Rokthok Lekhani RSS Feed Generator file - Rokthok Lekhani https://www.rokthoklekhani.com/tag/11083/rss file RSS Feed आईटीआर फाइलिंग में कम आय दिखाई या गलत जानकारी दी तो टूट सकती है आफत! मिल सकता है नोटिस, जानिए पूरी डिटेल इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करना हर टैक्सपेयर की जिम्मेदारी है. लेकिन कई बार लापरवाही या जानकारी की कमी की वजह से लोग अपनी आय कम दिखा देते हैं या फिर गलत जानकारी भर देते हैं  ऐसा करना टैक्स चोरी के दायरे में आ सकता है और इसके गंभीर नतीजे भुगतने पड़ सकते हैं. टैक्स एक्सपर्ट्स के मुताबिक, यह सिर्फ़ कानूनी मसला नहीं बल्कि आपकी आर्थिक और सामाजिक साख पर भी असर डाल सकता है.

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नई दिल्ली : इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करना हर टैक्सपेयर की जिम्मेदारी है. लेकिन कई बार लापरवाही या जानकारी की कमी की वजह से लोग अपनी आय कम दिखा देते हैं या फिर गलत जानकारी भर देते हैं  ऐसा करना टैक्स चोरी के दायरे में आ सकता है और इसके गंभीर नतीजे भुगतने पड़ सकते हैं. टैक्स एक्सपर्ट्स के मुताबिक, यह सिर्फ़ कानूनी मसला नहीं बल्कि आपकी आर्थिक और सामाजिक साख पर भी असर डाल सकता है.
 
 
अंडर रिपोर्टिंग और मिस रिपोर्टिंग क्या है?
अंडर रिपोर्टिंग का मतलब है असल आय से कम आय दिखाना. यानी आपकी टैक्स योग्य आय का कुछ हिस्सा रिटर्न में शामिल ही नहीं किया गया. दूसरी ओर, मिस रिपोर्टिंग का मतलब है आय के स्रोत, प्रकार या आंकड़ों के बारे में गलत या भ्रामक जानकारी देना. इसमें फर्जी इनवॉइस दिखाना, गलत कैटेगरी में इनकम दिखाना या ऐसी छूट का दावा करना शामिल है, जिसका आपको हक नहीं है.
 
कानून और पेनाल्टी
इनकम टैक्स एक्ट की धारा 270ए में इसके लिए साफ प्रावधान दिए गए हैं. अगर असेसिंग ऑफिसर पाता है कि आपकी आय कम दिखाई गई है, तो उस पर टैक्स का 50% जुर्माना लगेगा. वहीं, जानबूझकर गलत जानकारी देने या फर्जीवाड़े के मामलों में यह पेनाल्टी टैक्स की 200% तक हो सकती है. इसके अलावा, धारा 234ए, 234बी और 234सी के तहत टैक्स और पेनाल्टी पर ब्याज भी लगता है. इतना ही नहीं, अगर आपके रिटर्न और बैंक डिटेल्स या फॉर्म 26 एएस में गलतफहमी पाई जाती है, तो टैक्स विभाग नोटिस भेज सकता है और जांच भी शुरू कर सकता है.
 
अंडर रिपोर्टिंग और मिस रिपोर्टिंग क्या है?
अंडर रिपोर्टिंग का मतलब है असल आय से कम आय दिखाना. यानी आपकी टैक्स योग्य आय का कुछ हिस्सा रिटर्न में शामिल ही नहीं किया गया. दूसरी ओर, मिस रिपोर्टिंग का मतलब है आय के स्रोत, प्रकार या आंकड़ों के बारे में गलत या भ्रामक जानकारी देना. इसमें फर्जी इनवॉइस दिखाना, गलत कैटेगरी में इनकम दिखाना या ऐसी छूट का दावा करना शामिल है, जिसका आपको हक नहीं है.
 
भारी नुकसान और सजा का खतरा
विशेषज्ञों का कहना है कि गलत रिपोर्टिंग से आपको मिलने वाले वैध टैक्स छूट और एक्सेम्पशन भी रद्द हो सकते हैं. गंभीर मामलों में यह टैक्स चोरी की श्रेणी में आता है, जिससे न सिर्फ भारी जुर्माना बल्कि जेल तक हो सकती है. यही वजह है कि आईटीआर दाखिल करते समय पारदर्शिता और सटीकता ज़रूरी है. सही समय पर, सही जानकारी देने से आप कानूनी परेशानियों, आर्थिक नुकसान और बदनाम होने से बच सकते हैं.
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मुंबई: आयकर विभाग ने सामाजिक न्याय मंत्री और एकनाथ शिंदे गुट के नेता संजय शिरसाट को नोटिस भेजा है। शिरसाट ने संभाजीनगर में एक सार्वजनिक कार्यक्रम में यह खुलासा किया। आयकर विभाग ने इस पर स्पष्टीकरण मांगा है। क्योंकि चुनाव के दौरान हलफनामे में घोषित संपत्ति में गड़बड़ी थी। इससे साफ है कि संभाजीनगर स्थित होटल मामला शिरसाट की जांच के घेरे में आ गया है। आयकर विभाग का नोटिस आने के बाद संजय राउत ने सोशल मीडिया पर शिरसाट के बेडरूम का वीडियो शेयर करके तहलका मचा दिया। 

 

वीडियो में क्या?
संजय राउत की ओर से शेयर किए गए वीडियो में संजय शिरसाट के बैग में नोटों का बंडल देखा जा सकता है। शिरसाट बेडरूम में बैठे नजर आ रहे हैं। उनके बगल में एक बैग पड़ा हुआ है और इस बैग में नोटों का बंडल दिखाई दे रहा है। इस दौरान शिरसाट अपने बेडरूम में बनियान पहने बैठे थे। हालांकि शिरसाट ने साफ किया कि राउत को बैग में सिर्फ़ पैसे ही दिखाई देते हैं। उन्हें हर जगह सिर्फ़ पैसे ही दिखाई देते हैं। मैं कहीं से यात्रा करके आया हूं और कपड़ों के बैग इधर-उधर पड़े हैं। 

शिरसाट ने दी चेतावनी
अब शिरसाट ने चेतावनी दी है कि वह संजय राउत की ओर से शेयर किए गए इस वीडियो पर सीधे मानहानि का दावा करेंगे। संजय शिरसाट ने कहा कि इस मॉर्फ वीडियो का इस्तेमाल मुझे बदनाम करने के लिए किया गया। मैंने ऐसे लोगों को सबक सिखाने का फैसला किया है। स्वप्ना पाटकर वाला उनका वीडियो देखिए, आपको पता चल जाएगा कि वे कैसे हैं। मेरा वह वीडियो मेरे चरित्र पर हमला है। मैं उनके खिलाफ मानहानि का दावा करूंगा, अगर उन्होंने माफी नहीं मांगी तो केस करूंगा।  

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मुंबई : जालसाज बेखबर पीड़ितों को ठगने के लिए नए-नए तरीके अपना रहे हैं। हाल ही में एक मामले में, 63 वर्षीय व्यक्ति को एक वीडियो कॉल आया, जिसमें बैंक के लोगो के रूप में एक प्रोफ़ाइल तस्वीर थी, जिसमें उसका खाता है। यह कॉल एक अच्छे कपड़े पहने व्यक्ति ने किया था, जिसने बैंक से होने का दावा किया और शिकायतकर्ता के बैंक खाते को अपडेट करने के बहाने शिकायतकर्ता को एक एपीके फ़ाइल डाउनलोड करने के लिए प्रेरित किया, जिसके बाद उसने उसके बैंक खाते से पैसे ट्रांसफर किए और बैंक से लोन भी स्वीकृत करवाया और उसे भी डायवर्ट कर दिया। 

 

पुलिस के अनुसार, शिकायतकर्ता ठाणे का निवासी है। शिकायतकर्ता को एक वीडियो कॉल आया, जिसमें बैंक के लोगो के रूप में एक प्रोफ़ाइल तस्वीर थी।  कॉल करने वाले ने शिकायतकर्ता को अपने बैंक खाते को अपडेट करने के बारे में बताया और बैंक के नाम से छिपी एक एपीके फ़ाइल को शिकायतकर्ता के साथ व्हाट्सएप पर साझा किया।

]]> Mumbai https://www.rokthoklekhani.com/article/41459/mumbai--inspired-to-download-apk-file-on-the-pretext-of-updating-bank-account--new-ways-to-cheat https://www.rokthoklekhani.com/article/41459/mumbai--inspired-to-download-apk-file-on-the-pretext-of-updating-bank-account--new-ways-to-cheat Thu, 19 Jun 2025 12:25:44 +0530 मुंबई   स्कूली शिक्षा एवं खेल विभाग के महत्वपूर्ण विभागीय फाइल रहस्यमय परिस्थितियों में गुम होने के बाद पुलिस में शिकायत दर्ज मुंबई के स्कूली शिक्षा एवं खेल विभाग के अनुभाग अधिकारी शरद श्रीपतराव मकने (47) ने 2002 की एक महत्वपूर्ण विभागीय फाइल रहस्यमय परिस्थितियों में गुम होने के बाद पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है। खंडा कॉलोनी, न्यू पनवेल (पश्चिम), रायगढ़ के निवासी मकने ने अपनी शिकायत में कहा है कि स्कूली शिक्षा एवं खेल विभाग, शिक्षा मंत्रालय, मुंबई से प्रस्ताव के पूर्ण विवरण की एक प्रति के लिए अनुरोध किया गया था, जिसके आधार पर 29 जून, 2002 को एक पत्र/आदेश जारी किया गया था। 

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मुंबई : मुंबई के स्कूली शिक्षा एवं खेल विभाग के अनुभाग अधिकारी शरद श्रीपतराव मकने (47) ने 2002 की एक महत्वपूर्ण विभागीय फाइल रहस्यमय परिस्थितियों में गुम होने के बाद पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है। खंडा कॉलोनी, न्यू पनवेल (पश्चिम), रायगढ़ के निवासी मकने ने अपनी शिकायत में कहा है कि स्कूली शिक्षा एवं खेल विभाग, शिक्षा मंत्रालय, मुंबई से प्रस्ताव के पूर्ण विवरण की एक प्रति के लिए अनुरोध किया गया था, जिसके आधार पर 29 जून, 2002 को एक पत्र/आदेश जारी किया गया था। 
 
 
यह अनुरोध 21 सितंबर, 2022 को सिद्धांत विजय अव्हाणे द्वारा सूचना के अधिकार अधिनियम के तहत एक ऑनलाइन आवेदन के माध्यम से प्रस्तुत किया गया था। प्रथम अपीलीय प्राधिकारी और बाद में राज्य सूचना आयुक्त सहित कई अपीलों के बावजूद, फ़ाइल का पता नहीं लगाया जा सका। नवंबर और दिसंबर 2024 में हुई सुनवाई के दौरान, यह स्वीकार किया गया कि फ़ाइल न तो संबंधित डेस्क रिकॉर्ड में और न ही अभिलेखागार में मिली।
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