मुंबई : अक्टूबर 2025 से फरवरी 2026 तक, बीएमसी ने पूरे मुंबई में कुल 1073 कंस्ट्रक्शन साइट्स को 'काम रोकने का नोटिस' जारी किया है, जो वायु प्रदूषण कम करने के दिशानिर्देशों का उल्लंघन कर रही थीं। इनमें प्राइवेट कंस्ट्रक्शन साइट्स, म्युनिसिपल कंस्ट्रक्शन साइट्स और दूसरी डेवलपमेंट अथॉरिटीज़ शामिल हैं। कुल जारी किए गए 'काम रोकने के नोटिस' में से, नियमों का पालन करने के बाद सिर्फ़ 117 नोटिस वापस लिए गए हैं।

वार्ड-वार ब्योरा 24 वार्डों में जारी किए गए कुल 'काम रोकने के नोटिस' में से, सबसे ज़्यादा 131 नोटिस 'N' वार्ड (घाटकोपर, विक्रोली) में दिए गए हैं; इसके बाद 125 नोटिस 'पी-उत्तर' (मलाड) में और 106 नोटिस 'S' वार्ड (कांजुरमार्ग, भांडुप) में दिए गए हैं। कुछ दूसरे वार्ड जहाँ तुलनात्मक रूप से ज़्यादा संख्या में 'काम रोकने के नोटिस' जारी किए गए हैं, उनमें 'के-वेस्ट' (अंधेरी, जोगेश्वरी, विले पार्ले पश्चिम) में 84, 'एच-पश्चिम' (बांद्रा, खार, सांताक्रूज़ पश्चिम) में 83 और 'आर-सेंट्रल' (बोरीवली) में 64 नोटिस शामिल हैं।

जिन वार्डों में सबसे कम 'काम रोकने के नोटिस' जारी किए गए हैं, उनमें 'एफ-उत्तर' (सायन, माटुंगा) में दो, 'ई' वार्ड (बायकुला) तीन, एल' वार्ड (कुर्ला) सात और ए वार्ड (फोर्ट, कोलाबा) में नौ नोटिस शामिल हैं। इस बीच, इन्हीं चार महीनों की अवधि में, BMC की टीम ने साइट का दौरा करते समय कुल 2119 'कारण बताओ नोटिस' जारी किए।

नई दिल्ली : राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के पश्चिम बंगाल दौरे के दौरान प्रोटोकॉल नियमों के उल्लंघन का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। केंद्र सरकार ने राज्य सरकार से इस संबंध में विस्तृत जवाब मांगा है।

सूत्रों के मुताबिक, राष्ट्रपति की यात्रा के दौरान प्रोटोकॉल, कार्यक्रम स्थल और मार्ग व्यवस्था से जुड़े नियमों के कथित उल्लंघन पर पश्चिम बंगाल सरकार से रविवार शाम 5 बजे तक जवाब तलब किया गया है।

द्रीय गृह सचिव ने पश्चिम बंगाल के मुख्य सचिव को एक पत्र लिखकर "ब्लू बुक" में बताए गए नियमों के उल्लंघन पर जवाब मांगा है। "ब्लू बुक" राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री जैसे महत्वपूर्ण व्यक्तियों की सुरक्षा और प्रोटोकॉल से संबंधित नियमों का एक गोपनीय दस्तावेज है।

मुंबई : मुंबई-अमदाबाद बुलेट ट्रेन के बहुप्रतीक्षित प्रोजेक्ट पर एक बार फिर मनपा का ब्रेक लग गया है। बांद्रा-कुर्ला कॉम्प्लेक्स के स्टेशन के निर्माण में वायु प्रदूषण के नियम तोड़ने पर महानगरपालिका ने मामले की गंभीरता को देखते हुए तुरंत काम रोकने का नोटिस जारी किया है, जिससे एक बार फिर मुंबई-अमदाबाद बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट के कार्य पर ब्रेक लग गया है।

शहर में लगातार बढ़ रहे वायु प्रदूषण से जहां लोग परेशान हैं, वहीं दूसरी ओर मुंबई-अमदाबाद बुलेट ट्रेन परियोजना ने मुंबई के वातारवण को और भी दूषित कर दिया है। इस वजह से मुंबईकरों में अपने स्वास्थ्य को लेकर चिंता और प्रशासन के प्रति नाराजगी देखी गई। हालांकि, मनपा द्वारा निर्माण कार्य के दौरान नियमों का उल्लंघन करनेवालों पर जुर्माना लगाए जाने के बावजूद शहर में धड़ल्ले से कंस्ट्रक्शन का कार्य चल रहा है। खैर, मुंबई-अमदाबाद बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट के कार्य को तेजी से पूरा करने की कोशिश की जा रही है। वहीं दूसरी ओर बांद्रा-कुर्ला कॉम्पलेक्स में चल रहे निर्माण कार्य में नियमों का उल्लंघन करने के कारण मनपा ने बुलेट ट्रेन के निर्माण कार्य पर नोटिस जारी कर रोक लगा दी है। परिणामस्वरूप, बुलेट ट्रेन का निर्माण कार्य रुक गया और परियोजना में आवश्यक सुधार होने तक यह कार्य रुका रहेगा।

स्थानीय लोगों ने किया विरोध
दरअसल, मुंबई-अमदाबाद हाई-स्पीड रेल (बुलेट-ट्रेन) परियोजना के महाराष्ट्र खंड में पिछले कुछ महीनों में जमीन-अधिग्रहण, सुरंग-निर्माण तथा विस्फोटक कार्यों का ग्रामीण और किसान सक्रिय विरोध कर रहे थे। अक्टूबर २०२५ में पालघर जिले के जलसार, तेंबी व आसपास के गांवों में ग्रामीणों ने रात में बैरिकेड लगाकर निर्माण कार्य को अस्थायी रूप से रोक दिया था। विरोध का केंद्र बिंदु भूमि अधिग्रहण और सुरंग-विस्फोट के चलते घरों और खेती को हुआ संभावित नुकसान बताया गया। मार्च २०२५ से शुरू हुए सुरंग-निर्माण और ब्लास्टिंग से स्थानीय लोग पहले ही असंतुष्ट थे। उनका कहना था कि ब्लास्ट की तीव्रता से घरों में दरारें पड़ने से लोगों में भय बढ़ गया। निवासियों का कहना था कि विस्फोट का असर दूर तक महसूस हुआ। प्रभावितों का कहना है कि मुआवजे की सूची, दरें और भुगतान प्रक्रिया के बारे में साफ-साफ नहीं बताया गया कि किसे, कितनी जमीन के लिए कितना पैसा मिलेगा। मुआवजा उनकी मुख्य मांग रही।

मुंबई : स्पेशल सेबी कोर्ट ने वॉकेश्वर के एक बिज़नेसमैन केतन शाह को ट्रेडिंग नियमों का उल्लंघन करने के लिए सेबी बोर्ड द्वारा लगाई गई 5 लाख रुपये की पेनल्टी न भरने पर एक महीने की जेल की सज़ा सुनाई है। कोर्ट ने शाह को 10 लाख रुपये का फाइन भी भरने को कहा है। हालांकि, कोर्ट ने शाह के 25,000 रुपये की फाइन की रकम भरने और बाकी रकम अगले 30 दिनों में जमा करने का वादा करने पर सज़ा सस्पेंड कर दी। कोर्ट ने कहा कि कुल फाइन की रकम में से 5 लाख रुपये सेबी को दिए जाएं।

प्रॉसिक्यूशन केस के मुताबिक, सेबी ने 1 मई, 2010 से 31 जनवरी, 2011 के दौरान स्पेक्टेकल इंफोटेक लिमिटेड  के शेयरों की ट्रेडिंग की जांच की और पाया कि कंपनी के शेयर की कीमत असामान्य रूप से Rs21.75 से बढ़कर Rs162.80 हो गई, जिसमें रोज़ाना का हाई और लो ट्रेडेड वॉल्यूम 31 से 79,68,043 शेयर था।

जांच से पता चला कि आरोपियों समेत कुछ एंटिटीज़ किसी न किसी तरह से एक-दूसरे से जुड़ी हुई थीं और उन्होंने कई ब्रोकर्स के ज़रिए एसआईएल स्क्रिप में डील की थी। एडजुडिकेटिंग ऑफिसर ने जांच की और 22 दिसंबर, 2014 के एक ऑर्डर से शाह पर Rs5 लाख की पेनल्टी लगाई। आरोप है कि शाह पेनल्टी नहीं भर पाए और उन्होंने सिक्योरिटीज़ अपीलेट ट्रिब्यूनल में सेबी के ऑर्डर को चुनौती देते हुए अपील की, जिसे भी 15 दिसंबर, 2016 को खारिज कर दिया गया।

यह कहा गया कि SAT ने उनकी अपील का निपटारा करते हुए उन्हें फाइन की रकम जमा करने के लिए तीन महीने का समय दिया था। हालांकि, वह नहीं भर पाए, जिसके बाद सेबी ने क्रिमिनल कार्रवाई शुरू की। कोर्ट ने माना कि शाह तीन महीने के तय समय में पेनल्टी जमा नहीं कर पाए।