मुंबई : मुंबई से पुणे के बीच सफर करने वाले यात्री 1 मई से अपने गंतव्य स्थान तक 25 मिनट पहले पहुंच सकेंगे। यात्रियों का सफर कम समय में पूरा कराने के लिए सह्याद्रि के दो पर्वत के बीच देश का सबसे ऊंचा केबल स्टे ब्रिज तैयार करने का काम 99.9 फीसदी तक पूरा कर लिया गया है। महाराष्ट्र राज्य सड़क विकास महामंडल (एमएसआरडीसी) 1 मई को मुंबई-पुणे एक्सप्रेस वे पर बने 13.3 किमी लंबे मिसिंग लिंक प्रॉजेक्ट को आम गाड़ियों के लिए खोलने की योजना पर काम कर रहा है। इस प्रॉजेक्ट के तहत दो पहाड़ों के बीच मार्ग तैयार करने के लिए 182 मीटर ऊंचा केबल ब्रिज तैयार किया गया है। 182 ऊंचे ब्रिज पर गाड़ियां 132 मीटर की ऊंचाई से गुजरेगी। 

मिसिंग लिंक प्रॉजेक्ट के माध्यम से पहाड़ के बीच रास्ता तैयार किया जा रहा है। ऐसा कर एमएसआरडीसी ने मुंबई- पुणे एक्सप्रेस वे की दूरी 6 किमी घटा दी है। नया रास्ता तैयार होने से वाहन चालकों को पहाड़ का चक्कर लगाते हुए आगे नहीं बढ़ना नहीं पड़ेगा। सीधी सड़क होने से गाड़ियां तेजी से आगे बढ़ पाएगी।

99.9 फीसदी काम पूरा
देश का सबसे ऊंचा केबल स्टे ब्रिज तैयार करने वाली अॅफकॉन्स कंपनी के अनुसार, ब्रिज 99.9 फीसदी तक बन कर तैयार हो चुका है। अब केवल अंतिम फिनिशिंग का काम चल रहा है। सरकार 1 मई तक ब्रिज को वाहनों की आवाजाही के लिए खोल सकती है। 

क्या है मिसिंग लिंक प्रॉजेक्ट?
गौजूदा समय में एक्सप्रेस वे पर खोपोली एक्जिट से सिंहगढ़ इंस्टीट्यूट के बीच की दूरी 19 किगी है। मिसिंग लिक के बन जने से 19 किमी की दूरी घट कर 13.3 किमी में सिमट जाएगी। पॉजेक्ट के तहत दो टनल और दो केबल ब्रिज बनाए गए है। 13.33 किमी के कुल मार्ग में से 11 किमी लबी टनल और करीब 2 किमी का केबल ब्रिज है। करीब 850 नीटर लंबे और 26 मीटर चौड़े दो केवल ब्रिज का निर्माण दो चरण में किया गया है। 

डेडलाइन मिस कर बना मिसिंग लिंक
मिसिंग लिक प्रॉजेक्ट के तहत टनल तैयार करने का काम कई महीने पहले पूरा किया जा चुका था। लेकिन 182 मीटर ऊंचा ब्रिज तैयार करने में आ रही चुनौतियों की वजह से 2024 में बन कर तैयार होने वाला ब्रिज अब बन पाया है। पहले इसकी डेडलाइन मार्च 2024, फिर जनवरी 2025, फिर मर्च 2025 रखी गई थी। अफकॉन्स के अनुसर, ब्रिज का निर्माण ऐसा स्थान पर किया गया है, जहां सब कुछ मौसम पर निर्भर होता था। हवा की रफ्तार अधिक होने, कोहरा होने पर काम रोकना पड़ता था। वहीं मानसून के दौरान परिसर में खूब बारिश होने की वजह से चार महीने काम बंद करना पड़ता था।

मुंबई : सबअर्बन रेल नेटवर्क पर रविवार को एक बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर माइलस्टोन हासिल हुआ, जब कांदिवली और बोरीवली के बीच नई बनी ब्रॉड गेज  5वीं और 6वीं रेलवे लाइनों को पैसेंजर्स के पब्लिक ट्रांसपोर्ट और माल ढुलाई सर्विसेज़ के ऑपरेशन के लिए ऑफिशियली ऑथराइज़्ड कर दिया गया। एक अधिकारी ने कहा, "इन एक्स्ट्रा लाइनों के चालू होने से लाइन कैपेसिटी में काफी बढ़ोतरी, पंक्चुएलिटी में सुधार और कांदिवली और बोरीवली के बीच मुंबई के सबसे बिज़ी सबअर्बन कॉरिडोर में से एक पर कंजेशन कम होने की उम्मीद है।" 

स्पीड ट्रायल्स वेस्टर्न रेलवे के मुंबई सेंट्रल-बोरीवली 6वीं लाइन प्रोजेक्ट का हिस्सा, 3.21 किलोमीटर लंबे सेक्शन को कमिश्नर ऑफ़ रेलवे सेफ्टी , वेस्टर्न सर्कल, मुंबई द्वारा किए गए एक डिटेल्ड स्टैच्युटरी इंस्पेक्शन के बाद क्लियरेंस मिल गया। 18 जनवरी को किए गए इंस्पेक्शन में कांदिवली से बोरीवली तक का हिस्सा शामिल था। कमिश्नर ऑफ़ रेलवे सेफ्टी  ने मोटर ट्रॉली और फुट इंस्पेक्शन के ज़रिए नई बिछाई गई  5वीं और 6वीं लाइनों की जांच की, जिसके बाद इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव का इस्तेमाल करके स्पीड ट्रायल्स किए गए। 

ट्रायल के दौरान, 5वीं लाइन को डब्ल्यूएपी-7 लोकोमोटिव नंबर 30246 से टेस्ट किया गया, जो 85 किलोमीटर प्रति घंटा तक की स्पीड तक पहुँची और कोई भी पीक तय सेफ्टी लिमिट से ज़्यादा नहीं हुआ। 6वीं लाइन पर, डब्ल्यूएपी-5 लोकोमोटिव नंबर 30068 ने 107 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड हासिल की, जिसमें सिर्फ़ एक मार्जिनल पीक 0.15 ग्राम से ज़्यादा रिकॉर्ड किया गया, जो ट्रायल के लिए ठीक-ठाक पैरामीटर के अंदर था।

ऑपरेटिंग लिमिट इंजीनियरिंग, सिग्नलिंग और टेलीकम्युनिकेशन, इलेक्ट्रिकल, और दूसरे संबंधित डिपार्टमेंट द्वारा जमा किए गए कंप्लीशन और सेफ्टी सर्टिफिकेट के साथ-साथ नए बनाए गए सेक्शन के विज़ुअल और सैंपल चेक के आधार पर कमिश्नर ऑफ़ रेलवे सेफ्टी  ने रविवार को इंस्पेक्शन पूरा किया।
 

महाराष्ट्र : बॉम्बे हाईकोर्ट ने शिवसेना (यूबीटी) के सांसद राजन विचारे की सुरक्षा घटाने पर राज्य सरकार से मंगलवार को जवाब तलब किया. कोर्ट ने राज्य सरकार से उस रिपोर्ट की कॉपी कोर्ट में जमा करने के लिए कहा है, जिसके आधार पर सांसद विचारे की सुरक्षा घटाई गई है. कोर्ट का यह आदेश बॉम्बे हाईकोर्ट ने शिवसेना (यूबीटी) के सांसद राजन विचारे की उस याचिका पर सुनवाई के बाद दी है, जिसमें विचारे ने अपनी जान को खतरा बताते हुए कोर्ट से फिर से सुरक्षा उपलब्ध कराने की अपील की थी. 

बॉम्बे हाईकोर्ट की जस्टिस एएस गडकरी और पीडी नाइक की खंडपीठ ने शिवसेना (यूबीटी) के लोकसभा सदस्य राजन विचारे की ओर से दायर याचिका पर सरकार से दो सप्ताह के भीतर जवाब मांगा है. दरअसल, अपनी सुरक्षा घटाए जाने से चिंतित सांसद विचारे ने अपनी जान को खतरा होने का दावा करते हुए कोर्ट से सुरक्षा फिर से उपलब्ध कराने की अपील की थी. उन्होंने अपनी याचिका में कहा था कि उनके परिवार को गंभीर खतरा है. 

इसके साथ ही कोर्ट ने विचारे से अपनी याचिका से प्रतिवादी पक्ष के रूप में मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के नाम हटाने के निर्देश दिए. कोर्ट ने विचारे को फटकार लगाते हुए कहा कि आपने शिंदे और फडणवीस को व्यक्तिगत रूप से पक्षकार बनाया है, जबकि अनुच्छेद 226 के तहत मंत्रियों को सरकारी काम के लिए व्यक्तिगत रूप से प्रतिवादी नहीं बनाया जा सकता है.

शिवसेना सांसद राजन विचारे ने अपने वकील नितिन सातपुते के जरिए दायर अपनी याचिका में दावा किया था कि उनकी सुरक्षा के लिए तैनात दो कांस्टेबलों में से एक को पिछले पिछले वर्ष अक्टूबर में हटा दिया गया था. इसके साथ ही उन्होंने अपने परिवार के सदस्यों की जान को खतरा बताते हुए अपनी सुरक्षा फिर से बहाल की जानी चाहिए. इसके जवाब में सरकारी वकील (लोक अभियोजक ) अरुणा कामत पई ने कोर्ट को बताया कि विचारे की सुरक्षा घटाई गई है.

इसे पूरी तरह से नहीं हटाई गई है. उन्होंने कहा कि पहले दो पुलिसकर्मी दिन के दौरान और दो रात के दौरान सांसद विचारे के परिवार की सुरक्षा में तैनात थे, जिसे कम कर दिया गया है, पूरी तरह से हटाया नहीं गया है, जैसा कि वे दावा कर रहे हैं. इस पर कोर्ट ने लोक अभियोजक पई को निर्देश दिया कि वह सरकार की दलील को एक हलफनामे के रूप में जमा कराए. इसके साथ ही वह रिपोर्ट भी कोर्ट को सौंपे, जिसके आधार पर यह फैसला लिया गया है.