नई दिल्ली : पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव की मतगणना से पहले टीएमसी को सुप्रीम कोर्ट से एक बड़ झटका लगा है। चुनाव आयोग द्वारा वोटों की गिनती के लिए मुख्य रूप से केंद्र सरकार और पीएसयू के कर्मचारियों को तैनात करने के निर्देश के खिलाफ तृणमूल कांग्रेस ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था। इस अहम मुद्दे को सुलझाने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने आज टीएमसी की याचिका पर सुनवाई की। विवाद पर सुप्रीम कोर्ट ने कोई भी नया आदेश पारित करने से साफ इनकार कर दिया है। दरअसल, चुनाव आयोग ने अदालत को आश्वासन दिया है कि वह अपने 13 अप्रैल के परिपत्र (सर्कुलर) का पूरी तरह से पालन करेगा।

तृणमूल कांग्रेस के मुताबिक, इस सर्कुलर में मतगणना प्रक्रिया में केंद्र सरकार के कर्मचारियों के साथ-साथ राज्य सरकार के कर्मचारियों की तैनाती का भी प्रावधान है। चुनाव आयोग के वकील के इस बयान के बाद, सुप्रीम कोर्ट ने केवल यह दोहराया कि चुनौती दिए गए सर्कुलर को लागू किया जाएगा और मामले में आगे कोई अन्य आदेश देने से मना कर दिया। साथ ही यह भी कहा कि चुनाव आयोग को नियुक्ति के पूरे अधिकार हैं।

फर्क नहीं पड़ता कि अधिकारी केंद्र का है- सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी
सुनवाई के दौरान जस्टिस बागची ने यह भी कहा कि मतगणना के दौरान वहां हर राजनीतिक दल के चुनाव एजेंट मौजूद रहेंगे। इसलिए, इससे कोई खास फर्क नहीं पड़ता कि पर्यवेक्षक केंद्र सरकार का नामित अधिकारी है या नहीं। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि अधिकारियों की तैनाती पूरी तरह से चुनाव आयोग की अपनी संतुष्टि पर निर्भर करती है, क्योंकि वहां सभी पार्टियों के एजेंट मौजूद होंगे। 
क्या है पूरा मामला?
यह पूरा मामला वोटों की गिनती करने वाले कर्मचारियों की नियुक्ति से जुड़ा हुआ है। चुनाव आयोग ने निर्देश दिया था कि बंगाल में वोटों की गिनती के लिए केंद्रीय कर्मचारियों को मतगणना पर्यवेक्षक (सुपरवाइजर) बनाया जाएगा। टीएमसी इस फैसले का विरोध कर रही है। उनका मानना है कि इस प्रक्रिया में राज्य सरकार के कर्मचारियों को भी बराबर शामिल किया जाना चाहिए। इसी आदेश को चुनौती देने के लिए टीएमसी ने अर्जी दी थी, जिस पर जस्टिस नरसिम्हा और जस्टिस जॉयमाल्या बागची की बेंच ने सुनवाई की। 

सुप्रीम कोर्ट के जजों ने नियमों को लेकर क्या स्पष्ट किया? 
मामले की सुनवाई के दौरान जस्टिस जॉयमाल्या बागची ने नियमों को लेकर स्थिति साफ की।
उन्होंने कहा कि नियमों में यह विकल्प पूरी तरह से खुला है कि काउंटिंग सुपरवाइजर और काउंटिंग असिस्टेंट केंद्र सरकार के भी हो सकते हैं और राज्य सरकार के भी।
कोर्ट ने कहा कि जब यह विकल्प खुला हुआ है, तो हम यह बिल्कुल नहीं कह सकते कि चुनाव आयोग का यह नोटिफिकेशन नियमों के खिलाफ है।
जस्टिस बागची ने यह भी स्पष्ट किया कि चुनाव आयोग के पास यह अधिकार है कि वह कह सकता है कि दोनों अधिकारी केंद्र सरकार के ही होंगे। 
 कपिल सिब्बल ने कोर्ट में क्या दलील दी? 
टीएमसी की तरफ से पेश हुए वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ने चुनाव आयोग के सर्कुलर (परिपत्र) पर सवाल उठाए।
सिब्बल ने कोर्ट में दलील दी कि चुनाव आयोग के सर्कुलर में खुद ऐसा स्पष्ट तौर पर नहीं कहा गया है कि केवल केंद्रीय कर्मचारी ही होंगे।
टीएमसी का तर्क है कि चुनाव आयोग का यह कदम जानबूझकर राज्य सरकार के कर्मचारियों को गिनती से दूर रखने के लिए उठाया गया है। 
सुप्रीम कोर्ट ने टीएमसी की दलीलों पर क्या जवाब दिया?
वकील सिब्बल की दलीलों पर जस्टिस बागची ने तुरंत अपना पक्ष रखा। उन्होंने ने कहा कि अगर चुनाव आयोग ने ऐसा कहा भी होता, तब भी हम उन्हें इस बात के लिए गलत नहीं ठहरा सकते थे। इसका मुख्य कारण यह है कि नियम साफ तौर पर कहते हैं कि मगणना के लिए केंद्र सरकार या राज्य सरकार के अधिकारियों को नियुक्त किया जा सकता है।  

मुंबई : ‘भारत टैक्सी’ ऑटो और कैब ड्राइवर ऑनबोर्डिंग प्रोग्राम और ऐप की शुरुआत की गई। केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने इसका उद्घाटन किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ‘सहकार से समृद्धि’ विजन पहल को केंद्रीय गृह मंत्री और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने फरवरी में लॉन्च किया था। इस योजना का उद्देश्य ड्राइवरों को सिर्फ कामगार नहीं, बल्कि भागीदार और मालिक बनाना है। भारत टैक्सी के मुख्य परिचालन अधिकारी (COO) विवेक पांडे ने इस कार्यक्रम के महत्व को समझाते हुए कहा, 'मुंबई हमारे लिए एक बड़ा अवसर है। काले और पीले रंग की टैक्सी ड्राइवरों का समर्थन हमारे लिए महत्वपूर्ण है।'

ड्राइवरों के लिए बड़ा मौका
कांदिवली वेस्ट में आयोजित इस कार्यक्रम में 200 से 300 ऑटो और कैब ड्राइवरों ने हिस्सा लिया। इसके साथ ही ट्रांसपोर्ट और सहकारी संगठनों के प्रतिनिधि भी मौजूद रहे। कार्यक्रम में स्थानीय जनप्रतिनिधियों और यूनियन नेताओं की भी भागीदारी रही। इस अवसर पर म्युनिसिपल मजदूर यूनियन के अध्यक्ष शशांक राव के साथ विधायक योगेश सागर और संजय उपाध्याय भी उपस्थित थे। 
100% कमाई ड्राइवर के खाते में
‘भारत टैक्सी’ का सबसे बड़ा आकर्षण इसका जीरो कमीशन मॉडल है। कंपनी का दावा है कि ड्राइवरों की 100% कमाई सीधे उनके बैंक खाते में UPI के जरिए जाएगी। इसके साथ ही लाभ में पूरी हिस्सेदारी, पारदर्शिता और कोई छुपा चार्ज नहीं होगा।
इंश्योरेंस से लेकर 24/7 सपोर्ट तक की सुविधा
प्लेटफॉर्म ड्राइवरों को बीमा, मेडिकल सहायता और सरकारी योजनाओं से जोड़ने का भी वादा करता है। साथ ही 24/7 ड्राइवर सपोर्ट की सुविधा दी जाएगी, जिससे ड्राइवरों को सुरक्षा और भरोसा दोनों मिल सके। 
देशभर में तेजी से बढ़ता नेटवर्क
‘भारत टैक्सी’ के मुताबिक अब तक 5.17 लाख से ज्यादा ड्राइवर प्लेटफॉर्म से जुड़ चुके हैं, जबकि 50 लाख से अधिक ग्राहक इस सेवा का उपयोग कर रहे हैं। दिल्ली-NCR, गुजरात, चंडीगढ़, लखनऊ और मुंबई जैसे बड़े शहरों में इसका विस्तार हो चुका है।
उबर-रैपिडो को टक्कर देने की तैयारी
पीयूष गोयल ने भरोसा जताया कि ‘भारत टैक्सी’ भविष्य में Uber और Rapido जैसे प्लेटफॉर्म्स को कड़ी टक्कर दे सकती है। उनका कहना है कि यह मॉडल ड्राइवरों की कमाई बढ़ाने और अनावश्यक खर्चों को कम करने पर केंद्रित है, जिससे यह प्लेटफॉर्म ड्राइवरों के लिए ज्यादा फायदेमंद साबित होगा।

मुंबई : राज्य मंत्री योगेश कदम ने घोषणा की कि राज्य सरकार ने महाराष्ट्र राज्य मानवाधिकार आयोग की सिफारिशों को समय पर लागू करने के लिए एक नोडल अधिकारी नियुक्त किया है। विधानसभा में विधायक भातखलकर के सवाल का जवाब देते हुए राज्य विधानसभा में विधायक अतुल भातखलकर द्वारा उठाए गए एक सवाल का जवाब देते हुए, कदम ने कहा कि इस कदम का उद्देश्य आयोग के निर्देशों पर कार्रवाई करने में जवाबदेही और तेज़ी लाना है।

उन्होंने बताया कि उप-सचिव स्तर के एक अधिकारी को नोडल अधिकारी के रूप में नामित किया गया है, और आयोग के समक्ष वर्तमान में लंबित लगभग 30 मामलों पर कार्रवाई की जाएगी। कदम ने आगे कहा कि सरकार मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के मार्गदर्शन में ऐसी सिफारिशों को संभालने के लिए एक अलग प्रशासनिक प्रमुख बनाने पर भी विचार कर रही है।

पारदर्शिता बढ़ाने के लिए, राज्य एक समर्पित ऑनलाइन पोर्टल शुरू करने की योजना बना रहा है, जिससे आवेदक अपने मामलों और सिफारिशों की स्थिति को वास्तविक समय में ट्रैक कर सकेंगे। इस पहल से प्रशासनिक प्रक्रियाओं को सुव्यवस्थित करने और राज्य में मानवाधिकारों से संबंधित निर्णयों को अधिक प्रभावी ढंग से लागू करने में मदद मिलने की उम्मीद है।
 

मुंबई: मुंबई के डांस बार को लेकर एक बार फिर से विवाद खड़ा होता दिखाई दे रहा है। इन डांस बार में काम करने वाली महिलाओं (बार डांसर्स) ने महाराष्ट्र राज्य महिला आयोग से मुंबई पुलिस के रवैए की शिकायत की है। बार डांसर्स महिलाओं ने आयोग से संपर्क कर स्थानीय पुलिस अधिकारियों पर गंभीर आरोप लगाए हैं। लिखित शिकायत में उन्होंने कहा है कि पुलिसकर्मी बिना सहमति के सेल्फी लेते हैं। वे चेंजिंग रूम में भी जबरन घुस आते हैं। गौरतलब हो कि मुंबई में डांस बार विवादों के बाद 2005 में बंद कर दिए गए थे, लेकिन लंबी कानूनी लड़ाई के बाद सुप्रीम कोर्ट ने 2016 में फिर से खोलने का आदेश दे दिया था। 2019 में सुप्रीम कोर्ट ने बार संचालन के नियम तय किए थे। मुंबई में डांस बार रात 11:30 बजे तक खाेलने की अनुमति है। 

आयोग के दफ्तर पहुंची बार डांसर्स
बार डांसर्स ने कहा है कि पुलिसकर्मी जबरन सेल्फी लेते हैं और फिर चेंजिंग रूम में घुसपैठ करते हैं। बार डांसर्स से पहले इनके मालिकों ने भी आवाज उठाई थी कि पुलिस के अनाधिकृत प्रवेश से धंधा प्रभावित हो रहा है। आयोग में अंधेरी की बार में काम करने वाली महिला परफॉर्मेंस ने स्थानीय पुलिस अधिकारियों पर गंभीर आरोप लगाए हैं। मुंबई में अंधेरी में डांस बार की संख्या ठीकठाक है। बार डांसर्स ने अपने आरोप में कहा है पुलिसकर्मी घर के पते और फोन नंबर मांगते हैं तथा रात 9:30 बजे के बाद बार में आकर अनुचित व्यवहार करते हैं। इससे महिलाएं अपमानित, असुरक्षित महसूस करती हैं। बार में काम करने वाली महिलाओं की शिकायत पर अभी महिला आयोग की कोई प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। महाराष्ट्र राज्य महिला आयोग की अध्यक्षा रुपाली चाकणकर हैं।

बार मालिकों ने भी महिला डांसर के समर्थन में आवाज उठाई है। उन्होंने कहा कि बार रात 1:30 बजे बंद हो जाते हैं। फिर भी पुलिस रात में आती है। जिससे ग्राहक असहज होते हैं। इससे कारोबार प्रभावित होता है। उनका आरोप है कि मुंबई पुलिस छापेमारी और लाइसेंस रद्द करने की धमकियां देकर डराने-धमकाने की कोशिश करती है। बार में परफॉर्म करने वाली महिलाओं का कहना है कि यह भेदभावपूर्ण कर्फ्यू उनकी आजीविका को धीरे-धीरे खत्म कर रहा एक डांसर ने हैरानी जताई कि मुंबई के अन्य बारों में ऐसा नहीं होता, सिर्फ अंधेरी में क्यों? बार डांसर महिलाओं ने कहा कि वह भयभीत महसूस कर रही हैं। वे डरती हैं कि यदि ये तस्वीरें लीक हुईं तो उनके परिवार और बच्चों की जिंदगी प्रभावित हो सकती है।

अभी काफी कम रह गई है संख्या
मुंबई में साल 2005 तक करीब 700 डांस बार थे। इनमें 307 के पास लाइसेंस था। यह पूरा विवाद ऐसे वक्त सामने आया है जब महाराष्ट्र सरकार सभ्य तरीके से डांस बार संचालित करने के लिए एक बिल लाने की दिशा में काम कर रही है। मुंबई के काफी डांस बार आर्केस्ट्रा बार में बदल चुके हैं। मुंबई में डांस बार मुख्य रूप से दहिसर, अंधेरी, बांद्रा, जुहू तारा रोड और वर्ली जैसे इलाकों में स्थित है। मुंबई से सटे मीरा भाईंदर में डांस बार और आर्केस्ट्रा बार मौजूद हैं।