मुंबई : महाराष्ट्र राज्य कॉमन एंट्रेंस टेस्ट सेल ने 2026 से सभी महाराष्ट्र राज्य कॉमन एंट्रेंस टेस्ट परीक्षाओं के लिए आधार कार्ड और ऑटोमेटेड परमानेंट एकेडमिक अकाउंट रजिस्ट्री को अनिवार्य कर दिया है, जिसमें महाराष्ट्र राज्य कॉमन एंट्रेंस टेस्ट भी शामिल है। महाराष्ट्र राज्य कॉमन एंट्रेंस टेस्ट कमिश्नर दिलीप सरदेसाई ने कहा, "छात्रों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि आवेदन प्रक्रिया के दौरान किसी भी कठिनाई से बचने के लिए सभी ज़रूरी दस्तावेज़ पहले से ही अपडेटेड हों।"छात्रों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि आवेदन प्रक्रिया के दौरान किसी भी कठिनाई से बचने के लिए सभी ज़रूरी दस्तावेज़ पहले से ही अपडेटेड हों। कॉमन एंट्रेंस टेस्ट 2026 के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया जल्द ही आधिकारिक वेबसाइट cetcell.mahacet.org पर शुरू होगी। सभी उम्मीदवारों के पास एक वैध आधार कार्ड होना चाहिए, जिसमें नाम, जन्मतिथि, फोटो, पता, पिता का नाम और मोबाइल नंबर जैसी व्यक्तिगत जानकारी सही ढंग से अपडेटेड हो और उनके कक्षा 10 के सर्टिफिकेट से मेल खाती हो।

आधार से जुड़ा मोबाइल नंबर एक्टिव होना चाहिए। आधार के अलावा, उम्मीदवारों को अपनी ऑटोमेटेड परमानेंट एकेडमिक अकाउंट रजिस्ट्री जेनरेट और सबमिट करनी होगी, जो छात्रों के एकेडमिक रिकॉर्ड बनाए रखने के लिए इस्तेमाल होने वाला एक यूनिक 12-अंकों का एकेडमिक पहचान नंबर है। कॉमन एंट्रेंस टेस्ट सेल ने साफ किया है कि कॉमन एंट्रेंस टेस्ट 2026 के लिए आवेदन करने वाले सभी उम्मीदवारों के लिए ऑटोमेटेड परमानेंट एकेडमिक अकाउंट रजिस्ट्री अनिवार्य है।

दिव्यांग श्रेणी के तहत आवेदन करने वाले उम्मीदवारों के लिए, सक्षम अधिकारी द्वारा जारी विकलांगता प्रमाण पत्र या, यदि उपलब्ध हो, तो यूनिक डिसेबिलिटी कार्ड जमा करना अनिवार्य है।दिव्यांग उम्मीदवारों को  आधार कार्ड प्राप्त करने की सलाह दी गई है। जो दिव्यांग उम्मीदवार स्क्राइब के लिए पात्र हैं, उन्हें ऑनलाइन आवेदन भरते समय दो स्क्राइब का विवरण जमा करना होगा।

मुंबई : महाराष्ट्र में बैचलर ऑफ़ मेडिसिन एंड बैचलर ऑफ़ सर्जरी (MBBS) एडमिशन के लिए कटऑफ इस साल तेज़ी से गिरा है। स्टेट कॉमन एंट्रेंस टेस्ट सेल ने सरकारी मेडिकल कॉलेजों के लिए सबसे कम क्वालिफाइंग स्कोर 504 घोषित किया है, जो पिछले साल के 629 (कुछ वैकेंसी राउंड के आखिर में) से बहुत कम है।महाराष्ट्र में MBBS कटऑफ गिरा, क्योंकि मुश्किल नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट पेपर ने स्कोर पर असर डालाप्राइवेट अनएडेड मेडिकल कॉलेजों के लिए, कटऑफ सिर्फ़ 118 मार्क्स (इंस्टीट्यूशनल कोटा राउंड में) तक गिर गया, जो हाल के एडमिशन साइकिल में साल-दर-साल सबसे बड़ी गिरावट में से एक है। स्टेट कॉमन एंट्रेंस टेस्ट सेल 64 मेडिकल कॉलेजों में 8,535 MBBS सीटों के लिए एडमिशन कर रहा है, जिसमें सरकारी इंस्टीट्यूशन में 4,936 और प्राइवेट इंस्टीट्यूशन में 3,599 सीटें शामिल हैं।

अधिकारियों ने कहा कि यह गिरावट सरकारी, एडेड और अनएडेड कॉलेजों में देखी गई है।एक्सपर्ट्स ने इस ट्रेंड के लिए मुख्य रूप से इस साल के मुश्किल नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट पेपर को जिम्मेदार ठहराया। पिछले साल का एग्जाम काफ़ी आसान माना गया था, लेकिन टीचर्स और स्टूडेंट्स ने कहा कि 2025 का फ़िज़िक्स सेक्शन खास तौर पर मुश्किल साबित हुआ। COVID-19 महामारी के बाद, नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट का पेपर ज़्यादा आसान हो गया था, लेकिन इस साल का मुश्किल लेवल महामारी से पहले वाले लेवल पर वापस आ गया, जिससे कुल स्कोर कम हो गए और बाद में कटऑफ़ भी कम हो गए।पेरेंट रिप्रेज़ेंटेटिव सुधा शेनॉय ने कहा, "यह एक पॉज़िटिव डेवलपमेंट है, क्योंकि ज़्यादा स्टूडेंट्स सरकारी कॉलेजों में जगह बना रहे हैं।" "

कटऑफ़ में गिरावट पिछले कुछ सालों में कम स्कोर और इस साल के पेपर की बढ़ी हुई मुश्किल को दिखाती है।"कटऑफ़ कम होने के बावजूद, स्टेट कॉमन एंट्रेंस टेस्ट सेल के डेटा से पता चलता है कि एडमिशन प्रोसेस पूरा होने के बाद सरकारी या प्राइवेट कॉलेजों में कोई भी MBBS सीट खाली नहीं रहती है।प्राइवेट कॉलेजों में कट-ऑफ़ में भारी गिरावट पर चिंता जताते हुए, एक एक्टिविस्ट ने कहा, "जब 350 और उससे ज़्यादा नंबर लाने वाले इतने सारे स्टूडेंट्स को एडमिशन नहीं मिला, तो सिर्फ़ 118 नंबर वाले को इंस्टीट्यूशनल राउंड में भी सीट कैसे मिल गई? एक प्राइवेट कॉलेज में। अधिकारियों को इसकी जांच करनी चाहिए।"  

मुंबई: घरों की कीमतें आसमान छू रही हैं। इससे घर खरीदना आम आदमी की पहुंच से बाहर हो गया है। महाराष्ट्र आवास एवं क्षेत्र विकास प्राधिकरण (म्हाडा) की ओर से किफायती मकान उपलब्ध कराए जा रहे हैं। ताकि आम आदमी महानगर में अपने सपनों का घर खरीद सके। म्हाडा के कोकोन मंडल की ओर से मकानों की बिक्री के लिए लॉटरी निकाली गई। जो कि उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के हाथों निकली। इस अवसर पर एकनाथ शिंदे ने आम आदमी के लिए एक बड़ी घोषणा की है।

किराये के मकान बनाए जाएंगे
शिंदे ने ऐलान किया कि महाराष्ट्र सरकार अगले पांच सालों में अलग-अलग एजेंसियों महाराष्ट्र आवास एवं क्षेत्र विकास प्राधिकरण (म्हाडा), महाराष्ट्र नगर एवं औद्योगिक विकास निगम लिमिटेड (सिडको), स्लम पुनर्वास प्राधिकरण (एसआरए) और प्रधानमंत्री आवास योजना (पीएमएवाई) के साथ मिलकर मुंबई महानगर क्षेत्र में बड़े पैमाने पर किफायती मकान बनाने की योजना बना रही है। इसके माध्यम से वरिष्ठ नागरिकों, कामकाजी महिलाओं के लिए छात्रावास और किराये के मकान बनाए जाएंगे।

दो करोड़ मकान बनाने का लक्ष्य
प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के तहत लगभग दो करोड़ मकान बनाने का लक्ष्य रखा गया है। समूह पुनर्विकास परियोजनाओं को बढ़ावा दिया जा रहा है। सरकार ने रुकी हुई झुग्गी पुनर्वास परियोजनाओं को पूरा करने की ज़िम्मेदारी म्हाडा, सिडको, एमएमआरडीए, एमआईडीसी और बृहन्मुंबई नगर निगम जैसी संस्थाओं को सौंपी है। राज्य के उपमुख्यमंत्री और आवास मंत्री एकनाथ शिंदे ने कहा कि इस फैसले से रुकी हुई पुनर्विकास परियोजनाओं को गति मिलेगी और परियोजनाएँ जल्द से जल्द पूरी होंगी और झुग्गीवासियों का पुनर्वास किया जाएगा।

मुंबई: : बढ़ते साइबर अपराधों को देखते हुए मुंबई पुलिस और साइबर सुरक्षा एजेंसियां लगातार लोगों को जागरूक कर रही हैं। इसी क्रम में एक सरल और उपयोगी फॉर्मूला मुंबई पुलिस ने आम लोगों के लिए जारी किया है जिसे 'एबीसीडी ऑफ साइबर सेफ्टी' कहा जा रहा है। इसका उद्देश्य आम नागरिकों को डिजिटल फ्रॉड से सुरक्षित रखना है। इसे मुंबई पुलिस सोशल मीडिया के जरिए आम जनता तक पहुंचाने का काम कर रही है। इसलिए मुंबई पुलिस की साइबर सेल ने लोगों से इस फार्मूले को रटने और इस पर अमल करने की अपील की है। 

क्या है 'एबीसीडी ऑफ साइबर सेफ्टी' फार्मूला
मुंबई पुलिस ने इंग्लिश के शुरुआती चार अक्षर यानी 'A' 'B' 'C' और 'D' को साइबर फ्रॉड से बचने के लिए इस्तेमाल किया है, जो निम्नलिखित हैं। इसे एबीसीडी ऑफ साइबर सेफ्टी' फार्मूला नाम दिया गया है। 

A फॉर अवॉइड शेयरिंग पर्सनल डिटेल्स (निजी जानकारी साझा करने से बचें)
मुंबई पुलिस ने साइबर फ्रॉड से बचने के लिए ऑनलाइन किसी भी प्लेटफॉर्म पर अपनी व्यक्तिगत जानकारी जैसे आधार नंबर, बैंक डिटेल्स या पासवर्ड साझा नहीं करने की अपील की है। 

B फॉर बीवेयर ऑफ अननाउन लिंक्स एंड ईमेल्स (अज्ञात लिंक और ईमेल से सावधान रहे)
पुलिस का कहना है कि फोन पर आने वाले किसी भी अनजान ईमेल या लिंक पर क्लिक करने से पहले अच्छी तरह उसकी जांच कर लें, क्योंकि साइबर ठगी का सबसे आसान तरीका यही लेकर इमेल होते हैं ।

C फॉर क्रिएट स्ट्रांग पासवर्ड– (मजबूत पासवर्ड बनाएं)
साइबर पुलिस ने सलाह दी है कि हर अकाउंट के लिए अलग और मजबूत पासवर्ड रखें। इस पासवर्ड को यूनिक बनाने के लिए इसमें बड़े और छोटे अक्षरों, अंकों और विशेष चिन्हों का प्रयोग करें। 

D फॉर डॉयल 1930 (साइबर फ्रॉड होने आपातकालीन नंबर डायल करें)
यदि आप साइबर ठगी का शिकार हो जाते हैं, तो तुरंत हेल्पलाइन नंबर 1930 पर कॉल कर अपनी शिकायत दर्ज कराएं। क्योंकि, घटना घटने के शुरुआती डेढ़ से दो घंटे गोल्डन आवर माने जाते हैं।