मुंबई : देवनार पुलिस मुंबई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के M ईस्ट वार्ड में 106 नकली बर्थ रिकॉर्ड के कथित रजिस्ट्रेशन की जांच कर रही है, वहीं एक और नकली बर्थ सर्टिफिकेट का मामला सामने आया है। गोवंडी के रहने वाले फहीद अब्दुल सलाम शेख के खिलाफ पासपोर्ट एप्लीकेशन के साथ कथित तौर पर नकली बर्थ सर्टिफिकेट जमा करने के लिए एक अलग मामला दर्ज किया गया है। गोवंडी के रहने वाले पर पासपोर्ट के लिए नकली बर्थ सर्टिफिकेट जमा करने का आरोप प्राथमिकी के मुताबिक, देवनार पुलिस स्टेशन में पासपोर्ट वेरिफिकेशन सेल से जुड़े पुलिस कांस्टेबल विट्ठल यशवंत बाकले ने शिकायत दर्ज कराई।

शेख का पासपोर्ट एप्लीकेशन, जिसकी तारीख 3 जून, 2025 थी, 14 जुलाई, 2025 को पुलिस स्टेशन में मिला था। आवेदक फ्लैट नंबर 2206, बी विंग, सेंट्रियो बिल्डिंग, वामन तुकाराम पाटिल मार्ग, गोवंडी का रहने वाला है। वेरिफिकेशन प्रोसेस के तहत, बाकले एप्लीकेशन में दिए गए पते पर गया। 24 जुलाई को, शेख खुद अपने डॉक्यूमेंट्स के साथ वेरिफिकेशन के लिए पुलिस स्टेशन आया। उसके बाद उसका बर्थ सर्टिफिकेट ऑथेंटिसिटी वेरिफिकेशन के लिए जारी करने वाली अथॉरिटी, हेल्थ ऑफिसर के ऑफिस, कलबुर्गी सिटी कॉर्पोरेशन, जगत सर्कल, मेन रोड, कलबुर्गी, कर्नाटक भेजा गया। 

कलबुर्गी में देवनार पुलिस द्वारा की गई फील्ड जांच के दौरान, कलबुर्गी म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के बर्थ्स एंड डेथ्स रजिस्ट्रार ने 9 दिसंबर को एक लेटर के ज़रिए पुलिस को बताया कि शेख के 15 अप्रैल, 1993 के बर्थ सर्टिफिकेट का कोई रिकॉर्ड ऑफिशियल रजिस्टर में नहीं मिला। इससे यह कन्फर्म हो गया कि पासपोर्ट वेरिफिकेशन के दौरान जमा किया गया बर्थ सर्टिफिकेट नकली था। इन नतीजों के आधार पर, देवनार पुलिस ने फहेद शेख के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता एक्ट और पासपोर्ट एक्ट की संबंधित धाराओं के तहत केस दर्ज किया है, और आगे की जांच चल रही है।
 

मुंबई: बॉम्बे हाईकोर्ट ने वोटर लिस्ट में 18 साल की आयु होने के बाद नाम नहीं जोड़ने पर बड़ी टिप्पणी की है। कोर्ट ने कहा कि अगर हर व्यक्ति 18 साल का होते ही वोटर एनरोलमेंट एप्लीकेशन जमा करना शुरू कर दे, तो अथॉरिटीज पर वेरिफिकेशन का काम बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। हाईकोर्ट ने कहा कि जो व्यक्ति 18 साल का हो गया है, उसे इलेक्टोरल रोल के रिवीजन के समय शामिल किया जाएगा। इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर को निर्देश दिया कि वह मुंबई में वोटर के तौर पर एनरोल होने की मांग करने वाली महिला के एप्लीकेशन पर छह हफ्ते के अंदर फैसला करे।

हाईकोर्ट की वोटर लिस्ट पर अहम टिप्पणी
इस साल अप्रैल में 18 साल की पूरी होने वाली रूपिका सिंह ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर कहा था कि वोटर के तौर पर एनरोल होने के लिए उनका एप्लीकेशन इसलिए स्वीकार नहीं किया गया क्योंकि राज्य में कट-ऑफ डेट 1 अक्टूबर, 2024 थी। बता दें महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव नवंबर 2024 में हुए थे। जस्टिस रियाज़ छागला और फरहान दुबाश की बेंच ने सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले का हवाला देते हुए कहा कि वोट देने की आजादी और वोट देने के अधिकार में फर्क है।

18 साल के बाद नाम जोड़ने का मामला
जब आप 18 साल के हो जाते हैं, तो आपको वोट देने की आजादी मिल जाती है। कोर्ट ने कहा, 'लेकिन यह अधिकार तभी मिलता है जब अधिकारी इलेक्टोरल लिस्ट को रिवाइज किया गया हो, अक्टूबर 2024 में जब इलेक्टोरल रोल तैयार किया गया था तब याचिकाकर्ता वोट देने के योग्य नहीं थी।' बेंच का यह भी मानना था कि अगर हर व्यक्ति 18 साल का होते ही एप्लीकेशन फाइल करना शुरू कर देगा तो अधिकारियों को हर एप्लीकेशन को वेरिफाई करना पड़ेगा।

अधिकारियों पर बढ़ेगा काम का बोझ
कोर्ट ने कहा, 'जो व्यक्ति 18 साल का हो गया है उसे इलेक्टोरल रोल के रिवीजन के समय शामिल कर लिया जाएगा।' जब कोर्ट ने सुझाव दिया कि क्या संबंधित अधिकारी उसकी एप्लीकेशन पर विचार करेंगे, तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया और महाराष्ट्र के चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर की ओर से पेश हुए सीनियर वकील आशुतोष कुंबकोनी इसपर सहमत हो गए। इसके बाद बेंच ने इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर को सिंह की एप्लीकेशन पर छह हफ्तों के अंदर विचार करने का निर्देश दिया और उसकी याचिका का निपटारा कर दिया। अपनी याचिका में, सिंह ने कहा कि वोट देने के उसके मौलिक अधिकार का उल्लंघन हो रहा है और इलेक्टोरल रोल में उसका नाम शामिल न होने के कारण वह आने वाले म्युनिसिपल चुनावों में वोट नहीं दे पाएगी।

मुंबई: मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे, शिवसेना उभयपक्ष के अध्यक्ष उद्धव ठाकरे और राकांपा नेता शरद पवार ने मुंबई में मतदान में धांधली के खिलाफ सत्य मार्च निकाला। इस बार उद्धव ठाकरे ने एक बड़ा खुलासा किया है। मेरे नाम से सक्षम नामक ऐप से एक फर्जी नंबर का इस्तेमाल करके चुनाव आयोग में आवेदन किया गया था। यह आवेदन सत्यापन के लिए किया गया था। मुझे संदेह है कि यह मेरे सहित मेरे परिवार के सभी चार लोगों के नाम मतदाता सूची से हटाने की एक चाल है, उद्धव ठाकरे ने आरोप लगाया।

राज ठाकरे, उन्होंने सबूत दिए हैं। उन्होंने हमारी पार्टी चुराई, हमारा नाम चुराया, हमारे पिता को चुराने की कोशिश की। अब यह पर्याप्त नहीं है, इसलिए उन्होंने मतदाताओं को चुराने की कोशिश की है। महाराष्ट्र देश को दिशा दिखाता है। मैं सभी से मतदाता सूची में नामों की जाँच करने की अपील करता हूँ। मैं मुख्यमंत्री को इसे उजागर करने की चुनौती देता हूँ। ठाकरे ने कहा, मुख्यमंत्री ने भी स्वीकार किया कि वोटों की चोरी हो रही है।

दो दिन पहले, चुनाव आयोग के अधिकारी मातोश्री आए। उन्होंने मुझसे पूछा कि क्या यह नंबर आपका है, मैंने उन्हें बताया कि यह फर्जी है। उन्होंने मुझसे पूछा कि क्या मैं उन्हें कुछ और बताना चाहता हूँ। मैंने कहा, "आप मेरे पास आए हैं, मुझे बताइए क्या?" उद्धव ठाकरे ने कहा। हम भी चुनाव चाहते हैं। हम लोकतंत्र के ज़रिए उन्हें हराने के लिए उत्सुक हैं। सच कहूँ तो, हम सभी तरीके अपना रहे हैं। न्याय हुआ है या नहीं, इसकी जाँच अदालत करेगी। अगर आपको कोई मतदाता दिखे, तो उसे वहीं पीट दो। मैं दोहराता हूँ, आज ये सब एक साथ आ गए हैं। एनाकोंडा बैठा है।

चुनाव आते ही दमन शुरू हो जाएगा। हम इन सारे सबूतों के साथ अदालत जाएँगे। चुनाव आयोग लाचार है। शिवसेना का मामला अभी भी सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है, आपकी कलाई में ताकत है। हम आपके लिए एक साथ आए हैं। दो भाई एक साथ आए हैं, यह मत सोचिए कि अब यह खत्म हो गया है। महाराष्ट्र की मुट्ठी पकड़े हुए तस्वीर मतदाता को भेजें," ठाकरे ने कहा।
 

मुंबई: महाराष्ट्र के गृह राज्य मंत्री (शहरी) योगेश कदम ने राज्य विधानसभा में कहा कि पासपोर्ट आवेदन में दिए गए वर्तमान पते का सत्यापन केंद्र सरकार की विशिष्ट कार्यप्रणाली के अनुसार पुलिस विभाग को करने के निर्देश दिए जाएँगे। उन्होंने आगे कहा, "पासपोर्ट आवेदन के संबंध में पुलिस सत्यापन अत्यंत सटीक और नियमित होना चाहिए। पासपोर्ट के लिए आवेदन करते समय, आवेदक के पास स्थायी और वर्तमान पता देने का विकल्प होता है। आवेदक द्वारा आवेदन में दिए गए वर्तमान पते का सत्यापन पूरी तरह से किया जाएगा। केंद्र सरकार की विशिष्ट कार्यप्रणाली के अनुसार वर्तमान पते का सत्यापन करने के निर्देश पुलिस विभाग को दिए जाएँगे।"

वे वर्तमान पते पर पासपोर्ट के लिए पुलिस सत्यापन कराने के संबंध में सदस्य मनीषा चौधरी द्वारा प्रस्तुत ध्यानाकर्षण प्रस्ताव का उत्तर दे रहे थे, क्योंकि भवन के पुनर्विकास के दौरान मकान बदलना पड़ा था। मंत्री कदम ने कहा कि यह सत्यापित करना आवश्यक है कि क्या आवेदक वास्तव में वही व्यक्ति है, क्या उसके खिलाफ कोई अपराध लंबित है या उसके खिलाफ कोई समन या वारंट है। उन्होंने कहा कि यह प्रक्रिया देश की सुरक्षा की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है। पासपोर्ट के पुलिस सत्यापन के दौरान दिए गए पते पर पुलिस का जाना अनिवार्य है। उन्होंने कहा, "विशेष रूप से पुनर्विकासाधीन भवनों के मामले में, डेवलपर्स नागरिकों को अस्थायी आवास या किराए पर प्रदान करते हैं। ऐसे मामलों में, उस लीज़ एग्रीमेंट में दिए गए अस्थायी पते को आधिकारिक सत्यापन के लिए स्वीकार किया जाता है। साथ ही, इस प्रक्रिया के संबंध में केंद्र सरकार के दिशानिर्देशों का पालन किया जाता है।"

मंत्री ने कहा कि पासपोर्ट सत्यापन प्रक्रिया में प्रौद्योगिकी के उपयोग को बढ़ाने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और पासपोर्ट डिजिटल ऐप जैसी नई तकनीकों का उपयोग किया जाएगा, जिससे यह अधिक सुविधाजनक और पारदर्शी हो जाएगी। लोगों में जागरूकता पैदा की जाएगी कि पासपोर्ट के लिए आवेदन करते समय वर्तमान पते का सत्यापन किया जा रहा है। इस बीच, राज्य विधानसभा में श्रम मंत्री आकाश फुंडकर ने घोषणा की कि राज्य भर में मथाडी श्रमिकों के फर्जी पंजीकरण की जाँच के लिए एक विशेष अभियान चलाया जाएगा।

छत्रपति संभाजीनगर जिले के मामले में, मंत्री ने कहा कि यदि फर्जी पंजीकरण पाया जाता है तो संबंधित श्रमिकों और अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। वे सदस्य अभिजीत पाटिल द्वारा प्रस्तुत ध्यानाकर्षण प्रस्ताव का उत्तर दे रहे थे। मंत्री फुंडकर ने कहा कि छत्रपति संभाजीनगर जिले के शेंद्रा एमआईडीसी स्थित कंपनी में माथाडी श्रमिकों के फर्जी पंजीकरण के मामले में एक जाँच समिति गठित की गई है। इस जाँच समिति की रिपोर्ट मिलने के बाद, इस मामले में नियमानुसार आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। इस मामले में 17 श्रमिकों में से 11 श्रमिकों ने इस्तीफा दे दिया है। जाँच समिति की रिपोर्ट में दोषी पाए गए श्रमिकों और दोषी अधिकारियों के खिलाफ भी मामला दर्ज किया जाएगा। उन्होंने यह भी कहा कि सरकारी गोदाम में पंजीकृत माथाडी श्रमिकों के लंबित अनुदान के संबंध में आपूर्ति विभाग के साथ बैठक कर इस मुद्दे का समाधान किया जाएगा।