मुंबई: राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (शरदचंद्र पवार) के राष्ट्रीय प्रवक्ता नसीम सिद्दीकी ने परिसीमन और आरक्षण के मुद्दे पर अपनी पार्टी का पक्ष रखते हुए कहा कि दोनों विषयों का आपस में कोई संबंध नहीं है। उन्होंने कहा कि देश में आरक्षण से संबंधित विधेयक पहले ही संसद से पारित हो चुका है और उसे सभी प्रमुख राजनीतिक दलों का समर्थन मिला था। मीडिया से बातचीत में नसीम सिद्दीकी ने कहा, "परिसीमन का आरक्षण से कोई लेना-देना नहीं है। इस देश में आरक्षण विधेयक पहले ही संसद में पारित हो चुका है और उसे सभी दलों का समर्थन मिला था।

हमारी नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी ने भी उसका समर्थन किया था। उन्होंने कहा कि परिसीमन और आरक्षण दो अलग-अलग संवैधानिक और विधायी विषय हैं, इसलिए दोनों को एक-दूसरे से जोड़कर नहीं देखा जाना चाहिए। उनके अनुसार, इन मुद्दों पर तथ्यों और संवैधानिक प्रावधानों के आधार पर चर्चा होनी चाहिए।

हाल के दिनों में परिसीमन और आरक्षण को लेकर विभिन्न राजनीतिक दलों के बीच बयानबाजी तेज हुई है। इसी क्रम में एनसीपी (एसपी) की ओर से यह प्रतिक्रिया सामने आई है। सिद्दीकी ने दोहराया कि उनकी पार्टी सामाजिक न्याय और संवैधानिक मूल्यों के प्रति प्रतिबद्ध है तथा संसद में पारित आरक्षण संबंधी विधेयक का समर्थन कर चुकी है। परिसीमन का उद्देश्य जनसंख्या के आधार पर निर्वाचन क्षेत्रों की सीमाओं का पुनर्निर्धारण करना होता है, जबकि आरक्षण से जुड़े प्रावधान अलग संवैधानिक और कानूनी प्रक्रिया के तहत लागू किए जाते हैं। ऐसे में दोनों विषयों पर राजनीतिक चर्चा जारी है और अलग-अलग दल अपने-अपने दृष्टिकोण रख रहे हैं।

मुंबई ; केंद्रीय बजट में महाराष्ट्र की पूरी तरह उपेक्षा किए जाने को लेकर शिवसेना नेता व युवासेनाप्रमुख आदित्य ठाकरे ने कल जोरदार नाराजगी प्रकट की। जीडीपी हो या जीएसटी हर क्षेत्र में महाराष्ट्र का योगदान सबसे अधिक है। केंद्र सरकार के खजाने में सबसे अधिक योगदान देने वाला हमारा राज्य मोदी सरकार की गणना में भी नहीं है। मुंबई और महाराष्ट्र के लिए एक भी बड़ी घोषणा नहीं है। इन शब्दों में आदित्य ठाकरे ने जोरदार हमला बोला। निर्मला सीतारमण द्वारा प्रस्तुत किए गए बजट पर आदित्य ठाकरे ने विस्तृत ‘एक्स’ पोस्ट की। बजट के कई महत्वपूर्ण बिंदुओं की ओर उन्होंने ध्यान दिलाया। उन्होंने कहा कि केंद्रीय बजट पर बोलते समय पूरे देश की बात होना अपेक्षित है, लेकिन देश के राजनीति में फंसने का कहीं न कहीं असर पड़ा है।

लगातार नियम बदले
पिछले एक दशक में भाजपा ने नियम लगातार बदले हैं इसलिए यह बजट पूरे देश का नहीं लगता। ऐसा होता तो मुंबई के लिए अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र देने की मेरी मांग मान्य हुई होती। कदाचित बंगलुरु, चेन्नई, कोलकाता, दिल्ली के लिए ही दे दिए जाते। इससे देश का सही मायने में राष्ट्रीय और प्राकृतिक विकास हुआ होता। गिफ्ट सिटी की तरह यह फेल नहीं हुआ होता। इस तरह का तंज आदित्य ठाकरे ने कसा। 

शिवसेना नेता, विधायक व युवासेनाप्रमुख आदित्य ठाकरे ने कल केंद्रीय बजट की आलोचना की। उन्होंने कहा कि महिला, किसान, युवा और गरीब-वंचित वर्ग पूरी तरह उपेक्षित है। रोजगार सृजन के लिए कोई ठोस योजना नहीं है। डेटा सेंटर्स की बात तो है, लेकिन उनसे नौकरियां नहीं बनतीं। भू-राजनीतिक कारणों से पैदा हुई आर्थिक अस्थिरता पर चुप्पी है। रुपए की गिरती हालत पर पहले हंगामा होता था, लेकिन अब स्थिति कमजोर होने के बावजूद वित्त मंत्री ने कुछ नहीं कहा और नागरिकों को भरोसा देने के बजाय इसे नजरअंदाज किया।

उन्होंने कहा कि करीब १० वर्षों से रुकी पड़ी स्मार्ट सिटी की महत्वाकांक्षी परियोजना अचानक ठंडे बस्ते में डालने के बाद आज ४,००० करोड़ रुपए में शहरीकरण पर बोलना एक बड़ा मजाक है। टियर-२ और टियर-३ शहरों में सिटी इकोनॉमिक जोन खोजने का प्रयास किया गया है। बाकी सब कुछ अस्पष्ट है।

मुंबई : प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ‘मन की बात’ के १००वें एपिसोड के कार्यक्रम को भाजपा सरकार ने पूरे देश में बड़ी धूमधाम से मनाया लेकिन इस कार्यक्रम में पीएम मोदी ने देश के ज्वलंत मुद्दों में से एक का भी जिक्र नहीं किया। प्रधानमंत्री ने महंगाई, बेरोजगारी, गिरती अर्थव्यवस्था, चीन का दबदबा, भाजपा सांसद द्वारा महिला पहलवानों का यौन-शोषण, कर्नाटक की ४० प्रतिशत कमीशन वाली भ्रष्ट सरकार, बैंक लुटेरे, किसानों और मजदूरों पर कोई बात नहीं की।

महाराष्ट्र प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष नाना पटोले ने तीखा हमला करते हुए कहा है कि लोकतंत्र में ‘मन की बात’ नहीं, बल्कि ‘जनता की बात’ करनी होती है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ने मोदी के ‘मन की बात’ कार्यक्रम की कड़ी आलोचना करते हुए कहा कि देश की जनता महंगाई से त्रस्त है।

देश की अर्थव्यवस्था रसातल में पहुंच गई है। सीमा पर चीन ने भारत के खिलाफ कार्रवाई बढ़ा दी है। लेकिन पीएम मोदी के पास इन मुद्दों पर बोलने की हिम्मत नहीं है। मोदी के दोस्त आम लोगों के बैंकों से करोड़ों रुपए लेकर देश से भाग गए लेकिन इस पर प्रधानमंत्री ने चुप्पी साध ली है।

कर्नाटक में ४० फीसदी कमीशन की सरकार है। मुख्यमंत्री पद की नीलामी होती है लेकिन मोदी ‘मौनी बाबा’ की तरह खामोश हैं। मोदी की ‘मन की बात’ सिर्फ कांग्रेस को कोसने और खुद की तारीफ करने से आगे नहीं बढ़ती है। देशभर के भाजपा के मंत्रियों, संतरियों और पदाधिकारियों को मोदी के इस आत्मप्रशंसा कार्यक्रम को न चाहते हुए और जबरदस्ती सुनना पड़ रहा है।

कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि प्रधानमंत्री ने अपने उद्योगपति मित्र अडानी को देश में सभी महत्वपूर्ण बिजनेस प्रोजेक्ट दे दिए हैं। मोदी ने देश की जनता के स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और एलआईसी में पड़े करोड़ों रुपए भी अडानी की कंपनियों में डाल दिए हैं।

अडानी की कंपनियों में २० हजार करोड़ रुपए का बेनामी निवेश है, लेकिन मोदी जी इन मुद्दों पर ‘मन की बात’ नहीं करना चाहते। हमारा सीधा सवाल है कि ‘प्रधानमंत्री को इधर-उधर की बात न करते हुए, यह बताना चाहिए कि अडानी से आपका क्या रिश्ता है? इस तरह का सुलगता सवाल कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष ने किया है।

महाराष्ट्र : राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (राकांपा) के नेता अजित पवार ने बुधवार को कहा कि केंद्रीय बजट ने महाराष्ट्र समेत देश को ‘‘निराश'' किया और इसमें मुंबई के लिए कुछ खास नहीं है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा पेश किए गए बजट को ‘‘भ्रामक'' और ‘‘चुनावी जुमला'' करार देते हुए पवार ने कहा कि इसे लोकसभा चुनाव और नौ राज्यों के चुनावों को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है।

राज्य के पूर्व वित्त मंत्री पवार ने ट्वीट किया, ‘‘मध्यम वर्ग को खुश करने के लिए आयकर की छूट सीमा बढ़ाने का ढोंग किया गया है।'' उन्होंने कहा कि देश की अर्थव्यवस्था को पांच हजार अरब डॉलर के आकार तक बढ़ने की घोषण कर केंद्र सरकार ने अपनी "अक्षमता" को स्वीकार किया है।