मुंबई: मुंबई जैसे महानगर में आग की घटनाओं, इमारत दुर्घटनाओं, रेल हादसों अथवा किसी भी अन्य आपात स्थिति में लोगों की जान-माल बचाने के लिए फायर ब्रिगेड के जवान 24 घंटे तैनात रहते हैं। ऐसी चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों में अपनी जान जोखिम में डालने वाले अधिकारियों और कर्मचारियों की सुरक्षा के लिए मुंबई महानगरपालिका ने अब अत्याधुनिक 'स्व-सुरक्षा उपकरण संच' खरीदने का फैसला किया है। इसमें अंतरराष्ट्रीय और भारतीय मानकों के अनुरूप कोट, ट्राउजर, हुड और ग्लव्स के 2,176 सेट शामिल हैं। इसके लिए करीब 15 करोड़ 99 लाख 96 हजार 249 रुपये का ठेका देने का प्रस्ताव प्रशासन स्थायी समिति की मंजूरी के लिए जल्द पेश किया जाएगा। 

सामग्री की आपूर्ति से पहले मान्यता प्राप्त तृतीय-पक्ष निरीक्षण संस्था द्वारा सामग्री की जांच की जाएगी। इसके बाद फायर ब्रिगेड द्वारा मान्यता प्राप्त प्रयोगशाला में नमूनों का परीक्षण किया जाएगा। इन सभी प्रक्रियाओं के बाद ही सामग्री जवानों को वितरित की जाएगी। ठेका आदेश मिलने के छह महीने के भीतर पूरा स्टॉक फायर ब्रिगेड को उपलब्ध कराना ठेकेदार के लिए अनिवार्य होगा। समय पर आपूर्ति नहीं होने पर दंडात्मक कार्रवाई का प्रावधान भी प्रस्ताव में किया गया है।

फायर ब्रिगेड के नियमों के अनुसार, घटनास्थल पर आग बुझाते समय अत्यधिक गर्मी से बचाव के लिए यह विशेष सुरक्षा ड्रेस पहनना अनिवार्य होता है। इससे पहले वर्ष 2017-18 और 2020-21 में यूरोपीय मानकों के अनुसार ऐसे ड्रेस खरीदे गए थे। नियमों के मुताबिक हर दो साल में इस ड्रेस को बदलना जरूरी होता है। इसलिए वर्तमान अवधि के लिए मुंबई मनपा ने करीब 18 करोड़ 11 लाख 60 हजार 704 रुपये का कार्यालयीन अनुमान तैयार कर ई-निविदा प्रक्रिया शुरू की थी। इस निविदा प्रक्रिया में चार नामी कंपनियों ने भाग लिया था।

हालांकि तकनीकी जांच के दौरान निर्धारित समय में जरूरी दस्तावेज जमा नहीं करने के कारण 'मेसर्स जय इंजीनियर्स' की निविदा को गैर-प्रतिक्रियाशील मानते हुए खारिज कर दिया गया। शेष तीन पात्र कंपनियों के व्यावसायिक लिफाफे खोले गए, इसमें 'मेसर्स अमी एंटरप्राइज' ने मनपा के कार्यालयीन अनुमान से 15.08 प्रतिशत कम दर पेश की। इसलिए सबसे कम दर देने वाली इस कंपनी से कोट, ट्राउजर, ग्लव्स और हुड के 2,176-2,176 नग खरीदने की मंजूरी देने की सिफारिश की गई है।

मुंबई : शिंदे सेना के नेता व पूर्व सांसद संजय निरुपम ने मुंबई पुलिस और बीएमसी कर्मियों को चेताया है कि वे बांग्लादेशी के नाम पर कानूनी फेरीवालों को परेशान करना बंद करें। अगर उन्हें सचमुच बांग्लादेशी को पकड़ना है तो वे लेदर और टेक्सटाइल फैक्ट्रियों, जरी (कढ़ाई) इंडस्ट्री और बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन स्थल पर जाकर जांच पड़ताल करें। आज फेरीवालों के साथ जो हो रहा है उसकी संपूर्ण जानकारी जल्द ही मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस को देंगे। 

फेरीवालों के संबंध में बॉम्बे हाई कोर्ट का फैसला अहम
गुरुवार को मुंबई मराठी जर्नलिस्ट्स एसोसिएशन की प्रेस कॉन्फ्रेंस में निरुपम ने कहा कि मुंबई पुलिस और बीएमसी मिलकर पिछले 2 महीनों में मुंबई के फेरीवालों पर कार्रवाई कर रहे हैं। क्या वे बताएंगे कि अब तक कितने गैर-कानूनी बांग्लादेशी हॉकरों के खिलाफ कार्रवाई की है ? उन्हें इसकी जानकारी सबूत के साथ सार्वजनिक करनी चाहिए। फेरीवालों के संबंध में बॉम्बे हाई कोर्ट का फैसला अहम और ऐतिहासिक है। 

स्ट्रीट वेंडर एक्ट अभी तक लागू क्यों नहीं
बॉम्बे हाई कोर्ट का ऑर्डर देखने के बाद बीएमसी और मुंबई पुलिस को हॉकरों के बारे में उचित हल निकालना चाहिए। आखिर स्ट्रीट वेंडर एक्ट अभी तक लागू क्यों नहीं किया गया ? सन 2014 के एक्ट के मुताबिक, टाउन वेंडिंग कमेटी बनाने की जिम्मेदारी पूरी तरह से बीएमसी की है। कोर्ट के आदेश के बावजूद बीएमसी ने इसे नजरअंदाज किया। आज 12 साल बाद भी कमेटी नहीं बनी है। 

संजय निरुपम ने लगाए आरोप
शिंदे सेना के नेता संजय निरुपम ने आरोप लगाया कि असल में बीएमसी और पुलिस चाहती हैं कि हॉकरों की समस्या ऐसे ही बनी रहे। फेरीवालों को टारगेट करना गलत है और ईमानदारी से बिजनेस करने वाले हजारों परिवारों के साथ अन्याय नहीं होना चाहिए।

नई दिल्ली : गणतंत्र दिवस 2026 के उपलक्ष्य में पुलिस, अग्निशमन, होमगार्ड एवं सिविल डिफेंस तथा ‘करेक्शनल सर्विसेज’ (सुधारात्मक सेवा) के कुल 982 कर्मियों को वीरता और सेवा पदकों से सम्मानित किया गया है. इस बारे में केंद्रीय गृह मंत्रालय के बयान के अनुसार, इन सम्मानों में 125 वीरता पदक शामिल हैं. वीरता पुरस्कारों में से अधिकांश में 45 कर्मियों को जम्मू-कश्मीर क्षेत्र से, 35 कर्मियों को वामपंथी उग्रवाद (एलडब्ल्यूई) प्रभावित क्षेत्रों से, पांच कर्मियों को पूर्वोत्तर से और 40 कर्मियों को अन्य क्षेत्रों से उनके वीरतापूर्ण कार्यों के लिए सम्मानित किया गया है.

बयान के मुताबिक, वीरता पदक प्राप्त करने वालों में चार अग्निशमन सेवा के बचावकर्मी भी शामिल हैं. आधिकारिक विवरण के अनुसार, राज्यों में जम्मू कश्मीर पुलिस को सर्वाधिक 33 वीरता पदक मिले हैं. इसके बाद महाराष्ट्र पुलिस को 31, उत्तर प्रदेश पुलिस को 18 और दिल्ली पुलिस को 14 वीरता पदक प्रदान किए गए हैं. वहीं केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों (सीएपीएफ) में केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल (सीआरपीएफ) एकमात्र ऐसा बल है, जिसे 12 वीरता पदक प्राप्त हुए हैं.

बयान के मुताबिक, विशिष्ट सेवा के लिए कुल 101 राष्ट्रपति पदक (पीएसएम) में से, 89 पुलिस सेवा को, पांच अग्निशमन सेवा को, तीन सिविल डिफेंस एवं होमगार्ड सेवा को और चार ‘करेक्शनल सर्विसेज’ को प्रदान किए गए हैं. इसमें कहा गया कि इसी प्रकार, सराहनीय सेवा के लिए कुल 756 पदक (एमएसएम) में से, 664 पुलिस सेवा को, 34 अग्निशमन सेवा को, 33 होमगार्ड एवं सिविल डिफेंस सेवा को और 25 ‘करेक्शनल सर्विसेज’ को प्रदान किए गए हैं.

परिभाषा के अनुसार, वीरता पदक असाधारण बहादुरी और विशिष्ट वीरतापूर्ण कार्य के आधार पर जीवन और संपत्ति बचाने या अपराध को रोकने या अपराधियों को गिरफ्तार करने के लिए प्रदान किए जाते हैं. इसमें उठाए गए जोखिम का आकलन संबंधित अधिकारी के दायित्वों और कर्तव्यों को ध्यान में रखते हुए किया जाता है. बयान के अनुसार, विशिष्ट सेवा के लिए राष्ट्रपति पदक (पीएसएम), सेवा में विशेष रूप से विशिष्ट रिकॉर्ड के लिए प्रदान किया जाता है और सराहनीय सेवा के लिए पदक (एमएसएम) कर्तव्य के प्रति निष्ठा की विशेषता वाली मूल्यवान सेवा के लिए प्रदान किया जाता है.

मुंबई : बीएमसी (बृहन्मुंबई नगर निगम) चुनाव 2026 के लिए प्रचार के साथ ही सभी राजनीतिक गतिविधियां पूरी तरह बंद कर दी गई हैं। आगामी नगरपालिका चुनाव 15 जनवरी से शुरू होने वाले हैं। चुनाव के अंतिम दिन राजधानी और अन्य महत्वपूर्ण इलाकों में सुरक्षा कर्मियों और चुनाव आयोग के अधिकारियों की विशेष तैनाती देखी गई। अधिकारियों ने विभिन्न क्षेत्रों में वाहनों और स्थल निरीक्षण की प्रक्रिया पूरी की, ताकि चुनाव के दौरान किसी प्रकार की अनियमितता न हो। चुनाव आयोग ने सभी राजनीतिक दलों और उम्मीदवारों को निर्देश दिए हैं कि वे चुनाव प्रचार की समाप्ति के बाद किसी भी प्रकार की रैली, मीटिंग या प्रचार सामग्री का वितरण न करें। इस दिशा में कड़ी निगरानी रखी जा रही है।

सुरक्षा बलों ने न केवल मुख्य मार्गों और चुनावी बूथों का निरीक्षण किया, बल्कि चुनाव सामग्री और प्रत्याशियों के वाहनों की जांच भी की। अधिकारियों ने बताया कि सुरक्षा व्यवस्था को चुस्त-दुरुस्त रखने के लिए पर्याप्त संख्या में पुलिस और अर्धसैनिक बल तैनात किए गए हैं। मुंबई में बीएमसी चुनाव हमेशा से ही महत्वपूर्ण माना जाता रहा है, क्योंकि यह शहर की नगरपालिका प्रशासन और विकास योजनाओं को सीधे प्रभावित करता है। इस बार के चुनाव में कई प्रमुख राजनीतिक दल और स्थानीय नेता भाग ले रहे हैं। उम्मीदवारों ने अपने-अपने क्षेत्रों में जनता से समर्थन मांगा, लेकिन अब आखिरी दिन के बाद कोई भी प्रचार गतिविधि नहीं होगी।

चुनाव आयोग ने मतदाताओं से अपील की है कि वे निर्धारित तारीख 15 जनवरी को मतदान जरूर करें। सभी मतदाता अपने अपने मतदान केंद्रों पर पहुंचकर मतदान कर सकते हैं। इसके साथ ही आयोग ने मतदान प्रक्रिया को शांतिपूर्ण और निष्पक्ष बनाने के लिए व्यापक सुरक्षा इंतजाम किए हैं। सुरक्षा अधिकारियों का कहना है कि इस बार के चुनाव में किसी भी प्रकार की अप्रिय घटना को रोकने के लिए निगरानी कैमरों और मोबाइल पेट्रोलिंग टीमों का भी इस्तेमाल किया जाएगा। वहीं, चुनाव आयोग ने सभी मतदाताओं को याद दिलाया कि मतदान के दौरान कोविड-19 या अन्य स्वास्थ्य संबंधी नियमों का पालन करना अनिवार्य है। 
विशेषज्ञों का मानना है कि बीएमसी चुनाव मुंबई के राजनीतिक परिदृश्य और नगर निगम प्रशासन की दिशा तय करने में अहम भूमिका निभाते हैं। चुनाव परिणाम न केवल स्थानीय प्रशासन बल्कि शहर के विकास और परियोजनाओं पर भी सीधा असर डालते हैं। इस प्रकार, मुंबई में बीएमसी चुनाव 2026 के लिए प्रचार का अंतिम दिन शांतिपूर्ण ढंग से समाप्त हो गया है और अब शहर में सुरक्षा और मतदान की तैयारियां पूरी तरह चरम पर हैं।