मुंबई : शिवसेना (UBT) के विधायक आदित्य ठाकरे ने गुरुवार को महाराष्ट्र के मुख्य निर्वाचन अधिकारी (CEO) से मुलाकात की और चुनाव आयोग से राज्य में चल रहे मतदाता सूची के 'विशेष गहन संशोधन' (SIR) के तहत गिनती (एन्यूमरेशन) के लिए 10 दिन का अतिरिक्त समय देने का आग्रह किया। UBT सेना नेता ने महाराष्ट्र के CEO से SIR प्रक्रिया के तहत गिनती में आने वाली लॉजिस्टिकल चुनौतियों का समाधान करने को कहा, जिसका कारण उन्होंने भारी बारिश और बड़े पैमाने पर हो रहे पुनर्विकास (रीडेवलपमेंट) को बताया।

ठाकरे ने कहा कि उनकी पार्टी ने लगातार SIR प्रक्रिया पर चिंता जताई है और पिछले एक साल में मतदाता सूची में एक ही नाम के कई बार होने (डुप्लिकेट नाम) के मामलों का आरोप लगाया है।उन्होंने कहा कि बैठक के दौरान, पार्टी के प्रतिनिधिमंडल ने तीन मुख्य मांगें रखीं, जिनका मकसद गिनती की प्रक्रिया को निवासियों और अधिकारियों दोनों के लिए अधिक व्यावहारिक और सुलभ बनाना था। उन्होंने यह भी बताया कि मुंबई और महाराष्ट्र के अन्य शहरों में पुनर्विकास परियोजनाओं के कारण, कई निवासी ट्रांजिट कैंप या किराए के मकानों में रह रहे हैं।लगातार हो रही बारिश और गिनती करने वालों व निवासियों को हो रही दिक्कतों के कारण गिनती की प्रक्रिया को बढ़ाने की मांग करते हुए ठाकरे ने कहा, "पिछले एक साल में, हमने SIR और डुप्लिकेट नामों के मामलों को लेकर अक्सर चिंता जताई है। आज, हमने तीन खास मांगें रखीं। पहली, पिछले दस दिनों से हो रही बारिश और चल रही गिनती की प्रक्रिया को देखते हुए, हमने दस दिन का अतिरिक्त समय मांगा है। ऐसे मौसम में गिनती करना मुमकिन नहीं है, और न ही सिविक स्टाफ, सरकारी कर्मचारियों या शिक्षकों के लिए यात्रा करना संभव है। दूसरी बात, मुंबई और अन्य शहरों में बड़े पैमाने पर पुनर्विकास का काम चल रहा है, और कई निवासी अभी ट्रांजिट कैंप या कहीं और किराए के मकानों में रह रहे हैं।" ठाकरे ने तर्क दिया कि पुनर्विकास वाली जगहों पर खास तौर पर गिनती के बूथ बनाने से यह सुनिश्चित होगा कि विस्थापित निवासी मतदाता सूची संशोधन प्रक्रिया से छूट न जाएं।

उन्होंने यह भी सुझाव दिया कि हाउसिंग सोसायटियां अपनी मैनेजिंग कमेटियों के साथ तालमेल बिठाकर गिनती के लिए अच्छे केंद्र बन सकती हैं। आदित्य ठाकरे ने पत्रकारों से कहा, "हमने निवासियों और कर्मचारियों दोनों के लिए प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए पुनर्विकास वाली जगहों पर ही गिनती के बूथ बनाने का प्रस्ताव दिया है। तीसरी बात, मुंबई और अन्य शहरों में हाउसिंग सोसायटियों की बड़ी संख्या को देखते हुए, सोसाइटी के अध्यक्ष और सचिव के साथ तालमेल बिठाकर एक ही दिन में गिनती पूरी की जा सकती है।" ECI के अनुसार, गिनती का काम 24 जुलाई तक पूरा हो जाएगा। ड्राफ़्ट रोल 5 अगस्त को पब्लिश किया जाएगा और 5 अगस्त से 4 सितंबर तक दावे और आपत्तियां दर्ज की जा सकेंगी।

नई दिल्ली : राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के पश्चिम बंगाल दौरे के दौरान प्रोटोकॉल नियमों के उल्लंघन का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। केंद्र सरकार ने राज्य सरकार से इस संबंध में विस्तृत जवाब मांगा है।

सूत्रों के मुताबिक, राष्ट्रपति की यात्रा के दौरान प्रोटोकॉल, कार्यक्रम स्थल और मार्ग व्यवस्था से जुड़े नियमों के कथित उल्लंघन पर पश्चिम बंगाल सरकार से रविवार शाम 5 बजे तक जवाब तलब किया गया है।

द्रीय गृह सचिव ने पश्चिम बंगाल के मुख्य सचिव को एक पत्र लिखकर "ब्लू बुक" में बताए गए नियमों के उल्लंघन पर जवाब मांगा है। "ब्लू बुक" राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री जैसे महत्वपूर्ण व्यक्तियों की सुरक्षा और प्रोटोकॉल से संबंधित नियमों का एक गोपनीय दस्तावेज है।

मुंबई : समाजवादी पार्टी के अबू आसिम आज़मी ने शनिवार को राज्य सरकार से रमज़ान के पवित्र महीने के दौरान कर्मचारियों को छुट्टी देने की रिक्वेस्ट की। मुख्यमंत्री को एक फॉर्मल बातचीत में, आज़मी ने पड़ोसी राज्यों में हाल ही में लागू की गई पॉलिसी जैसी ही एक पॉलिसी का प्रस्ताव रखा, ताकि रोज़े के दौरान रोज़ेदारों को आसानी हो सके। अबू आसिम आज़मी ने मीडिया से बात करते हुए कहा, "मैंने मुख्यमंत्री को एक लेटर लिखकर रमज़ान के दौरान कर्मचारियों को छुट्टी देने की रिक्वेस्ट की है, जैसा कि आंध्र प्रदेश और तेलंगाना की सरकारों ने अपने राज्यों में पहले ही किया है। 

हमें सरकार को यह रिक्वेस्ट भेजे हुए कुछ समय हो गया है, लेकिन हमें अभी तक कोई जवाब नहीं मिला है।" इस हफ़्ते की शुरुआत में, तेलंगाना सरकार ने मंगलवार को एक ऑर्डर जारी किया, जिसमें राज्य के सभी मुस्लिम सरकारी कर्मचारियों, टीचरों, कॉन्ट्रैक्ट और आउटसोर्सिंग स्टाफ, बोर्ड/कॉर्पोरेशन के कर्मचारियों और पब्लिक सेक्टर के कर्मचारियों को रमज़ान के पवित्र महीने के दौरान शाम 4:00 बजे अपने ऑफिस और स्कूल छोड़ने की इजाज़त दी गई।
 जल्दी निकलने की यह सुविधा मुस्लिम कर्मचारियों को रमज़ान के महीने में धार्मिक रीति-रिवाजों का पालन करने और अपना रोज़ा खोलने में मदद करने के लिए बनाई गई है, जिसमें सुबह से शाम तक रोज़ा रखना होता है। यह इजाज़त कई तरह के मुस्लिम कर्मचारियों पर लागू होती है, जिसमें टीचर, कॉन्ट्रैक्ट और आउटसोर्सिंग स्टाफ, बोर्ड और कॉर्पोरेशन के कर्मचारी और तेलंगाना भर के पब्लिक सेक्टर के कर्मचारी शामिल हैं।

तेलंगाना सरकार ने पिछले सालों में भी इसी तरह के नियम दिए हैं, जो यह पक्का करने की लंबे समय से चली आ रही परंपरा को दिखाता है कि मुस्लिम कर्मचारी अपनी प्रोफेशनल ड्यूटी से समझौता किए बिना अपनी धार्मिक ज़िम्मेदारियों का पालन कर सकें। रमज़ान, जिसे रमज़ान भी कहा जाता है, इस्लामिक कैलेंडर का सबसे पवित्र महीना है जो हिजरी (इस्लामिक चंद्र कैलेंडर) के नौवें महीने में आता है। इस पवित्र समय के दौरान, मुसलमान सुबह से शाम तक रोज़ा रखते हैं, इस प्रथा को रोज़ा कहते हैं, जो इस्लाम के पाँच स्तंभों में से एक है, जो भक्ति, आत्म-संयम और आध्यात्मिक सोच के मूल्यों को दिखाता है। इस साल रमज़ान का पवित्र महीना 18 फरवरी से शुरू हुआ है, और लगभग 29 से 30 दिनों तक चलेगा। 

मुंबई : एयरपोर्ट पर नमाज के लिए अस्थायी शेड की मांग पर सियासी घमासान छिड़ गया है. इसको लेकर बॉम्बे हाईकोर्ट ने एमएमआरडीए से जवाब मांगा है, जबकि महाराष्ट्र विधानसभा में भी इस पर जमकर बहस हुई. एक पक्ष इसे मानवीय आधार पर रमजान के लिए आवश्यक मानता है, वहीं दूसरा सार्वजनिक स्थलों पर धार्मिक गतिविधियों के विरोध में है. यह मामला कानूनी और राजनीतिक दोनों स्तरों पर गरमाया हुआ है. मुंबई एयरपोर्ट पर नमाज पढ़ने की अनुमति को लेकर महाराष्ट्र विधानसभा के दूसरे दिन विधान भवन कर बाहर जमकर राजनीतिक बहस हुई. इस मुद्दे पर विभिन्न दलों के नेताओं ने अलग-अलग प्रतिक्रिया दी.

कोर्ट की तरफ से होगा आखिरी फैसला
मुम्बई के इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर ओला उबर टेक्सी और पेसेंजर के लिए रमजान के महीने में नमाज पढ़ने के लिए एक अस्थायी शेड बनाने की मांग काफी दिनों से उठ रही थी. इसी मांग को लेकर एक समूह ने बॉम्बे हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है.जिसके बाद बॉम्बे हाईकोर्ट ने इस मामले में एमएमआरडीए संस्था से इस मामले में उनका जवाब मांगा है.

इस पर आज हाइकोर्ट में एमएमआरडीए अपना जवाब फ़ाइल कर सकती है, जिसके बाद अदालत ये तय करेगी कि नमाज पढ़ने के लिए अस्थाई शेड 1 महीने के लिए बनाए देने का आदेश देना है या नही देना है. क्योंकि रमजान महीना शुरू हो चुका है. यही वजह है कि इस पर जल्द ही फैसला लेना होगा.

हिंदू पक्ष कर रहा विरोध
वहीं महाराष्ट्र का विधानसभा सत्र शुरू है. इस सत्र के दौरान ये मुद्दा सामने आने के बाद इस पर राजनीतिक बयानबाजी भी तेज हो गई है. मुस्लिम पक्ष चाहता है कि कोर्ट से ये इजाजत मिले तो वही हिन्दू पक्ष इसके खिलाफ है. मालेगांव से एमआईएम विधायक मुफ़्ती इस्माइल ने कहा कि यदि कोई नमाज़ पढ़ना चाहता है तो प्रशासन को अनुमति देनी चाहिए. उन्होंने यह भी कहा कि अगर कोई हनुमान चालीसा या पूजा-अर्चना करना चाहता है तो उसे भी अनुमति मिलनी चाहिए. उनका कहना था कि किसी एक धर्म के हर मुद्दे का विरोध करना उचित नहीं है.

इसे राजनीतिक मुद्दा नहीं बनाना चाहिए- सपा
समाजवादी पार्टी के नेता अबू आसिम आज़मी ने इस मांग का समर्थन करते हुए कहा कि यदि कोर्ट में यह मांग उठी है तो इसमें गलत क्या है. उन्होंने इसे अस्थायी और समयबद्ध मांग बताते हुए कहा कि नमाज़ का समय तय होता है. इसे राजनीतिक मुद्दा नहीं बनाया जाना चाहिए.

पूर्व मंत्री और विधायक ने जताया विरोध
वहीं बीजेपी विधायक अतुल भातखलकर ने एयरपोर्ट पर नमाज की अनुमति का विरोध किया है, उन्होंने कहा कि एयरपोर्ट जैसे सार्वजनिक स्थल पर ऐसी अनुमति क्यों दी जाए.पूर्व मंत्री और भाजपा विधायक सुधीर मुनगंटीवार ने भी इस प्रस्ताव का विरोध किया. उन्होंने सवाल उठाया कि यदि कोर्ट अनुमति देता है तो क्या फिर हर सार्वजनिक स्थान पर इसी तरह धार्मिक गतिविधियों की अनुमति दी जाएगी.

मुंबई हाईकोर्ट में चल रही सुनवाई
इस बीच,इस मामले पर बॉम्बे हाईकोर्ट में भी सुनवाई चल रही है. अदालत ने मुंबई महानगर क्षेत्र विकास प्राधिकरण से पूछा है कि क्या मानवीय आधार पर छत्रपति शिवाजी महाराज अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट के पास अस्थाई शेड में रमजान के दौरान नमाज़ की अनुमति देने पर विचार किया जा सकता है. डिवीजन बेंच ने कहा कि केवल रमजान के पवित्र महीने के लिए अस्थायी व्यवस्था पर विचार किया जाए. कोर्ट ने एमएमआरडीए से इस पर स्पष्ट बयान देने को कहा है. मुंबई एयरपोर्ट पर नमाज़ की अनुमति का मुद्दा अब राजनीतिक और कानूनी दोनों स्तरों पर चर्चा का विषय बना हुआ है.