मुंबई : मुंबई के रियल एस्टेट इतिहास में एक नया अध्याय जोड़ते हुए, जेपी मॉर्गन चेस ने पवई में अपने विशाल साम्राज्य के विस्तार की नींव रख दी है. प्राप्त दस्तावेजों के अनुसार, यह डील उन कंपनियों के साथ हुई है जिनमें वैश्विक एसेट मैनेजर ब्रुकफील्ड प्रॉपर्टीज की हिस्सेदारी है. महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने भी इस प्रोजेक्ट की पुष्टि करते हुए बताया था कि ब्रुकफील्ड इस सुविधा को विकसित करने के लिए राज्य में करीब ₹9,000 करोड़ का निवेश कर रही है.

यह प्रोजेक्ट पवई में 6 एकड़ के भूखंड पर विकसित किया जा रहा है, जिसे ब्रुकफील्ड ने हाल ही में अधिग्रहित किया था. जेपी मॉर्गन इस 19 मंजिला इमारत (ग्राउंड + 18) का एकमात्र कब्जाधारी होगा. इस कैंपस का मुख्य उद्देश्य जेपी मॉर्गन के मुंबई में फैले विभिन्न कार्यालयों और हजारों कर्मचारियों को एक ही छत के नीचे लाना है, जिससे परिचालन दक्षता और तकनीक को बढ़ावा मिले.

डील की डिटेल्ड जानकारी
कुल किराया और कार्यकाल: 20 साल के कार्यकाल के लिए कुल किराया लगभग ₹5,200 करोड़ होगा. हालांकि, शुरुआती लीज टर्म 10 साल का है.
किराये की दर: शुरुआती मासिक किराया ₹39 करोड़ है, जो करीब ₹300 प्रति वर्ग फुट बैठता है.
सालाना बढ़ोतरी: किराये में हर साल 4.5% की निश्चित बढ़ोतरी होगी.
सिक्योरिटी डिपॉजिट और ड्यूटी: बैंक ने ₹468 करोड़ का सिक्योरिटी डिपॉजिट और ₹125 करोड़ की स्टाम्प ड्यूटी चुकाई है.
इमारत का ढांचा: यह एक ‘बिल्ट-टू-सूट’ सुविधा है जिसमें 19 मंजिलें और 1,300 पार्किंग स्पेस शामिल होंगे.
पार्टनर्स और सलाहकार: यह प्रोजेक्ट एमएमआरडीए और ब्रुकफील्ड के बीच बी.एस. शर्मा की साझेदारी में हुए समझौते के तहत विकसित हो रहा है. CBRE ने रियल एस्टेट सलाहकार और खेतान एंड कंपनी ने ट्रांजेक्शन सलाहकार के रूप में काम किया.

मुंबई : स्लम रिहैबिलिटेशन अथॉरिटी ने बॉम्बे हाई कोर्ट को बताया कि उसने शहर में तीन स्पेशल सेल बनाए हैं, जो ट्रांजिट रेंट न देने, दूसरी जगह न देने और बिना इजाज़त के लोगों द्वारा पक्के मकानों पर गैर-कानूनी कब्ज़े से जुड़े झगड़ों को देखेंगे। स्पेशल सेल – मुंबई सिटी, ईस्टर्न सबर्ब्स और वेस्टर्न सबर्ब्स – पिछले हफ़्ते हाई कोर्ट के दिए गए निर्देशों के मुताबिक बनाए गए थे, जिसमें कहा गया था कि स्लम रिहैबिलिटेशन स्कीम से जुड़ा लगभग हर मामला कोर्ट तक पहुँचता है। इसके लिए सर्कुलर 22 दिसंबर को जारी किया गया था।

HC ने सेंसिटिव और टाइम-बाउंड सॉल्यूशन पर ज़ोर दिया इस तरीके की तारीफ़ करते हुए, हाई कोर्ट ने ज़ोर दिया कि ट्रांजिट रेंट और पक्के मकानों के अलॉटमेंट से जुड़ी झुग्गी-झोपड़ी में रहने वालों की शिकायतों को सेंसिटिव तरीके से और कानून के हिसाब से सुलझाया जाना चाहिए। इसमें कहा गया है कि स्पेशल सेल को ऐसे झगड़ों को “अच्छे और समय पर” सुलझाना चाहिए, बेहतर होगा कि विरोध वाली कार्रवाई के बजाय बीच-बचाव के ज़रिए निपटाया जाए।”
इस तरीके की तारीफ़ करते हुए, हाई कोर्ट ने ज़ोर दिया कि ट्रांजिट रेंट और पक्के मकानों के अलॉटमेंट से जुड़ी झुग्गी-झोपड़ी में रहने वालों की शिकायतों को सेंसिटिव तरीके से और कानून के हिसाब से सुलझाया जाना चाहिए। इसमें कहा गया है कि स्पेशल सेल को ऐसे झगड़ों को “अच्छे और समय पर” सुलझाना चाहिए, बेहतर होगा कि विरोध वाली कार्रवाई के बजाय बीच-बचाव के ज़रिए निपटाया जाए।”  

कोर्ट ने बिना मशीनी फैसले लेने पर ज़ोर दिया कोर्ट ने कहा कि ट्रांजिट किराए के पेमेंट का तरीका SRA सर्कुलर में पहले से ही बताया गया है, फिर भी शिकायतें आती रहती हैं। कोर्ट ने उम्मीद जताई कि स्पेशल सेल शिकायतों को “कानून और हर मामले के तथ्यों के अनुसार, न कि मशीनी तरीके से” देखेगा। जजों ने इस बात पर ज़ोर दिया कि सेल में काम करने वाले अधिकारियों को “स्टेकहोल्डर्स की ज़रूरतों के प्रति जागरूक” रहना चाहिए, खासकर तब जब मुद्दे सीधे झुग्गी-झोपड़ियों में रहने वालों और उनके “संविधान के तहत आश्रय के अधिकार” पर असर डालते हों। 

स्पेशल सेल की भूमिका साफ़ की गई स्पेशल सेल की भूमिका साफ़ करते हुए, कोर्ट ने कहा कि इसका मकसद पूरी तरह से फ़ैसला लेने वाली बॉडी के तौर पर काम करना नहीं है। इसके बजाय, मुद्दों पर “अच्छे तरीके से” विचार किया जाना चाहिए और उन्हें आपसी सहमति से हल किया जाना चाहिए, ताकि आपसी सहमति से हल निकाला जा सके। हालांकि, कोर्ट ने यह भी कहा कि सेल को अभी भी एसआरए  सर्कुलर के आधार पर तर्कपूर्ण आदेश पास करने होंगे, ताकि “कानूनी उम्मीदों” को पूरा किया जा सके। मुकदमेबाज़ी के अधिकार बने रहेंगे बेंच ने साफ़ किया कि मुकदमेबाज़ी तक पहुँच को कम नहीं किया जा सकता। सेल के फ़ैसले के बाद भी, पार्टियाँ कानूनी उपायों को अपनाने के लिए आज़ाद होंगी।

साथ ही, कोर्ट ने इस बात पर ज़ोर दिया कि सेल को इस तरह से काम करना चाहिए जिससे आगे मुकदमेबाज़ी कम हो, न कि बढ़े। इस संदर्भ में, कोर्ट ने सुझाव दिया किएसआरए सीईओ स्पेशल सेल के सदस्यों को मीडिएशन प्रैक्टिस में ट्रेनिंग देने पर विचार करें, यह देखते हुए कि यह मीडिएशन एक्ट, 2023 की भावना के अनुरूप है। कोर्ट ने कहा, "कोशिश लिटिगेशन को रोकने और सभी स्टेकहोल्डर्स के लिए विन-विन सिचुएशन लाने की होनी चाहिए।"
 

मुंबई : मुंबई में एक ऑटो चालक ने किराया न देने वाले यात्रियों से पैसे वसूलने के लिए बुर्का पहनकर भेष बदला, लेकिन स्थानीय लोगों ने उसे बच्चा चोर समझकर उसकी पिटाई कर दी। पुलिस ने बताया कि दो दिन पहले तौसीफ मोहम्मद शेख ने पार्कसाइट इलाके में अपनी ऑटो रिक्शा में तीन यात्रियों को उतारा था। हालांकि, विवाद होने पर तीनों बिना किराया दिए भाग गए।

इस तरह हुआ शक
तीनों को ढूंढने और किराया वसूलने के लिए शेख ने भेष बदलकर बुर्का पहनने का फैसला किया। हालांकि, यह योजना तब विफल हो गई जब स्थानीय लोगों को उसकी चाल पर शक हुआ और अंतत: उसकी जींस और जूतों ने उसकी असली पहचान उजागर कर दी।

पुलिस ने क्या बताया?
एक अधिकारी ने बताया कि पार्कसाइट इलाके में एक मस्जिद के पास भीड़ जमा हो गई और तौसीफ को बच्चा चोर समझकर पीट दिया। घटना के समय तौसीफ नशे में था। पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची और उसे भीड़ से बचाया। अधिकारी ने आगे बताया कि उसे स्थानीय पुलिस स्टेशन ले जाया गया और मामला दर्ज किया गया।

मुंबई : महाराष्ट्र सरकार ने विश्व हिंदू परिषद को सायन में 7,658 वर्ग मीटर का एक प्राइम प्लॉट 30 साल की अवधि के लिए ₹10,186 के सालाना किराए पर अलॉट किया है। राज्य सरकार और शहरी विकास विभाग की मंज़ूरी के बाद इस संबंध में एक आदेश जारी किया गया। विहिप के एक प्रवक्ता ने बताया कि बृहन्मुंबई नगर निगम के मालिकाना हक वाले इस प्लॉट का इस्तेमाल शहर में इलाज के लिए आने वाले कैंसर मरीज़ों के लिए एक सुविधा का विस्तार करने के लिए किया जाएगा। सायन का ₹247 करोड़ का प्लॉट विहिप को ₹10के/साल किराए पर अलॉट किया गया बीएमसी कमिश्नर भूषण गगरानी ने इस डेवलपमेंट की पुष्टि की, लेकिन बताया कि जब तक वे उन नियमों और शर्तों को नहीं पढ़ लेते जिनके तहत मंज़ूरी दी गई है, तब तक वे इस पर कोई टिप्पणी नहीं कर पाएंगे। विहिप राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़ा एक संगठन है, जो धार्मिक और सांस्कृतिक क्षेत्रों में काम करता है।

सालाना किराए के अलावा, उसे लीजहोल्ड प्लॉट को फ्रीहोल्ड में बदलने के लिए ₹9.72 करोड़ का भुगतान करना होगा।फिलहाल, सायन में औसत बाज़ार दर ₹30,000-37,000 प्रति वर्ग फुट है, जो सबसे कम कीमत के हिसाब से प्लॉट की अनुमानित कीमत ₹247 करोड़ तय करती है। विहिप को प्लॉट अलॉट करने के लिए, बीएमसी ने मुंबई नगर निगम अधिनियम, 1888 की धारा 92(डीडी) का इस्तेमाल किया, जो नगर आयुक्त को बाज़ार दर से कम कीमत पर स्मारक जैसी सार्वजनिक परियोजनाओं के लिए नगर निगम की ज़मीन लीज पर देने की विशेष शक्तियां देती है। 2017 में एक संशोधन के ज़रिए जोड़ा गया यह क्लॉज़, नागरिक विकास और सार्वजनिक लाभ के लिए ज़रूरी होने पर स्टैंडर्ड भूमि निपटान नियमों को ओवरराइड करता है। प्लॉट के आवंटन को मंज़ूरी देने वाले आदेश में राज्य शहरी विकास विभाग द्वारा तय की गई कुछ शर्तें शामिल हैं। आदेश में कहा गया है, “डेवलपमेंट कंट्रोल एंड प्रमोशन रेगुलेशंस, 2034 के अनुसार, प्लॉट विभिन्न उद्देश्यों के लिए आरक्षित है।

इसे केवल ज़रूरी अनुमतियां प्राप्त करके और यह सुनिश्चित करके कि उपयोग आरक्षण की शर्तों का पालन करता है, चिकित्सा और शैक्षिक उद्देश्यों के लिए उपयोग करने की अनुमति है। बीएमसी कमिश्नर अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए ज़िम्मेदार होंगे।” विहिप के प्रवक्ता श्रीराज नायर ने कहा कि वे सायन में एक मौजूदा सुविधा का विस्तार करना चाहते हैं, जिसमें शहर में इलाज के लिए आने वाले कैंसर मरीज़ रहते हैं। नायर ने कहा, "हम कई सालों से सायन में शिव कल्याण केंद्र चला रहे हैं। यह मुख्य रूप से कैंसर मरीज़ों को रहने की जगह देने का सेंटर है, लेकिन यहाँ सिलाई क्लास, कंप्यूटर और कराटे क्लास और एक गौशाला भी है।"