मुंबई: महाराष्ट्र खाद्य एवं औषधि प्रशासन (एफडीए) ने 13 अगस्त को ऑनलाइन डिलीवरी प्लेटफॉर्म के माध्यम से खाद्य पदार्थों की बिक्री करने वाले प्रतिष्ठानों के खिलाफ एक विशेष निरीक्षण अभियान चलाया, जिसमें राज्य भर में 86 प्रतिष्ठानों का निरीक्षण किया गया। इस अभियान के तहत, एक प्रतिष्ठान को तत्काल अपना कारोबार बंद करने का निर्देश दिया गया, जबकि 60 सुधार नोटिस जारी किए गए। आधिकारिक विज्ञप्ति के अनुसार, एफडीए ने तत्काल प्रभाव से 14 खाद्य व्यवसाय लाइसेंस निलंबित कर दिए, जिनमें ब्लिंकइट और ज़ेप्टो से जुड़े पांच-पांच, इंस्टामार्ट के दो, भगवती स्टोर के सात और स्विनस्टा एंटरटेनमेंट प्राइवेट लिमिटेड का एक लाइसेंस शामिल है। 

राज्यव्यापी निरीक्षण अभियान के दौरान एफडीए ने दूध और दुग्ध उत्पादों के खिलाफ भी कार्रवाई की। एफडीए ने बताया कि कुल 698 किलोग्राम दुग्ध उत्पाद जब्त किए गए, जिनकी कीमत 34,302 रुपये है।विभाग ने प्रतिबंधित खाद्य पदार्थों जैसे पान मसाला और गुटखा की बिक्री, वितरण और परिवहन से जुड़े मामलों में 10 एफआईआर दर्ज कीं। विज्ञप्ति के अनुसार, इन मामलों में नौ लोगों को गिरफ्तार किया गया और 46,76,631 रुपये का माल जब्त किया गया।इसके अलावा, दूध और डेयरी उत्पाद, बेकरी आइटम और खाद्य तेल सहित लगभग 1,270 किलोग्राम अन्य खाद्य पदार्थ जब्त किए गए, जिनका मूल्य लगभग 1,29,762 रुपये था।

एफडीए ने 109 होटलों, रेस्तरां, ढाबों और अन्य प्रतिष्ठानों का भी निरीक्षण किया। विज्ञप्ति में कहा गया है कि 49 प्रतिष्ठानों को सुधार नोटिस जारी किए गए, जबकि चार खाद्य प्रतिष्ठान लाइसेंस निलंबित कर दिए गए।एफडीए के अनुसार, अन्य खाद्य पदार्थों और प्रतिबंधित वस्तुओं सहित जब्त किए गए सामानों का कुल मूल्य 46,89,603 रुपये था।इसमें आगे कहा गया है कि विशेष निरीक्षण अभियान के तहत कुल 15 छापे मारे गए। इस बीच, मंगलवार को एफडीए ने जुबिलेंट फूडवर्क्स लिमिटेड द्वारा संचालित डोमिनोज़ पिज्जा के चार आउटलेट्स के खाद्य-व्यवसाय लाइसेंस को निलंबित कर दिया, क्योंकि निरीक्षणों में खाद्य सुरक्षा और स्वच्छता संबंधी कई उल्लंघनों का पता चला था।प्रभावित आउटलेट विले पार्ले पश्चिम, बोरीवली पश्चिम, घाटकोपर, मुंबई में आर-सिटी मॉल और कराड, सतारा में मलकापुर में स्थित हैं।

मुंबई: देश की आर्थिक राजधानी कही जाने वाली मुंबई में डिजिटल अरेस्ट का बहुत बड़ा मामला सामने आया है। मुंबई में साइबर ठगों ने एक 73 साल के टूर एंड ट्रैवल कारोबारी को डिजिटल अरेस्ट के नाम पर ऐसा डराया कि उन्होंने 14 दिनों के भीतर 7.9 करोड़ रुपए गंवा दिए। अंधेरी के रहने वाले इस कारोबारी से हुई साइबर ठगी की जांच अब मुंबई की वेस्ट साइबर पुलिस कर रही है।

क्या है पूरा मामला?
शिकायत के अनुसार, 5 जुलाई को कारोबारी को व्हाट्सऐप पर एक कॉल आया। कॉल करने वाले ने खुद को दिल्ली पुलिस का अधिकारी बताया और कहा कि उनका नाम जेट एयरवेज के संस्थापक नरेश गोयल से जुड़े एक मनी लॉन्ड्रिंग मामले में सामने आया है। कॉल करने वाले की व्हाट्सऐप प्रोफाइल पर दिल्ली पुलिस की तस्वीर लगी हुई थी, जिससे कारोबारी को उस पर विश्वास हो गया।

कैसे की ठगी?
इसके बाद ठगों ने उन्हें यह कहकर डराया कि मामला राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा है, इसलिए किसी को भी इसकी जानकारी न दें। कई दिनों तक वीडियो कॉल के जरिए उनकी पूछताछ की गई। एक व्यक्ति (जिसने अपना नाम राहुल गुप्ता बताया) ने दावा किया कि कारोबारी के आधार कार्ड का इस्तेमाल कर एक सरकारी बैंक में खाता खोला गया है। इसमें 7 करोड़ रुपए जमा हैं। उसने जल्द गिरफ्तारी की धमकी भी दी। ठगों ने कारोबारी को डर के माहौल में रखा और लगातार पैसे ट्रांसफर करने का दबाव बनाया। उन्होंने प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) और सुप्रीम कोर्ट के नाम से फर्जी दस्तावेज भी भेजे।

7.9 करोड़ रुपए ठगों के बताए बैंक खातों में भेजे
वहीं, खुद को दिल्ली साइबर पुलिस की अधिकारी निशा गुप्ता बताने वाली एक महिला ने कहा कि अदालत के आदेश के तहत जांच के लिए कारोबारी अपने सभी म्यूचुअल फंड, फिक्स्ड डिपॉजिट और बैंक खातों की रकम बताए गए निजी बैंक खातों में ट्रांसफर करें। इस दावे को सही साबित करने के लिए एक फर्जी सुप्रीम कोर्ट का आदेश भी भेजा गया। लगातार दबाव और डर के कारण कारोबारी ने 7 जुलाई से 16 जुलाई के बीच छह अलग-अलग ट्रांजैक्शन में कुल 7.9 करोड़ रुपए ठगों की ओर से बताए गए निजी बैंक खातों में भेज दिए।

कैसे हुआ फ्रॉड का खुलासा?
इस पूरे धोखाधड़ी का खुलासा तब हुआ, जब 18 जुलाई को वेस्ट साइबर पुलिस के अधिकारी उनके घर पहुंचे और उन्हें बताया कि वे साइबर ठगी का शिकार हो चुके हैं। इसके बाद भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र से मिली खुफिया जानकारी के आधार पर वेस्ट साइबर पुलिस ने 21 जुलाई को एफआईआर दर्ज कर जांच शुरू की।

पैसे वापस दिलाने की प्रक्रिया शुरू
पुलिस ने ठगी गई 7.9 करोड़ रुपए की रकम वापस दिलाने की प्रक्रिया भी शुरू कर दी है। मुंबई पुलिस ने बताया कि मामले की गहन जांच की जा रही है। भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र से मिली सूचना के आधार पर एफआईआर दर्ज की गई है और ठगी गई 7.9 करोड़ रुपए की राशि को रिकवर करने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है।

मुंबई: भोर घाट सेक्शन में हुए भूस्खलन के कारण मुंबई-पुणे रेल मार्ग पर यातायात 17 जुलाई तक गंभीर रूप से प्रभावित रहेगा। मध्य रेलवे ने 14 दैनिक ट्रेनों, आठ विशेष तिथियों पर चलने वाली ट्रेनों और आठ स्पेशल ट्रेनों सहित कुल 30 रेल सेवाएं रद कर दी हैं। रद की गई प्रमुख ट्रेनों में डेक्कन क्वीन, डेक्कन एक्सप्रेस, मुंबई-पुणे इंटरसिटी एक्सप्रेस, सीएसएमटी-हैदराबाद एक्सप्रेस, चेन्नई एग्मोर सुपरफास्ट मेल और हुब्बली-दादर एक्सप्रेस शामिल हैं।

छह जुलाई को हुई मूसलाधार बारिश के बाद कर्जत और लोनावला के बीच ठाकुरवाड़ी तथा मंकी हिल क्षेत्र में कई स्थानों पर भूस्खलन हुआ, जिससे रेलवे की तीनों लाइनें क्षतिग्रस्त हो गईं।

रेलवे युद्धस्तर पर मरम्मत कार्य कर रहा है, लेकिन दुर्गम पहाड़ी इलाका और चुनौतीपूर्ण परिस्थितियां बहाली में बाधा बन रही हैं। फिलहाल तीन में से एक लाइन को बहाल कर दिया गया है, जबकि शेष दो पर कार्य जारी है। यात्रियों की परेशानी कम करने के लिए महाराष्ट्र राज्य सड़क परिवहन निगम (एमएसआरटीसी) शनिवार से मुंबई-पुणे मार्ग पर प्रतिदिन 200 अतिरिक्त बस सेवाएं संचालित करेगा। ये बसें पहले से चल रही 312 ई-शिवनेरी सेवाओं के अतिरिक्त होंगी।

मुंबई : कांग्रेस ने आरोप लगाया है कि शहर में LPG सिलेंडर की भारी कमी से लोगों और छोटे बिज़नेस को बड़ी मुश्किलें हो रही हैं। उन्होंने BJP की सरकार पर हालात को ठीक से मैनेज न करने का आरोप लगाया। मुंबई कांग्रेस के स्पोक्सपर्सन और मीडिया कोऑर्डिनेटर सुरेशचंद्र राजहंस ने कहा कि कमर्शियल LPG सिलेंडर की कमी का असर पूरे शहर के होटलों, खाने की जगहों और छोटे खाने के वेंडरों पर पड़ना शुरू हो गया है।

उन्होंने दावा किया कि गैस सप्लाई की कमी के कारण मुंबई के लगभग 25 परसेंट होटलों को पहले ही बंद करना पड़ा है। उन्होंने चेतावनी दी कि अगर तुरंत कदम नहीं उठाए गए तो अगले दो से तीन दिनों में हालात और खराब हो सकते हैं। राजहंस ने कहा कि ईरान-अमेरिका तनाव से जुड़े मौजूदा तनाव ने सप्लाई चेन में रुकावट डाली है, जिससे मुंबई और महाराष्ट्र के दूसरे हिस्सों में गैस सिलेंडर की कमी हो गई है। उन्होंने केंद्र सरकार की आलोचना की कि इस संकट से निपटने के लिए कोई साफ पॉलिसी नहीं है, जबकि सरकार दावा कर रही है कि कोई कमी नहीं है।

उन्होंने पेट्रोलियम और नैचुरल गैस सेक्टर में एसेंशियल सर्विसेज़ मेंटेनेंस एक्ट  लागू करने के केंद्र के फैसले पर भी सवाल उठाया और कहा कि ऐसा कदम सरकार के इस दावे के उलट है कि स्थिति कंट्रोल में है। राजहंस के मुताबिक, लाखों मुंबईकर अपने रोज़ के खाने के लिए स्ट्रीट फूड और छोटे खाने की दुकानों पर निर्भर हैं, जबकि वड़ा पाव, समोसे और इडली-वड़ा जैसी चीज़ें बेचने वाले हज़ारों वेंडर अपनी रोज़ी-रोटी के लिए LPG पर निर्भर हैं। उन्होंने कहा कि इस कमी ने शहर में काम करने वालों और ऑफिस जाने वालों, दोनों पर असर डालना शुरू कर दिया है।