मुंबई : महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई के पश्चिमी उपनगर अंधेरी में स्थित एक व्यावसायिक केंद्र में शनिवार शाम आग लग गई। अधिकारियों ने यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि अंधेरी पश्चिम स्थित ‘बॉनी प्लाजा’ में शाम करीब पांच बजे आग लगी। इस घटना में कोई भी व्यक्ति घायल नहीं हुआ।

एक अधिकारी ने बताया कि एक मंजिला इमारत में लगी आग से बिजली के तार और अन्य उपकरण, लकड़ी का फर्नीचर, जूते-चप्पल, कपड़े तथा इत्र का स्टॉक प्रभावित हुआ। उन्होंने कहा कि सूचना मिलने के बाद दमकलकर्मियों को मौके पर भेजा गया और आग पर शाम करीब साढ़े पांच बजे तक काबू पा लिया गया।

नई दिल्ली : देशभर के तमाम रेस्टॉरेंट, होटल और ढाबों संचालकों के लिए एक अच्छी खबर आ रही है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा ने शनिवार को बताया कि देश में कमर्शियल LPG सिलेंडरों की डिलीवरी शुरू कर दी गई है। उन्होंने कहा कि देश भर के 29 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में कमर्शियल LPG सिलेंडरों की डिलीवरी शुरू हो गई है और उपभोक्ताओं को सिलेंडर दिए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि फिलहाल लगभग 84 प्रतिशत बुकिंग ऑनलाइन हो रही है, जिसे आगे बढ़ाकर लगभग 100 प्रतिशत तक ले जाने का प्रयास किया जा रहा है।

13 मार्च को पैनिक की वजह से 88 लाख तक पहुंची घरेलू गैस सिलेंडरों की बुकिंग
सुजाता शर्मा ने कहा कि कमर्शियल सिलेंडरों के बारे में भी काफी चर्चा हुई है और उसके बाद ये फैसला लिया गया कि कमर्शियल उपभोक्ताओं को भी कुछ LPG उपलब्ध कराई जाए। इस संदर्भ में राज्य सरकारों के साथ भी चर्चा की गई है। इसके साथ ही, उन्होंने देशभर में तेजी से बढ़ रही पैनिक बुकिंग को लेकर भी अहम जानकारी साझा की। उन्होंने बताया कि 12 मार्च को 75-76 लाख घरेलू गैस सिलेंडरों के लिए बुकिंग हुई थी, जो 13 मार्च को बढ़कर करीब 88 लाख हो गई है। सरकार ने आम लोगों से अनुरोध करते हुए कहा है कि पैनिक बुकिंग न करें। जब आपको गैस सिलेंडर की जरूरत हो, तभी बुकिंग करें। बताते चलें कि आम दिनों में रोजाना 50-55 लाख घरेलू गैस सिलेंडरों की बुकिंग होती है।

शहरों में 25 और गांवों में 45 दिन के बाद बुक किए जा सकेंगे एलपीजी सिलेंडर
उन्होंने बताया कि घरेलू एलपीजी उत्पादन में लगातार बढ़ोतरी की जा रही है। शुरुआत में 10% से बढ़ाकर 25%, फिर 28% और अब देश में एलपीजी का उत्पादन 31% तक बढ़ा दिया गया है। उन्होंने ये भी स्पष्ट किया कि शहरों में अंतिम डिलीवरी और अगली एलपीजी बुकिंग के बीच कम से कम 25 दिन का अंतर रखा जाएगा, जबकि ग्रामीण क्षेत्रों में अधिकतम 45 दिन का अंतर निर्धारित है। यानी, शहरों में पिछली बुकिंग के 25 दिन बाद ही अगली बुकिंग की जा सकेगी, जबकि गांवों में पिछली बुकिंग की तारीख से 45 दिन बाद अगली बुकिंग होगी। उपभोक्ताओं को बुकिंग करते समय इस समय सीमा का ध्यान रखने की सलाह दी गई है।

मुंबई : शहर का कोस्टल रोड प्रोमेनेड, जिसे वर्ली, ब्रीच कैंडी, वाकेश्वर और नेपियन सी रोड के रहने वालों के लिए एक बदलाव लाने वाली पब्लिक जगह के तौर पर जाना जाता है, अब बढ़ती सुरक्षा चिंताओं और कमर्शियल इस्तेमाल के सेंटर में है। ये चिंताएं वर्ली रेजिडेंट्स एसोसिएशन और फेडरेशन ऑफ रिटेल ट्रेडर्स वेलफेयर एसोसिएशन के कमेटी मेंबर वीरेन शाह ने जताई थीं। कोस्टल रोड प्रोमेनेड के यूज़र्स ने सुरक्षा कमियों और कमर्शियल इस्तेमाल पर ध्यान दिलाया 25 नवंबर को म्युनिसिपल कमिश्नर भूषण गगरानी को लिखे एक लेटर में, शाह ने कहा कि यूज़र्स ने हाल ही में प्रोमेनेड पर एक ग्रुप को वर्कआउट और योग सेशन करते हुए देखा था। लेटर में कहा गया, “हालांकि एक्टिविटीज़ इनफॉर्मल तरीके से शुरू हुई थीं, लेकिन ग्रुप ने अब मैराथन ट्रेनिंग के लिए एक बोर्ड लगा दिया है और ऐसा लगता है कि यह बिना परमिशन के कमर्शियल तौर पर काम कर रहा है।

जगह के बार-बार इस्तेमाल और दिखने वाले साइनेज के बावजूद, BMC या पुलिस ने कोई एक्शन नहीं लिया है।” BMC के कोस्टल रोड डिपार्टमेंट के एक सीनियर सिविक अधिकारी से जब संपर्क किया गया, तो उन्होंने कहा कि उन्हें प्रोमेनेड के कथित कमर्शियल इस्तेमाल के बारे में पता नहीं है। पिछले महीने, अधिकारियों ने एक शिकायत के बाद सुबह-सुबह एक बिना इजाज़त वाला जूस स्टॉल हटा दिया था, लेकिन लोगों ने कहा कि फिटनेस एजेंसी के खिलाफ ऐसी कोई कार्रवाई नहीं की गई। 

रेगुलर पैदल चलने वालों का कहना है कि हालांकि यह प्रोमेनेड तेज़ी से शहर के सबसे पॉपुलर अट्रैक्शन में से एक बन गया है, लेकिन इसके पूरे हिस्से में बेसिक सिक्योरिटी के उपाय भी नहीं हैं। जो लोग सुबह, देर शाम और रात सहित अलग-अलग समय पर वॉकवे पर आते-जाते हैं, वे कहते हैं कि सिक्योरिटी वालों की गैर-मौजूदगी खासकर जवान महिलाओं और सीनियर सिटिजन के लिए परेशान करने वाली है। उन्होंने सड़क के अलग-अलग हिस्सों को जोड़ने वाले पूरी तरह से बिना मैन वाले अंडरपास और बंद रास्तों की ओर भी इशारा किया है और बताया है कि गार्ड या केयरटेकर की कमी के कारण इन जगहों का गलत इस्तेमाल असामाजिक तत्वों द्वारा किया जा सकता है।

स्थानीय लोगों ने BMC और पुलिस से रेगुलर इंटरवल पर सिक्योरिटी वालों को तैनात करने, बंद जगहों पर नज़र रखने और पब्लिक जगह की सेफ्टी और इंटेग्रिटी बनाए रखने के लिए सभी बिना इजाज़त वाली कमर्शियल एक्टिविटी को हटाने की अपील की है। उनका कहना है कि कोस्टल रोड मुंबई के इंफ्रास्ट्रक्चर में एक अहम इज़ाफा है और इसे सही मैनेजमेंट मिलना चाहिए।प्रोमेनेड का एक हिस्सा, जो 5.25 km लंबा है, 15 अगस्त, 2025 को आम लोगों के लिए खोला गया था। यह प्रियदर्शिनी पार्क से हाजी अली और बड़ौदा पैलेस से वर्ली तक फैला है। प्रोमेनेड की कुल लंबाई 7.5 km है, और बाकी हिस्सा बाद में खोला जाएगा। कुछ हिस्से अभी भी बन रहे हैं। यह प्रोमेनेड बड़े 7.5 km के कोस्टल रोड प्रोजेक्ट का हिस्सा है और इसमें पैदल चलने और साइकिल चलाने के ट्रैक, हरी-भरी जगहें, बैठने की जगह और चार पैदल चलने वालों के लिए अंडरपास हैं।

मुंबई : बॉम्बे हाईकोर्ट ने हाल ही में कुर्ला पूर्व स्थित एक व्यावसायिक परिसर के मालिक पर ₹50 लाख का जुर्माना लगाया है। इस संपत्ति के पास अधिभोग प्रमाणपत्र (ओसी) न होने के बावजूद, उसने इसे जम्मू-कश्मीर बैंक को पट्टे पर दे दिया था। न्यायमूर्ति कमल खता ने 17 अक्टूबर को संपत्ति के मालिक, 65 वर्षीय व्यवसायी भरत केशवजी छेड़ा को दो सप्ताह के भीतर पीएम केयर्स फंड में जुर्माने की राशि जमा करने का आदेश दिया। साथ ही, कोर्ट ने महाराष्ट्र आवास एवं क्षेत्र विकास प्राधिकरण (म्हाडा) और बैंक के अध्यक्ष को भी जांच करने और परिसर से शाखा चलाने के लिए ज़िम्मेदार अधिकारियों की पहचान करने का आदेश दिया। कोर्ट ने उनसे आठ सप्ताह के भीतर की गई कार्रवाई पर रिपोर्ट मांगी है। छेड़ा ने उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया था, जब म्हाडा ने जनवरी में उन्हें कुर्ला पूर्व के नेहरू नगर स्थित पंचरत्न सहकारी आवास समिति की बिल्डिंग नंबर 5 की दुकान नंबर 2 को 48 घंटे के भीतर खाली करने का नोटिस जारी किया था। म्हाडा ने चेतावनी दी थी कि अगर मालिक आदेश का पालन नहीं करता है तो दुकान सील कर दी जाएगी।

अगले ही दिन, छेदा ने उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया और शिकायत की कि यह आदेश प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का पालन किए बिना पारित किया गया था, हालाँकि इसके प्रतिकूल नागरिक परिणाम हो सकते हैं। उन्होंने दुकान खाली करने के विरुद्ध अदालत से अंतरिम संरक्षण प्राप्त करने में कामयाबी हासिल की। 17 अक्टूबर को, जब याचिका फिर से सुनवाई के लिए आई, तो म्हाडा के वकील, अक्षय शिंदे ने अदालत से अंतरिम आदेश को रद्द करने का आग्रह किया, यह बताते हुए कि इमारत के पास ओ.सी. नहीं है। उन्होंने आगे कहा कि म्हाडा को प्रभावी नोटिस दिए बिना ही उच्च न्यायालय से अंतरिम आदेश प्राप्त कर लिया गया था।

याचिकाकर्ता का प्रतिनिधित्व करने वाले वकील आदित्य शिर्के ने दलील दी कि बिल्डर ने उन्हें ओ.सी. के बिना ही कब्ज़ा दे दिया था। उन्होंने आगे कहा कि छेदा ने फरवरी 2024 में बैंक के साथ एक पट्टा समझौता किया था और शाखा के अचानक बंद होने पर जनता को होने वाली असुविधा का हवाला देते हुए परिसर खाली करने के लिए छह महीने का समय माँगा था।