मुंबई : साइबर ठगों ने गैस कनेक्शन बिल के नाम पर बड़ा घोटाला को अंजाम दिया है। फर्जी संदेश भेजकर 100 से ज्यादा लोगों को ठगा और उनके बैंक खातों से करीब 2.7 करोड़ रुपये उड़ा दिए। यह मामला शहर में तेजी से बढ़ते ऑनलाइन फ्रॉड को लेकर नई चिंता पैदा कर रहा है। पीड़ितों ने बताया कि ठगों ने महानगर गैस लिमिटेड के नाम से मैसेज भेजे। संदेश में लिखा था कि पिछले महीने का गैस बिल तुरंत जमा नहीं किया गया तो आज रात गैस कनेक्शन काट दिया जाएगा। इस चेतावनी से घबराकर कई लोगों ने दिए गए निर्देशों का पालन किया।

APK फाइल डाउनलोड करा खाली किए खाते
साइबर अपराधियों ने लोगों को एक अनजान APK फाइल डाउनलोड करने के लिए कहा। जैसे ही लोगों ने इसे अपने मोबाइल में इंस्टॉल किया, ठगों को फोन का रिमोट एक्सेस मिल गया। इसके बाद उन्होंने बैंकिंग डिटेल्स हासिल कर लीं और खातों से लाखों-करोड़ों रुपये ट्रांसफर कर लिए।
ठगों ने सिर्फ पुराने ग्राहकों को ही नहीं, बल्कि नए गैस कनेक्शन लेने के इच्छुक लोगों को भी निशाना बनाया। उन्हें फोन कॉल किए गए और फर्जी ऐप डाउनलोड करने के लिंक भेजे गए। 

पिछले 30 दिनों में 2.7 करोड़ की ठगी
पिछले 30 दिनों में ऐसे मामलों में करीब 2.7 करोड़ रुपये की ठगी की गई है। पीड़ितों की संख्या लगातार बढ़ रही है। गौरतलब है कि महानगर गैस लिमिटेड (MGL) ने पिछले महीने घोषणा की थी कि 16 मार्च से 30 अप्रैल के बीच नए घरेलू पाइप्ड नेचुरल गैस कनेक्शन लेने वालों को 500 रुपये तक मुफ्त गैस दी जाएगी। इसके अलावा कुछ नई इमारतों के ग्राहकों के लिए 1,000 रुपये तक बिल समायोजन की भी घोषणा की गई थी। 

यह ठगी ऐसे समय सामने आई है जब अमेरिका, इजरायल और ईरान के बीच तनाव के कारण ऊर्जा आपूर्ति को लेकर चिंता बढ़ी हुई है। 28 फरवरी से शुरू हुए संघर्ष के बाद फारस की खाड़ी में कई जहाज फंसे हुए हैं और होर्मुज जलडमरूमध्य से तेल और गैस आपूर्ति प्रभावित हुई है।

मुंबई : पश्चिम एशिया में चल रहे संघर्ष के कारण ईंधन आपूर्ति में रुकावटों को लेकर बढ़ती वैश्विक चिंताओं के बीच, परिवहन मंत्री प्रताप सरनाइक ने शुक्रवार को आश्वासन दिया कि महाराष्ट्र राज्य सड़क परिवहन निगम के पास डीजल का पर्याप्त भंडार है और उसे कम से कम अगले दो महीनों तक किसी भी तत्काल कमी का सामना नहीं करना पड़ेगा। हालाँकि, उन्होंने स्वीकार किया कि यदि संकट लंबा खिंचता है और आपूर्ति श्रृंखलाएँ प्रभावित होती हैं, तो राज्य द्वारा संचालित इस परिवहन निकाय के पास वर्तमान में कोई आपातकालीन योजना नहीं है।

कोई तत्काल संकट नहीं 
मुंबई में मीडिया को संबोधित करते हुए, सरनाइक ने कहा कि जहाँ खाड़ी क्षेत्र में भू-राजनीतिक तनावों के कारण व्यापक ऊर्जा स्थिति अनिश्चित बनी हुई है, वहीं निगम को डीजल की आपूर्ति बिना किसी रुकावट के मिलती रह रही है। उन्होंने कहा, "फिलहाल, हमें ईंधन की किसी कमी का सामना नहीं करना पड़ रहा है। डीजल की आपूर्ति स्थिर है, और हमारा परिचालन सुचारू रूप से चल रहा है।" उन्होंने बताया कि एमएसआरटीसी के वरिष्ठ अधिकारियों ने इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन के साथ चर्चा की थी, जिसने पुष्टि की कि केंद्र सरकार द्वारा ईंधन के आवंटन को प्राथमिकता दी जा रही है। मौजूदा व्यवस्था के अनुसार, रक्षा सेवाओं को सर्वोच्च प्राथमिकता मिलती है, उसके बाद रेलवे को, और फिर एमएसआरटीसी जैसे राज्य परिवहन उपक्रमों को। यह व्यवस्थित आवंटन तंत्र यह सुनिश्चित करता है कि सार्वजनिक परिवहन सेवाएँ अल्पावधि में अप्रभावित रहें।

एमएसआरटीसी, जो पूरे महाराष्ट्र में लगभग 15,800 बसों का विशाल बेड़ा संचालित करता है, लगभग 10.87 लाख लीटर डीजल की खपत करता है, जो सालाना लगभग 40 करोड़ लीटर बैठता है। वर्तमान ईंधन व्यय लगभग 3,400 करोड़ रुपये प्रति वर्ष है। 8,300 नई डीजल-चालित बसों को शामिल करने की योजना के साथ, इस लागत में तेजी से वृद्धि होने और इसके लगभग 4,700 करोड़ रुपये तक पहुँचने की उम्मीद है।

परिचालन लागत को कम करने के उद्देश्य से एक महत्वपूर्ण घटनाक्रम में, सरनाइक ने एक नई डीजल खरीद व्यवस्था की घोषणा की, जिससे निगम को सालाना लगभग 241 करोड़ रुपये की बचत होने की उम्मीद है। इस समझौते के तहत, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन ने प्रति लीटर 5.13 रुपये की औसत छूट की पेशकश की है; यह पहली बार है जब एमएसआरटीसी ने इतनी बड़ी मूल्य कटौती हासिल की है।

मुंबई : जब भी भारत के सबसे आधुनिक और व्यस्त हवाई अड्डों की बात होती है, तो मुंबई और बेंगलुरु जैसे शहरों के नाम जेहन में आते हैं। लेकिन जब बात बेस्ट सर्विसेज और यात्रियों के भरोसे की आती है, तो देश की राजधानी दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे का कोई सानी नहीं है। एक बार फिर दिल्ली एयरपोर्ट ने ग्लोबल लेवल पर अपनी बादशाहत कायम की है। लंदन में आयोजित प्रतिष्ठित स्काईट्रैक्स वर्ल्ड एयरपोर्ट अवॉर्ड्स 2026 में दिल्ली एयरपोर्ट को लगातार आठवीं बार भारत और दक्षिण एशिया का सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा चुना गया है। यह उपलब्धि न केवल दिल्ली के लिए, बल्कि पूरे देश के लिए गर्व का विषय है।

दुनिया के टॉप-30 में बनाई अपनी जगह
दिल्ली का आईजीआई एयरपोर्ट अब केवल भारत तक सीमित नहीं रहा, बल्कि यह वैश्विक दिग्गजों को टक्कर दे रहा है। ताजा रैंकिंग के अनुसार, दिल्ली एयरपोर्ट दुनिया के शीर्ष 30 हवाई अड्डों की सूची में शामिल होने वाला भारत का एकमात्र एयरपोर्ट बन गया है। इसकी ग्लोबल रैंकिंग में भी जबरदस्त सुधार देखने को मिला है। पिछले साल जहां यह 32वें स्थान पर था, वहीं अब यह छलांग लगाकर 28वें स्थान पर पहुंच गया है। सबसे खास बात यह है कि 7 करोड़ (70 मिलियन) से ज्यादा यात्रियों को संभालने वाली कैटेगरी में दिल्ली दुनिया का तीसरा सबसे बेहतरीन एयरपोर्ट बनकर उभरा है।

सिर्फ उड़ान ही नहीं, स्टाफ और लेओवर में भी अव्वल
स्काईट्रैक्स के इस सर्वे में यात्रियों से एयरपोर्ट की सुविधाओं, सेवाओं और उनके एक्सपीरिएंस के बारे में राय ली गई। इस आधार पर इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट  को कई कैटेगरी में सम्मान मिला है:

बेहतरीन स्टाफ सेवा: भारत और दक्षिण एशिया में अच्छे स्टाफ के मामले में इसे दूसरा स्थान मिला है।

ट्रांजिट के लिए शानदार एयरपोर्ट: लंबी दूरी की यात्रा करने वाले यात्रियों के लिए दिल्ली एयरपोर्ट दुनिया का 7वां सबसे अच्छा ट्रांजिट एयरपोर्ट माना गया है।
आज दिल्ली एयरपोर्ट एक बड़े अंतरराष्ट्रीय हब के रूप में उभर चुका है, जो साउथ-ईस्ट एशिया को यूरोप और नॉर्थ अमेरिका से जोड़ने में अहम भूमिका निभा रहा है।

यात्रियों के भरोसे की जीत
इस बड़ी कामयाबी पर दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड के सीईओ विदेह कुमार जयपुरियार ने खुशी जाहिर करते हुए कहा कि लगातार आठवीं बार यह सम्मान मिलना उनके लिए गौरव की बात है। यह अवॉर्ड साबित करता है कि दिल्ली एयरपोर्ट यात्रियों को विश्वस्तरीय सुविधाएं देने के लिए प्रतिबद्ध है।

मुंबई : पश्चिम एशिया में बढ़ते संघर्ष का असर अब वैश्विक ऊर्जा आपूर्ति पर साफ दिखाई देने लगा है। तेल और गैस की सप्लाई में आई बाधाओं की आहट भारत तक पहुंच रही है। देश में कमर्शियल एलपीजी सिलिंडरों की कमी की खबरों ने होटल और रेस्टोरेंट इंडस्ट्री की चिंता बढ़ा दी है। इतना ही नहीं देश के बड़े शहर, जैसे कि चेन्नई, मुंबई और बंगलूरू में होटलों का काम भी ठप्प हुआ पड़ा है।  

उद्योग से जुड़े संगठनों का कहना है कि कई जगह गैस की नियमित सप्लाई बाधित हो रही है, जिससे रसोई चलाना मुश्किल हो रहा है और कारोबार पर सीधा असर पड़ रहा है। इसके बाद अब होटल और रेस्टोरेंट इंडस्ट्री की प्रमुख संगठन फेडरेशन ऑफ होटल एंड रेस्टोरेंट एसोसिएशन ऑफ इंडिया (एफएचआरएआई) ने पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के मंत्री हरदीप सिंह पुरी को पत्र लिखा है। इसके साथ ही हस्तक्षेप करने की मांग भी की है।  

संगठनों ने पत्र में क्या लिखा?
एफएचआरएआई ने अपने पत्र में कहा है कि जमीनी स्तर पर गैस सिलिंडर की सप्लाई में भारी रुकावट आ रही है। कई गैस डिस्ट्रीब्यूटर 5 मार्च के एक कथित सरकारी आदेश का हवाला देकर कमर्शियल सिलिंडर देने से मना कर रहे हैं। इससे होटल और रेस्टोरेंट चलाने में मुश्किल हो रही है। संगठन के महासचिव जैसन चाको ने कहा कि सरकार को इस मामले में तुरंत साफ निर्देश जारी करने चाहिए। उन्होंने मांग की कि सरकार स्पष्ट करे कि होटल और फूड सर्विस सेक्टर के लिए कमर्शियल गैस सिलिंडर की सप्लाई पर कोई रोक नहीं है। साथ ही सभी ऑयल मार्केटिंग कंपनियों को आदेश दिया जाए कि वे बिना रुकावट सिलिंडर की सप्लाई सुनिश्चित करें।

एनआरएआई ने भी जताई चिंता
वहीं रेस्टोरेंट उद्योग की दूसरी बड़ी संगठन भारतीय राष्ट्रीय रेस्तरां संघ (एनआरएआई) ने भी इस मुद्दे पर चिंता जताई है। एनआरएआई का कहना है कि गैस सप्लायर रेस्टोरेंट इंडस्ट्री की मांग पूरी करने में असमर्थता जता रहे हैं, जिससे कारोबार बुरी तरह प्रभावित हो रहा है। संगठन ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट कर कहा कि खबरों के मुताबिक सरकार ने साफ किया है कि रेस्टोरेंट इंडस्ट्री के लिए कमर्शियल एलपीजी सिलिंडर की सप्लाई पर कोई प्रतिबंध नहीं है। 

गैस देने से मना कर रहे सप्लायर- संगठन
पोस्ट में संगठन ने कहा कि जमीनी हकीकत अलग है और कई सप्लायर गैस देने से मना कर रहे हैं। संगठन ने सरकार से इस मामले में तुरंत स्पष्टीकरण देने और हस्तक्षेप करने की अपील की है। उनका कहना है कि रेस्टोरेंट और होटल लोगों को भोजन उपलब्ध कराने जैसी जरूरी सेवा से जुड़े हैं, इसलिए गैस की कमी का असर आम नागरिकों तक भी पहुंच सकता है।