मुंबई: महाराष्ट्र में टीपू सुल्तान विवाद पर जहां राजनीति गरमाई हुई है तो वहीं अब इस मामले ने मुंबई से सटे मीरा भाईंदर में एंट्री ले ली है। ऐसे में यह मामला मालेगांव से शुरू होकर मीरा भाईंदर नगर निगम में आ गया है। दरअसल राज्य में साढ़े तीन साल के अंतराल के बाद नगरमहापालिकाओं में निर्वाचित प्रतिनिधियों की वापसी हुई है। मीरा भाईंदर नगर निगम की पहली आम सभा से पहले सुल्तान चौक नाम बदलने का प्रस्ताव सामने आया है। इस मुद्दे पर आम सभा में टकराव तय माना जा रहा है। मीरा भाईंदर की पहली आम सभा बुधवार यानी 18 फरवरी को होगी। महराष्ट्र में टीपू सुल्तान पर मचे घमासान के बीच उद्धव ठाकरे की पार्टी का कहना है कि औरंगजेब और अफजल खान की तरह मैसूर के टीपू सुल्तान को फिर से कब्र से बाहर निकाला जा रहा है, लेकिन मीरा भाईंदर में सामने आए प्रस्ताव पर नए सिरे राजनीति तूल पकड़ सकती है। 

मीरा रोड के पूर्व में है चौक
मीरा भाईंदर में सत्ताधारी भाजपा ने एक साथ कई ऐसे प्रस्ताव पेश कर दिए हैं। जिसने राजनीति को गरमा दिया है। इसमें हजरत टीपू सुल्तान चौक का नाम बदलने से लेकर उत्तन में कत्लखाना खत्म करने के प्रस्ताव शामिल हैं। मीरा रोड पूर्व में आने वाले नयानगर में हजरत टीपू सुल्तान चौक है। का नाम बदलने का प्रस्ताव सबसे ज्यादा चर्चा में है। साला 2016 को आमसभा में इस चौक का नामकरण किया गया था। नगर निगम प्रशासन 2021 के निर्णय का हवाला देते हुए नाम परिवर्तन को असंभव बता रही है। बीजेपी का तर्क है कि पूर्व में नाट्यगृह के नामकरण में बदलाव का उदाहरण मौजूद है।

मालेगांव से शुरू हुआ विवाद
मीरा भाईंदर में यह सब ऐसे वक्त पर हुआ है जब राज्य में मैसूर के शासक रहे टीपू सुल्तान को लेकर एक बार फिर महाराष्ट्र की राजनीति गर्म। यह पूरा विवाद मालेगांव नगर निगम की डिप्टी मेयर व समाजवादी नेता शान-ए-हिंद निहाल अहमद के कार्यालय में टीपू सुल्तान की तस्वीर लगाने से शुरू हुआ था। इसके बाद कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाल ने टीपू सुल्तान की तुलना छत्रपति शिवाजी महाराज से कर इसे और हवा दे दी। इस पर सीएम देवेन्द्र फडणवीस ने कड़ी आपत्ति जताते हुए सपकाल को जम कर फटकार लगाई थी।

उद्धव ठाकरे ने किया पलटवार
बीजेपी ने उद्धव ठाकरे को घेर लिया था। इसके बाद उद्धव ठाकरे की पार्टी के मुखपत्र सामना में प्रतिक्रिया सामने आई थी। इसमें लिखा गया था कि टीपू सुल्तान को पाकिस्तान में 'हीरो' माना जाता है, लेकिन उसी पाकिस्तान के साथ भारत क्रिकेट मैच खेल रहा है। हैरानी की बात यह है कि सीएम फडणवीस व बीजेपी के नेता इसका विरोध नहीं कर रहे हैं। मैच के सूत्रधार गृहमंत्री अमित शाह के बेटे जय शाह हैं।

मुंबई : महाराष्ट्र सरकार ने विश्व हिंदू परिषद को सायन में 7,658 वर्ग मीटर का एक प्राइम प्लॉट 30 साल की अवधि के लिए ₹10,186 के सालाना किराए पर अलॉट किया है। राज्य सरकार और शहरी विकास विभाग की मंज़ूरी के बाद इस संबंध में एक आदेश जारी किया गया। विहिप के एक प्रवक्ता ने बताया कि बृहन्मुंबई नगर निगम के मालिकाना हक वाले इस प्लॉट का इस्तेमाल शहर में इलाज के लिए आने वाले कैंसर मरीज़ों के लिए एक सुविधा का विस्तार करने के लिए किया जाएगा। सायन का ₹247 करोड़ का प्लॉट विहिप को ₹10के/साल किराए पर अलॉट किया गया बीएमसी कमिश्नर भूषण गगरानी ने इस डेवलपमेंट की पुष्टि की, लेकिन बताया कि जब तक वे उन नियमों और शर्तों को नहीं पढ़ लेते जिनके तहत मंज़ूरी दी गई है, तब तक वे इस पर कोई टिप्पणी नहीं कर पाएंगे। विहिप राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़ा एक संगठन है, जो धार्मिक और सांस्कृतिक क्षेत्रों में काम करता है।

सालाना किराए के अलावा, उसे लीजहोल्ड प्लॉट को फ्रीहोल्ड में बदलने के लिए ₹9.72 करोड़ का भुगतान करना होगा।फिलहाल, सायन में औसत बाज़ार दर ₹30,000-37,000 प्रति वर्ग फुट है, जो सबसे कम कीमत के हिसाब से प्लॉट की अनुमानित कीमत ₹247 करोड़ तय करती है। विहिप को प्लॉट अलॉट करने के लिए, बीएमसी ने मुंबई नगर निगम अधिनियम, 1888 की धारा 92(डीडी) का इस्तेमाल किया, जो नगर आयुक्त को बाज़ार दर से कम कीमत पर स्मारक जैसी सार्वजनिक परियोजनाओं के लिए नगर निगम की ज़मीन लीज पर देने की विशेष शक्तियां देती है। 2017 में एक संशोधन के ज़रिए जोड़ा गया यह क्लॉज़, नागरिक विकास और सार्वजनिक लाभ के लिए ज़रूरी होने पर स्टैंडर्ड भूमि निपटान नियमों को ओवरराइड करता है। प्लॉट के आवंटन को मंज़ूरी देने वाले आदेश में राज्य शहरी विकास विभाग द्वारा तय की गई कुछ शर्तें शामिल हैं। आदेश में कहा गया है, “डेवलपमेंट कंट्रोल एंड प्रमोशन रेगुलेशंस, 2034 के अनुसार, प्लॉट विभिन्न उद्देश्यों के लिए आरक्षित है।

इसे केवल ज़रूरी अनुमतियां प्राप्त करके और यह सुनिश्चित करके कि उपयोग आरक्षण की शर्तों का पालन करता है, चिकित्सा और शैक्षिक उद्देश्यों के लिए उपयोग करने की अनुमति है। बीएमसी कमिश्नर अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए ज़िम्मेदार होंगे।” विहिप के प्रवक्ता श्रीराज नायर ने कहा कि वे सायन में एक मौजूदा सुविधा का विस्तार करना चाहते हैं, जिसमें शहर में इलाज के लिए आने वाले कैंसर मरीज़ रहते हैं। नायर ने कहा, "हम कई सालों से सायन में शिव कल्याण केंद्र चला रहे हैं। यह मुख्य रूप से कैंसर मरीज़ों को रहने की जगह देने का सेंटर है, लेकिन यहाँ सिलाई क्लास, कंप्यूटर और कराटे क्लास और एक गौशाला भी है।"

मुंबई : सेंट्रल रेलवे के दो महीने लंबे सफाई अभियान से 19 मिलियन किलोग्राम से ज़्यादा ऑफिस स्क्रैप निकला, जिससे लगभग 74,876 वर्ग फुट जगह खाली हुई और रेलवे को 5.98 करोड़ की कमाई हुई।सेंट्रल रेलवे  ने 19 मिलियन किलोग्राम स्क्रैप बेचा, ऑफिस और स्टेशनों को खाली करके 5.98 करोड़ कमाएछत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस की हेरिटेज बिल्डिंग और दूसरे रेलवे ऑफिस की जगहों पर फेंकी गई फाइलों और कचरे के ढेर को ठीक करने के लिए, सेंट्रल रेलवे  अधिकारियों ने एक अभियान शुरू किया, जिसमें 1,943 ऑफिस और 2,565 जगहों की सफाई की गई, जिनमें स्टेशन, फुट-ओवर-ब्रिज, प्लेटफॉर्म और दूसरी जगहें शामिल हैं।

सेंट्रल रेलवे  के एक अधिकारी ने कहा, “हमने 19 मिलियन किलोग्राम से ज़्यादा स्क्रैप का निपटान किया है।”1,900 से ज़्यादा ऑफिस से कबाड़ का सामान – 2,800 ऑफिस फाइलें, ई-वेस्ट, पुरानी मशीनें, कंप्यूटर, फर्नीचर और फिक्स्चर, और दूसरी चीजें – बेचकर सेंट्रल रेलवे  ने 5.98 करोड़ का रेवेन्यू कमाया है। मुंबई यात्री संघ के प्रेसिडेंट सुभाष गुप्ता ने कहा, “इससे पता चलता है कि रेल अधिकारी अपने ऑफिस की देखभाल करने में आलसी हैं।

स्टेशनों की सफाई से पहले, अधिकारियों को समय-समय पर अपने ऑफिस की जगहों की सफाई पर ध्यान देना चाहिए। जितना ई-वेस्ट और पुरानी फाइलें निकलती हैं, उससे साफ है कि सरकारी ऑफिस कितने गंदे हैं।”सेंट्रल रेलवे  अधिकारियों ने इस सफाई अभियान को दूसरे रेलवे स्टेशनों और जगहों पर भी बढ़ाया है। हर रात, रेल कर्मचारी प्लेटफॉर्म और दीवारों को साफ करने के लिए मशीन वाली सफाई मशीनों, जेट स्प्रे से पानी और पोछे का इस्तेमाल करते हैं।सेंट्रल रेलवे  के एक और अधिकारी ने कहा, “हमने सेंट्रल रेलवे  स्टेशनों पर 3,200 से ज़्यादा सफाई अभियान चलाए। हमारे अधिकारियों को जो दिक्कतें आईं, उनमें से एक यह थी कि कुछ लोग हमारे कर्मचारियों द्वारा साफ किया गया कचरा वापस रेल जगह पर फेंक देते थे।”

रेलवे यूनियन के नेताओं ने कहा कि रेल प्रशासन को सफाई के काम में लगे कॉन्ट्रैक्ट पर काम करने वाले कर्मचारियों पर नज़र रखनी चाहिए। उन्होंने यह भी कहा कि सफाई कर्मचारी अक्सर रेल परिसर में छोटी-छोटी दरारों और गंदी जगहों को नज़रअंदाज़ कर देते हैं। हालांकि, प्रशासन ने जवाब दिया कि उनके सफाई के काम पर ठीक से नज़र रखी जाती है, उसे डॉक्यूमेंट किया जाता है और सोशल मीडिया पर भी पोस्ट किया जाता है।

मुंबई : बांद्रा के लिंक स्क्वायर मॉल में लगी आग में 200 से ज़्यादा छोटे व्यवसायों और दो रेस्टोरेंट के नष्ट होने के महीनों बाद, लिंकिंग रोड पर स्थित इस प्रमुख शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में गंभीर वित्तीय अनियमितताओं और सुरक्षा चूक के विवरण सामने आ रहे हैं  बांद्रा लिंक रोड, लिंक स्क्वायर मॉल में लगी आग की अनुवर्ती कार्रवाई।लिंक स्क्वायर परिसर सहकारी समिति लिमिटेड के सदस्यों ने सहकारी समितियों के उप-पंजीयक को दी गई शिकायत में ये आरोप लगाए हैं। उन्होंने प्रबंध समिति के भंग होने के बाद सोसायटी के मामलों की देखरेख के लिए नियुक्त बोर्ड की संरचना पर भी सवाल उठाए हैं।इ स बीच, जलकर खाक हो चुके शॉपिंग कॉम्प्लेक्स का ढाँचा उन व्यवसाय मालिकों के लिए एक दर्दनाक याद दिलाता है जो इस परिसर से व्यवसाय संचालित करते थे कि उनका संघर्ष लंबा चलेगा। 

चाइना गेट ग्रुप, जिसके दो रेस्टोरेंट 29 अप्रैल की आग में जलकर राख हो गए थे - टैप रेस्टो बार और ग्लोबल फ्यूज़न - ने जून में बॉम्बे हाईकोर्ट का रुख किया था। ग्रुप ने अपने वकील यशराज टोंगिया के ज़रिए अदालत से इमारत का मलबा हटाने और उसकी संरचनात्मक जाँच कराने के निर्देश माँगे थे। इसके बाद, बृहन्मुंबई नगर निगम (बीएमसी) ने लिंक स्क्वायर परिसर सहकारी समिति को पत्र लिखकर इमारत की संरचनात्मक मरम्मत करने का निर्देश दिया।

जब कोई कार्रवाई नहीं हुई, तो चाइना गेट ग्रुप ने 16 अगस्त को फिर से अदालत का रुख किया, लेकिन इस बार भी सोसायटी ने कोई कार्रवाई नहीं की।तब तक, सोसायटी के सदस्यों ने सहकारी समितियों के उप-पंजीयक आदिनाथ दगड़े के पास सोसायटी की प्रबंध समिति के खिलाफ कई आरोपों की शिकायत दर्ज करा दी थी। जुलाई में की गई शिकायत में कहा गया था कि 29 अप्रैल की आग ने मॉल के कामकाज में घोर कुप्रबंधन को उजागर किया है। सदस्यों ने उप-पंजीयक को दी गई अपनी शिकायत में कहा कि न केवल अग्नि सुरक्षा का ध्यान नहीं रखा गया, बल्कि समिति वित्तीय रिकॉर्ड रखने, वित्तीय अनियमितताओं और चुनाव कराने में भी विफल रही।उन्होंने आरोप लगाया कि प्रबंध समिति कथित रूप से गबन और समिति के धन के दुरुपयोग में शामिल थी।

शिकायत में कहा गया है कि वे कथित रूप से आपराधिक गतिविधियों में भी शामिल थे, जिसमें धमकी देना भी शामिल था, जिससे "एक शत्रुतापूर्ण माहौल बना और सदस्यों की सुरक्षा और कल्याण से समझौता हुआ"।सदस्यों ने कहा कि पिछले दो दशकों में, समिति ने कुछ विभागीय अधिकारियों के साथ सक्रिय मिलीभगत करके, अनधिकृत अनुबंधों, फर्जी बिलों और नकद लेनदेन के माध्यम से लगभग ₹30 करोड़ के सामान्य धन का दुरुपयोग या गबन किया है। शिकायत में कहा गया है, "सोसायटी ने अवैध रूप से ₹10 करोड़ से अधिक मूल्य की दुकानें/संपत्तियां बनाई और बेचीं। समिति ने जानबूझकर और जानबूझकर वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) और आयकर सहित वैधानिक करों का भुगतान नहीं किया है।"इसमें आगे कहा गया, "लंबे समय से चल रहा यह वित्तीय कुप्रबंधन स्पष्ट रूप से सोसायटी के पदाधिकारियों और कुछ सरकारी अधिकारियों के बीच एक आपराधिक साजिश को स्थापित करता है, जिन्होंने जानबूझकर अपने वैधानिक कर्तव्यों का निर्वहन नहीं किया।"

सदस्यों ने यह भी दावा किया कि मॉल से संबंधित सभी महत्वपूर्ण निर्णय एनसीपी नेता और पूर्व विधायक, लिंक स्क्वायर मॉल के मालिक, जीशान सिद्दीकी द्वारा लिए गए थे। उन्होंने अपनी शिकायत में कहा, "वह सोसायटी का एकमात्र चेहरा रहे हैं जो अवैध रूप से सोसायटी का संचालन और प्रबंधन कर रहे हैं।"इसलिए सदस्यों ने रजिस्ट्रार से प्रबंध समिति को भंग करने और सोसायटी के मामलों के प्रबंधन के लिए एक प्रशासक नियुक्त करने का अनुरोध किया।