मुंबई : नासिक में टीसीएस की बीपीओ यूनिट में सेक्सुअल हैरेसमेंट और अब्यूज का एक गंभीर मामला सामने आया है। कम से कम आठ महिला कर्मचारियों ने कई सालों से सेक्सुअल हैरेसमेंट, मेंटल हैरेसमेंट और धार्मिक दबाव का सामना करने की शिकायत की है। पुलिस ने अब तक इस बारे में नौ एफआईआर दर्ज की हैं। पुलिस के मुताबिक, सात पुरुष आरोपी एक गैंग के तौर पर काम कर रहे थे और महिला कर्मचारियों को टारगेट कर रहे थे। ज़्यादातर मामलों में, ये आरोपी एक साथ शामिल थे।

अब तक, सात पुरुषों और एक महिला समेत आठ आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है, जबकि एक अन्य महिला आरोपी फरार है। कुछ आरोपी टीम लीडर जैसे पदों पर थे और अपने साथियों को परेशान करने के लिए अपने पदों का गलत इस्तेमाल करते थे। एक महिला आरोपी, जो कथित तौर पर HR हेड थी, ने पीड़ित को शिकायत दर्ज करने से रोका था, उसने आरोपी का साथ दिया था। कर्मचारियों को कुछ खास तरह के खाने और धार्मिक कामों में हिस्सा लेने के लिए मजबूर किया जाता था। पीड़ितों ने एक पुरुष कर्मचारी पर धार्मिक हैरेसमेंट और ज़बरदस्ती धर्म बदलने की कोशिश का भी आरोप लगाया है।

राष्ट्रीय महिला आयोग ने मामले का संज्ञान लिया है और जांच के लिए एक कमेटी बनाई है। यह मामला नासिक में मौजूद टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज़ की एक BPO यूनिट से जुड़ा बताया जा रहा है। नेशनल कमीशन फॉर विमेन की एक टीम 18 अप्रैल को मौके का मुआयना करके हालात का जायज़ा लेगी। कमेटी पीड़ित, पुलिस और कंपनी के अधिकारियों से बात करेगी और पता लगाएगी कि कोई लापरवाही तो नहीं पाई गई है।

मुंबई : एनसीबी मुंबई के पूर्व जोनल डायरेक्टर समीर वानखेड़े ने बॉम्बे हाई कोर्ट में कहा कि उन्होंने क्रूज़ ड्रग्स मामले में अपने बेटे आर्यन खान की गिरफ्तारी के बाद अभिनेता शाहरुख खान से रिश्वत की मांग नहीं की और न ही ली। वानखेड़े के वकील आबाद पोंडा, भ्रष्टाचार और रिश्वतखोरी के आरोपों में केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) द्वारा मई 2023 में उनके खिलाफ दर्ज एफआईआर को रद्द करने की मांग वाली भारतीय राजस्व सेवा (आईआरएस) अधिकारी की याचिका पर बहस कर रहे थे।

पोंडा ने मुख्य न्यायाधीश श्री चंद्रशेखर और न्यायमूर्ति सुमन श्याम की पीठ को बताया कि वानखेड़े ने शाहरुख खान से कभी रिश्वत की मांग नहीं की और न ही ली। सीबीआई की एफआईआर के अनुसार, वानखेड़े और मामले के अन्य आरोपियों ने कथित तौर पर अभिनेता से ड्रग्स मामले में उनके बेटे को क्लीन चिट देने के लिए 25 करोड़ रुपये की मांग की थी।

बॉम्बे हाई कोर्ट में सुनवाई जारी
हालांकि, पोंडा ने अदालत को बताया कि सीबीआई के पास यह साबित करने के लिए कोई सबूत नहीं है कि वानखेड़े ने कोई रिश्वत मांगी या ली थी। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (एनसीबी) को क्रूज शिप कॉर्डेलिया पर कथित ड्रग्स की मौजूदगी की सूचना मिली थी। वकील ने बताया कि कानून के अनुसार तलाशी ली गई और आर्यन खान समेत कुछ लोगों को गिरफ्तार किया गया। हाई कोर्ट ने कहा कि वह मंगलवार को याचिका पर आगे सुनवाई करेगा।

2 अक्टूबर 2021 को गिरफ्तार हुआ था आर्यन खान
सीबीआई ने एनसीबी की शिकायत पर समीर वानखेड़े और अन्य के खिलाफ आपराधिक साजिश (भारतीय दंड संहिता की धारा 120-बी), जबरन वसूली की धमकी (आईपीसी की धारा 388) और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत रिश्वतखोरी के आरोप में मामला दर्ज किया था। आर्यन खान को 2 अक्टूबर, 2021 को कॉर्डेलिया क्रूज शिप पर कथित ड्रग्स मामले में गिरफ्तार किया गया था। बाद में, एनसीबी ने 14 आरोपियों के खिलाफ आरोपपत्र दाखिल किया, लेकिन आर्यन खान को बरी कर दिया।
समीर वानखेड़े पर मनी लॉन्ड्रिंग का केस
2021 में इस चर्चित मामले में तब नया मोड़ आया जब एक 'स्वतंत्र गवाह' ने दावा किया कि एनसीबी के एक अधिकारी और एक गवाह समेत अन्य लोगों ने आर्यन खान को छोड़ने के बदले 25 करोड़ रुपये की मांग की थी। बाद में एनसीबी ने वानखेड़े और अन्य लोगों के खिलाफ आंतरिक सतर्कता जांच की और उसकी जानकारी सीबीआई को दी, जिसके बाद उनके खिलाफ मामला दर्ज किया गया। सीबीआई की एफआईआर के आधार पर प्रवर्तन निदेशालय ने भी वानखेड़े के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग का मामला दर्ज किया।

नई दिल्ली : कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा आज लोकसभा में विकसित भारत-गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन (ग्रामीण), VB-G RAM G बिल, 2025 का विरोध किया। यह बिल दो दशक पुराने महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम की जगह लाने का प्रस्ताव है।  उन्होंने कहा कि इस विधेयक में बदलाव करने पर अपनी आपत्ति दर्ज करना चाहती हूं। MGNREGA पिछले 20 वार्षों से ग्रामीण भारत को रोजगार देने और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने में सक्षम रहा है। यह कितना क्रांतिकारी कानून है कि जब इसे बनाया गया  तो सदन के सभी राजनीतिक दलों ने अपनी पूरी सहमती दी थी। इसके द्वारा 100 दिन का रोजगार देश के गरीब से गरीब लोगों को मिलता आया है। 

73वें संशोधन को नजरअंदाज करने का आरोप
प्रियांका ने आगे कहा कि हम सभी जनप्रतिनिधि अपने क्षेत्रों में जाते हैं तो दूर से ही मनरेगा का मजदूर दिखाई देता है। मनरेगा के तहत हमारे गरीब भाई-बहनों को जो रोजगार की कानूनी गारंटी मिलती है, वो इस योजना में मांग के आधार पर संचालित होता है, मतलब जहां-जहां रोजगार की मांग है वहां 100 दिनों का रोजगार अनिवार्य है। इसके साथ ही केंद्र से जो इसके लिए पूंजी जाती है वो भी मांग पर आधारित है। इसमें केंद्र को इजाजत दी गई है कि वो पहले से ही निर्धारित कर लें कि कितनी पूंजी कहां भेजी जाएगी। हालांकि इस नए विधेयक में संविधान के 73वें संशोधन को नजरअंदाज किया जा रहा है। इस योजना में ग्राम सभाओं के अधिकार को कमजोर किया जा रहा है। इस विधेयक के प्रबंधन से रोजगार का कानून कमजोर हो रहा है। यह हमारे संविधान के विपरित है। 

मजदूरों की वेतन बढ़ोतरी का कोई जिक्र नहीं
कांग्रेस नेता ने कहा कि मनरेगा में 90 प्रतिशत अनुदान केंद्र से आता था, इस विधेयक के तहत अब ज्यादातर प्रदेशों में यह 60 प्रतिशत आएगा। इससे प्रदेशों की अर्थव्यवस्था पर बहुत भार पड़ेगा खासतौर से उन राज्यों के लिए जो पहले से ही केंद्र से जीएसटी के बकाए के इंतजार में है। इस विधेयक द्वारा केंद्र का नियंत्रण बढ़ाया जा रहा है और जिम्मेदारी घटाई जा रही है।  इसे रोजगार के दिन भले ही बढ़ाए जा रहे हैं लेकिन वेतन की बढ़ोतरी की कोई बात नहीं है। 

हर योजना का नाम बदलने की सनक
प्रियांका ने कहा कि हर योजना का नाम बदलने की जो सनक है वह समझ में नहीं आती है। जब-जब ये किया जाता है तो केंद्र को पैसे खर्च करने पड़ते हैं। बिना चर्चा के और बिना सदन की सलाह लिए इस तरह जल्दी-जल्दी में विधेयक को पास नहीं कराना चाहिए। ये विधेयक वापस लिया जाना चाहिए, इसके बदले में सरकार को एक नया विधेयक पेस करना चाहिए। उन्होंने कहा कि महात्मा गांधी भले ही मेरे परिवार के नहीं थे लेकिन मेरे परिवार जैसे ही हैं और पूरे देश की यही भावना है। इसे गहन चर्चा और जांच पड़ताल के लिए स्थायी समिति के पास भेजा जाना चाहिए। और कोई भी विधेयक किसी की निजी महत्वकांक्षा, पूर्वाग्रह और सनक के आधार पर पेश नहीं होना चाहिए। 

मनरेगा के बहाने बापू पर हमला करने का आरोप
इससे पहले कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने सरकार के इस कदम की आलोचना करते हुए कहा था कि कांग्रेस इसका विरोध करेगी। खरगे ने कहा कि यह सिर्फ मनरेगा का नाम बदलने का मामला नहीं है। यह एमजीएनआरईजीए को खत्म करने की भाजपा-आरएसएस की साजिश है। संघ की शताब्दी पर गांधी जी का नाम मिटाना यह दर्शाता है कि मोदी जी जैसे लोग, जो विदेशों में बापू को फूल चढ़ाते हैं, कितने खोखले और पाखंडी हैं। गरीबों के अधिकारों से मुंह मोड़ने वाली सरकार ही मनरेगा पर हमला करती है। कांग्रेस पार्टी संसद में और सड़कों पर इस अहंकारी सरकार के गरीबों और श्रमिकों के खिलाफ किसी भी फैसले का कड़ा विरोध करेगी। हम करोड़ों गरीब लोगों, मजदूरों और श्रमिकों के अधिकारों को सत्ता में बैठे लोगों द्वारा छीने जाने नहीं देंगे। 

भाजपा को है गांधी से नफरत- प्रमोद तिवारी
कांग्रेस सांसद प्रमोद तिवारी ने कहा कि जनसंघ की शुरुआत से ही भाजपा राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के प्रति घृणा रखती आई है, वे गोडसे की पूजा करते हैं... आप गांधी परिवार से नफरत करते हैं, आप राष्ट्रपिता से नफरत करते हैं, इसीलिए आप सोनिया गांधी के नेतृत्व में यूपीए सरकार के दौरान शुरू की गई योजना का नाम बदलकर गांधी जी का नाम हटा रहे हैं। यह देश अपने राष्ट्रपिता के लिए लोकतांत्रिक तरीके से और पूरी ताकत से इसका विरोध करेगा और कांग्रेस पार्टी इसका कड़ा विरोध करेगी। आज वे गांधी जी का नाम हटा रहे हैं, कल वे इसका नाम गोडसे के नाम पर रख देंगे।

नए विधेयक का उद्देश्य
VB-G RAM G बिल, 2025 आज लोकसभा में पेश किया जाएगा। नए विधेयक में ग्रामीण परिवारों के प्रत्येक सदस्य को मौजूदा 100 दिनों के बजाय 125 दिनों का वेतनभोगी रोजगार सुनिश्चित किया गया है, बशर्ते परिवार के वयस्क सदस्य अकुशल शारीरिक श्रम करने के इच्छुक हों। इसका उद्देश्य राष्ट्रीय स्तर पर समन्वित विकास रणनीति के माध्यम से आय सुरक्षा प्रदान करने के साथ-साथ टिकाऊ, उत्पादकता बढ़ाने वाली ग्रामीण संपत्तियों का निर्माण करना है।

मुंबई : मुंबई कांग्रेस चीफ वर्षा गायकवाड़ ने शनिवार को कहा कि महाराष्ट्र स्टेट इलेक्शन कमीशन ने ड्राफ्ट इलेक्टोरल रोल में गड़बड़ियों के बारे में पार्टी की कई मांगें मान ली हैं और BMC से सुधार के लिए एक्शन लेने को कहा है। कांग्रेस ने ‘वोटर लिस्ट फ्रॉड’ पर ध्यान दिलाया; स्टेट इलेक्शन कमीशन ने वेरिफिकेशन और सुधार का ऑर्डर दिया।

उनके मुताबिक, स्टेट इलेक्शन कमीशन ने BMC को शहर कांग्रेस की तरफ से जमा की गई बड़ी संख्या में आपत्तियों को वेरिफाई करने और सुधारने का निर्देश दिया है, क्योंकि उसने बड़े पैमाने पर “वोटर लिस्ट फ्रॉड” की ओर इशारा किया था, जिसमें ड्राफ्ट रोल में हजारों वोटरों के नाम एक वार्ड से दूसरे वार्ड में भेजे जाने की बात शामिल है।