मुंबई : बालकनियों से गुलाब की पंखुड़ियों की बारिश और पतली सड़कों पर पटाखों के बीच, इंडियन नेशनल कांग्रेस ने एक हाई-वोल्टेज रैली की, जो मीनारा मस्जिद से नागपाड़ा जंक्शन तक गई, जिससे आने वाले निकाय चुनावों से पहले साउथ मुंबई का दिल पार्टी के झंडों और नारों से भर गया।  तेलंगाना के कैबिनेट मंत्री मोध अजहरुद्दीन, सांसद इमरान प्रतापगढ़ी और विधायक अमीन पटेल के साथ सोमवार, 12 जनवरी, 2026 को मुंबई, भारत में मीनारा मस्जिद में बीएमसी चुनाव के लिए कांग्रेस की रैली में।स्थानीय विधायक अमीन पटेल ने ताकत दिखाने का नेतृत्व किया, उनके साथ पूर्व भारतीय क्रिकेटर मोहम्मद अजहरुद्दीन और अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री और राज्यसभा सांसद इमरान प्रतापगढ़ी भी थे जिन्होंने एक खुली वैन से समर्थकों को संबोधित किया।मंच पर कांग्रेस के उम्मीदवार भी थे जो 213 से 224 नंबर सीट से चुनाव लड़ रहे थे, जिनमें रुक्साना पटेल, नसीमा जावेद जुनेजा, पृथ्वी जैन, सोनल परमार और ध्यानराज निकम शामिल थे। उन्हें स्थानीय लोगों ने माला पहनाई और शॉल भेंट की।

जैसे ही रैली ज़्यादातर मुस्लिम इलाकों से गुज़री, हवा में ‘हमारे नेता कैसा हो? अमीन पटेल जैसा हो’ और ‘क्यों पढ़े हो चक्कर में, कोई नहीं है टक्कर में’ जैसे नारे गूंजने लगे, जो बृहन्मुंबई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन चुनावों से पहले एक आत्मविश्वास भरा माहौल दिखा रहे थे।मीनारा मस्जिद चौक से रैली शुरू करने का उनका फ़ैसला एक तरह से इशारा था। पटेल ने सपोर्टर्स को चौक की ऐतिहासिक अहमियत याद दिलाई, और कहा कि महात्मा गांधी, सरदार वल्लभभाई पटेल, जवाहरलाल नेहरू और मौलाना आज़ाद ने एक बार वहां एक जॉइंट मीटिंग को संबोधित किया था, और यह जगह आज़ादी की लड़ाई के दौरान कुर्बानियों की गवाह है।सिविक बॉडी की पुरानी रूलिंग पार्टियों पर तीखा हमला करते हुए, पटेल ने कहा, “बीएमसी में पिछले 25 सालों से एक करप्ट सरकार रही है।

उन्होंने आगे कहा कि अविभाजित शिवसेना ने कोविड-19 महामारी का फ़ायदा उठाकर कथित 'खिचड़ी स्कैम' किया था, जिसमें फंसे हुए माइग्रेंट्स को खाना देने की कोशिश में बीएमसी के फंड का कथित तौर पर गलत इस्तेमाल किया गया था।पटेल ने आगे कहा कि चुनाव खुले और कम्पटीशन वाले होने चाहिए, उन्होंने कहा, “मुंबई में, हर पार्टी को चुनाव लड़ना चाहिए। मैं कभी भी किसी कैंडिडेट पर चुनाव लड़ने से पीछे हटने का दबाव नहीं डालूंगा क्योंकि लोग तय करते हैं कि कौन जीतेगा।”अक्सर पूछे जाने वाले इस सवाल पर कि कांग्रेस का मेयर किस कम्युनिटी का होगा, पटेल ने इस सवाल को सीधे तौर पर खारिज कर दिया। 
 

उन्होंने कहा, "कांग्रेस का स्टैंड साफ़ है। इसका एक सेक्युलर एजेंडा है। मुंबई का मेयर एक मुंबईकर, मुंबई का वोटर होगा। हम इस बात पर बहस नहीं करेंगे कि मेयर किसी एक कम्युनिटी से होगा या किसी दूसरी कम्युनिटी से। जो काबिल होगा, वही मुंबई का मेयर बनेगा।" पिछले स्कैंडल्स पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा, "हमें खिचड़ी चोर, PPE किट और बॉडीबैग चोर नहीं चाहिए। हमें ऐसा मेयर चाहिए जो बीएमसी स्कूलों और अस्पतालों में जाए और बच्चों और मरीज़ों से बात करे।"अज़हरुद्दीन ने भी यही बात दोहराई, और दोहराया कि कांग्रेस के 'कम्युनिटी-बेस्ड' पार्टी होने के अंदाज़े गलत हैं। उन्होंने कहा, "कम्युनिटी-बेस्ड मेयर के बारे में सवालों का जवाब देना बेकार है। 

मुंबई: भाजपा के नेतृत्व वाली सरकार ने मुख्यमंत्री की अध्यक्षता वाली उच्चस्तरीय सीमा समिति को संशोधित करते हुए एक सरकारी संकल्प (जीआर) जारी किया। उम्मीद है कि यह समिति पड़ोसी राज्य कर्नाटक के साथ लंबे समय से चल रहे सीमा विवाद से संबंधित मामलों पर निर्णय लेगी। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की अध्यक्षता वाली 18 सदस्यीय समिति में दोनों उपमुख्यमंत्री - एकनाथ शिंदे और अजित पवार के अलावा सत्ता पक्ष के नौ सदस्य शामिल हैं।

विपक्ष का प्रतिनिधित्व एनसीपी एससीपी प्रमुख शरद पवार, पूर्व सीएम पृथ्वीराज चव्हाण, राज्य एनसीपी एससीपी प्रमुख जयंत पाटिल, विधायक रोहित पाटिल और राज्य विधानमंडल के दोनों सदनों में विपक्ष के नेता (एलओपी) कर रहे हैं। राज्य परिषद में एलओपी होने के नाते अंबादास दानवे शिवसेना यूबीटी का प्रतिनिधित्व करेंगे, लेकिन यह स्पष्ट नहीं है कि राज्य विधानसभा में एलओपी के रूप में कौन प्रतिनिधित्व करेगा क्योंकि यह पद रिक्त है।

20 सदस्यों के साथ सबसे बड़ी पार्टी होने के नाते शिवसेना यूबीटी ने इस पद पर अपना दावा पेश किया है, लेकिन इसे अभी स्वीकार किया जाना बाकी है। शिवसेना ने इस पद के लिए समूह नेता भास्कर जाधव को नामित किया है।

मुंबई : वंचित बहुजन अघाड़ी के प्रमुख प्रकाश अंबेडकर ने दिशा सालियान हत्याकांड पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा कि मामला अदालत में है और वे इस पर फैसला लेंगे। प्रकाश अंबेडकर ने  कहा, "यह मामला अदालत में है और अदालत जो भी निर्देश देगी, उसका पालन किया जाएगा। अदालत इस पर फैसला लेगी।" दिशा सालियान के पिता सतीश सालियान ने  मुंबई पुलिस आयुक्त के समक्ष एक लिखित शिकायत दर्ज कराई, जिसमें उनकी बेटी के साथ सामूहिक बलात्कार और हत्या के मामले में आदित्य ठाकरे और अन्य आरोपियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की मांग की गई।

सतीश सालियान के वकील नीलेश ओझा ने कहा कि संयुक्त पुलिस आयुक्त ने शिकायत स्वीकार कर ली है और मामले में आरोपियों में आदित्य ठाकरे, पूर्व पुलिस आयुक्त परमबीर सिंह, अधिकारी सचिन वाजे और अभिनेता आदित्य पंचोली शामिल हैं। अधिवक्ता ने संवाददाताओं से कहा, "आज हमने सीपी कार्यालय में एक लिखित शिकायत दर्ज की है और जेसीपी क्राइम ने इसे स्वीकार कर लिया है और यह शिकायत अब एफआईआर है...आरोपी आदित्य ठाकरे, डिनो मोरिया, सूरज पंचोली और उनके अंगरक्षक, परमबीर सिंह, सचिन वाजे और रिया चक्रवर्ती हैं, जो इस एफआईआर में आरोपी हैं...परमबीर सिंह इस मामले को कवरअप करने के मुख्य मास्टरमाइंड थे...उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और आदित्य ठाकरे को बचाने के लिए झूठ गढ़ा...सभी विवरण एफआईआर में हैं...एनसीबी के जांच पत्र से साबित होता है कि आदित्य ठाकरे एक ड्रग कारोबार में शामिल थे, उस विवरण का उल्लेख इस एफआईआर में किया गया है।"

इससे पहले, सतीश सालियान ने अपनी बेटी की मौत की जांच और आदित्य ठाकरे सहित अन्य के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने का अनुरोध करते हुए बॉम्बे हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। दिशा 8 जून, 2020 को मृत पाई गई थी, अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत को मुंबई के उपनगरीय बांद्रा में अपने फ्लैट में फांसी पर लटका हुआ पाया गया था। यह घटनाक्रम सीबीआई द्वारा कथित तौर पर 2020 में बॉलीवुड अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की मौत पर क्लोजर रिपोर्ट पेश करने के बाद सामने आया है।

सूत्रों के अनुसार, सुशांत सिंह की मौत के करीब पांच साल बाद मुंबई की एक अदालत में क्लोजर रिपोर्ट दाखिल की गई है। 34 वर्षीय सुशांत 14 जून, 2020 को अपने बांद्रा स्थित आवास पर मृत पाए गए थे, जिसने काफी विवाद खड़ा कर दिया था, बाद में जांच केंद्रीय जांच ब्यूरो को सौंप दी गई थी। उनकी पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट में मौत का कारण दम घुटना बताया गया था। मुंबई के कूपर अस्पताल में पोस्टमॉर्टम किया गया।  

मुंबई: कृषि महाराष्ट्र की ताकत है. संकट के समय में बैंकों को किसानों का साथ देना चाहिए। भले ही केंद्र और राज्य सरकारों ने फसल ऋण के लिए 'सिबिल' की मांग नहीं करने का फैसला किया है, वाणिज्यिक और निजी बैंक सीआईबीआईएल को मजबूर करके छोटे किसानों को परेशान कर रहे हैं। लेकिन अब से बैंकों को ऐसे बैंकों के खिलाफ अपराध दर्ज करने की चेतावनी देते हुए छोटे और सीमांत किसानों को फसल ऋण देने में संकोच नहीं करना चाहिए। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने मंगलवार को आश्वासन दिया कि उनका कर्ज कम नहीं होगा.

मुख्यमंत्री राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति की 163वीं बैठक में बोल रहे थे. बैठक में राज्य में जिला सहकारी बैंकों और प्राथमिक कृषि साख संस्थाओं के सुदृढ़ीकरण को प्राथमिकता देने का निर्णय लिया गया। इस अवसर पर समिति द्वारा प्रस्तुत राज्य की वर्ष 2024-25 की 41 लाख 286 करोड़ रूपये की वार्षिक ऋण योजना का अनुमोदन किया गया। सह्याद्री राज्य अतिथि गृह में आयोजित बैठक में उपमुख्यमंत्री अजीत पावा और विभिन्न बैंकों के अधिकारी शामिल हुए।

हम यह भी प्रयास करते हैं कि किसान अपना ऋण चुका सकें। लेकिन शिंदे ने निर्देश दिया कि आपको किसानों को कर्ज भी देना चाहिए. सरकार किसानों की हर तरह से मदद कर रही है. लेकिन अगर संकट के समय बैंक किसानों को वित्तीय सहायता नहीं देते हैं, तो उन्हें अन्य तरीकों से पैसा जुटाना पड़ता है। इसके चलते आत्महत्या जैसा कदम उठाना पड़ रहा है। शिंदे ने उम्मीद जताई कि बैंकों को यह बात ध्यान में रखनी चाहिए कि किसान बचेंगे तो ही हम सब बचेंगे।

साथ ही बैंकों को भी सकारात्मक भूमिका निभाकर किसानों को भरोसा देना चाहिए। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि हम सरकार के तौर पर किसानों के साथ-साथ बैंकों का भी सहयोग करेंगे और मजबूती से हमारे साथ खड़े रहेंगे. इस समय, फड़नवीस, पवार, विखे पाटिल और अन्य मंत्रियों ने वाणिज्यिक बैंकों द्वारा किसानों को फसल ऋण वितरण में बाधा डालने की ओर इशारा करते हुए अपनी नाराजगी व्यक्त की। ये बैंक केवल बागवानी और बड़े पैमाने पर किसानों को ऋण देकर उद्देश्य की पूर्ति करते हैं। लेकिन किसानों की शिकायत अब बर्दाश्त नहीं की जाएगी। यह भी चेतावनी दी गई कि सिबिल की मांग करने वाले बैंकों के खिलाफ सीधे आपराधिक आरोप दायर किए जाएंगे।