मुंबई : बॉलीवुड के दिग्गज अभिनेता अनुपम खेर अपनी सादगी और बेबाकी के लिए जाने जाते हैं. हाल ही में उनके पुराने घर को लेकर एक दिलचस्प जानकारी सामने आई है. क्या आप जानते हैं कि जिस घर में कभी अनुपम खेर रहा करते थे, उसे अब बॉलीवुड की 'गंगूबाई' यानी आलिया भट्ट ने खरीद लिया है? 

किराए पर रहने का लिया था फैसला
अनुपम खेर ने हाल ही में शो जिंदगी विद रिचा में पहुंचे. बातचीत के दौरान उन्होंने खुलासा किया था कि उन्होंने मुंबई में अपना खुद का घर बेचने का फैसला किया था. उन्होंने बताया कि वह एक आजाद जिंदगी जीना चाहते थे और निवेश या संपत्ति के बोझ से मुक्त होना चाहते थे. यही वजह थी कि उन्होंने अपना आलीशान घर बेच दिया और खुद किराए के मकान में रहने चले गए. अनुपम खेर का मानना है कि घर की दीवारों से ज्यादा यादें और अनुभव मायने रखते हैं. 

आलिया भट्ट ने 9 करोड़ में खरीदा यह आशियाना
जब अनुपम खेर ने वह घर छोड़ा, तो बाद में अभिनेत्री आलिया भट्ट की नजर उस पर पड़ी. जुहू जैसे पॉश इलाके में स्थित इस घर को आलिया ने साल 2019 में करीब 9 करोड़ रुपये में खरीदा था. रिपोर्ट्स के मुताबिक, यह घर आलिया के मौजूदा अपार्टमेंट के पास ही स्थित है. आलिया ने इसे अपनी प्रोडक्शन कंपनी 'इटरनल सनशाइन प्रोडक्शंस' के ऑफिस के तौर पर इस्तेमाल करने के लिए खरीदा था.

मां के लिए खरीदा घर
हालांकि अनुपम खेर ने बताया कि शिमला में अपना घर होना उनकी मां की बहुत पुरानी इच्छा थी। हालांकि वह एक छोटी-सी जगह चाहती थीं, लेकिन अनुपम ने कोई कसर नहीं छोड़ी और उनके लिए एक बहुत बड़ा घर खरीदा। उन्होंने बताया कि उनकी मां आज भी सादा जीवन पसंद करती हैं और ज्यादातर गर्मियों के मौसम में ही उस घर में जाती हैं। 

सादगी और निवेश का अनोखा संगम
एक तरफ जहां अनुपम खेर ने भौतिक संपत्ति से दूर होकर किराए पर रहने का साहसिक फैसला लिया, वहीं दूसरी तरफ आलिया भट्ट ने इसे एक बेहतरीन निवेश के रूप में देखा. अनुपम खेर आज भी मुंबई में अपनी मां और परिवार के साथ एक किराए के अपार्टमेंट में खुशी-खुशी रहते हैं और उनका कहना है कि उन्हें इस फैसले पर कभी पछतावा नहीं हुआ.

मुंबई : उच्चतम न्यायालय ने मुंबई के बाबुलनाथ मंदिर के एक हिस्से में रह रहे ‘साधु’ को चार साल के भीतर उस जगह को खाली करने का आदेश दिया। उच्चतम न्यायालय ने इसी के साथ मुंबई उच्च न्यायालय के बेदखली के आदेश को बरकरार रखा है। उच्चतम न्यायालय द्वारा किसी स्थान या परिसर को खाली करने के लिए इतनी लंबी अवधि देना दुर्लभ है, लेकिन सांसारिक जीवन का त्याग कर धार्मिक और आध्यात्म के रास्ते पर अग्रसर 75 वर्षीय साधु की उम्र को देखते हुए शीर्ष अदालत ने यह निर्णय लिया। यह विवाद मुंबई के गामदेवी में स्थित सदियों पुराने बाबुलनाथ मंदिर की ओर जाने वाली सीढ़ियों के एक चबूतरे पर स्थित एक छोटे से क्षेत्र को लेकर है। 

न्यायमूर्ति संजय करोल और न्यायमूर्ति एन कोटिश्वर सिंह की पीठ जगन्नाथ गिरि की याचिका पर सुनवाई कर रही थी। इसने कहा कि अदालत के समक्ष ऐसा कुछ भी नहीं लाया गया है जो लघु वाद न्यायालय और अपीलीय पीठ द्वारा तथ्यों और कानून के सुविचारित और सर्वसम्मत निष्कर्ष में हस्तक्षेप को उचित ठहराये और न ही संविधान के अनुच्छेद 227 के तहत उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश में। 

इसने पिछले साल छह नवंबर को उच्च न्यायालय के आदेश के खिलाफ गिरि द्वारा दायर अपील को खारिज कर दिया। 
अदालत ने यह आदेश इस तथ्य के बावजूद दिया कि मंदिर के उस हिस्से पर लगभग 1968 से लगातार कब्जा है और किराया भी चुकाया जा रहा है, लेकिन उसने इस बात पर भी गौर किया कि याचिकाकर्ता अपने जीवन के अंतिम पड़ाव पर है और धार्मिक एवं आध्यात्मिक जीवन व्यतीत कर रहा है। 
पीठ ने कहा, ‘‘…हम याचिकाकर्ता को मंदिर के उक्त परिसर का कब्जा प्रतिवादी/वादी मंदिर ट्रस्ट को सौंपने के लिए चार साल की अवधि देने के इच्छुक हैं, ताकि याचिकाकर्ता वैकल्पिक आवास तलाश सके।’’ 
उच्चतम न्यायालय ने कहा कि जब तक साधु मंदिर परिसर में रहेंगे, वह शांतिपूर्वक रहेंगे और मंदिर परिसर के विकास में किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न नहीं करेंगे। 
इसने यह भी निर्देश दिया गया कि मंदिर अधिकारियों को यह सुनिश्चित करना होगा कि याचिकाकर्ता द्वारा उपयोग किए जा रहे स्थान पर किसी तीसरे पक्ष को कब्जा करने की अनुमति न दी जाये और न ही उन्हें किसी प्रकार से परेशान किया जाये। 
हाल में उच्चतम न्यायालय द्वारा अपलोड किए गए आदेश के अनुसार, गिरि मूल प्रतिवादी बाबा ब्रह्मानंदजी महाराज के कानूनी उत्तराधिकारी और प्रतिनिधि हैं, जिन्हें बाबुलनाथ मंदिर की मुख्य सीढ़ी के तल पर स्थित एक हिस्से का उपयोग करने की अनुमति दी गई थी, और कहा जाता है कि उनका उक्त स्थान पर कब्जा 1968 से है। 
यह परिसर 1927 में बाबा रामगिरि महाराज को किराये पर दिया गया था।

मुंबई : मुंबई की मेयर रितु तावड़े ने अपने पहले ही भाषण में अवैध बांग्लादेशियों को हटाने की बात कही थी. उन्होंने बुधवार को ही पद संभाला है. उनके पद संभालने के बाद ही मुंबई में अब पुलिस भी एक्शन मोड में आ गई है. शुक्रवार को मुंबई पुलिस ने अवैध रूप से रह रहे 4 बांग्लादेशियों को गिरफ्तार किया है. इनकी जांच की जा रही है. पुलिस ने जिन अवैध बांग्लादेशियों को गिरफ्तार किया है, वे सभी काम की तलाश में अवैध तरीके से भारत आए थे. 

जानकारी के मुताबिक, मुंबई के पठाणवाडी इलाके में कुरार पुलिस ने अवैध रूरप से रह रहे 4 बांग्लादेशी नागरिकों को गिरफ्तार किया है. पुलिस की एंटी टेरर सेल को जानकारी मिली थी कि कुछ विदेशी नागरिक बिना वैध दस्तावेजों के इस क्षेत्र में रह रहे हैं, जिसके बाद जाल बिछाकर इन्हें पकड़ा गया.  

गिरफ्तार किए गए आरोपियों की पहचान तुहीनुर जायनल सरदार (30), मोहम्मद अब्दुल मोमीन लतीफ सरदार (52), नजरुल इस्लाम स्वर अली बिश्वास (41) और मोहम्मद इमामुल हक्क रहेमान (46) के रूप में हुई है. पुलिस का कहना है कि ये सभी आरोपी काम की तलाश में अवैध तरीके से सीमा पार कर भारत में दाखिल हुए थे और मुंबई में रह रहे थे. पुलिस ने आरोपियों के पास से बांग्लादेशी नागरिकता से जुड़े ठोस सबूत बरामद किए हैं. 

पुलिस अब उन लोगों की तलाश कर रही है जिन्होंने इन आरोपियों को मुंबई में शरण दी या उनकी मदद की. साथ ही, इस बात की भी गहन जांच की जा रही है कि क्या इनके साथ कोई और भी अवैध रूप से भारत में दाखिल हुआ है? फिलहाल, पकड़े गए चारों आरोपियों को वापस उनके देश भेजने की कानूनी प्रक्रिया शुरू कर दी गई है.

मुंबई : मुंबई पुलिस ने अवैध रूप से रह रहे बांग्लादेशी नागरिकों के खिलाफ अभियान तेज करते हुए हाल ही में बड़ी कार्रवाई की गई है. पिछले कुछ दिनों में मुंबई के विभिन्न इलाकों से कुल 30 बांग्लादेशी नागरिकों को हिरासत में लिया गया है. ये सभी लोग लंबे समय से फर्जी पहचान पत्रों और दस्तावेजों के सहारे शहर में रह रहे थे. जिस पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने उन्हें हिरासत में लेकर डिपोर्टेशन की प्रक्रिया शुरू कर दी है. 

फर्जी भारतीय दस्तावेज बनवाकर घर और नौकरी हासिल की
यह कार्रवाई विदेशी नागरिकों के खिलाफ चलाए जा रहे विशेष अभियान का हिस्सा है, जिसमें मुंबई पुलिस की अलग-अलग इकाइयां सक्रिय हैं. अधिकारियों के अनुसार, इन लोगों ने फर्जी आधार कार्ड, राशन कार्ड और अन्य भारतीय पहचान दस्तावेज बनवाकर यहां नौकरी, घर और रोजगार हासिल किया था. कई मामलों में एजेंटों की मदद से यह सब किया गया था. पुलिस द्वारा खुफिया सूचनाओं के आधार पर छापेमारी की गई, जिसमें इन नागरिकों को अलग-अलग ठिकानों से पकड़ा गया. 

मुंबई पुलिस के ज्वाइंट कमिश्नर और अन्य वरिष्ठ अधिकारियों ने बताया है कि इस साल अब तक सैकड़ों बांग्लादेशी नागरिकों के खिलाफ कार्रवाई की जा चुकी है. कुछ रिपोर्टों में उल्लेख है कि हाल के महीनों में 200 से ज्यादा ऐसे मामले सामने आए हैं, जिनमें कई को पहले ही डिपोर्ट किया जा चुका है. यह अभियान अवैध घुसपैठ, राष्ट्रीय सुरक्षा और कानून व्यवस्था को बनाए रखने के लिए चलाया जा रहा है. 

FRRO और अन्य एजेंसियों के साथ डिपोर्टेशन की प्रक्रिया की गई पूरी
हिरासत में लिए गए लोगों से पूछताछ के बाद उनकी असली पहचान और बांग्लादेशी नागरिकता की पुष्टि हुई है. अब विदेशी क्षेत्रीय पंजीकरण कार्यालय (एफआरआरओ) और अन्य संबंधित एजेंसियों के साथ मिलकर डिपोर्टेशन की औपचारिक प्रक्रिया पूरी की जा रही है और बांग्लादेश उच्चायोग को भी सूचित किया गया है. पुलिस का कहना है कि ऐसे सभी मामलों में सख्त कार्रवाई जारी रहेगी और अवैध रूप से रहने वालों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा.