मुंबई : दक्षिण मुंबई स्थित एलआईसी और देना बैंक की सालों पुरानी जर्जर इमारतें के पुनर्विकास का रास्ता साफ हो गया है। राज्य के कौशल विकास मंत्री मंगल प्रभात लोढ़ा ने दिल्ली में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से मुलाकात के बाद दावा किया कि अगले तीन महीने में वित्त मंत्री इस बाबत सकारात्मक निर्णय लेगी। मंत्री लोढ़ा ने नई दिल्ली में एलआईसी टेनेंट्स एंड ऑक्युपेंट्स वेलफेयर एसोसिएशन का निवेदन पत्र लेकर वित्त मंत्री से मुलाकात की और उन्हें स्थिति से अवगत कराया।

90 साल से भी ज्यादा पुरानी हैं इमारत
दरअसल, दक्षिण मुंबई के विभिन्न क्षेत्रों में एलआईसी और देना बैंक की कई सारी इमारतें हैं जो 90 साल से भी ज्यादा पुरानी हैं। आज वह जर्जर अवस्था में पहुंच गई है। फिर भी इन इमारतों में आज भी लोग रह रहे हैं, जबकि म्हाडा ने ऐसी पुरानी खतरनाक इमारतों में रहने वाले कई सारे किराएदारों को हटा, लेकिन केंद्र सरकार की पुरानी इमारतों में आज भी लोग जान हथेली पर लेकर रह रहे हैं। इन लोगों की अवाज को केंद्र सरकार तक पहुंचाने के लिए कैबिनेट मंत्री लगातार प्रयास कर रहे हैं। खतरनाक इमारतों में रहने वाले के किरायेदार संघ के पदाधिकारियों का कहना है कि पुनर्विकास प्रक्रिया में काफी देरी हो रही है और प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कंसल्टेंट (पीएमसी) की नियुक्ति नहीं हुई है। दूसरी ओर, मॉनसून नजदीक आने के कारण किरायेदारों में डर और असुरक्षा का माहौल है।

वित्त मंत्री को दिए पत्र में क्या?
मंत्री लोढ़ा द्वारा वित्त मंत्री को दिए पत्र में किराएदारों ने मांग की है कि जिनमें पीएमसी की नियुक्ति प्रक्रिया जल्द पूरी करना, म्हाडा के नियमों के अनुसार किरायेदारों को अंतरिम वैकल्पिक आवास उपलब्ध कराना, पुनर्विकास के लिए अनुभवी डेवलपर के चयन में किरायेदारों की भागीदारी सुनिश्चित करना, खाली कराई गई इमारतों का किराया अस्थायी रूप से स्थगित करना और किरायेदारों पर कोई अतिरिक्त आर्थिक या कानूनी बोझ न डालना शामिल है।

वित्त मंत्री ने दिया भरोसा
मंत्री लोढ़ा ने कहा कि इन किराएदारों की पूरी तस्वीर उन्होंने वित्त मंत्री के सामने रखी। वित्त मंत्री ने आश्चर्य व्यक्त करते हुए आश्वासन दिया कि अगले तीन महीने वे इस बारे में सकारात्मक निर्णय लेगी, ताकि निवासियों की समस्याओं को हल किया जा सके। मंत्री लोढ़ा ने विश्वास जताया कि जल्द ही एलआईसी और बैंक इमारतों के किरायेदारों को न्याय मिलेगा।

मुंबई : प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने डेवलपर राजेंद्र लोढ़ा द्वारा कंपनी के निदेशक मंडल में रहते हुए लोढ़ा डेवलपर्स लिमिटेड (एलडीएल) को कथित तौर पर 100 करोड़ रुपये से अधिक का गलत नुकसान पहुँचाने के मामले में अपनी मनी लॉन्ड्रिंग जाँच के सिलसिले में लगभग 59 करोड़ रुपये की संपत्ति अस्थायी रूप से कुर्क की है। 

लोढ़ा धोखाधड़ी मामला: 
ईडी ने 59 करोड़ रुपये की संपत्ति कुर्क कीशहर और आसपास के इलाकों में 14 ठिकानों पर की गई तलाशी के दौरान नकदी, बैंक बैलेंस और सावधि जमा के रूप में चल संपत्तियाँ कुर्क की गईं। अधिकारियों ने बताया कि ईडी की मुंबई इकाई ने तलाशी के दौरान कई आपत्तिजनक दस्तावेज़, डिजिटल उपकरण और कथित तौर पर कई करोड़ रुपये मूल्य की अचल संपत्तियों का विवरण भी ज़ब्त किया। अधिकारियों ने बताया कि लोढ़ा के साथ धोखाधड़ी मामले में आरोपियों से जुड़े परिसरों की तलाशी ली गई।राजेंद्र लोढ़ा ने 1990 में एलडीएल के साथ काम करना शुरू किया और 2015 में कंपनी के निदेशक बने।

2021 में, वे प्रमोटर भी बन गए और उन्हें कंपनी के लिए ज़मीन खरीदने का अधिकार दिया गया, हालाँकि ज़मीन बेचने का नहीं। कंपनी की एक शिकायत के आधार पर, इस साल सितंबर में एनएम जोशी मार्ग पुलिस ने उनके बेटे साहिल, बी नरसाना, एन वडोर, आर नरसाना, एन मेनन, एन देसाई, ए कांबले, एस सिंह और विनोद पाटिल के खिलाफ मामला दर्ज किया था।पुलिस द्वारा दर्ज की गई प्राथमिकी (एफआईआर) के अनुसार, लोढ़ा और अन्य आरोपियों ने एलडीएल की कई संपत्तियाँ सस्ते दामों पर बेचीं, जिससे कंपनी को ₹100 करोड़ से अधिक का नुकसान हुआ। तदनुसार, उन पर भारतीय न्याय संहिता की संबंधित धाराओं के तहत धोखाधड़ी, पद का दुरुपयोग, संपत्ति की अनधिकृत बिक्री और झूठे दस्तावेज़ तैयार करने का मामला दर्ज किया गया। प्राथमिकी दर्ज होने के तुरंत बाद लोढ़ा को गिरफ्तार कर लिया गया।ईडी की जाँच से पता चला कि लोढ़ा कंपनी के स्वामित्व वाली अचल संपत्तियों की कम कीमत पर अनधिकृत बिक्री और हस्तांतरण के माध्यम से एलडीएल के धन और संपत्तियों को इधर-उधर करने या गबन करने में शामिल थे। 

ईडी अधिकारियों ने कहा कि ये संपत्तियाँ निदेशक मंडल की मंज़ूरी के बिना, उनसे जुड़ी प्रॉक्सी संस्थाओं और व्यक्तियों को बेची गईं।ईडी अधिकारियों ने बताया कि लोढ़ा बढ़ी हुई कीमतों पर ज़मीन खरीदने के लिए समझौता ज्ञापन (एमओयू) बनाने और बाद में विक्रेताओं के माध्यम से बढ़ी हुई राशि की हेराफेरी करने में भी शामिल थे।जुलाई 2025 में, एलडीएल को पता चला कि लोढ़ा के पास कथित तौर पर उनकी आय के ज्ञात स्रोतों से ज़्यादा संपत्ति थी, जिसमें 5,900 वर्ग मीटर का एक प्लॉट भी शामिल था, जिसे उन्होंने अगस्त 2023 में एस. जाधव नामक एक व्यक्ति को ₹88 लाख में बेच दिया था। ईडी ने अपनी जाँच के दौरान पाया कि आगामी विरार-अलीबाग मल्टी-मॉडल कॉरिडोर के पास स्थित इस प्लॉट को दस महीनों के भीतर ₹10.88 करोड़ की भारी-भरकम कीमत पर फिर से बेच दिया गया था। अधिकारियों ने बताया कि जब एलडीएल ने लोढ़ा से उनकी सम्पत्तियों के बारे में ब्यौरा मांगा तो उन्होंने कंपनी से इस्तीफा दे दिया।
 

मुंबई: क्राइम ब्रांच की प्रॉपर्टी सेल ने रियल एस्टेट क्षेत्र की दिग्गज कंपनी लोढ़ा डेवलपर्स के पूर्व निदेशक राजेंद्र एन. लोढ़ा को धोखाधड़ी के गंभीर आरोप में गिरफ्तार कर लिया है। 57 वर्षीय लोढ़ा को वर्ली इलाके से हिरासत में लिया गया, जहां से उन्हें कोर्ट में पेश किया गया। कोर्ट ने उन्हें 23 सितंबर तक पुलिस कस्टडी में भेज दिया है। यह गिरफ्तारी कंपनी द्वारा दर्ज कराई गई शिकायत पर आधारित है, जिसमें लगभग 85 करोड़ रुपए की वित्तीय हेराफेरी का आरोप लगाया गया है।

लोढ़ा डेवलपर्स लिमिटेड ने अपने पूर्व निदेशक राजेंद्र नरपतमल लोढ़ा, उनके बेटे साहिल लोढ़ा और कई सहयोगियों पर धोखाधड़ी, गबन तथा विश्वासघात के आरोप लगाए हैं। पुलिस के अनुसार, राजेंद्र लोढ़ा को कंपनी की ओर से केवल भूमि अधिग्रहण का अधिकार दिया गया था, लेकिन उन्होंने अपने पद का दुरुपयोग करते हुए कंपनी की स्वामित्व वाली संपत्तियों की अनधिकृत बिक्री की। इसके अलावा, भूमि सौदों का कम मूल्यांकन कर कंपनी को नुकसान पहुंचाया गया और अवैध हस्तांतरणीय विकास अधिकार (टीडीआर) लेनदेन में भी उनकी संलिप्तता पाई गई।

क्राइम ब्रांच के एक अधिकारी ने बताया कि राजेंद्र लोढ़ा ने कंपनी के विश्वास को तोड़ा है। उन्होंने अनधिकृत तरीके से संपत्ति बेची और टीडीआर के माध्यम से करोड़ों रुपए का गबन किया। जांच में और सहयोगियों की भूमिका सामने आ रही है। हम पूछताछ के दौरान पूरी सच्चाई उजागर करेंगे। अधिकारी ने बताया कि यह मामला रियल एस्टेट सेक्टर में पारदर्शिता की कमी को उजागर करता है और पुलिस अन्य संभावित धोखाधड़ी की पड़ताल कर रही है। पुलिस ने अन्य सहयोगियों की तलाश तेज कर दी है और जांच में नए खुलासे होने की संभावना है। इस गिरफ्तारी से मुंबई के रियल एस्टेट बाजार में हलचल मच गई है। निवेशक और शेयरधारक कंपनी के भविष्य को लेकर चिंतित हैं।
 

ठाणे : ठाणे जिले के कोलशेत इलाके में स्थित लोढ़ा अमारा बिल्डिंग में आग लगने से एक महिला की मौत हो गई। इस घटना में बिल्डिंग में फंसे 375 लोगों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया है। आग की सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड की चार गाड़ियां मौके पर पहुंची और तड़के तक आग पर काबू पा लिया है। ठाणे नगर निगम के आपदा प्रबंधन टीम के प्रमुख यासीन तड़वी ने बताया कि लोढ़ा अमारा बिल्डिंग की 22वीं मंजिल पर बीती रात अचानक आग लग गई थी। इससे बिल्डिंग में अफरातफरी मच गई थी। 

आग की सूचना मिलते ही ठाणे आपदा प्रबंधन की टीम, फायर ब्रिगेड और पुलिस की टीम तत्काल मौके पर पहुंची और बिल्डिंग में रहने वाले 375 लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला। इस घटना में राजेंद्र तिवारी और जयश्री ठाकरे झुलस गए थे। इन दोनों को तत्काल ठाणे के हाईलैंड अस्पताल में भर्ती कराया गया, लेकिन जयश्री ठाकरे (36) की अस्पताल में इलाज के दौरान मौत हो गई। अभी तक आग लगने के कारणों का पता नहीं चल सका हैै।