप-पंजीयक को दी गई अपनी शिकायत में कहा कि न केवल अग्नि सुरक्षा का ध्यान नहीं रखा गया, बल्कि समिति वित्तीय रिकॉर्ड रखने, वित्तीय अनियमितताओं और चुनाव कराने में भी विफल रही।उन्होंने आरोप लगाया कि प्रबंध समिति कथित रूप से गबन और समिति के धन के दुरुपयोग में शामिल थी।

शिकायत में कहा गया है कि वे कथित रूप से आपराधिक गतिविधियों में भी शामिल थे, जिसमें धमकी देना भी शामिल था, जिससे "एक शत्रुतापूर्ण माहौल बना और सदस्यों की सुरक्षा और कल्याण से समझौता हुआ"।सदस्यों ने कहा कि पिछले दो दशकों में, समिति ने कुछ विभागीय अधिकारियों के साथ सक्रिय मिलीभगत करके, अनधिकृत अनुबंधों, फर्जी बिलों और नकद लेनदेन के माध्यम से लगभग ₹30 करोड़ के सामान्य धन का दुरुपयोग या गबन किया है। शिकायत में कहा गया है, "सोसायटी ने अवैध रूप से ₹10 करोड़ से अधिक मूल्य की दुकानें/संपत्तियां बनाई और बेचीं। समिति ने जानबूझकर और जानबूझकर वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) और आयकर सहित वैधानिक करों का भुगतान नहीं किया है।"इसमें आगे कहा गया, "लंबे समय से चल रहा यह वित्तीय कुप्रबंधन स्पष्ट रूप से सोसायटी के पदाधिकारियों और कुछ सरकारी अधिकारियों के बीच एक आपराधिक साजिश को स्थापित करता है, जिन्होंने जानबूझकर अपने वैधानिक कर्तव्यों का निर्वहन नहीं किया।"

सदस्यों ने यह भी दावा किया कि मॉल से संबंधित सभी महत्वपूर्ण निर्णय एनसीपी नेता और पूर्व विधायक, लिंक स्क्वायर मॉल के मालिक, जीशान सिद्दीकी द्वारा लिए गए थे। उन्होंने अपनी शिकायत में कहा, "वह सोसायटी का एकमात्र चेहरा रहे हैं जो अवैध रूप से सोसायटी का संचालन और प्रबंधन कर रहे हैं।"इसलिए सदस्यों ने रजिस्ट्रार से प्रबंध समिति को भंग करने और सोसायटी के मामलों के प्रबंधन के लिए एक प्रशासक नियुक्त करने का अनुरोध किया।