नई दिल्ली : भारत में 18वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के बीच दिल्ली में सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए हैं। ब्रिक्स समिट 2026 से पहले शनिवार को नई दिल्ली जिला पुलिस ने रिज इलाके में बड़े स्तर पर कॉम्बिंग ऑपरेशन चलाया। इस अभियान का उद्देश्य क्षेत्र में निगरानी बढ़ाने के साथ पुलिस की मौजूदगी को मजबूत करना था। नई दिल्ली के डीसीपी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स के जरिए बताया कि बाहरी जिला पुलिस के साथ मिलकर रिज इलाके में व्यापक कॉम्बिंग ऑपरेशन चलाया जा रहा है। पुलिस के मुताबिक, इससे पूरे क्षेत्र में निगरानी और सुरक्षा व्यवस्था को और मजबूत किया गया है।

हर रास्ते और पगडंडी पर नजर
पुलिस ने बताया कि बाहरी जिला पुलिस बल के साथ समन्वय करते हुए यह अभियान चलाया गया। इसका मकसद रिज इलाके में लगातार निगरानी बनाए रखना और किसी भी संदिग्ध गतिविधि पर नजर रखना था। सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने के लिए रिज इलाके में घुड़सवार पुलिस दल भी तैनात किए गए हैं। घोड़े पर सवार जवान पूरे क्षेत्र में निगरानी कर रहे हैं। रिज जैसे इलाके में रास्तों और पगडंडियों पर नजर रखने के लिए इसे सुरक्षा व्यवस्था की एक अतिरिक्त परत माना जा रहा है।

भारत मंडपम में डॉग स्क्वॉड तैनात 
राजधानी के भारत मंडपम में भी सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। यहां 12 और 13 सितंबर को 18वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन आयोजित हो रहा है। आयोजन स्थल पर डॉग स्क्वॉड के साथ सुरक्षा के कई इंतजाम किए गए हैं। इस साल भारत में हो रहे ब्रिक्स समिट 2026 की सुरक्षा के लिए दिल्ली पुलिस ने करीब 15,000 जवानों को तैनात किया है। इसके अलावा केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल  की करीब 200 कंपनियां भी सुरक्षा व्यवस्था में लगाई गई हैं।

15 हजार से ज्यादा जवान तैनात
दिल्ली पुलिस के विशेष पुलिस आयुक्त सुरक्षा मनीष अग्रवाल ने शुक्रवार को बताया कि सुरक्षा व्यवस्था के लिए दिल्ली पुलिस के 15,000 से ज्यादा जवान तैनात किए गए हैं। उन्होंने कहा कि गृह मंत्रालय की ओर से करीब 200 सीएपीएफ कंपनियां उपलब्ध कराई गई हैं। इन जवानों को कानून व्यवस्था बनाए रखने और दूसरे जरूरी ऑपरेशनल कामों के लिए तैनात किया जा रहा है।
क्या है ब्रिक्स समिट 2026 की थीम
इस साल ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की थीम है, नवाचार, सहयोग और सतत विकास के लिए लचीलापन बढ़ाना। भारत ब्रिक्स का संस्थापक सदस्य है। इससे पहले भारत साल 2012, 2016 और 2021 में इस समूह की अध्यक्षता कर चुका है। ब्रिक्स प्रमुख उभरती अर्थव्यवस्थाओं के बीच सहयोग और समन्वय के महत्वपूर्ण मंच के रूप में सामने आया है। यह बहुपक्षीय संस्थानों में ग्लोबल साउथ के हितों को आगे बढ़ाने में भी अहम भूमिका निभाता है।

11 देशों का समूह है ब्रिक्स
ब्रिक्स का एजेंडा विकास, वित्त, तकनीक, व्यापार और लोगों के बीच आपसी संपर्क जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों पर केंद्रित है। वर्तमान में ब्रिक्स में कुल 11 देश शामिल हैं। इनमें ब्राजील, चीन, मिस्र, इथियोपिया, भारत, इंडोनेशिया, ईरान, रूस, सऊदी अरब, दक्षिण अफ्रीका और संयुक्त अरब अमीरात संयुक्त अरब अमीरात शामिल हैं।

18वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन ऐसे समय में हो रहा है, जब भारत में दुनिया की प्रमुख उभरती अर्थव्यवस्थाओं के नेता और प्रतिनिधि जुटे हैं। ऐसे में दिल्ली पुलिस और केंद्रीय सुरक्षा बलों की ओर से राजधानी में व्यापक सुरक्षा इंतजाम किए गए हैं।

भोपाल : कोटा जाने में अभी 8 से 9 घंटे का समय लगता है, लेकिन जल्द ही यह दूरी महज 4 से 5 घंटे में पूरी कर ली जाएगी. क्योंकि सागर कोटा ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे दोनों शहरों की दूरी को कम कर देगा. यह हाईवे एमपी भोपाल और सागर को राजस्थान के कोटा, जयपुर और उदयपुर से सीधा कनेक्टिविटी देने वाला है. 16000 हजार करोड़ की लागत से तैयार होने वाले इस प्रोजेक्ट का पूरा नाम कोटा-विदिशा-सागर एक्सप्रेसवे है. यह नया 4-लेन एक्सेस-कंट्रोल एक्सप्रेसवे होगा, जिसकी खासियत यह है कि यह तीन बड़े कॉरिडोर से सीधा कनेक्ट होगा. जिससे मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश के बीच भी दूरियां अब और कम होने वाली हैं. यह कॉरिडोर मध्य भारत में कनेक्टिविटी और यात्रा को पूरी तरह से बदलने वाला है. 

भोपाल से कोटा का सफर 5 घंटे में होगा 
सागर कोटा ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे के बनने से भोपाल और कोटा की दूरी में बड़ा बदलाव आएगा. अभी दोनों शहरों के बीच आने जाने के लिए नेशनल हाईवे-52 का इस्तेमाल होता है. दोनों शहरों के बीच की कुल दूरी 345 किलोमीटर होती है, जिसे तय करने में 8 से 9 घंटे तक समय लग जाता है. लेकिन नया ग्रीनफील्ड कॉरिडोर पूरी तरह से एक नए अलाइनमेंट रूट तैयार कर रहा है. जहां आप पहले भोपाल से सागर आएंगे और यहां से सीधे कोटा तक हाई स्पीड कनेक्टिविटी हो जाएगी. जहां गाड़ियों की रफ्तार 100 से 120 किलोमीटर रहेगी. इसे भोपाल के बाहरी हिस्से और भोपाल-बैरसिया रोड से सीधे कनेक्ट किया जाएगा, जिससे भोपाल से कोटा के बीच की दूरी लगभग 75 किलोमीटर तक कम भी होगी और ट्रैफिक का दवाब भी नहीं रहेगा. जिससे यात्रियों के पूरे 4 घंटे तक की बचत होगी. 

चार बड़े एक्सप्रेसवे से कनेक्टिविटी

दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे: यह प्रोजेक्ट राजस्थान के कोटा से सीधे दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे से कनेक्ट होगा. 

भोपाल-कानपुर इकोनॉमिक कॉरिडोर: यह हाईवे सागर और विदिशा के बीच भोपाल-कानपुर एक्सप्रेसवे से इंटरकनेक्ट करेगा. 

लखनऊ-कानपुर एक्सप्रेसवे: इसके अलावा यह भोपाल-कानपुर इकोनॉमिक कॉरिडोर से होते हुए यह चेन सीधे लखनऊ-कानपुर एक्सप्रेसवे से भी जुड़ जाएगी. 

चंबल एक्सप्रेसवे: सागर कोटा एक्सप्रेसवे कोटा क्षेत्र में बनने वाले नए इंटरचेंज के माध्यम से चंबल एक्सप्रेसवे से भी कनेक्ट होगा.

एमपी-राजस्थान की हाईस्पीड कनेक्टिविटी
यह एक्सप्रेसवे मध्य प्रदेश और राजस्थान के बीच कनेक्टिविटी को और मजबूत करने वाला है. यह कॉरिडोर कोटा से शुरू होकर झालावाड़ और अकलेरा जैसे प्रमुख क्षेत्रों को कवर करेगा, इसके बाद यह एमपी में एंट्री करेगा और गुना जिले के चाचौड़ा और मकसूदनगढ़ से निकलेगा, यहां से बैरसिया, विदिशा और अंत में बुंदेलखंड के केंद्र सागर तक जाएगा.  

मुंबई : दुबई से लौट रहे सूरत के एक कपड़ा व्यापारी के साथ छत्रपति शिवाजी महाराज इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर कथित तौर पर धोखाधड़ी हुई। उनसे लगभग 1.95 करोड़ रुपये कीमत का 1.5 किलोग्राम सोना और 1.28 लाख UAE दिरहम (लगभग 33.35 लाख रुपये) नकद ठग लिए गए। सहार पुलिस स्टेशन के अधिकारी ने बताया कि 67 साल के एक व्यापारी की शिकायत पर दो लोगों के खिलाफ धोखाधड़ी, आपराधिक विश्वासघात और अन्य अपराधों के लिए मामला दर्ज किया गया है।

अधिकारी ने शिकायत का हवाला देते हुए बताया कि अपना कपड़ों का कारोबार बंद करने के बाद नए बिजनेस की तलाश कर रहे व्यापारी की मुलाकात दुबई यात्रा के दौरान केरल के रहने वाले मोहम्मद आसिफ से हुई थी। आसिफ ने उन्हें सलाह दी कि वे UAE में कानूनी तरीके से सोना खरीदें और उसे भारत में बेचें।

दुबई से खरीदकर लाया सोना
अधिकारी ने बताया कि सलाह मानने के बाद, सूरत के व्यापारी ने पिछले महीने दुबई से एक किलो और 500 ग्राम वजन की सोने की दो छड़ें खरीदीं। बताया जाता है कि 7,66,589 AED कीमत का यह सोना उधार पर खरीदा गया था। व्यापारी भारत में कस्टम ड्यूटी चुकाने के लिए 1,28,000 AED नकद भी साथ ले गया था।

फ्लाइट में हुई नियास मो. से मुलाकात
अधिकारी ने बताया कि जब व्यापारी एमिरेट्स की फ्लाइट से दुबई से मुंबई लौट रहा था, तो उसकी मुलाकात नियास मोहम्मद कटुमाडाथिल से हुई, जिसका परिचय उसे मोहम्मद आसिफ के परिचित के तौर पर कराया गया था।

मदद करने के नाम पर ठगा
उन्होंने बताया कि मुंबई में फ्लाइट उतरने के बाद, नियास ने कस्टम डिक्लेरेशन की प्रक्रिया में मदद करने की पेशकश करके व्यापारी का भरोसा जीत लिया। अधिकारी ने बताया कि जब व्यापारी इमिग्रेशन की औपचारिकताएं पूरी करने के बाद सोना घोषित करने और लागू कस्टम ड्यूटी का भुगतान करने की तैयारी कर रहा था, तो नियास ने सोना और नकदी वाला काला बैग यह कहकर ले लिया कि वह डिक्लेरेशन की प्रक्रिया पूरी करने में उसकी मदद करेगा।

डोमेस्टिक एग्जिट गेट से भाग निकला
अधिकारी ने कहा कि हालांकि, नियास कथित तौर पर तेजी से डोमेस्टिक एग्जिट गेट की ओर बढ़ा और बेंगलुरु के लिए उड़ान भरकर भाग गया। व्यापारी ने मोहम्मद आसिफ के साथ मिलकर हवाई अड्डे पर आरोपी को खोजने की कोशिश की, लेकिन वे नाकाम रहे। इसके बाद व्यापारी ने सहार पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई।

पुलिस ने दर्ज किया केस, जांच जारी
उसने आरोप लगाया कि नियास मोहम्मद और एक अन्य व्यक्ति- जिसकी पहचान केरल के मलप्पुरम निवासी मोहम्मद हारिस थुम्बलांथोडी के तौर पर हुई है- 1.5 किलोग्राम सोना और 1.28 लाख AED नकद वाला बैग लेकर भागने की साजिश में शामिल थे। सहार पुलिस स्टेशन के अधिकारी ने बताया कि मामला दर्ज कर लिया गया है और आरोपी को पकड़ने तथा चोरी हुआ सोना और नकदी बरामद करने के लिए जांच चल रही है।

मुंबई: मुंबई की सड़कों पर जगह-जगह कचरा जमा होने को लेकर बॉम्बे हाईकोर्ट ने गुरुवार को नगर निकाय को कड़ी फटकार लगाई। अदालत ने कहा कि 'पूरा शहर गंदगी से भरा है' और स्थिति में सुधार नहीं होने पर वार्ड के अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की चेतावनी दी।  

कांजुरमार्ग डंपिंग ग्राउंड के आसपास प्रदूषण से जुड़ी कई याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए न्यायमूर्ति गिरीश कुलकर्णी और न्यायमूर्ति नीला गोखले की पीठ ने बृहन्मुंबई नगर निगम (बीएमसी) को आड़े हाथ लिया। पीठ ने कहा कि 'पूरा नगर निकाय तंत्र निष्क्रिय है।'

हाईकोर्ट ने पीएम मोदी के किस सुझाव का किया जिक्र?
अदालत ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से कुछ समय पहले दिए गए सुझाव का जिक्र करते हुए सफाई का संदेश फैलाने के लिए सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स की मदद लेने की सलाह भी दी। पीठ ने कहा, 'हर जगह सिर्फ गंदगी है। हम बीएमसी अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई करेंगे। लगता है कि तंत्र काम नहीं कर रहा है। आपको एक उचित एसओपी की जरूरत है। हम खुद को अंतरराष्ट्रीय शहर कैसे कह सकते हैं?'

हाईकोर्ट ने कहा कि नगर आयुक्त और वरिष्ठ अधिकारियों ने कुछ कदम उठाए हैं, लेकिन जमीन पर स्थिति में ज्यादा सुधार दिखाई नहीं दे रहा है। पीठ ने कहा कि वार्ड अधिकारी भी कथित तौर पर काम नहीं कर रहे हैं। अदालत ने महाराष्ट्र सरकार को सार्वजनिक सड़कों पर कचरा फेंकने या गंदगी करने वालों पर भारी जुर्माना लगाने और उनके खिलाफ आपराधिक मुकदमा चलाने पर विचार करने का सुझाव दिया।

बॉम्बे हाईकोर्ट ने बीएमसी को दी क्या चेतावनी?
पीठ ने कहा, 'यह गंभीर मामला है। यह बहुत पीड़ादायक है। शहर में कुछ ऐसे स्थान चिह्नित हैं, जहां हमेशा कचरे के ढेर दिखाई देते हैं और फिर भी संबंधित वार्ड अधिकारी कोई कार्रवाई नहीं करते।' अदालत ने कहा, 'अब हम इन अधिकारियों को भी जवाबदेह और जिम्मेदार ठहराएंगे। उनके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए। पूरा शहर गंदगी से भरा है। बहुत हो गया। बीएमसी हमें झूठे आश्वासन दे रही है।'
पीठ ने कहा कि उसके पास अब बीएमसी आयुक्त को व्यवस्था सुधारने और जिम्मेदारी तय करने का निर्देश देने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचा है। अदालत ने कहा, 'ऐसा लगता है कि पूरा नगर निकाय तंत्र निष्क्रिय है। किसी के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जाती। अब हम कड़ा आदेश पारित करेंगे। एक सीमा होती है।'

कचरे को लेकर सख्त कदम उठाने के निर्देश
अदालत ने बीएमसी को अपनी मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) पेश करने का आदेश दिया। साथ ही 26 वार्डों में सार्वजनिक सड़कों की सफाई और स्वच्छता की जिम्मेदारी संभालने वाले सभी अधिकारियों की सूची देने को कहा। हाईकोर्ट ने कहा, 'जैसे ही हमें सड़क पर कोई कचरा या गंदगी मिलेगी, हम संबंधित अधिकारी को हटा देंगे। वे सार्वजनिक सेवा में रहने के लायक नहीं हैं।'

अदालत ने नगर निकाय से कचरा अलग-अलग करने की व्यवस्था को लेकर भी सख्त कदम उठाने को कहा। पीठ ने कहा कि वह बीएमसी को एक आदर्श नगर निगम के रूप में देखना चाहती है, लेकिन ऐसा होता नजर नहीं आ रहा है। मामले की अगली सुनवाई 7 अक्तूबर को होगी।