मुंबई: मुंबई की सड़कों पर जगह-जगह कचरा जमा होने को लेकर बॉम्बे हाईकोर्ट ने गुरुवार को नगर निकाय को कड़ी फटकार लगाई। अदालत ने कहा कि 'पूरा शहर गंदगी से भरा है' और स्थिति में सुधार नहीं होने पर वार्ड के अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की चेतावनी दी।  

कांजुरमार्ग डंपिंग ग्राउंड के आसपास प्रदूषण से जुड़ी कई याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए न्यायमूर्ति गिरीश कुलकर्णी और न्यायमूर्ति नीला गोखले की पीठ ने बृहन्मुंबई नगर निगम (बीएमसी) को आड़े हाथ लिया। पीठ ने कहा कि 'पूरा नगर निकाय तंत्र निष्क्रिय है।'

हाईकोर्ट ने पीएम मोदी के किस सुझाव का किया जिक्र?
अदालत ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से कुछ समय पहले दिए गए सुझाव का जिक्र करते हुए सफाई का संदेश फैलाने के लिए सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स की मदद लेने की सलाह भी दी। पीठ ने कहा, 'हर जगह सिर्फ गंदगी है। हम बीएमसी अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई करेंगे। लगता है कि तंत्र काम नहीं कर रहा है। आपको एक उचित एसओपी की जरूरत है। हम खुद को अंतरराष्ट्रीय शहर कैसे कह सकते हैं?'

हाईकोर्ट ने कहा कि नगर आयुक्त और वरिष्ठ अधिकारियों ने कुछ कदम उठाए हैं, लेकिन जमीन पर स्थिति में ज्यादा सुधार दिखाई नहीं दे रहा है। पीठ ने कहा कि वार्ड अधिकारी भी कथित तौर पर काम नहीं कर रहे हैं। अदालत ने महाराष्ट्र सरकार को सार्वजनिक सड़कों पर कचरा फेंकने या गंदगी करने वालों पर भारी जुर्माना लगाने और उनके खिलाफ आपराधिक मुकदमा चलाने पर विचार करने का सुझाव दिया।

बॉम्बे हाईकोर्ट ने बीएमसी को दी क्या चेतावनी?
पीठ ने कहा, 'यह गंभीर मामला है। यह बहुत पीड़ादायक है। शहर में कुछ ऐसे स्थान चिह्नित हैं, जहां हमेशा कचरे के ढेर दिखाई देते हैं और फिर भी संबंधित वार्ड अधिकारी कोई कार्रवाई नहीं करते।' अदालत ने कहा, 'अब हम इन अधिकारियों को भी जवाबदेह और जिम्मेदार ठहराएंगे। उनके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए। पूरा शहर गंदगी से भरा है। बहुत हो गया। बीएमसी हमें झूठे आश्वासन दे रही है।'
पीठ ने कहा कि उसके पास अब बीएमसी आयुक्त को व्यवस्था सुधारने और जिम्मेदारी तय करने का निर्देश देने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचा है। अदालत ने कहा, 'ऐसा लगता है कि पूरा नगर निकाय तंत्र निष्क्रिय है। किसी के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जाती। अब हम कड़ा आदेश पारित करेंगे। एक सीमा होती है।'

कचरे को लेकर सख्त कदम उठाने के निर्देश
अदालत ने बीएमसी को अपनी मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) पेश करने का आदेश दिया। साथ ही 26 वार्डों में सार्वजनिक सड़कों की सफाई और स्वच्छता की जिम्मेदारी संभालने वाले सभी अधिकारियों की सूची देने को कहा। हाईकोर्ट ने कहा, 'जैसे ही हमें सड़क पर कोई कचरा या गंदगी मिलेगी, हम संबंधित अधिकारी को हटा देंगे। वे सार्वजनिक सेवा में रहने के लायक नहीं हैं।'

अदालत ने नगर निकाय से कचरा अलग-अलग करने की व्यवस्था को लेकर भी सख्त कदम उठाने को कहा। पीठ ने कहा कि वह बीएमसी को एक आदर्श नगर निगम के रूप में देखना चाहती है, लेकिन ऐसा होता नजर नहीं आ रहा है। मामले की अगली सुनवाई 7 अक्तूबर को होगी।

नवी मुंबई : नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट से अंतरराष्ट्रीय उड़ानों की शुरुआत की तैयारियां जोरों पर हैं, लेकिन यहां उतरने वाले यात्रियों के लिए घर तक पहुंचना एक बड़ी समस्या बनता जा रहा है। एयरपोर्ट पर कैब की कमी, लंबा इंतजार और मनमाने किराए यात्रियों के अनुभव को खराब कर रहे हैं। अंतरराष्ट्रीय उड़ानों की तैयारी के बीच ग्राउंड कनेक्टिविटी बनी सबसे बड़ी चुनौती! प्रीपेड सिस्टम और शटल बसें भी अभी पूरी तरह राहत नहीं दे पा रहीं!

कैब के लिए लंबा इंतजार, भारी किराया
यात्रियों के मुताबिक, एयरपोर्ट पर कैब लेने के लिए उन्हें 30 से 40 मिनट तक इंतजार करना पड़ रहा है। इतना ही नहीं, कई मामलों में यात्रियों से 5,000 से 6,000 रुपये तक का किराया मांगा गया। जनवरी और फरवरी 2026 की रिपोर्ट बताती है कि विले पार्ले जाने के लिए 2,000 से 2,500 रुपये और सांताक्रूज तक के लिए 3,000 से 3,500 रुपये तक वसूले गए। ऐप-आधारित सेवाएं जैसे ओला और उबर भी यात्रियों को राहत नहीं दे पा रही हैं। यात्रियों ने सर्ज प्राइसिंग और सीमित उपलब्धता को इसकी मुख्य वजह बताया है।

नेटवर्क समस्या ने बढ़ाई मुश्किलें
एयरपोर्ट के शुरुआती संचालन के दौरान मोबाइल नेटवर्क की कमी भी बड़ी समस्या रही। टर्मिनल के अंदर नेटवर्क न होने के कारण यात्री ऐप के जरिए कैब बुक नहीं कर पा रहे थे। हालांकि, 10 अप्रैल 2026 तक वोडाफोन आइडिया, एयरटेल और बीएसएनएल की सेवाएं बहाल कर दी गई हैं, जबकि Jio का काम अभी जारी है।

किराया नियंत्रण के लिए प्रीपेड सिस्टम लागू
किरायों में मनमानी रोकने के लिए 1 जनवरी 2026 से एयरपोर्ट पर प्रीपेड टैक्सी सिस्टम लागू किया गया है। इसकी निगरानी पनवेल के असिस्टेंट रीजनल ट्रांसपोर्ट ऑफिसर  द्वारा की जा रही है।

मुंबई : हावड़ा–कामाख्या रूट पर शुरू हुई प्रीमियम वंदे भारत स्लीपर ट्रेन में खाने को लेकर विवाद के बाद अब इसके डिजाइन में बदलाव पर चर्चा तेज हो गई है। खास तौर पर ट्रेन में पैंट्री कार जोड़ने की जरूरत महसूस की जा रही है, ताकि यात्रियों को गर्म और अच्छी क्वालिटी का खाना मिल सके। इस मुद्दे पर हाल ही में मुंबई में एक हाई लेवल मीटिंग का आयोजन किया गया था। इस मीटिंग में अगली वंदे भारत स्लीपर ट्रेन को लेकर भी चर्चा हुई। इस दौरान ट्रेन में कैटरिंग की जिम्मेदारी संभाल रही इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कारपोरेशन ने पैंट्री कार की मांग रखी है। 

खाना गरम करने में सक्षम नहीं है हॉट केस
अधिकारी के मुताबिक, मौजूदा वंदे भारत स्लीपर ट्रेन में पैंट्री कार नहीं है। 2 कोच के बीच में हॉट केस (खाना गर्म करने की मशीन) लगी हैं, जो खाने को सही तापमान तक गर्म करने में सक्षम नहीं है। इसी वजह से कई यात्रियों ने खाने के ठंडा, बासी या बदबूदार होने की शिकायत की है। दरअसल हॉट केस में नार्मल टेम्परेचर का खाना गरम करा जा सकता है, लेकिन यदि खाना फ्रोजेन है,तो उसे ज्यादा समय लगता है। लेकिन यात्रियों की आबादी को देखते हुए, ज्यादा समय देना मुमकिन नहीं है। 

स्टोरेज में भी आ रही दिक्कत
सूत्रों ने बताया कि इस ट्रेन में हाई-प्रोफाइल कैटरर्स के जरिए कोल्ड चेन मील्स दी जा रही हैं। लेकिन दिक्कत यह है कि हॉट केस खाना ठीक से गर्म नहीं कर पा रही है। ऊपर से हर कोच में ये सुविधा भी नहीं है। ऐसे में पैक्ड फूड खराब होने की संभावना बढ़ जाती है, क्योंकि न तो सही हीटिंग सिस्टम है और न ही स्टोरेज का पूरा इंतजाम। नतीजन यात्रियों ने कम्प्लेन करना शुरू कर दिया है। आईआरसीटीसी के एक अधिकारी ने कहा कि यात्री गर्म खाना चाहते हैं, जो इस व्यवस्था में संभव नहीं हो पा रहा। इसलिए वंदे भारत स्लीपर ट्रेन में पैंट्री कार की जरूरत है और इसका प्रस्ताव भी दिया गया है।

मुंबई से चलने वाली ट्रेनों में मिलेगा महाराष्ट्रियन खाना
मीटिंग में यह भी चर्चा हुई कि भारतीय रेलवे जल्द ही मुंबई से भी निर्धारित गंतव्य के लिए वंदे भारत शुरू कर सकती है। इसी कड़ी में मुंबई से चलने वाली वंदे भारत स्लीपर के मेन्यू पर भी मंथन चालु है । मिली जानकारी के अनुसार, महारष्ट्र से चलने वाली वंदे भारत ट्रेन में महाराष्ट्रीयन मेनू होगा, जिसमे मिसल पाँव, वडा पाव, थालीपीठ, आलू वडी, पिटला - भाकरी, पोहा और उपमा जैसे चीज़ शामिल हो सकती है। 

कितने कोच की होगी वंदे भारत स्लीपर ट्रेन
दरअसल वंदे भारत स्लीपर 16 कोच की ओवरनाइट स्लीपर ट्रेन है। इसमें कुल 823 बर्थ हैं। इसमें 11 एसी 3-टियर कोच (611 बर्थ), 4 एसी 2-टियर कोच (188 बर्थ) और 1 फर्स्ट क्लास एसी कोच (24 बर्थ) शामिल हैं।

जयपुर : जयपुर एयरपोर्ट पर भी बारामती जैसा हादसा होते-होते बच गया। दरअसल, दिल्ली से जयपुर पहुंची एयर इंडिया की फ्लाइट AI-1719 की लैंडिंग फेल होने से बुधवार दोपहर यात्रियों में दहशत फैल गई। दोपहर करीब 1 बजकर 5 मिनट पर विमान ने जयपुर इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर लैंडिंग का प्रयास किया, लेकिन रनवे को टच करते ही पायलट ने आखिरी क्षणों में फैसला बदलते हुए विमान को दोबारा हवा में उठा लिया।

सूत्रों के अनुसार, लैंडिंग के दौरान अस्थिर अप्रोच की स्थिति बन गई थी। यात्रियों की सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए पायलट ने मानक प्रक्रिया के तहत ‘गो-अराउंड’ का निर्णय लिया। इसके बाद विमान ने एयरपोर्ट के ऊपर कुछ समय तक चक्कर लगाए। हालात सामान्य होने के बाद करीब 10 मिनट बाद दूसरे प्रयास में फ्लाइट की सुरक्षित लैंडिंग करा ली गई। विमान में सवार यात्रियों ने राहत की सांस ली।