मुंबई : मुंबई बॉम्बे हाई कोर्ट ने बृहन्मुंबई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन को शहर में बिगड़ते एयर पॉल्यूशन की तरफ आंखें मूंद लेने और इस प्रॉब्लम को कम करने के लिए कोई असरदार कदम न उठाने के लिए फटकार लगाई। कोर्ट ने सिविक बॉडी को चेतावनी दी कि अगर हालत में सुधार नहीं हुआ तो वह कंस्ट्रक्शन के लिए आगे कोई भी परमिशन देने से रोकने के लिए ऑर्डर पास करेगी।कोर्ट 2023 में खुद से शुरू की गई एक पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन और हाल ही में एयर क्वालिटी इंडेक्स में काफी गिरावट के बाद फाइल किए गए कई इंटरवेंशन एप्लीकेशन पर सुनवाई कर रहा था। चीफ जस्टिस श्री चंद्रशेखर और जस्टिस गौतम अंखड की बेंच ने पूछा कि सिविक बॉडी ने मुंबई जैसे भीड़भाड़ वाले शहर में ₹1,000 करोड़ से ज़्यादा के 125 से ज़्यादा कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स को कैसे मंज़ूरी दी।
जजों ने पूछा, "इतने छोटे शहर में ₹1,000 करोड़ से ज़्यादा के 125 प्रोजेक्ट्स को कैसे मंज़ूरी दी जा सकती है, यह बहुत ज़्यादा है।

अब हालात आपके कंट्रोल से बाहर हो गए हैं। अब आप चीज़ों को मैनेज नहीं कर पा रहे हैं।"कोर्ट 2023 में खुद से शुरू की गई एक पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन और हाल ही में एयर क्वालिटी इंडेक्स में भारी गिरावट के बाद फाइल की गई कई इंटरवेंशन एप्लीकेशन पर सुनवाई कर रहा था। यह ऑब्ज़र्वेशन तब आया जब एमिकस क्यूरी डेरियस खंबाटा ने बताया कि बृहन्मुंबई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के उपाय ज़्यादातर रिएक्शनरी थे, सुधार के लिए नहीं।जजों ने कहा कि बृहन्मुंबई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन “कुछ नहीं कर रही है” और यहां तक ​​कि कम से कम ज़रूरतें भी पूरी नहीं की गईं और एयर पॉल्यूशन को कम करने के उपायों को लागू करने के लिए कुछ भी नहीं था।जजों ने अपनी बनाई पांच मेंबर वाली कमेटी की तरफ से कोई एक्शन न लेने पर कहा, “बृहन्मुंबई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन बिल्कुल काम नहीं कर रही है।

कोई मॉनिटरिंग नहीं हो रही है। उसने इस मुद्दे पर आंखें मूंद ली हैं।”जजों से यह नोट करने के लिए कहा गया कि एयर पॉल्यूशन फैलाने वाली साइट्स के खिलाफ सही एक्शन लेने के बड़े अधिकार होने के बावजूद, बृहन्मुंबई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने शो-कॉज नोटिस जारी करने के अलावा कुछ नहीं किया। बेंच ने यह भी नोट किया कि बृहन्मुंबई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के कई स्पेशल स्क्वॉड कंस्ट्रक्शन साइट्स पर इंस्पेक्शन नहीं कर रहे थे, क्योंकि बृहन्मुंबई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की ओर से पेश सीनियर वकील एसयू कामदार ने कोर्ट को बताया कि मंगलवार को सिविक स्क्वॉड ने 39 साइट्स का इंस्पेक्शन किया था। कामदार ने कहा कि बृहन्मुंबई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के 91 स्क्वॉड में से ज़्यादातर सिविक अधिकारियों को इलेक्शन ड्यूटी के लिए बुलाया गया था और इसलिए वे ज़्यादा साइट्स को कवर नहीं कर पाए।

हालांकि, जजों ने कहा कि इलेक्शन ड्यूटी कोई बहाना नहीं हो सकता, और सिविक बॉडी हमेशा संबंधित अधिकारियों के लिए छूट मांगने के लिए इलेक्शन कमीशन में एप्लीकेशन दे सकती है।जब सीनियर वकील ने दावा किया कि बुधवार को शहर का एक्यूआई 88 था, जिसे संतोषजनक माना जाता है, तो जजों ने कहा कि इसका मतलब यह नहीं है कि कॉर्पोरेशन काम कर रहा है।जब कोर्ट ने बृहन्मुंबई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन से पूछा कि वह अगले दो हफ़्तों में क्या करने की योजना बना रही है, तो कोर्ट में मौजूद बृहन्मुंबई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन कमिश्नर भूषण गगरानी ने कहा कि सिविक स्क्वॉड हर दिन कम से कम दो कंस्ट्रक्शन साइट्स का इंस्पेक्शन करेंगे और एयर पॉल्यूशन को कम करने के लिए ज़रूरी कदम उठाएंगे। कोर्ट ने अब मामले की सुनवाई 20 जनवरी को तय की है। 

मुंबई : विक्रोली के एक 65 साल के रिटायर्ड लोको पायलट की घाटकोपर रेलवे स्टेशन से कुछ ही कदम दूर एक बेरहमी से हमले में हत्या कर दी गई। पुलिस ने कहा कि एक संदिग्ध को हिरासत में लिया गया है, और यह एक प्लान किया हुआ हमला भी लगता है।यह हमला घाटकोपर रेलवे स्टेशन से 100 मीटर दूर सीजीएस कॉलोनी के बाहर हुआ।पुलिस के मुताबिक, यह घटना तब हुई जब पीड़ित, सुरेंद्र पचडकर, जो सेंट्रल रेलवे के पूर्व कर्मचारी थे और विक्रोली के पार्कसाइट इलाके के रहने वाले थे, अपनी रोज़ाना शाम की सैर पर थे और घाटकोपर रेलवे स्टेशन से 100 मीटर दूर सीजीएस कॉलोनी के पास रात करीब 9:30 बजे एक अनजान आदमी ने उन पर हमला कर दिया। उनके सिर पर लोहे की रॉड से कई बार वार किया गया, जिससे उनके सिर में गंभीर चोट आई।

एक पुलिस ऑफिसर ने कहा, “कॉलोनी की रहने वाली नीलाबाई शिंदे ने हमला होते देखा और हमलावर पर चिल्लाई, जिसके बाद वह भाग गया। कुछ राहगीर उसे ज़िनोवा शाल्बी हॉस्पिटल ले गए, जहाँ उसे मृत घोषित कर दिया गया।” उन्होंने आगे कहा कि राजावाड़ी हॉस्पिटल में पोस्टमॉर्टम में सिर में गंभीर चोट लगने से मौत की पुष्टि हुई।पचडकर अपनी पत्नी शुभांगी और बेटे अक्षय के साथ विक्रोली में रहते थे। ऑफिसर ने कहा कि अक्षय अपने पिता के फ़ोन से कॉल आने के बाद मौके पर पहुँचा, जिसमें उसे हमले की जानकारी दी गई थी।उन्होंने आगे कहा, “पचडकर डायबिटीज़ के मरीज़ थे और उन्हें किडनी की भी बीमारी थी।

वह हर शाम विक्रोली से घाटकोपर और वापस टहलने जाते थे।” पुलिस को शक है कि हमलावर को उनके रोज़ के रास्ते और समय के बारे में पता था, और उसने हमले की योजना बनाई होगी।पुलिस ने कॉन्स्टेबल कृष्णकांत माने के बयान के आधार पर भारतीय न्याय संहिता की धारा 103 (हत्या) के तहत अज्ञात हमलावर के खिलाफ मामला दर्ज किया। इसके बाद, उन्होंने एक संदिग्ध को हिरासत में लिया है और हमले के पीछे किसी पारिवारिक विवाद, कॉन्ट्रैक्ट किलिंग या आपसी दुश्मनी की संभावना की जांच कर रहे हैं।

नई दिल्ली : पहलगाम आतंकी हमले को लेकर देशवासियों में आक्रोश है। इस बार मोदी सरकार पाकिस्तान के खिलाफ  कूटनीतिक, आर्थिक और सैन्य, तीनों मोर्चों पर कार्रवाई कर रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सेना को आतंकियों के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए खुली छूट दे दी है। पीएम मोदी ने साफ तौर पर कहा है कि सेना कब, कहां और कैसे हमला करेगी उसका निर्णय वो खुद लें।  इस हमले के बाद पाकिस्तान हर दिन खौफ के साये में जी रहा है। शहबाज सरकार को डर है कि भारत पाकिस्तान पर कभी भी हमला कर सकता है। युद्ध से पहले ही पाकिस्तान पूरी तरह से छटपटा रहा है। 

गौरतलब है कि पहलगाम हमले के बाद भारत की ओर से कई ऐसे फैसले लिए गए हैं, जिससे पाकिस्तान की नींद उड़ चुकी है। भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ छह कड़े कदम उठाए हैं। ये ऐसे महत्वपूर्ण कदम हैं, जिससे पाकिस्तान की पूरी तरह बौखला उठा है। 

सिंधु समझौता स्थगित
पहलगाम हमले के बाद पीएम नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में सुरक्षा पर कैबिनेट समिति (सीसीएस) की बैठक हुई थी, जिसमें भारत ने पाकिस्तान के साथ वर्ष 1960 में किये गये सिंधु जल समझौते को स्थगित करने का फैसला किया है। पाकिस्तान जब तक सीमा पार आतंकवाद पर ठोस कार्रवाई नहीं करेगा, तब तक यह समझौता रुका रहेगा। इस फैसले की अहमियत इस बात से समझी जा सकती है कि पूर्व में दोनों देशों के बीच युद्ध की स्थिति में भी भारत ने सिंधु जल समझौते को रद नहीं किया था।

अटारी चेक पोस्ट बंद 
भारत ने पाकिस्तानी उच्चायोग में सैन्य, नौ सेना और वायु सेना सलाहकारों को अवांछित (पर्सन नान ग्राटा) घोषित कर दिया है। पाकिस्तान उच्चायोग के कर्मचारियों की संख्या 55 से घटा कर 30 कर दिया गया है। भारत ने एक तरह से पाकिस्तान के राजकीय स्तर को और घटा दिया है।

सार्क वीजा एक्जेंपशन स्कीम पर रोक
पाकिस्तान के ऐसे नागरिक जिन्हें सार्क वीजा एक्जेंपशन स्कीम (एसवीईएस) के तहत भारत आने की छूट मिली थी उस पर रोक लगा दी गई।
पाकिस्तान उच्चायोग के कर्मचारियों की घटाई गई संख्या भारत ने पाकिस्तानी उच्चायोग में सैन्य, नौ सेना और वायु सेना सलाहकारों को अवांछित (पर्सन नान ग्राटा) घोषित कर दिया है। पाकिस्तान उच्चायोग के कर्मचारियों की संख्या 55 से घटा कर 30 कर दिया गया है। भारत ने एक तरह से पाकिस्तान के राजकीय स्तर को और घटा दिया है।

भारत में पाकिस्तानी जहाजों पर प्रतिबंध
पाकिस्तान के जहाज अब भारतीय बंदरगाहों पर प्रवेश नहीं कर पाएंगे। डायरेक्टरेट जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड यानी डीजीएफटी ने पाकिस्तान के साथ सभी तरह के आयात पर पूरी तरह से रोक लगा दी है। वहीं, डायरेक्टरेट जनरल ऑफ शिपिंग ने आदेश जारी कर कहा है कि पाकिस्तान के जहाजों को भारत के बंदरगाहों पर एंट्री नहीं दी जाएगी।

एयरस्पेस बंद
भारत ने अपने हवाई क्षेत्र (एयरस्पेस) को पाकिस्तानी विमानों के लिए बंद कर दिया है। जानकारों के मुताबिक, इससे पाकिस्तान की विमानन सेवाओं को बड़ा नुकसान होगा, क्योंकि अब पाकिस्तानी विमान भारत के एयर स्पेस का इस्तेमाल नहीं कर पाएंगी। वहां के विमानों को कुछ देश का सफर करने के लिए लंबी दूरी तय करनी होगी जिसका असर सीधे तौर पर टिकट पर पड़ेगा।

मुंबई : देशभर में कई राज्‍यों में बेसहारा और जंगली जानवर फसलों को भारी नुकसान पहुंचाने के मामले सामने आते हैं. इनसे निपटने के लिए राज्‍य अपने स्‍तर पर प्‍लान तो बनाते है, लेकिन किसानों की समस्‍या जस की तस बनी रहती है. अब महाराष्‍ट्र के तटीय इलाके कोंकण में किसान बंदर, लंगूरों और जंगली सूअरों से त्रास खा रहे हैं. ऐसे में राज्‍य के वन मंत्री ने फसल नुकसान रोकने के लिए प्रभावी कदम उठाने की बात कही है. वन मंत्री गणेश नाइक ने  रत्नागिरी जिले के दापोली तालुका में जंगली जानवरों के कारण स्थानीय किसानों के सामने आने वाली समस्याओं के समाधान के लिए एक बैठक की. 

दीर्घकालिक समाधान की जरूरत: वन मंत्री
उन्‍होंने कहा कि राज्‍य सरकार कोंकण क्षेत्र में बंदरों और लंगूरों की आबादी को नियंत्रित करने और उनसे होने वाले फसल नुकसान को रोकने के लिए उनकी नसबंदी के लिए केंद्र बनाने के प्रस्ताव पर विचार कर रही है. नाइक के हवाले से एक बयान में कहा गया है कि कोंकण में बंदरों और लंगूरों द्वारा, विशेष रूप से कृषि क्षेत्रों में बढ़ती हुई परेशानियों ने हमें दीर्घकालिक निवारक समाधान तलाशने के लिए प्रेरित किया है. हम वर्तमान में रत्नागिरी और सिंधुदुर्ग जिलों में उनकी आबादी को नियंत्रित करने के लिए नसबंदी केंद्र बनाने के प्रस्ताव की समीक्षा कर रहे हैं. 

मुआवजा देना स्‍थायी समाधान नहीं: नाइक
मंत्री ने कहा कि इन जानवरों के कारण होने वाले फसल नुकसान के लिए किसानों को केवल मुआवजा देने का वर्तमान दृष्टिकोण स्थायी समाधान नहीं है. नाइक ने कहा कि हमें भविष्य में इस तरह के नुकसान को रोकने के लिए स्थायी उपाय लागू करने चाहिए. जंगली सूअर, बंदर और लंगूर न केवल दापोली में फसलों को नुकसान पहुंचा रहे हैं, बल्कि गांवों और यहां तक ​​कि घरों में भी घुसने लगे हैं.  

उपाय लागू करने में नहीं होगी पैसों की कमी
उन्होंने कहा कि इस तरह की घुसपैठ स्थानीय किसानों की आजीविका के लिए गंभीर खतरा है. मंत्री ने यह भी आश्वासन दिया कि दीर्घकालिक उपायों को लागू करने के लिए धन की कोई कमी नहीं होगी. उन्होंने कहा कि सरकार कृषि की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध है और वन्यजीवों द्वारा फसलों को होने वाले नुकसान को रोकने के लिए आवश्यक धन आवंटित करेगी. किसानों को जंगली सूअरों से अपनी फसलों की रक्षा के लिए कानूनी सीमाओं के भीतर बंदूकों का इस्‍तेमाल करने की अनुमति दी जानी चाहिए.