मुंबई :महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई में एक टीटी ने वित्तीय वर्ष 2025-26 में 1 करोड़ से अधिक का जुर्माना वसूला है. टीटीई ने 11, 483 यात्रियों पर यह जुर्माना लगाया.मंडल रेल प्रबंधक  मुंबई मंडल  ने यह जानकारी सोशल मीडिया साइट एक्स पर दी. एक पोस्ट में लिखा गया- सेंट्रल रेलवे के मुंबई डिवीजन को वित्त वर्ष 2025–26 में पहला ऐसा टीटीई मिला है जिसने बिना टिकट यात्रा करने वालों पर 1 करोड़ रुपये से अधिक का जुर्माना लगाया है.

01 अप्रैल 2025 से 14 मार्च 2026 के बीच सीटीआई मोहम्मद शम्स ने नियमित टिकट जांच के दौरान 11,483 बिना टिकट यात्रियों पर कुल 1.03 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाकर यह उल्लेखनीय उपलब्धि हासिल की.

2025 में चर्चा में आया था मध्य रेलवे
इससे पहले मध्य रेलवे तब चर्चा में आया था जब अक्टूबर 2025 में सेंट्रल रेलवे ने अप्रैल से अगस्त 2025 के बीच बिना टिकट यात्रा करने वाले 17.19 लाख यात्रियों से 100.50 करोड़ रुपये का जुर्माना वसूला था.  अगस्त महीने में ही जुर्माने की राशि साल-दर-साल आधार पर 55 प्रतिशत बढ़कर 13.78 करोड़ रुपये तक पहुंच गई थी. इस दौरान 2.76 लाख लोगों को बिना टिकट यात्रा करते पकड़ा गया. कुल जुर्माने में मुंबई डिवीजन का योगदान 29.17 करोड़ रुपये रहा, जबकि भुसावल डिवीजन से 36.93 करोड़ रुपये का जुर्माना वसूला गया था.

मुंबई : मुंबई में एक ऑटो चालक ने किराया न देने वाले यात्रियों से पैसे वसूलने के लिए बुर्का पहनकर भेष बदला, लेकिन स्थानीय लोगों ने उसे बच्चा चोर समझकर उसकी पिटाई कर दी। पुलिस ने बताया कि दो दिन पहले तौसीफ मोहम्मद शेख ने पार्कसाइट इलाके में अपनी ऑटो रिक्शा में तीन यात्रियों को उतारा था। हालांकि, विवाद होने पर तीनों बिना किराया दिए भाग गए।

इस तरह हुआ शक
तीनों को ढूंढने और किराया वसूलने के लिए शेख ने भेष बदलकर बुर्का पहनने का फैसला किया। हालांकि, यह योजना तब विफल हो गई जब स्थानीय लोगों को उसकी चाल पर शक हुआ और अंतत: उसकी जींस और जूतों ने उसकी असली पहचान उजागर कर दी।

पुलिस ने क्या बताया?
एक अधिकारी ने बताया कि पार्कसाइट इलाके में एक मस्जिद के पास भीड़ जमा हो गई और तौसीफ को बच्चा चोर समझकर पीट दिया। घटना के समय तौसीफ नशे में था। पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची और उसे भीड़ से बचाया। अधिकारी ने आगे बताया कि उसे स्थानीय पुलिस स्टेशन ले जाया गया और मामला दर्ज किया गया।

नई दिल्ली : रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को अमेरिका से लौटते समय तीन विमानों में ईंधन भरने के लिए लगभग 250,000 डॉलर (लगभग 2.2 करोड़ रुपये) नकद भुगतान करना पड़ा। बता दें कि जब पुतिन 15 अगस्त को अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ एक महत्वपूर्ण बैठक के लिए अलास्का पहुंचे, तो उनका भव्य स्वागत हुआ। रुबियो ने बताया कि उनके प्रतिनिधिमंडल को विमान में ईंधन भरने के लिए नकद भुगतान करना पड़ा, जो अमेरिकी प्रतिबंधों का सीधा नतीजा था।

रुबियो ने एनबीसी को बताया , "जब रूसी अलास्का में उतरे, तो वे वहां ईंधन भरने आए थे। उन्हें अपने विमानों में ईंधन भरने के लिए नकद भुगतान करना पड़ा, क्योंकि वे हमारी बैंकिंग प्रणाली का उपयोग नहीं कर सकते थे।" रुबियो ने कहा, "जिस दिन उन्होंने पदभार संभाला था, उस दिन जो भी प्रतिबंध लगाए गए थे, वे अब भी लागू हैं और उन सभी प्रतिबंधों का प्रभाव अभी भी बना हुआ है।"

पुतिन की टीम अलास्का में लगभग पांच घंटे तक रही और एक संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस के तुरंत बाद वहां से चली गई। हालांकि ट्रंप और पुतिन की बैठक के बाद रूस-यूक्रेन युद्ध पर कोई डील नहीं हुई। ट्रंप और पुतिन के बीच करीब 3 घंटे की बैठक चली थी। पुतिन से मुलाकात के बाद सोमवार को ट्रंप ने यूक्रेनी राष्ट्रपति वोलोदिमिर जेलेंस्की और कई यूरोपीय नेताओं से युद्धविराम को लेकर बातचीत की। ट्रंप ने उम्मीद जताया है कि जल्द ही पुतिन, जेलेंस्की और उनकी ट्राई लेटरल मीटिंग होगी और युद्ध पर कोई नतीजा जरूर निकलेगा।

मुंबई : पानी का बिल समय पर न भरने वालो से मनपा अब अधिभार वसूलेगी। मनपा इसके पहले तक बकाया बिल पर दो प्रतिशत हर माह ब्याज वसूलती थी। मनपा ने यह निर्णय अप्रैल 2025 से बकाएदारों पर लगाया है। यह अधिभार प्रत्येक तीन महीने पर जारी होने पानी के बिल में देरी होने पर लगाया गया है। मनपा प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि यदि जून 2025 तक जारी किए गए बिल का भुगतान नहीं किया गया, तो उस पर चरणबद्ध अधिभार लागू होगा। पहले पानी का बिल समय पर न भरने पर दो प्रतिशत ब्याज लगाया जाता था लेकिन अब इसकी जगह आसान और निश्चित अधिभार प्रणाली लागू की जा रही है।

मुंबई में प्रतिदिन 4,000 मिलियन लीटर पानी की आपूर्ति की जाती है। सोसायटी, झोपड़पट्टी और व्यावसायिक उपभोक्ताओं के लिए अलग-अलग दरें निर्धारित हैं। बड़ी संख्या में नागरिक समय पर पानी का बिल नहीं भरते है। मनपा फरवरी 2020 में पानी का बकाया बिल होने पर उपभोक्ताओं योजना शुरू की थी, जिसके तहत अतिरिक्त अधिभार से छूट दी जाती थी।

यह योजना शुरू में 90 दिनों के लिए थी लेकिन कोरोना काल में आर्थिक संकट और जनप्रतिनिधियों की मांग को देखते हुए इसे कई बार बढ़ाया गया। इसके बावजूद समय पर बिल भरने वालों की संख्या में विशेष कमी नहीं आई और बकाया राशि लगातार बढ़ती जा रही है। अंततः यह योजना 31 मार्च 2025 को बंद कर दी गई। मनपा अधिकारियों के अनुसार पूर्व की दो प्रतिशत ब्याज वसूली तकनीकी व प्रशासनिक कठिनाइयां आ रही थीं।