मुंबई : दक्षिण मुंबई स्थित एलआईसी और देना बैंक की सालों पुरानी जर्जर इमारतें के पुनर्विकास का रास्ता साफ हो गया है। राज्य के कौशल विकास मंत्री मंगल प्रभात लोढ़ा ने दिल्ली में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से मुलाकात के बाद दावा किया कि अगले तीन महीने में वित्त मंत्री इस बाबत सकारात्मक निर्णय लेगी। मंत्री लोढ़ा ने नई दिल्ली में एलआईसी टेनेंट्स एंड ऑक्युपेंट्स वेलफेयर एसोसिएशन का निवेदन पत्र लेकर वित्त मंत्री से मुलाकात की और उन्हें स्थिति से अवगत कराया।

90 साल से भी ज्यादा पुरानी हैं इमारत
दरअसल, दक्षिण मुंबई के विभिन्न क्षेत्रों में एलआईसी और देना बैंक की कई सारी इमारतें हैं जो 90 साल से भी ज्यादा पुरानी हैं। आज वह जर्जर अवस्था में पहुंच गई है। फिर भी इन इमारतों में आज भी लोग रह रहे हैं, जबकि म्हाडा ने ऐसी पुरानी खतरनाक इमारतों में रहने वाले कई सारे किराएदारों को हटा, लेकिन केंद्र सरकार की पुरानी इमारतों में आज भी लोग जान हथेली पर लेकर रह रहे हैं। इन लोगों की अवाज को केंद्र सरकार तक पहुंचाने के लिए कैबिनेट मंत्री लगातार प्रयास कर रहे हैं। खतरनाक इमारतों में रहने वाले के किरायेदार संघ के पदाधिकारियों का कहना है कि पुनर्विकास प्रक्रिया में काफी देरी हो रही है और प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कंसल्टेंट (पीएमसी) की नियुक्ति नहीं हुई है। दूसरी ओर, मॉनसून नजदीक आने के कारण किरायेदारों में डर और असुरक्षा का माहौल है।

वित्त मंत्री को दिए पत्र में क्या?
मंत्री लोढ़ा द्वारा वित्त मंत्री को दिए पत्र में किराएदारों ने मांग की है कि जिनमें पीएमसी की नियुक्ति प्रक्रिया जल्द पूरी करना, म्हाडा के नियमों के अनुसार किरायेदारों को अंतरिम वैकल्पिक आवास उपलब्ध कराना, पुनर्विकास के लिए अनुभवी डेवलपर के चयन में किरायेदारों की भागीदारी सुनिश्चित करना, खाली कराई गई इमारतों का किराया अस्थायी रूप से स्थगित करना और किरायेदारों पर कोई अतिरिक्त आर्थिक या कानूनी बोझ न डालना शामिल है।

वित्त मंत्री ने दिया भरोसा
मंत्री लोढ़ा ने कहा कि इन किराएदारों की पूरी तस्वीर उन्होंने वित्त मंत्री के सामने रखी। वित्त मंत्री ने आश्चर्य व्यक्त करते हुए आश्वासन दिया कि अगले तीन महीने वे इस बारे में सकारात्मक निर्णय लेगी, ताकि निवासियों की समस्याओं को हल किया जा सके। मंत्री लोढ़ा ने विश्वास जताया कि जल्द ही एलआईसी और बैंक इमारतों के किरायेदारों को न्याय मिलेगा।

मुंबई : प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत स्पेशल कोर्ट ने दीवान हाउसिंग फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड को यस बैंक-दीवान हाउसिंग फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड डील से जुड़े मामले से बरी कर दिया है, क्योंकि कंपनी को अब नए मैनेजमेंट ने टेकओवर कर लिया है। स्पेशल जज आरबी रोटे ने कहा कि नए मैनेजमेंट के साथ फर्म की देनदारी खत्म हो जाती है। हालांकि, कथित धोखाधड़ी के लिए जिम्मेदार पिछले डायरेक्टर्स और अधिकारियों पर मुकदमा चलता रहेगा।

स्पेशल कोर्ट ने कहा, "कॉर्पोरेट देनदार की आपराधिक देनदारी का खत्म होना नए मैनेजमेंट के लिए पिछले मामलों से पूरी तरह से अलग होने और नए सिरे से शुरुआत करने के लिए साफ तौर पर महत्वपूर्ण है।" दीवान हाउसिंग फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड के वकील करण कदम ने दलील दी कि पहले की पीरामल कैपिटल एंड हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड (अब पीरामल फाइनेंस लिमिटेड) द्वारा कॉर्पोरेट देनदार के लिए जमा किया गया रिजॉल्यूशन प्लान नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल द्वारा 7 जून, 2021 के एक आदेश से अप्रूव किया गया था।

यह भी बताया गया कि, अप्रूव्ड प्लान के हिस्से के तौर पर, सक्सेसफुल रिजॉल्यूशन एप्लीकेंट यानी पहले की पीरामल कैपिटल एंड हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड को दीवान हाउसिंग फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड में इस तरह से रिवर्स मर्ज किया गया कि बाद वाली कंपनी ही जीवित कानूनी इकाई बनी रही। इसके अलावा, कंपनी को हाई कोर्ट ने प्रेडिकेट अपराध से भी बरी कर दिया है।

इस याचिका का ईडी के प्रॉसिक्यूटर सुनील गोंसाल्वेस ने विरोध किया, जिन्होंने दावा किया कि दीवान हाउसिंग फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड को बरी नहीं किया जा सकता क्योंकि प्रेडिकेट अपराध में कंपनी पर मुकदमा चलाने के लिए कोई खास प्रावधान नहीं था। हालांकि, पीएमएलए में यह खास प्रावधान है कि हर वह व्यक्ति, जो उल्लंघन के समय कंपनी का इंचार्ज था और जिम्मेदार था... उसे दोषी माना जाएगा।
 

नई दिल्ली : वित्त मंत्री निर्मला-सीतारमण ने बजट में बड़ा ऐलान किया है। उन्होंने डेवलपमेंट लिंकेज के तौर पर 7 नए हाई स्पीड रेल कॉरिडोर का ऐलान किया है। वित्त मंत्री की घोषणा के साथ ही यह तय हो गया है कि भारत अपने हाई-स्पीड रेल नेटवर्क कॉरिडोर का विस्तार करने जा रहा है।

High Speed कॉरिडोर की खासियत
अनुकूल यात्री परिवहन को बढ़ावा मिलेगा
विकास के कनेक्टर के रूप में काम करेंगे
यात्रा का समय कम करेंगे कॉरिडोर
प्रदूषण कम करने में भी मिलेगी मदद
क्षेत्रीय विकास में सहयोग करेंगे कॉरिडोर
Connectivity में होगा सुधार

सरकार के इंफ्रास्ट्रक्चर रोडमैप को अपने बजट भाषण में पेश करते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि प्रस्तावित कॉरिडोर प्रमुख आर्थिक और सांस्कृतिक केंद्रों के बीच कनेक्टिविटी में सुधार करेगा। ये कॉरिडोर लंबी दूरी की यात्रा से होने वाले कार्बन फुटप्रिंट को भी कम करेंगे।

इन कॉरिडोर का ऐलान
मुंबई-पुणे
हैदराबाद-बेंगलुरु
दिल्ली-वाराणसी
वाराणसी-सिलीगुड़ी
पुणे-हैदराबाद
हैदराबाद-चेन्नई
चेन्नई-बेंगलुरु
Rail Networks पर कम होगा दबाव

वित्त मंत्री के इस ऐलान के बाद अब उम्मीद की जा रही है कि ये रूट बड़े मेट्रो शहरों को तेजी से बढ़ते इंडस्ट्रियल और शहरी हब से जोड़ेंगे। इसका सबसे बड़ा फायदा यह होगा कि पहले से चले आ रहे रेल नेटवर्क के साथ-साथ पारंपरिक रेल नेटवर्क पर दबाव कम हो जाएगा। इन कॉरिडोर्स को अलग-अलग चरणों में पूरा किया जाएगा, जिसके लिए जमीन अधिग्रहण के साथ-साथ फिजिबिलिटी स्टडी शुरू की जाएगी।

नवी मुंबई : एक डॉक्टर से तीन करोड़ का लोन दिलाने का वादा करके एक फाइनेंस कंपनी के मालिक ने 21 लाख रुपये ठग लिए। पुलिस ने कहा कि फाइनेंस कंपनी के मालिक चेतन पांचाल के खिलाफ धोखाधड़ी का मुकदमा दर्ज किया गया है। डॉक्टर एक बड़ा ऋण लेना चाहते थे, तभी उनकी मुलाकात पांचाल से हुई। पांचाल ने दावा किया कि वह कई बैंकों से उनके लिए 3 करोड़ रुपये का ऋण दिला सकते हैं।

डॉक्टर ने सेवा के लिए कमीशन देने पर सहमति जताई और आरोपी को 21 लाख रुपये दिए। आरोपी ने एक प्रतिष्ठित बैंक का ऋण स्वीकृति पत्र साझा किया। सत्यापन के बाद शिकायतकर्ता को पता चला कि दस्तावेज जाली था। जब तक डॉक्टर को पता चला कि उसके साथ धोखाधड़ी हुई है, तब तक पंचाल ने कमीशन के रूप में 21 लाख रुपये एकत्र कर लिए थे। जांच जारी है और आरोपियों का पता लगाने और उन्हें पकड़ने के प्रयास जारी हैं।