मुंबई : शिवसेना ने सोमवार को बॉम्बे हाई कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया और आने वाले बृहन्मुंबई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन चुनावों के लिए बीजेपी (यूबीटी) कैंडिडेट किशोरी पेडनेकर के नॉमिनेशन को चैलेंज किया। पिटीशन में दावा किया गया है कि पेडनेकर ने अपने नॉमिनेशन फॉर्म में अपने खिलाफ कई पेंडिंग क्रिमिनल केस और इन्वेस्टिगेशन के बारे में ज़रूरी बातें “जानबूझकर छिपाईं” हैं।शिवसेना ने किशोरी पेडनेकर के नॉमिनेशन को बॉम्बे हाई कोर्ट में चुनौती दीअर्जेंट सुनवाई की मांग करते हुए, शिवसेना स्पोक्सपर्सन सूसी शाह ने चीफ जस्टिस श्री चंद्रशेखर और जस्टिस गौतम अंखड की डिवीजन बेंच के सामने मामले का ज़िक्र किया।

हालांकि, बेंच ने अर्जेंट सुनवाई देने से मना कर दिया, यह कहते हुए कि चुनावों में बस कुछ ही दिन बचे हैं, इस स्टेज पर पिटीशन पर सुनवाई करना मुमकिन नहीं है। 

एडवोकेट कल्पेश जोशी के ज़रिए फाइल की गई पिटीशन में, शाह ने आरोप लगाया कि पेडनेकर ने अपना नॉमिनेशन और साथ में एफिडेविट फाइल करते समय कई शिकायतों और प्राथमिकी की डिटेल्स “जानबूझकर छिपाईं” थीं। पिटीशन में दावा किया गया है कि जनवरी और अगस्त 2023 के बीच, पेडनेकर के खिलाफ कई शिकायतें दर्ज की गईं, जिनमें घर का गलत पता बताने और कोविड-19 महामारी के दौरान कथित तौर पर ज़्यादा दामों पर बॉडी बैग खरीदने में गड़बड़ियों के आरोप शामिल हैं।पिटीशन में आगे कहा गया है कि मेयर रहने के दौरान पेडनेकर के खिलाफ मुंबई के अलग-अलग पुलिस स्टेशनों में कम से कम पांच प्राथमिकी दर्ज की गईं, जिनमें से किसी का भी खुलासा रिटर्निंग ऑफिसर को दिए गए उनके एफिडेविट में नहीं किया गया था। शाह ने कहा कि इस तरह खुलासा न करने से नॉमिनेशन फॉर्म अधूरा और गैर-कानूनी हो गया।पेडनेकर की उम्मीदवारी खारिज करने की मांग करते हुए पिटीशन में कहा गया है, "रिटर्निंग ऑफिसर के ध्यान में कई शिकायतें लाई गईं, जिसमें पेंडिंग प्राथमिकी को जानबूझकर दबाने की बात बताई गई, फिर भी नॉमिनेशन की जांच करने या उसे कैंसिल करने के लिए कोई कार्रवाई नहीं की गई।

शाह ने 27 दिसंबर, 2025 का एक लेटर भी पेश किया, जो कथित तौर पर डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस ने पेडनेकर को जारी किया था, जिसमें उन्हें मुंबई की अलग-अलग अदालतों में उनके खिलाफ पेंडिंग कई क्रिमिनल केस की जानकारी दी गई थी। पिटीशन में दावा किया गया कि इन कामों के बारे में पता होने के बावजूद, पेडनेकर ने अपने नॉमिनेशन पेपर में इनके बारे में नहीं बताया।शाह ने कहा, “पेडनेकर ने अपना नॉमिनेशन फॉर्म जमा करके चुनावी प्रोसेस का बहुत गलत इस्तेमाल किया है, जो साफ तौर पर झूठा और गुमराह करने वाला है। उन्हें इतने गंभीर अपराधों के बारे में न बताते हुए चुनाव लड़ने का कोई नैतिक अधिकार नहीं है”, साथ ही कोर्ट से अधिकारियों को पेडनेकर का नॉमिनेशन रद्द करने का निर्देश देने की अपील की।

पिटीशन में कोर्ट से यह भी रिक्वेस्ट की गई कि वह पेडनेकर की एक सही नॉमिनेटेड उम्मीदवार के तौर पर एलिजिबिलिटी पर गौर करे। इसमें कहा गया, “ऐसी अथॉरिटी न दिखाने पर, कोर्ट उन्हें चुनावी प्रोसेस से बाहर कर देगा और उनके नॉमिनेशन को गैर-कानूनी घोषित कर देगा।”इसके अलावा, पूर्व मध्य प्रदेश किरीट सोमैया ने 8 जनवरी को रिटर्निंग ऑफिसर के सामने एक एफिडेविट जमा किया था, जिसमें आरोप लगाया गया था कि पेडनेकर ने दो साल या उससे ज़्यादा की जेल की सज़ा वाले क्रिमिनल केस छिपाए हैं और इसलिए उन्हें डिसक्वालिफिकेशन दिया जा सकता है। शाह ने बताया कि इन रिप्रेजेंटेशन के बावजूद, अधिकारियों ने अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं की है। 

मुंबई : महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के कार्यकर्ताओं की पुलिस के साथ झड़प हो गई, जब वार्ड 226 (कफ परेड) से उनके उम्मीदवार बबन महादिक का नॉमिनेशन पेपर रिटर्निंग ऑफिसर ने स्वीकार नहीं किया। महादिक ने कहा, "मैं दोपहर 2 बजे  रिटर्निंग ऑफिसर के ऑफिस पहुंचा था और नॉमिनेशन के लिए 2500 रुपये की डिपॉजिट भी दी थी। हालांकि, शाम 5 बजे तक मेरा नॉमिनेशन फॉर्म स्वीकार नहीं किया गया। आरपीआई के एक उम्मीदवार समेत 11 और उम्मीदवार थे, जिनके नॉमिनेशन पेपर यह कहकर स्वीकार नहीं किए गए कि ऑफिशियल समय खत्म हो गया है।"

महादिक ने कहा, "मुझे लगता है कि इसके पीछे कोई ताकत थी जो अधिकारियों को नॉमिनेशन स्वीकार न करने के लिए गाइड कर रही थी। पुलिस ने हमें ऑफिस में घुसने, अधिकारियों से पूछताछ करने की इजाज़त क्यों नहीं दी? पुलिस के धक्का देने के बाद ही हम झगड़े में पड़े।" मनसे के सीनियर नेता बाला नंदगांवकर भी शाम को मौके पर पहुंचे और कहा कि इस मामले पर पार्टी चीफ राज ठाकरे से बात की जाएगी। बबन महादिक कफ परेड से मनसे-शिवसेना (यूटीबी) अलायंस के उम्मीदवार थे।

मुंबई : बीएमसी चुनाव के लिए नामांकन प्रक्रिया शुरु हो गई है, लेकन मुंबई कांग्रेस में उम्मीदवारों का टोटा पड़ गया है। महानगर के 30 से ज्यादा वार्ड एसे हैं, जहां पार्टी के पास दमदार प्रत्याशी नहीं हैं और उम्मीदवारों की तलाश की जा रही है। सत्ताधारी महायुति के घटक दलों में बड़ी संख्या में इच्छुक उम्मीदवारों ने आवेदन किया है। इधर विपक्षी दलों में ठाकरे बंधु मिलकर चुनाव लड़ने जा रहे हैं। कांग्रेस ने अपने दम पर चुनाव लड़ने का फैसला कियाहै। वंचित बहुजन आघाड़ी से गठबंधन की बात चल रही है, लेकिन स्थिति अभी साफ नहीं है। कांग्रेस में उम्मीदवारों की कमी खल रही है। मुंबई कांग्रेस कार्यालय में कुल 670 इच्छुक उम्मीदवारों ने चुनाव लड़ने का आवेदन भरा है। इनमें से 601 आवेदन सामान्य, महिला, ओबीसी और ओबीसी महिलाके हैं, जबकि 69 आवेदन एससी-एसटी के आए हैं। मुंबई के 227 वार्डो में से 30 से ज़्यादावार्ड में पार्टी में कोई उम्मीदवार नहीं है। इनमें उत्तर- पूर्व मुंबई में हालात खराब हैं। उम्मीदवारों की तलाश जारी है।

जानकारी के अनुसार भांडुप विधानसभासीट के वार्ड 112, घाटकोपर पूर्व विधानसभा सीट के वार्ड 132, घाटकोपर वेस्ट विधानसभा सीट के वार्ड नंबर 126, 127, 128, 129 और 160 में कोई आवेदननहीं मिला है। मानखुर्द-शिवाजीनगर विधानसभा सीट के वार्ड 137, विक्रोली विधानसभा सीटके वार्ड 111 और 117 में भी प्रत्याशियों की तलाश जारी है। उत्तर मुंबई में हालात और भी खराब हैं। बोरीवली विधानसभा सीट के वार्ड 13, 14 और 15, चारकोप विधानसभा सीट के वार्ड 19, 21 और 30, दहिसर विधानसभा सीट के वार्ड 6 में कोई आवेदन नहीं आया है।

नॉर्थ-वेस्ट मुंबई में, अंधेरी पूर्व विधानसभा सीट के वार्ड 121, जोगेश्वरी विधानसभा सीट के वार्ड 52 और 73 में भी कांग्रेस के पास प्रत्याशी नहीं है। यही हाल चेंबूर विधानसभा क्षेत्र के वार्ड 153, सायन-कोलीवाड़ा विधानसभा क्षेत्र के वार्ड 172 और 173, वडाला विधानसभा क्षेत्र के वार्ड 177 का भी है। दक्षिण मुंबई में भी स्थिति ठीक नहीं है।

मालाबार हिल विधानसभा क्षेत्र के वार्ड 219, शिवड़ी विधानसभा क्षेत्र के वार्ड 203, वर्ली विधानसभा क्षेत्र के वार्ड 196, 198और 199 में भी उम्मीदवारों का टोटा है। कांग्रेस के कमजोर बूथ नेटवर्क, लोकल लीडरशिप की कमी और फैसले लेने की प्रक्रिया में असमंजस का असर साफ देखा जा रहा है। पार्टी के एक वरिष्ठ नेता ने बताया कि कई संभावित उम्मीदवारों को चुनाव लड़ने के लिए मनाने की कोशिशकी जा रही है। जल्द उम्मीदवारों की सूची जारी की जाएगी। 

मुंबई : बीएमसी चुनाव के कई उम्मीदवारों ने चुनाव विभाग के उस फैसले पर आपत्ति जताई है जिसमें नॉमिनेशन फॉर्म और एफिडेविट मराठी भाषा में जमा करना ज़रूरी कर दिया गया है। यह फैसला 2017 के बीएमसी चुनाव और 2024 के राज्य विधानसभा चुनाव के उलट है, जब उम्मीदवारों के पास इंग्लिश या मराठी में एफिडेविट जमा करने का ऑप्शन था। पॉलिटिकल पार्टियों के प्रतिनिधियों ने इंग्लिश फॉर्मेट जारी करने की मांग करते हुए बुधवार सुबह राज्य चुनाव आयोग के साथ मीटिंग तय की है।

इस समय, कांग्रेस 2012 के एसईसी सर्कुलर का पालन करने की मांग कर रही है, जिसमें उम्मीदवारों को मराठी या इंग्लिश भाषा में एफिडेविट जमा करने की इजाज़त दी गई थी, वहीं सत्ताधारी शिवसेना लोकल बॉडी चुनाव के लिए सिर्फ़ मराठी फॉर्मेट पर अड़ी हुई है। राज्य चुनाव कमिश्नर दिनेश वाघमारे ने कहा, "फॉर्मेट सिर्फ़ मराठी में जारी किए गए हैं क्योंकि यह लोकल बॉडी चुनाव है। बुधवार को पॉलिटिकल पार्टियों के प्रतिनिधियों के साथ एक मीटिंग तय है। अगर इंग्लिश फॉर्मेट जारी करने की मांग की जाती है, तो उसी हिसाब से फैसला लिया जाएगा।"

बीएमसी चुनाव के लिए नॉमिनेशन मंगलवार, 23 दिसंबर से शुरू हो गए हैं और 30 दिसंबर तक चलेंगे। रिटर्निंग ऑफिसर के पास ऑफलाइन जमा करना होगा। नॉमिनेशन वापस लेने की आखिरी तारीख 2 जनवरी होगी, और उम्मीदवारों की फाइनल लिस्ट 3 जनवरी को जारी की जाएगी। सोमवार को बीएमसी कमिश्नर और डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर भूषण गगरानी की पॉलिटिकल पार्टियों के रिप्रेजेंटेटिव के साथ हुई मीटिंग में नॉमिनेशन फाइल करने का प्रोसेस समझाया गया, जिसमें यह साफ किया गया कि फॉर्म और एफिडेविट मराठी में जमा करने होंगे। बीएमसी इलेक्शन डिपार्टमेंट के एक सीनियर ऑफिसर ने कहा, "रिटर्निंग ऑफिसर सिर्फ मराठी में फॉर्म एक्सेप्ट करेंगे क्योंकि एसईसी ने सिर्फ एक भाषा में फॉर्मेट जारी किया है। यह कमीशन का फैसला है।" 

कांग्रेस के जनरल सेक्रेटरी, संदेश कोंडविलकर ने कहा, "मैंने सोमवार को हुई जॉइंट मीटिंग में बीएमसी कमिश्नर के सामने यह मुद्दा उठाया था। मैंने एसईसी सेक्रेटरी सुरेश काकानी और बीएमसी के जॉइंट कमिश्नर वी शंकरवार को भी लिखा है कि क्या सिर्फ मराठी में एफिडेविट एक्सेप्ट करने के कोई रिटन ऑर्डर हैं। आरओ ऑफिस में कन्फ्यूजन है क्योंकि कुछ लोग इंग्लिश में एफिडेविट के लिए मान गए हैं।" कोंडविलकर ने कहा, "2012 में एसईसी का एक सर्कुलर जारी हुआ था, जिसमें कहा गया था कि उम्मीदवार नॉमिनेशन पेपर और एफिडेविट इंग्लिश या मराठी में जमा कर सकते हैं। 2017 के बीएमसी चुनाव और पिछले असेंबली चुनाव के फॉर्म इंग्लिश में उपलब्ध थे।"

हालांकि, रूलिंग पार्टियां इस बात पर अड़ी हुई हैं कि बीएमसी एडमिनिस्ट्रेशन में मराठी ऑफिशियल भाषा है और उम्मीद है कि कॉर्पोरेटर इस भाषा में कम्फर्टेबल होंगे। शिवसेना की नेशनल स्पोक्सपर्सन शाइना एनसी ने कहा, "यह लोकल बॉडी के चुनाव हैं। उम्मीदवारों को लोकल भाषा आनी चाहिए। कॉर्पोरेटर लोगों के लोकल मुद्दों को सुलझाने के लिए लोकल बॉडी एडमिनिस्ट्रेशन के साथ काम करते हैं। एफिडेविट सिर्फ मराठी में होने चाहिए।" नॉमिनेशन पेपर के अलावा, उम्मीदवारों ने एफिडेविट भी जमा किया - क्रिमिनल बैकग्राउंड का डिक्लेरेशन, चल और अचल संपत्ति का डिटेल्स। उम्मीदवारों ने 100 से 500 शब्दों का डिक्लेरेशन भी जमा किया कि वे जिस वार्ड से चुनाव लड़ रहे हैं, वहां वे क्या काम करना चाहते हैं। आम आदमी पार्टी के मुंबई के वर्किंग प्रेसिडेंट और बीएमसी चुनाव के उम्मीदवार रूबेन मस्कारेनहास ने कहा, "लोकल बॉडी लैंग्वेज का नियम 2017 के चुनाव में क्यों लागू नहीं हुआ? राज्य सरकार की एडमिनिस्ट्रेटिव भाषा भी मराठी है, लेकिन पिछले साल इंग्लिश एफिडेविट एक्सेप्ट किए गए थे। मराठी और इंग्लिश दोनों ऑफिशियल भाषाएं हैं।"