मुंबई : कांग्रेस पार्टी ग्रुप लीडर और पार्षद अशरफ आजमी ने मुंबई में जारी एलपीजी आपूर्ति संकट पर गंभीर चिंता व्यक्त की है, जिससे शहर भर में आवश्यक सेवाएं और घर प्रभावित हो रहे हैं। आजमी ने कहा कि उन्होंने बृहन्मुंबई नगर निगम की स्थायी समिति की बैठक में 11 मार्च 2026 को व्यवस्था के प्रश्न के माध्यम से इस मुद्दे को उठाया था और स्थिति की गंभीरता पर प्रकाश डाला था। एलपीजी सिलेंडरों की कमी के कारण कई होटल और छोटे भोजनालय बंद होने की कगार पर हैं, जिससे हजारों श्रमिकों की आजीविका प्रभावित हो रही है। यह संकट नगर निगम स्कूल मध्याह्न भोजन कार्यक्रम को भी खतरे में डाल रहा है, जिसके तहत लगभग 75 लाख स्कूली बच्चों को भोजन उपलब्ध कराया जाता है। इसके अलावा, मुंबई भर में गरीब और मध्यमवर्गीय परिवारों को दैनिक खाना पकाने के लिए एलपीजी सिलेंडर प्राप्त करने में गंभीर कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है।

स्थायी समिति में हुई चर्चा के बाद, विभिन्न दलों के कई पार्षदों ने भी इस मुद्दे पर चिंता व्यक्त की है। आजमी ने महापौर रितु तावड़े को पत्र लिखकर निम्नलिखित तत्काल कदम उठाने का अनुरोध किया है: एलपीजी संकट पर चर्चा के लिए नगर निगम की विशेष सभा बुलाना। मुंबई में एलपीजी की उपलब्धता और आपूर्ति पर नगर आयुक्त से विस्तृत रिपोर्ट प्राप्त करना। स्कूलों, अस्पतालों और घरों में निर्बाध एलपीजी आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 के तहत आवश्यक कार्रवाई सहित आपातकालीन उपायों की जांच करना। आजमी ने जनहित में नगर प्रशासन से इस मुद्दे को प्राथमिकता के आधार पर हल करने का आग्रह किया। 

वहीं, भारत राष्ट्र समिति (बीआरएस) के कार्यकारी अध्यक्ष केटी रामाराव (केटीआर) ने गुरुवार को केंद्रीय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी को पत्र लिखकर व्यावसायिक और घरेलू एलपीजी सिलेंडरों की गंभीर कमी को दूर करने के लिए तत्काल हस्तक्षेप करने का आग्रह किया। अपने पत्र में रामाराव ने बताया कि एलपीजी आपूर्ति में व्यवधान से होटल, भोजनालय, पीजी हॉस्टल और छोटे खाद्य व्यवसाय बुरी तरह प्रभावित हो रहे हैं। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि आपूर्ति तुरंत बहाल नहीं की गई, तो हजारों प्रतिष्ठान बंद होने के लिए मजबूर हो सकते हैं।

इस तरह से इन प्रतिष्ठानों और सेवाओं पर निर्भर लाखों श्रमिकों और छात्रों को गंभीर कठिनाई का सामना करना पड़ेगा। संकट से निपटने के लिए, बीआरएस के कार्यकारी अध्यक्ष ने केंद्र सरकार को कई व्यावहारिक उपाय प्रस्तावित किए। उन्होंने छोटे विक्रेताओं और कमजोर व्यवसायों को प्राथमिकता के आधार पर आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए एक स्तरीय एलपीजी आवंटन प्रणाली शुरू करने का सुझाव दिया।

मुंबई : समाजवादी पार्टी के अबू आसिम आज़मी ने शनिवार को राज्य सरकार से रमज़ान के पवित्र महीने के दौरान कर्मचारियों को छुट्टी देने की रिक्वेस्ट की। मुख्यमंत्री को एक फॉर्मल बातचीत में, आज़मी ने पड़ोसी राज्यों में हाल ही में लागू की गई पॉलिसी जैसी ही एक पॉलिसी का प्रस्ताव रखा, ताकि रोज़े के दौरान रोज़ेदारों को आसानी हो सके। अबू आसिम आज़मी ने मीडिया से बात करते हुए कहा, "मैंने मुख्यमंत्री को एक लेटर लिखकर रमज़ान के दौरान कर्मचारियों को छुट्टी देने की रिक्वेस्ट की है, जैसा कि आंध्र प्रदेश और तेलंगाना की सरकारों ने अपने राज्यों में पहले ही किया है। 

हमें सरकार को यह रिक्वेस्ट भेजे हुए कुछ समय हो गया है, लेकिन हमें अभी तक कोई जवाब नहीं मिला है।" इस हफ़्ते की शुरुआत में, तेलंगाना सरकार ने मंगलवार को एक ऑर्डर जारी किया, जिसमें राज्य के सभी मुस्लिम सरकारी कर्मचारियों, टीचरों, कॉन्ट्रैक्ट और आउटसोर्सिंग स्टाफ, बोर्ड/कॉर्पोरेशन के कर्मचारियों और पब्लिक सेक्टर के कर्मचारियों को रमज़ान के पवित्र महीने के दौरान शाम 4:00 बजे अपने ऑफिस और स्कूल छोड़ने की इजाज़त दी गई।
 जल्दी निकलने की यह सुविधा मुस्लिम कर्मचारियों को रमज़ान के महीने में धार्मिक रीति-रिवाजों का पालन करने और अपना रोज़ा खोलने में मदद करने के लिए बनाई गई है, जिसमें सुबह से शाम तक रोज़ा रखना होता है। यह इजाज़त कई तरह के मुस्लिम कर्मचारियों पर लागू होती है, जिसमें टीचर, कॉन्ट्रैक्ट और आउटसोर्सिंग स्टाफ, बोर्ड और कॉर्पोरेशन के कर्मचारी और तेलंगाना भर के पब्लिक सेक्टर के कर्मचारी शामिल हैं।

तेलंगाना सरकार ने पिछले सालों में भी इसी तरह के नियम दिए हैं, जो यह पक्का करने की लंबे समय से चली आ रही परंपरा को दिखाता है कि मुस्लिम कर्मचारी अपनी प्रोफेशनल ड्यूटी से समझौता किए बिना अपनी धार्मिक ज़िम्मेदारियों का पालन कर सकें। रमज़ान, जिसे रमज़ान भी कहा जाता है, इस्लामिक कैलेंडर का सबसे पवित्र महीना है जो हिजरी (इस्लामिक चंद्र कैलेंडर) के नौवें महीने में आता है। इस पवित्र समय के दौरान, मुसलमान सुबह से शाम तक रोज़ा रखते हैं, इस प्रथा को रोज़ा कहते हैं, जो इस्लाम के पाँच स्तंभों में से एक है, जो भक्ति, आत्म-संयम और आध्यात्मिक सोच के मूल्यों को दिखाता है। इस साल रमज़ान का पवित्र महीना 18 फरवरी से शुरू हुआ है, और लगभग 29 से 30 दिनों तक चलेगा। 

मुंबई : न्यूयॉर्क सिटी के मेयर चुनाव में 34 वर्षीय भारतीय मूल के डेमोक्रेटिक सोशलिस्ट ज़ोहरान ममदानी की ऐतिहासिक जीत ने वैश्विक सुर्खियां बटोरीं। ममदानी ने पूर्व गवर्नर एंड्र्यू कुओमो (इंडिपेंडेंट) और रिपब्लिकन कर्टिस स्लिया को हराकर शहर के पहले मुस्लिम, दक्षिण एशियाई और सदी के सबसे युवा मेयर का रिकॉर्ड कायम किया। 50% वोट शेयर के साथ जीत पर उन्होंने कहा, 'हमने एक राजनीतिक राजवंश को उखाड़ फेंका।' लेकिन भारत में इसने सियासी विवाद खड़ा कर दिया। मुंबई भाजपा प्रमुख अमित साटम ने 'खान मेयर' टिप्पणी से हंगामा मचा दिया, फिर समाजवादी पार्टी (सपा) विधायक अबू आसिम आज़मी को 'वंदे मातरम' गायन का न्योता ठोंक दिया।  

वंदे मातरम राष्टवाद के लिए आजमी को न्योता
विवाद के बीच गुरुवार को साटम ने आज़मी को एक्स पर टैग कर न्योता दिया: 'आप सादर आमंत्रित हैं। वंदे मातरम राष्ट्रवाद, एकता और प्रेरणा का प्रतीक है। आप भी अन्य लोगों के साथ गा सकते हैं।' यह मानखुर्द-शिवाजीनगर क्षेत्र में शुक्रवार सुबह का कार्यक्रम है। महाराष्ट्र सरकार ने 'वंदे मातरम' की 150वीं वर्षगांठ (7 नवंबर 1875, बंकिमचंद्र चट्टोपाध्याय रचना) पर 31 अक्टूबर से 7 नवंबर तक स्कूलों में पूर्ण संस्करण गाने का आदेश दिया। आज़मी ने पहले अनिवार्यता का विरोध किया था, 'विभिन्न धर्मों के लोग मजबूर न हों।'

ममदानी की जीत पर मुंबई भाजपा प्रमुख ने दी थी चेतावनी
ममदानी की 4 नवंबर 2025 की जीत के ठीक बाद साटम ने एक्स पर पोस्ट किया: 'कुछ अंतरराष्ट्रीय शहरों का राजनीतिक रंग बदल रहा है। कुछ महापौरों के उपनाम और महा विकास अघाड़ी (एमवीए) के 'वोट जिहाद' को देखकर मुंबई के बारे में सतर्क रहना आवश्यक है! मुंबई पर कोई 'खान' थोपने की कोशिश बर्दाश्त नहीं होगी। जागो मुंबईकर!" साटम ने इसे BMC चुनाव (31 जनवरी 2026) से जोड़ा, जहां BJP मुस्लिम वोट बैंक को निशाना बना रही है। ममदानी का 'ममदानी' उपनाम 'खान' से जोड़ विवादास्पद रहा, जो सांप्रदायिक ध्रुवीकरण का आरोप लगा रहा।

आनंद दुबे ने किया पलटवार
शिवसेना (यूबीटी) नेता आनंद दुबे ने तीखा पलटवार किया। उन्होंने कहा, 'अमित साटम की मानसिक स्थिति बिगड़ गई है। अध्यक्ष बनते ही उन्हें लगा सफाया हो जाएगा, इसलिए पहले दिन से मुंबई मेयर पर बेतुके बयान। भगवान सद्बुद्धि दें। पूरे विश्वास से कहता हूं, यहां मराठी हिंदू ही मेयर बनेगा।' दुबे ने 'सौगात-ए-मोदी' किट्स का तंज कसते हुए पूछा, 'ममदानी या पाकिस्तान को ये किट्स भेजे गए थे क्या?'
 

मुंबई : समाजवादी पार्टी के नेता अबू आसिम आज़मी ने ' आई लव मुहम्मद ' विवाद के खिलाफ दर्ज एफआईआर की निंदा की और जोर देकर कहा कि इस घटना पर एफआईआर दर्ज नहीं की जानी चाहिए थी। पत्रकारों से बात करते हुए आज़मी ने कहा कि इस तरह के पोस्टर लगाना ग़लत नहीं है। उन्होंने यह भी दावा किया कि ईद के दौरान ऐसे पोस्टर लगाना सामान्य बात है। "यह ग़लत नहीं है क्योंकि सभी धर्मों में ऐसे पोस्टर लगाए जाते हैं, लेकिन जब मुसलमान ऐसा करते हैं, तो उनके ख़िलाफ़ एफ़आईआर दर्ज की जाती है। एफ़आईआर दर्ज होने पर न सिर्फ़ मुसलमान, बल्कि सभी धर्मनिरपेक्ष लोगों ने ' आई लव मुहम्मद ' का ऐलान किया। इससे दुनिया भर में हलचल मच गई। इसलिए सरकार ने यह सब शुरू किया और कार्रवाई की। मेरा मानना ​​है कि ईद के दौरान ऐसे पोस्टर लगाना सामान्य बात है, और इसके ख़िलाफ़ एफ़आईआर नहीं होनी चाहिए थी," आज़मी ने कहा।

समाजवादी नेता ने यह भी कहा कि, चाहे उनका धर्म कुछ भी हो, लोग अपने त्योहारों के दौरान अपने भगवान के पोस्टर प्रदर्शित करते हैं। आजमी ने कहा , "' आई लव मुहम्मद ' जबरन नहीं लिखवाया गया। जब भी किसी धर्म का त्योहार आता है, चाहे वह ईसाई हो, सिख हो या हिंदू, लोग अपने भगवान के पोस्टर लगाते हैं। इसलिए, जब ईद आई, तो मुसलमानों ने भी ' आई लव मुहम्मद ' नारे वाले पोस्टर लगा दिए।" यह विवाद कथित तौर पर 4 सितंबर को कानपुर के रावतपुर में बारावफात (ईद-ए-मिलाद-उन-नबी) जुलूस के दौरान शुरू हुआ, जब एक समूह ने जुलूस मार्ग पर 'आई लव मुहम्मद' लिखा एक बैनर प्रदर्शित किया, जिस पर हिंदू समूह ने आपत्ति जताई।

आज़मी ने शाहरुख खान को राष्ट्रीय पुरस्कार मिलने पर भी बात की और इस फैसले के पीछे भाजपा की मंशा पर सवाल उठाते हुए ज़ोर दिया कि उनकी मंशा चाहे जो भी हो, वे पूरी नहीं होंगी। हालाँकि, उन्होंने शाहरुख खान की तारीफ़ भी की और उन्हें इंडस्ट्री का "बादशाह" बताया और कहा कि दुनिया भर के लोग उनकी तारीफ़ करते हैं। शाहरुख खान को फिल्म इंडस्ट्री का 'बादशाह' माना जाता है और दुनिया भर में लोग उनकी तारीफ़ करते हैं। हालाँकि, मेरा मानना ​​है कि चाहे भाजपा हो या कांग्रेस, जो लोग किसी ख़ास इरादे से उन्हें पुरस्कार देते हैं, उनकी उम्मीदें पूरी होने की संभावना कम ही है। शाहरुख खान ऐसे मामलों का कभी राजनीतिकरण नहीं करेंगे और मुझे नहीं पता कि उन्हें पुरस्कार देने के पीछे भाजपा की क्या मंशा है। फिर भी, अगर उन्हें राष्ट्रीय पुरस्कार मिलता है, तो यह उनका अधिकार है... भाजपा हर चीज़ में राजनीति करती है... वे हर चीज़ का श्रेय प्रधानमंत्री मोदी को देते हैं..."

फिल्म उद्योग में 30 से ज़्यादा सालों के बाद, बॉलीवुड सुपरस्टार शाहरुख खान को आखिरकार सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पहला राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार मिला। मंगलवार को दिल्ली के विज्ञान भवन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने शाहरुख को सर्वश्रेष्ठ मुख्य भूमिका वाले राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार से सम्मानित किया। शाहरुख को एटली निर्देशित फिल्म 'जवान' में उनके अभिनय के लिए यह पुरस्कार मिला, जो सितंबर 2023 में सिनेमाघरों में रिलीज़ होगी। उन्होंने विक्रांत मैसी के साथ सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार साझा किया, जिन्हें '12वीं फेल' के लिए यह सम्मान मिला।