मुंबई : ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर ने ऐलान किया है कि ग्रेटर मुंबई समेत राज्य के ऑटो और टैक्सी ड्राइवरों के लिए बनाए गए धर्मवीर आनंद दिघे साहेब महाराष्ट्र ऑटो रिक्शा और मीटर टैक्सी ड्राइवर वेलफेयर बोर्ड में अब ई-बाइक टैक्सी ड्राइवर भी शामिल होंगे। प्रताप सरनाइक ने यह भी कहा कि मेंबर रजिस्ट्रेशन फीस खत्म नहीं की जाएगी। सरकार ने राज्य में अनऑर्गनाइज्ड सेक्टर के ऑटो रिक्शा और मीटर टैक्सी ड्राइवरों को सरकारी स्कीम का फायदा मिले, यह पक्का करने के मकसद से 'धर्मवीर आनंद दिघे साहेब महाराष्ट्र ऑटो रिक्शा, मीटर टैक्सी ड्राइवर वेलफेयर बोर्ड' बनाया है। इस बीच, इस बोर्ड में रजिस्ट्रेशन फीस और एनुअल फीस को लेकर विवाद हो गया था। इसके विरोध में ऑटो रिक्शा मेंस यूनियन के प्रेसिडेंट शशांक राव ने कुछ दिन पहले प्रोटेस्ट किया था, और इशारा दिया था कि अगर रजिस्ट्रेशन फीस खत्म नहीं की गई तो वे आंदोलन तेज करेंगे।

सरनाइक के मुताबिक, मुंबई में बिना इजाज़त चल रही बाइक टैक्सियों के खिलाफ भी एक्शन लिया जा रहा है। साथ ही, जिनके लाइसेंस कुछ समय के लिए कैंसिल किए गए हैं, उन्हें डॉक्यूमेंट्स पूरे होने के बाद फिर से लाइसेंस दिए जाएंगे। ...तो आरटीओ अधिकारियों के खिलाफ एक्शन ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर प्रताप सरनाईक ने कहा कि अगर रिक्शा और टैक्सी ड्राइवर राज्य में रिक्शा चलाना चाहते हैं, तो उन्हें मराठी जानना ज़रूरी है।

उनके मुताबिक, अगर पैसेंजर मराठी बोलता है, तो ड्राइवर को मराठी जानना ज़रूरी है। उन्होंने यह भी कहा कि अगर यह पाया गया कि ऐसे ड्राइवरों को लाइसेंस दिए जा रहे हैं जिन्हें मराठी नहीं आती, तो आरटीओ अधिकारियों के खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। अभी, दस हज़ार से ज़्यादा मेंबर रजिस्टर हो चुके हैं। मैं खुद शशांक राव से फीस के बारे में बात करूंगा। क्योंकि इससे ड्राइवरों को काफी फायदा होगा। इसमें ई-बाइक टैक्सी ड्राइवर भी शामिल होंगे।
 

मुंबई : वालधुनी नदी की स्थिति को लेकर एक चौंकाने वाला खुलासा सामने आया है। महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडल (एमपीसीबी) के कल्याण उप-प्रादेशिक कार्यालय से सूचना के अधिकार के तहत मिली जानकारी में नदी से जुड़ी गंभीर लापरवाही उजागर हुई है। वालधुनी नदी स्वच्छता सेवाभावी संस्था के अध्यक्ष सुनील उतेकर द्वारा पिछले 5 वर्षों की जानकारी मांगे जाने पर पता चला कि इस अवधि में नदी के मुद्दे पर सामाजिक और राजनीतिक जनप्रतिनिधियों द्वारा बेहद कम पत्राचार किया गया। 

उपलब्ध रिकॉर्ड के अनुसार केवल सुनील उतेकर और निशांत कांबले के दो पत्र ही दर्ज पाए गए हैं। सबसे गंभीर बात यह सामने आई कि महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडल ने भी वालधुनी नदी के संबंध में शासन को कोई पत्र नहीं भेजा। यानी इस मुद्दे पर विभाग की ओर से कोई ठोस पहल नहीं की गई।

नहीं खोला खर्च का खाता, न ही अलग बजट की व्यवस्था
आरटीआई में यह भी खुलासा हुआ कि वालधुनी नदी की सफाई के लिए पिछले पांच वर्षों में कोई निधि (फंड) उपलब्ध नहीं कराया गया। इतना ही नहीं, नदी से संबंधित कार्यों के लिए कोई अलग अकाउंट हेड या खर्च का खाता भी नहीं खोला गया है। 

विभाग की निष्क्रियता पर उठे सवाल
इन तथ्यों के सामने आने के बाद संबंधित विभाग की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े हो गए है। वालधुनी नदी स्वच्छता सेवाभावी संस्था ने आरोप लगाया है कि अधिकारी केवल दफ्तरों तक सीमित हैं और जमीनी स्तर पर कोई ठोस कार्रवाई नहीं की जा रही है। मामले को लेकर संस्था ने कड़ा रुख अपनाते हुए जल्द ही तीव्र आंदोलन छेड़ने की चेतावनी दी है।

मुंबई : म्हाडा के कोकण बोर्ड के विरार के घरों की मांग बढ़ गई है। खाली पड़े घरों के लिए ग्राहकों की लाइन लगने लगी है। रोजाना औसतन 25 घरों की बिक्री करने में कोकण बोर्ड सफल हो पा रहा है। पिछले 152 दिन में विरार में तैयार 3,750 घरों की बिक्री हुई है। नागरिकों को किफायती घर उपलब्ध कराने के लिए 2014 में म्हाड़ा ने विरार बोलिंज में 9,409 घर तैयार किए थे। लेकिन परिसर में पानी की समस्या और अन्य कारणों की वजह से घरों की बिक्री नहीं हो पा रही थी।

पिछले साल सूर्या जलापूर्ति परियोजना के जरिए सूर्या नदी का पानी विरार तक पहुंचने से परिसर की पानी की परेशानी दूर हो गई। बिरार में 9,409 घरों में से 7,783 घरों की बिक्री हो चुकी है। 7,783 घरों में से 3,750 घर पिछले 152 दिन में बिके हैं। घरों की बिक्री में म्हाडा उपाध्यक्ष संजीव जयस्वाल का अहम योगदान है। उनकी घरों की कीमतों में छूट और "पहले आओ पहले पाओ योजना रंग लाई।

अन्य जगहों में भी मांग
विरार के साथ ही कोकण बोर्ड द्वारा तैयार अन्य जगहों पर भी घरों की बिक्री ने रफ्तार पकड़ ली है। बोर्ड ने भांडाली में 2019-20 में 1,769 घरों का निर्माण किया था। इनमें से अब तक 1,761 घरों की बिक्री हो चुकी है। बिके 1,761 घरों में 811 घर बीते पांच महीने में बिके है। 2019-20 में घोटेघर में 1,659 घरों का निर्माण किया गया था। यहां केवल 67 घरों की बिक्री होनी बाकी है।

प्रॉजेक्ट कर रहा है आकर्षित
सरकार मुंबई से विरार के बीच कई इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रॉजेक्ट तैयार कर रही है। इसमें सी लिंक से लेकर कोस्टल रोड तक शामिल है। यह सभी प्रॉजेक्ट एक दूसरे से कनेक्ट होगे। इसमें बांद्रा-वर्सोवा सी लिंक, वर्सोवा-दहिसर और दहिसर-भाईदर कोस्टल रोड और उत्तन-विरार सी लिक प्रॉजेक्ट शामिल है। वही, बुलेट ट्रेन भी विरार से होकर गुजरने वाली है। विरार-अलीबाग कॉरिडोर के माध्यम से लोग रायगड तक आसानी से पहुंच सकते है। इनके जरिए लोग घंटों के बजाए मिनटों मे एमएमआर के हर हिस्से में पहुंच सकते हैं। म्हाडा के प्रयास और एमएमआर मे जारी इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रॉजेक्ट से लोग आगे आ रहे है।

मुंबई : विधानसभा के तालिका अध्यक्ष दिलीप लांडे ने वरिष्ठ आईएएस अधिकारी एम.देवेंद्र सिंह को निलंबित कर दिया है। वे महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण महामंडल के सचिव पद तैनात थे। पर्यावरण मंत्री पंकजा मुंडे ने वरिष्ठ अधिकारियों की बैठक बुलाई थी। मंत्री के निर्देश के बाद भी आईएएस अधिकारी एम. देवेंद्र सिंह ब्रीफिंग के लिए नहीं आए। इसे लेकर विधानसभा के तालिका अध्यक्ष दिलीप लांडे ने निलंबन के आदेश जारी किए, जिसके आधार पर सामान्य प्रशासन विभाग ने कार्रवाई की। 

कौन हैं आईएएस देवेंद्र सिंह
एम. देवेंद्र सिंह वर्ष 2011 बैच के आईएएस अधिकारी हैं और वर्तमान में महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडल के सदस्य सचिव के पद पर कार्यरत थे। उनके विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई प्रस्तावित थी, जिसके तहत उन्हें तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया। यह कार्रवाई अतिरिक्त सचिव वी. राधा के हस्ताक्षर से जारी आदेश के माध्यम से की गई। यह कार्रवाई यूपीएससी ( अनुशासन एवं अपील) नियम, 1969 के नियम 3 के उपनियम (1) के खंड (क) के अंतर्गत प्रदत्त अधिकारों का उपयोग करते हुए महाराष्ट्र सरकार ने यह निलंबन आदेश जारी किया है। 

निलंबन के दौरान क्या होगा?
निलंबन अवधि के दौरान उनका मुख्यालय मुंबई ही रहेगा और वे कोकण विभाग, मुंबई के विभागीय आयुक्त की पूर्व अनुमति के बिना मुख्यालय नहीं छोड़ सकेंगे। साथ ही, निलंबन अवधि में वे कोई निजी नौकरी या व्यापार/व्यवसाय नहीं कर सकेंगे। एम देवेंद्र सिंह को निलंबन अवधि में उन्हें निर्वाह भत्ता, महंगाई भत्ता तथा अन्य अनुमन्य भत्ते दिए जाएंगे। इसके लिए उन्हें यह प्रमाणित करना होगा कि वे किसी अन्य नौकरी, व्यवसाय या पेशे में संलग्न नहीं हैं। आदेश में यह भी स्पष्ट किया गया है कि यदि उपरोक्त शर्तों का उल्लंघन किया जाता है तो इसे कदाचार माना जाएगा और आगे की अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी।

ऐसे अधिकारी पर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए- मुनगंटीवार
इस मसले पर पूर्व मंत्री सुधीर मुनगंटीवार ने कहा कि एक आईएएस अधिकारी द्वारा मंत्री को ब्रीफिंग देने से इनकार करना संविधान का अपमान है। उन्होंने बताया कि अध्यक्ष द्वारा निलंबन के आदेश दिए जाने के 24 घंटे के भीतर कार्रवाई की गई। मुनगंटीवार ने यह भी कहा कि भविष्य में ऐसे अधिकारी के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। उन्होंने कुछ अधिकारियों पर अहंकार का आरोप लगाते हुए कहा कि जनप्रतिनिधियों का सम्मान किया जाना चाहिए।