मुंबई : महाराष्ट्र राज्य कॉमन एंट्रेंस टेस्ट सेल ने 2026 से सभी महाराष्ट्र राज्य कॉमन एंट्रेंस टेस्ट परीक्षाओं के लिए आधार कार्ड और ऑटोमेटेड परमानेंट एकेडमिक अकाउंट रजिस्ट्री को अनिवार्य कर दिया है, जिसमें महाराष्ट्र राज्य कॉमन एंट्रेंस टेस्ट भी शामिल है। महाराष्ट्र राज्य कॉमन एंट्रेंस टेस्ट कमिश्नर दिलीप सरदेसाई ने कहा, "छात्रों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि आवेदन प्रक्रिया के दौरान किसी भी कठिनाई से बचने के लिए सभी ज़रूरी दस्तावेज़ पहले से ही अपडेटेड हों।"छात्रों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि आवेदन प्रक्रिया के दौरान किसी भी कठिनाई से बचने के लिए सभी ज़रूरी दस्तावेज़ पहले से ही अपडेटेड हों। कॉमन एंट्रेंस टेस्ट 2026 के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया जल्द ही आधिकारिक वेबसाइट cetcell.mahacet.org पर शुरू होगी। सभी उम्मीदवारों के पास एक वैध आधार कार्ड होना चाहिए, जिसमें नाम, जन्मतिथि, फोटो, पता, पिता का नाम और मोबाइल नंबर जैसी व्यक्तिगत जानकारी सही ढंग से अपडेटेड हो और उनके कक्षा 10 के सर्टिफिकेट से मेल खाती हो।

आधार से जुड़ा मोबाइल नंबर एक्टिव होना चाहिए। आधार के अलावा, उम्मीदवारों को अपनी ऑटोमेटेड परमानेंट एकेडमिक अकाउंट रजिस्ट्री जेनरेट और सबमिट करनी होगी, जो छात्रों के एकेडमिक रिकॉर्ड बनाए रखने के लिए इस्तेमाल होने वाला एक यूनिक 12-अंकों का एकेडमिक पहचान नंबर है। कॉमन एंट्रेंस टेस्ट सेल ने साफ किया है कि कॉमन एंट्रेंस टेस्ट 2026 के लिए आवेदन करने वाले सभी उम्मीदवारों के लिए ऑटोमेटेड परमानेंट एकेडमिक अकाउंट रजिस्ट्री अनिवार्य है।

दिव्यांग श्रेणी के तहत आवेदन करने वाले उम्मीदवारों के लिए, सक्षम अधिकारी द्वारा जारी विकलांगता प्रमाण पत्र या, यदि उपलब्ध हो, तो यूनिक डिसेबिलिटी कार्ड जमा करना अनिवार्य है।दिव्यांग उम्मीदवारों को  आधार कार्ड प्राप्त करने की सलाह दी गई है। जो दिव्यांग उम्मीदवार स्क्राइब के लिए पात्र हैं, उन्हें ऑनलाइन आवेदन भरते समय दो स्क्राइब का विवरण जमा करना होगा।

जम्मू : जम्मू-कश्मीर में जल्द ही हर परिवार के लिए अलग से विशिष्ट पहचान पत्र होगा। इस का उद्देश्य सार्वजनिक सेवाओं की डिलीवरी को सुव्यवस्थित करना, लाभार्थियों तक पहुंच बढ़ाना और सरकारी विभागों में योजना और निगरानी के लिए इसे सत्यापन के तौर पर इस्तेमाल कार्य करना है। मुख्य सचिव अटल डुल्लू ने इस पहल की आधारशिला रखने के लिए एक उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता की।सिविल सचिवालय में आयोजित बैठक में प्रमुख सचिव वित्त के अतिरिक्त कई वरिष्ठ अधिकारी मौजूद थे। मुख्य सचिव ने फैमिली आईडी के महत्व के बारे में बताया। उन्होंने कहा कि इन फैमिली आईडी के बनने से जनता के बीच हमारी लाभार्थी उन्मुख योजनाओं के बारे में सही जानकारी मिलेगी। साथ ही यह सुनिश्चित होगा कि प्रत्येक पात्र नागरिक को उनके हक का लाभ मिले। यह अधिक जवाबदेह और उत्तरदायी प्रशासन को बढ़ावा देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।

योजना, विकास और निगरानी विभाग के सचिव तलत परवेज ने कार्यक्रम के बारे में विस्तार से जानकारी दी। उन्होंने इसकी पृष्ठभूमि पर विस्तार से चर्चा की और जम्मू-कश्मीर में इस तरह की एकीकृत प्रणाली की तत्काल आवश्यकता पर जोर दिया। उन्होंने लोगों के लिए इसके संभावित लाभों का विवरण दिया और एक मजबूत कार्यान्वयन योजना की रूपरेखा तैयार की।

सूचना प्रौद्योगिकी विभाग के सचिव डॉ. पीयूष सिंगला ने इस महत्वाकांक्षी कार्यक्रम के उद्देश्यों को प्राप्त करने में अपने विभाग की महत्वपूर्ण भूमिका के बारे में विस्तार से बताया। उन्होंने आईटी विभाग के भीतर उपलब्ध पर्याप्त संसाधनों और तकनीकी विशेषज्ञता पर जानकारी दी। उन्होंने बैठक को आश्वस्त किया कि पूरे केंद्र शासित प्रदेश में इस दृष्टिकोण को सफलतापूर्वक वास्तविकता में बदलने के लिए आवश्यक बुनियादी ढांचा मौजूद है।

बांद्रा : प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सभा स्थान पर फर्जी सैनिक बताकर घुसने के मामले में पुलिस ने एक शख्स को गिरफ्तार किया है. दरअसल, गुरुवार को पीएम मोदी के बांद्रा-कुर्ला कॉम्प्लेक्स (बीकेसी) पहुंचने से करीब 90 मिनट पहले नवी मुंबई के एक 35 साल के शख्स को मुंबई पुलिस ने गिरफ्तार किया.  

आरोपी ने खुद को सेना का "गार्ड्स रेजिमेंट" से नाइक होने का दावा करते हुए उच्च सुरक्षा वाले वीवीआईपी क्षेत्र में प्रवेश करने की कोशिश की थी. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, गिरफ्तार आरोपी का नाम रामेश्वर मिश्रा है जिसे मुंबई क्राइम ब्रांच के अधिकारियों ने शक के आधार पर रोका था. सूत्रों ने बताया की क्राइम ब्रांच ने उसे आधे घंटे से तक मॉनिटर किया था क्योंकि वो सिक्योर जोन में घुसने से पहले यहां-वहां घूम रहा था. 

एक अधिकारी ने बताया की संदेह तब पैदा हुआ जब उन्होंने देखा कि आरोपी ने 13 जनवरी को जारी विशिष्ट राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड का एक ID कार्ड पहना था. इसमें दिखाया गया था कि उन्हें "रेंजर" के रूप में तैनात किया गया था लेकिन डोरी के रिबन पर 'दिल्ली पुलिस सुरक्षा (PM)' लिखा हुआ था.

मिश्रा ने दावा कर कहा कि वो एनएसजी के पठानकोट हब में डेप्यूटेशन पर हैं जिसके बाद मुंबई पुलिस ने इसकी जांच करने का फैसला किया. जांच में पता चला कि उसका आईडी कार्ड फर्जी है. मिश्रा पर आईपीसी की धारा 171, 465, 468, और 471 के तहत मामला दर्ज किया गया है. वहीं, इस मामले में शुक्रवार को बांद्रा कोर्ट में पेश किया गया जहां कोर्ट ने उसे 24 जनवरी तक पुलिस हिरासत में भेज दिया है.