सूरत : देश के डेली पैसेंजरों को जल्‍द बड़ी राहत मिलने वाली है. भारतीय रेलवे इन लोगों की सुविधा के लिए लोकल ट्रेनों में कई बदलाव करने जा रहा है. मुंबई और सूरत के बीच इसकी तैयारी चल रही है. पश्चिम रेलवे लंबे समय से इस रूट पर सबअर्बन ट्रेन सर्विस शुरू करने की योजना बना रहा है. रेल मंत्रालय के सूत्रों के अनुसार सूरत स्टेशन पर दो अतिरिक्त प्लेटफॉर्म बनाने का काम चल रहा है, जिससे भविष्य में मुंबई-सूरत के बीच ज्यादा ट्रेनें चलाई जा सकें. अभी इस रूट पर विरार-सूरत मेमू ट्रेन और लंबी दूरी की ट्रेनें चल रही हैं, लेकिन आम लोगों की लोकल जैसी सुविधा की मांग लगातार बढ़ रही है. रेल मंत्रालय के अनुसार पुरानी ईएमयू लोकल ट्रेनों की बजाय अब अपग्रेडेड मेमू ट्रेनें चलाई जाएंगी. ये ट्रेनें लंबी दूरी के लिए बेहतर रहेंगी और इनमें टॉयलेट जैसी जरूरी सुविधाएं भी होंगी. इसके अलावा रेलवे नमो भारत ट्रेन चलाने की तैयारी कर रहा है. ये ट्रेन एसी और नॉन-एसी दोनों कोच वाली होंगी.

पश्चिम रेलवे पहले ही अहमदाबाद-भुज रूट पर नमो भारत ट्रेन चला चुका है. उसी मॉडल को मुंबई-सूरत रूट पर भी आजमाया जा सकता है. एक और विकल्प वंदे मेट्रो ट्रेन का भी तैयारी है. यह ट्रेन वंदे भारत एक्सप्रेस की तरह ही बनी है, लेकिन छोटी दूरी के लिए ज्यादा उपयुक्त है.

इसकी अधिकतम गति 130 किमी प्रति घंटा है. 12 कोच वाली वंदे मेट्रो ट्रेन में करीब 1,150 यात्री बैठ सकते हैं और 2,000 से ज्यादा यात्री खड़े हो सकते हैं. सूरत स्टेशन का रिडेवलपमेंट 1,477 करोड़ रुपये की लागत से चल रहा है. अभी तक इसकी लगभग 45 फीसदी का काम पूरा हो चुका है. पूरा काम 2027 तक पूरा होने की उम्मीद है. अतिरिक्त प्लेटफॉर्म बनने के बाद ही मुंबई-सूरत के बीच नई लोकल जैसी ट्रेन सर्विस शुरू की जा सकेंगी. इस योजना से मुंबई और सूरत के बीच रोजाना आने-जाने वाले हजारों यात्रियों को राहत मिलने मिलेगी, सफर आरामदायक हो सकेगा.

मुंबई : मुंबई में भी गैस सिलेंडर का संकट गहरा गया है। आलम यह है कि कांदिवली (पूर्व) स्थित हनुमान नगर, सिंह ईस्टेट, आकुर्ली रोड, अशोक नगर, आशा नगर, जानूपाड़ा, दामू नगर और वडारपाड़ा समेत अन्य इलाके में इन दिनों गैस सिलेंडर की किल्लत से स्थानीय लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। इस समस्या का असर अब छात्रों पर भी पड़ने लगा है, जिनकी इन दिनों स्कूल परीक्षाएं चल रही हैं, लेकिन मजबूरी में उन्हें भी लाइन में लगना पड़ रहा है। चिंता की बात यह है कि ये विद्यार्थी औसतन चार से पांच घंटे लाइन में लगते हैं, लेकिन उन्हें सिलिंडर नहीं मिल पाता है। 

क्या है दिक्कत?
स्थानीय हनुमान नगर निवासी एवं कक्षा 9वीं के छात्र रिहान अंसारी ने बताया कि उनकी परीक्षा चल रही है। फिर भी, घर में गैस खत्म होने के कारण उन्हें सिलेंडर लेने के लिए लाइन में खड़ा होना पड़ता है। रिहान का कहना है कि पढ़ाई और परीक्षा की तैयारी के बीच इस तरह लाइन में लगना उनके लिए काफी मुश्किल हो रहा है। घर में पिता जी हैं, जो काम पर सुबह-सुबह निकल जाते हैं। उसके अलावा और कोई घर में है नहीं, जो लाइन में खड़े होंगे। 

छात्र लगा रहे सिलेंडर के लिए लाइन
इसी तरह कक्षा 8वीं के छात्र आरव यादव भी गैस सिलेंडर के लिए लाइन में खड़े नजर आए। उन्होंने बताया कि स्कूल में परीक्षा चल रही है, लेकिन घर में खाना बनाने के लिए गैस जरूरी है। इसलिए उन्हें यहां आना पड़ता है। पिछले तीन दिनों से वह आ-जा रहे हैं, लेकिन गैस सिलेंडर नहीं मिल रहा है। रिहान की तरह आरव के घर में भी पिता काम पर बाहर चले जाते हैं। इसलिए लाइन में लगना पड़ता है।

सिलेंडर मिला नहीं, डिलीवर हो गया
स्थानीय लोगों का आरोप है कि इलाके में गैस सिलेंडरों की सप्लाई समय पर नहीं हो रही है, जिसके कारण यह स्थिति पैदा हुई है। स्थानीय निवासी शकुंतला यादव ने बताया कि उनके मोबाइल पर सिलेंडर डिलीवर होने का मैसेज आ गया है। लेकिन, उन्हें अभी तक गैस सिलेंडर मिला ही नहीं है। इस प्रकार की शिकायतें कई लोगों ने मोबाइल पर आए मैसेज को दिखाते हुए बताया। 

कांदिवली (ईस्ट) के कई निवासियों ने बताया कि अगर जल्द ही गैस की आपूर्ति सामान्य नहीं हुई तो परेशानी और बढ़ सकती है। उन्होंने गैस एजेंसी और संबंधित विभाग से जल्द समाधान निकालने की मांग की है, ताकि लोगों को इस तरह की दिक्कतों का सामना न करना पड़े। साथ ही,स्थानीय लोगों ने डिलिवरी बॉय द्वारा फूड स्टॉल्स वालों व अन्य लोगों को ब्लैक में सिलेंडर बेचने व कालाबाजारी किए जाने की बात कही।

मुंबई : मुंबई में 9 साल की एक बच्ची की रेबीज के कारण मौत हो गई। करीब छह महीने बच्ची जब अपने दादाजी के साथ टहल रही थी, तब उसे एक आवारा कुत्ते ने खरोच दिया था। इसके बाद बच्ची को एंटी-रेबीज का इंजेक्शन लगवाने के लिए अस्पताल ले जाया गया। लेकिन बच्ची ने इंजेक्शन लगने के डर से टीका लगवाने से मना कर दिया था। बच्ची कुछ ही दिनों में ठीक हो गई थी, इसलिए उसके परिवार वालों ने भी उसे इलाज पूरा करने के लिए जोर नहीं दिया। लेकिन बच्ची की सोमवार को मौत हो गई। 

बच्ची की हुई मौत
बच्ची का नाम कशिश साहनी था और वह चौथी क्लास की छात्रा थी। बच्ची की कुछ दिन पहले तबीयत बिगड़ गई और उसने खाना-पीना बंद कर दिया था। बच्ची की धीरे-धीरे आंखें भी लाल हो गई थीं। जब उसकी हालत गंभीर होने लगी, तो उसके परिवार वाले बच्ची को तुरंत अस्पताल ले गए। कशिश को बेहतर इलाज के लिए कस्तूरबा अस्पताल रेफर किया गया, लेकिन सोमवार को उसकी मौत हो गई।

परिवार के लोगों का होगा मेडिकल टेस्ट
बच्ची की मौत के बाद, नगर निगम ने उसके परिवार वालों और पड़ोसियों का भी मेडिकल टेस्ट करवाने का फैसला किया है। ये लोग बच्ची के संपर्क में आए थे। इस मामले को लेकर डॉक्टरों का कहना है कि लोगों को कुत्तों या बिल्लियों के काटने या मामूली खरोच को भी नजरअंदाज नहीं करना चाहिए और तुरंत इलाज कराना चाहिए।

मुंबई : मुंबई और उसके आसपास के इलाके यानी मुंबई मेट्रोपॉलिटन रीजन को झुग्गी मुक्त बनाने और 20 लाख झुग्गियों के रीडेवलपमेंट के लिए स्लम रिहैबिलिटेशन अथॉरिटी  एक डीटेल मास्टरप्लान पर काम कर रही है. साथ ही इस योजना के तहत 10 लाख किफायती घर भी बनाने का लक्ष्य रखा गया है. महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस ने वित्त वर्ष 2026-27 के अपने बजट भाषण में इसकी घोषणा की है. यही नहीं, बजट में तीसरी और चौथी मुंबई बसाने का भी ऐलान किया गया है आपको बता दें कि सीएम देवेंद्र फडणवीस ने 2026-27 के लिए ₹7.69 लाख करोड़ रुपए का बजट पेश किया है. 

प्रवासी कामगरों, मिडिल क्लास को सस्ते घर
महाराष्ट्र सरकार के बजट के मुताबिक मास्टरप्लान के तहत बनाए जाने वाले 10 लाख घरों में रेंटल हाउसिंग भी शामिल होगी, जिससे शहर में काम करने के लिए आने वाले प्रवासी कामगरों और मिडिल क्लास को सस्ते घरों का विकल्प मिलेगा. 

बजट डॉक्यूमेंट्स के मुताबिक मुंबई में अवैध कब्जे और नई झुग्गियों को पनपने से रोकने के लिए बजट में एक और सख्त कदम उठाने की घोषणा की गई है.
सरकार एक नो न्यू स्लम फ्रेमवर्क पर काम कर रही है. इसके तहत जियोग्रॉफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम आधारित मैपिंग का इस्तेमाल किया जाएगा. जीआयएस से सुनिश्चित किया जाएगा कि भविष्य में मुंबई मेट्रोपॉलिटन रीजन में किसी भी तरह का कोई अवैध निर्माण न हो सके. सरकार की योजना आगे चलकर इस फ्रेमवर्क को दूसरे शहरों में भी लागू करने की है. 

पेनल्टी को किया सख्त
महाराष्ट्र सरकार ने बजट में महाराष्ट्र स्टांप एक्ट की धारा 50,60, 63ए और 68ए  के तहत पेनल्टी को सख्त कर दिया है. इसके तहत जुर्माने की राशि को दोगुना कर दिया गया है. 

1 लाख रुपए तक की पेनल्टी 
अगर कोई प्रॉपर्टी एग्रीमेंट कम स्टांप ड्यूटी के साथ एग्जीक्यूट किया गया तो जुर्माने की राशि 50,000 हजार रुपए से बढ़ाकर 1 लाख रुपए तक कर दी गई है.
सरकार का मकसद स्टांप ड्यूटी की चोरी को रोकना है. इसके अलावा बजट में कहा गया है कि सरकार महाराष्ट्र लैंड टाइटल बिल पेश करेगी.
महाराष्ट्र लैंड टाइटल बिल का मकसद प्रॉपर्टी ट्रांसफर में होने वाली धांधली को रोकना और प्रॉपर्टी को लेकर होने वाली विवादों को कम करना भी है. 

यहां पर बसेगी तीसरी और चौथी मंबई
महाराष्ट्र सरकार ने बजट में प्रस्ताव रखा है कि साल 2030 तक मुंबई मेट्रपॉलिटन रीजन की अर्थव्यवस्था को 140 बिलियन डॉलर से बढ़ाकर 300 बिलियन डॉलर तक पहुंचाया जाएगा. इसके अलावा सरकार ने पालघर जिले के वाढवण इलाके के पास चौथी मुंबई विकसित करने की भी योजना है. यहां पर लॉजिस्टिक्स और वेयरहाउसिंग के लिए डेवलपमेंट सेंटर तैयार किए जाएंगे. वहीं, अटल सेतु के इलाकों के आसपास तीसरी मुंबई बसाई जाएगी.