मुंबई : महाराष्ट्र में धर्मांतरण विरोधी कानून लागू होने के बाद मुंबई महानगर क्षेत्र के पादरी डर गए हैं। वे चर्च और प्रार्थना सभा में आने वाले लोगों से सहमति पत्र ले रहे हैं। ताकि जब कभी जांच हो तो पादरी खुद का बचाव कर सकें और यह बता सकें कि किसी दबाव में नहीं बल्कि गैर ईसाई लोग स्वेच्छा से प्रार्थना सभा में शामिल हो रहे हैं।

सहमति पत्र लेने की प्रक्रिया दो-तीन महीने से जारी
मुंबई से सटे पालघर जिले के वसई के एक पादरी सैम मथाई का कहना है कि चर्च आने वाले लोगों से सहमति पत्र लेने की प्रक्रिया दो-तीन महीने से जारी है। वे यह सहमति पत्र खुद के बचाव के लिए मांग रहे हैं जिसे चर्च के कार्यालयों में रखा जा रहा है।

गिरिजा घरों पर हमलों की 11 घटनाएं
सरकार या पुलिस के अधिकारियों द्वारा जब कभी मांगा जाएगा तो उन्हें दिखाया जा सकेगा। पादरी मथाई का दावा है कि पिछले छह महीने में मुंबई महानगर क्षेत्र विशेषकर मुंबई से सटे वसई-विरार, पालघर, नालासोपारा और भाईंदर में स्थित गिरिजा घरों पर हमलों की 11 घटनाएं हुई है।

मुंबई महानगर क्षेत्र में करीब 4000 से अधिक चर्च
कुछ दक्षिणपंथी संगठन के लोग बिना किसी सूचना के चर्चों में घुस आते हैं और लोगों के साथ अभद्रता करते हैं। इसलिए पादरियों और समुदाय के लोगों ने मिलकर इसका समाधान निकाला है। मुंबई महानगर क्षेत्र में करीब 4000 से अधिक चर्च है। इनमें से अधिकांश गिरजाघरों में जन्म से गैर ईसाई लोगों से सहमति पत्र लिए जाने की प्रक्रिया शुरू की गई हैं।

मुंबई : एंटी-टेररिज्म स्क्वाड ने मीरा रोड के नया नगर इलाके में हुए चाकूबाजी मामले की जांच अपने हाथ में ले ली है। शुरुआती पुलिस जांच के बाद अब इस मामले को संभावित आतंकी एंगल से भी खंगाला जा रहा है, क्योंकि आरोपी के घर से कथित रूप से इस्लामिक स्टेट से जुड़ा संदिग्ध सामान बरामद हुआ है। अधिकारियों के अनुसार, इस बरामदगी के बाद जांच एजेंसियां इस घटना को “लोन वुल्फ” यानी अकेले व्यक्ति द्वारा किए गए संभावित आतंकी हमले के एंगल से भी देख रही हैं। एंटी-टेररिज्म स्क्वाड ने मामले से जुड़े सभी सबूतों और डिजिटल डेटा की गहन जांच शुरू कर दी है।

इस घटना के मुख्य आरोपी की पहचान ज़ैब ज़ुबैर अंसारी (31) के रूप में हुई है। पुलिस ने उसे नया नगर पुलिस स्टेशन की टीम द्वारा इलाके के सीसीटीवी फुटेज के आधार पर घटना के कुछ ही घंटों के भीतर गिरफ्तार कर लिया था। फुटेज में आरोपी को वारदात के दौरान और उसके बाद भागते हुए देखा गया था, जिसके आधार पर उसकी पहचान सुनिश्चित की गई। गिरफ्तारी के बाद आरोपी को ठाणे जिला अदालत में पेश किया गया, जहां से उसे 4 मई तक पुलिस हिरासत में भेज दिया गया है। अब एंटी-टेररिज्म स्क्वाड उसकी गतिविधियों, संपर्कों और संभावित नेटवर्क की जांच कर रही है ताकि यह पता लगाया जा सके कि क्या वह किसी संगठित या ऑनलाइन कट्टरपंथी समूह से जुड़ा था।

जांच एजेंसियों ने उसके मोबाइल फोन, सोशल मीडिया अकाउंट और डिजिटल डिवाइस को भी फॉरेंसिक जांच के लिए भेज दिया है। साथ ही उसके संपर्क में आए लोगों से पूछताछ की जा रही है। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि अभी तक जांच शुरुआती चरण में है, लेकिन आईएसआईएस से जुड़े संदिग्ध सामान की बरामदगी ने मामले को गंभीर बना दिया है। इसी कारण एंटी-टेररिज्म स्क्वाड को जांच में शामिल किया गया है ताकि किसी भी संभावित आतंकी साजिश या कट्टरपंथी गतिविधि की पूरी तरह जांच हो सके। स्थानीय पुलिस और एंटी-टेररिज्म स्क्वाड दोनों मिलकर यह पता लगाने में जुटी हैं कि यह घटना केवल व्यक्तिगत अपराध थी या इसके पीछे कोई बड़ा नेटवर्क सक्रिय था। जांच के दौरान सभी पहलुओं को ध्यान में रखा जा रहा है। इस घटना के बाद इलाके में सुरक्षा व्यवस्था भी बढ़ा दी गई है और पुलिस लगातार निगरानी रख रही है।

मुंबई : मुंबई पुलिस ने शनिवार देर रात एक बड़े एंटी-नारकोटिक्स ऑपरेशन में बड़ी सफलता हासिल की है। इस कार्रवाई में पुलिस ने लगभग ₹6 करोड़ मूल्य की एमडीएमए (एक्स्टसी) गोलियां जब्त कीं और ठाणे जिले के टिटवाला क्षेत्र से एक 35 वर्षीय महिला को गिरफ्तार किया है। आरोपी महिला को ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन रैकेट से जुड़ा बताया जा रहा है। गिरफ्तार आरोपी की पहचान पॉल (35) के रूप में हुई है, जो भारतीय नागरिक है। पुलिस सूत्रों के अनुसार, उसने केरल के पॉल सरनेम वाले एक व्यक्ति से विवाह किया था, लेकिन दोनों अब साथ नहीं रह रहे हैं। वर्तमान में वह टिटवाला में एक किराए के मकान में रह रही थी, जो कल्याण तालुका पुलिस स्टेशन के अधिकार क्षेत्र में आता है।

पुलिस का कहना है कि यह कार्रवाई एंटी-नारकोटिक्स सेल द्वारा की गई एक सटीक योजना और निगरानी के बाद संभव हुई। जांच के दौरान यह सामने आया कि आरोपी ड्रग सप्लाई नेटवर्क में सक्रिय भूमिका निभा रही थी और एक बड़े सिंडिकेट से उसके जुड़े होने की आशंका है। छापेमारी में पुलिस ने बड़ी मात्रा में एमडीएमए की गोलियां बरामद कीं, जिसकी अंतरराष्ट्रीय बाजार में कीमत लगभग ₹6 करोड़ आंकी गई है। अधिकारियों के अनुसार, यह बरामदगी मुंबई और आसपास के क्षेत्रों में सक्रिय ड्रग नेटवर्क के खिलाफ एक महत्वपूर्ण उपलब्धि मानी जा रही है।

जांचकर्ताओं का मानना है कि आरोपी इस पूरे नेटवर्क में एक प्रमुख सप्लायर के रूप में काम कर रही थी। पुलिस यह भी जांच कर रही है कि ड्रग्स की आपूर्ति कहां से हो रही थी और इसका वितरण किन-किन क्षेत्रों में किया जा रहा था। सूत्रों के अनुसार, आरोपी की शैक्षणिक पृष्ठभूमि भी सीमित है और वह एसएससी तक पढ़ी हुई है। पुलिस को शक है कि वह एक अंतरराष्ट्रीय ड्रग सिंडिकेट से जुड़ी हो सकती है, जिसके तार देश और विदेश दोनों जगह फैले हो सकते हैं।

गिरफ्तारी के बाद आरोपी को रविवार को मुंबई के एस्प्लेनेड कोर्ट में पेश किया गया, जहां से उसे 22 अप्रैल तक पुलिस हिरासत में भेज दिया गया है। पुलिस अब उससे लगातार पूछताछ कर रही है ताकि इस नेटवर्क से जुड़े अन्य लोगों और पूरे रैकेट का खुलासा किया जा सके। मुंबई पुलिस और एंटी-नारकोटिक्स सेल का कहना है कि शहर में नशे के कारोबार पर सख्त निगरानी रखी जा रही है और इस तरह के नेटवर्क को खत्म करने के लिए लगातार कार्रवाई जारी रहेगी।

मुंबई : महाराष्ट्र राज्य लोकायुक्त संशोधन बिल, 2025, राज्य विधानसभा के दोनों सदनों से पास हो गया। इसमें केंद्र सरकार के सुझाए गए तीन छोटे बदलाव शामिल किए गए।  नया कानून, जो भ्रष्टाचार के आरोपों में मुख्यमंत्री, मंत्रियों और सरकारी कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए एक एंटी-करप्शन लोकपाल को अधिकार देता है, राज्यपाल से मंज़ूरी मिलने के बाद लागू होगा। विधानसभा में बिल पेश करते हुए, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि केंद्र ने लोकायुक्त बिल, 2022 में तीन बदलावों की सिफारिश की थी, जिसे मूल रूप से दिसंबर 2022 में विधानसभा में और दिसंबर 2023 में परिषद में पास किया गया था। इन बदलावों में शामिल हैं: केंद्र द्वारा हाल ही में बदले गए तीन क्रिमिनल कानूनों के नाम अपडेट करना; अपॉइंटमेंट के नियमों में बदलाव करके यह पक्का किया गया है कि मौजूदा लोकायुक्त तब तक बने रहें जब तक उनका उत्तराधिकारी नियुक्त न हो जाए; और महारेरा जैसी कानूनी संस्थाओं में राज्य द्वारा नियुक्त अधिकारियों को लोकायुक्त के दायरे में लाया गया है। बिल मुख्यमंत्री के खिलाफ जांच शुरू करने के लिए विधानसभा में दो-तिहाई बहुमत ज़रूरी बनाता है, जिससे पारदर्शिता मज़बूत होगी। 

यह कानून सरकारी ऑफिस में भ्रष्टाचार को रोकने के लिए पुराने 1971 एक्ट की जगह ज़्यादा मज़बूत फ्रेमवर्क लाता है।फडणवीस ने कहा कि बिल में दूसरा बदलाव तीन क्रिमिनल कानूनों – IPC, CrPC और एविडेंस एक्ट – के नाम अपडेट करना था, जिनका नाम पिछले साल केंद्र सरकार द्वारा किए गए बदलावों के साथ बदला गया था।तीसरा बदलाव महारेरा जैसे अधिकारियों और अथॉरिटी के प्रमुखों के खिलाफ कार्रवाई के दायरे से जुड़ा है। फडणवीस ने कहा, “इस बात पर कन्फ्यूजन था कि क्या महाराष्ट्र लोकायुक्त का ऐसी एंटिटीज़ पर अधिकार है, जो सेंट्रल कानूनों के तहत लागू हुई हैं। चूंकि इन अथॉरिटीज़ की अपॉइंटमेंट्स राज्य सरकार करती है, इसलिए हमने उन्हें एक अमेंडमेंट के ज़रिए लोकायुक्त के दायरे में लाया है।”यह बिल करप्शन इन्वेस्टिगेशन में मुख्यमंत्री और मिनिस्टर्स की काउंसिल को लोकायुक्त के दायरे में लाता है। 

यह मुख्यमंत्री की इन्वेस्टिगेशन के लिए असेंबली में दो-तिहाई वोट और मिनिस्टर्स के लिए गवर्नर की मंज़ूरी ज़रूरी बनाता है। IAS अधिकारियों के खिलाफ इन्वेस्टिगेशन के लिए मुख्यमंत्री की मंज़ूरी और चीफ सेक्रेटरी की राय ज़रूरी है।यह बिल एक एंटी-करप्शन ओम्बड्समैन भी बनाता है, जिसके चेयरपर्सन सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के पूर्व जज, एक चेयरपर्सन और चार मेंबर हो सकते हैं। यह लोकायुक्त को इन्वेस्टिगेशन का ऑर्डर देने और मामलों को तेज़ी से ट्रायल के लिए स्पेशल कोर्ट्स को भेजने का अधिकार देता है, जिससे महाराष्ट्र इतने बड़े पावर्स वाला पहला राज्य बन जाएगा।