मुंबई : बृहन्मुंबई इलेक्ट्रिक सप्लाई एंड ट्रांसपोर्ट के कर्मचारियों की लंबित मांगों को लेकर बेस्ट वर्कर्स यूनियन ने आंदोलन तेज करने का फैसला किया है. यूनियन के महासचिव शशांक राव ने 18 अगस्त से अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल शुरू करने का ऐलान किया है. इस आंदोलन में बेस्ट के मौजूदा कर्मचारियों के साथ निजी कंपनियों के जरिये चलाई जा रही वेट लीज बसों के कर्मचारियों और सेवानिवृत्त कर्मचारियों से जुड़ी मांगें उठाई जाएंगी.

यूनियन की प्रमुख मांगों में बेस्ट कर्मचारियों के लंबे समय से लंबित वेतन समझौतों को पूरा करना शामिल है. यूनियन ने 2016 से 2021 और 2021 से 2026 की अवधि के वेतन समझौतों को तत्काल लागू करने की मांग की है. इसके अलावा कर्मचारियों के लिए सातवें वेतन आयोग की सिफारिशें लागू करने और उन्हें  मुंबई महानगरपालिका के कर्मचारियों के समान वेतनमान देने की मांग भी उठाई गई है. 

बेस्ट वर्कर्स यूनियन ने वेट लीज व्यवस्था के तहत निजी कंपनियों के जरिए काम कर रहे कर्मचारियों का मुद्दा भी उठाया है. यूनियन की मांग है कि इन कर्मचारियों को 'समान काम के लिए समान वेतन' के सिद्धांत के आधार पर वेतन और सुविधाएं दी जाएं. इसके साथ ही सेवानिवृत्त कर्मचारियों की ग्रेच्युटी और अन्य अंतिम बकाया राशि समय पर जारी करने की मांग की गई है. यूनियन ने बेस्ट उपक्रम की आर्थिक स्थिति का मुद्दा उठाते हुए इसके संचालन के लिए जरूरी आर्थिक निधि तत्काल मंजूर करने की भी मांग की है. 
यूनियन के मुताबिक, अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल 18 अगस्त को सुबह 11:30 बजे मुंबई के ओपेरा हाउस स्थित 42 कैनेडी ब्रिज में बेस्ट वर्कर्स यूनियन के कार्यालय में शुरू होगी. महासचिव शशांक राव ने कहा है कि कर्मचारियों की लंबित मांगों पर फैसला होने तक भूख हड़ताल जारी रखी जाएगी.  यह हड़ताल मौजूदा स्थायी कर्मचारियों, निजी कंपनियों के जरिए चलाई जा रही वेट लीज बसों के चालकों और सेवानिवृत्त कर्मचारियों की विभिन्न मांगों को लेकर की जा रही है।

कर्मचारियों की मुख्य मांगें:

वेतन समझौता: साल 2016-21 और 2021-26 के लिए लंबित वेतन समझौतों को तुरंत अंतिम रूप दिया जाए।सातवां वेतन आयोग: बेस्ट कर्मचारियों के लिए सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों को लागू किया जाए।समान काम, समान वेतन: निजी कंपनियों के तहत चलने वाली वेट-लीज बसों के अनुबंधित कर्मचारियों को भी नियमित कर्मचारियों के बराबर वेतन और सुविधाएं दी जाएं।सेवानिवृत्त कर्मचारियों का बकाया: रिटायर्ड कर्मचारियों की ग्रेच्युटी और अन्य अंतिम फंड बकाये का तुरंत निपटारा किया जाए।बजट का विलय: बेस्ट के बजट को मुंबई महानगरपालिका के बजट के साथ जोड़ा जाए और प्रतिदिन के नुकसान की भरपाई के लिए वित्तीय सहायता दी जाए।आंदोलन का असर:यूनियन का कहना है कि जब तक मांगों पर ठोस फैसला नहीं होता, भूख हड़ताल जारी रहेगी। इस विरोध प्रदर्शन के कारण मुंबई की सार्वजनिक बस सेवाओं पर असर पड़ने की संभावना जताई जा रही है।

मुंबई: मराठा आरक्षण: मनोज जारंगे पाटिल विभिन्न मांगों को लेकर मुंबई के आज़ाद मैदान में भूख हड़ताल पर हैं। सरकार की ओर से जस्टिस शिंदे और संभागीय आयुक्त चर्चा के लिए वहाँ गए थे। हालाँकि, शिंदे समिति के साथ पहली चर्चा विफल रही है। जारंगे ने भूख हड़ताल वापस लेने से इनकार कर दिया है। वह हैदराबाद राजपत्र और सातारा राजपत्र को लागू करने के लिए समय नहीं देंगे। सरकार औंध संस्थान राजपत्र के लिए समय देने को तैयार है। मराठवाड़ा के सभी मराठा कुनबियों पर फैसला करें। कल ही कैबिनेट की बैठक होनी चाहिए, सरकार, कैबिनेट, राज्यपाल सभी वहाँ मौजूद हैं। जारंगे ने जस्टिस शिंदे से मांग की कि राजपत्र को 10 मिनट में लागू किया जाए।

इस चर्चा में, मनोज जारंगे पाटिल ने कहा कि सरकार को एक जीआर जारी करना चाहिए जिसमें कहा जाए कि मराठा और कुनबी एक ही हैं। 1930 में संभाजीनगर में 1 लाख 23 हज़ार कुनबी थे। 90 साल पहले मराठवाड़ा के कुनबी अब कहाँ गए? जालना में 97 हज़ार कुनबी थे। मान लीजिए कि हर कुनबी परिवार में पाँच बच्चे हैं। सरकार को अब और समय नहीं लेना चाहिए। आप हमारी जान से खेल रहे हैं। अब हम सरकार को एक मिनट का भी समय नहीं देंगे। शिंदे समिति को चर्चा के लिए भेजना विधानसभा और विधान परिषद का अपमान है। 

कुछ हद तक, जरांगे पाटिल संतुष्ट हो गए हैं। कुछ बातों को सैद्धांतिक रूप से मंज़ूरी मिल गई है। जरांगे द्वारा उठाए गए मुद्दों को कैबिनेट के सामने रखा जाएगा। हैदराबाद राजपत्र को लागू करने का फ़ैसला कैबिनेट का है। यह मेरा नहीं है। इसलिए, मैं अभी इस पर कुछ नहीं बोलूँगा। मैं उप-समिति के अध्यक्ष को चर्चा में आए मुद्दों के बारे में सूचित करूँगा, जारेंज से चर्चा करने आए न्यायमूर्ति शिंदे ने कहा। इस बीच, समिति ने माँग की कि हमें 6 महीने का समय दिया जाए। प्रक्रिया के लिए आवश्यक समय दिया जाना चाहिए। समिति की चर्चा में शिंदे ने कहा कि पूरे समुदाय को प्रमाण पत्र नहीं दिए जा सकते। जबकि जारंगे ने रुख अपनाया कि वे पिछड़ा वर्ग आयोग के अलावा किसी और मांग के लिए समय नहीं देंगे। अगले शनिवार और रविवार को सदन में एक भी मराठा दिखाई नहीं देगा। मराठवाड़ा का पूरा मराठा समुदाय कुनबी है और कल से उन्हें प्रमाण पत्र देना शुरू करें। मराठा आरक्षण के लिए अपने प्राणों की आहुति देने वालों के उत्तराधिकारियों को सरकारी नौकरी और 10 लाख रुपये की सहायता दी जानी चाहिए। 58 लाख रिकॉर्ड के आधार पर, केवल एक मराठा कुनबी होने पर ही जीआर जारी किया जाना चाहिए। मनोज जारंगे पाटिल ने कहा कि तब तक आंदोलन वापस नहीं लिया जाएगा।
 

मुंबई : मराठा आरक्षण आंदोलन के नेता मनोज जरांगे की मुंबई में भूख हड़ताल शुरू हो गई है। मनोज जरांगे शुक्रवार सुबह मुंबई के आजाद मैदान पहुंचे, जहां मराठा आरक्षण की मांग को लेकर जरांगे और उनके समर्थक एक दिवसीय भूख हड़ताल कर रहे हैं। सैकड़ों वाहनों के काफिले के साथ मनोज जरांगे ने बुधवार को जालना जिले के अपने गांव से मार्च शुरू किया था। शुक्रवार को मुंबई में प्रवेश करते ही वाशी में समर्थकों ने उनका स्वागत किया। उनके हजारों समर्थक पहले ही मुंबई पहुंच चुके हैं। 

मराठाओं को कुनबी के रूप में मान्यता देने की मांग
43 वर्षीय जरांगे अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) श्रेणी के तहत मराठा समुदाय के लिए 10 प्रतिशत आरक्षण की मांग कर रहे हैं। जरांगे ने कहा है कि उनके समर्थक शांतिपूर्ण तरीके से विरोध प्रदर्शन करेंगे और गणेश उत्सव में कोई बाधा नहीं डालेंगे। जरांगे की मांग है कि सभी मराठों को कुनबी के रूप में मान्यता दी जाए। कुनबी एक कृषक वर्ग से जुड़ी जाति है, जो ओबीसी श्रेणी में शामिल है। जिससे उन्हें सरकारी नौकरियों और शिक्षा में आरक्षण का फायदा मिलेगा। 

जालना पुलिस ने जरांगे और उनके समर्थकों पर 40 शर्तें लगाने के बाद उन्हें मार्च जारी रखने की अनुमति दी थी, जिसमें उन्हें कानून-व्यवस्था बनाए रखने, वाहनों की आवाजाही में बाधा न डालने और आपत्तिजनक नारे लगाने से बचने का निर्देश दिया गया। मुंबई पुलिस ने जरांगे को 29 अगस्त को सुबह 9 बजे से शाम 6 बजे के बीच आजाद मैदान में शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन करने की अनुमति दी है। पुलिस ने कहा कि शाम 6 बजे सभी प्रदर्शनकारियों को वहां से चले जाना होगा। 

मुंबई में सुरक्षा के कड़े इंतजाम
पुलिस ने यह भी शर्त रखी है कि प्रदर्शनकारियों के केवल पांच वाहन ही आजाद मैदान जा सकते हैं और वहां प्रदर्शनकारियों की संख्या 5,000 से अधिक नहीं होनी चाहिए। कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए मुंबई पुलिस ने आजाद मैदान में 1500 पुलिसकर्मियों को तैनात किया है। जरांगे के समर्थकों को ध्यान में रखते हुए रेलवे पुलिस ने छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस पर भी सुरक्षा बढ़ा दी है।

'हमें मराठा आरक्षण दो या देखते ही गोली मारने का आदेश दो'
मनोज जरांगे के मराठा आरक्षण आंदोलन में भाग लेने के लिए आजाद मैदान पहुंचे नांदेड़ के एक किसान मारुति पाटिल ने कहा, 'अगर आप हमें आरक्षण नहीं दे सकते, तो हमें गोली मार दो।' अन्य प्रदर्शनकारियों ने भी मारुति पाटिल के आक्रामक रुख को दोहराया और कहा कि वे तब तक नहीं जाएंगे जब तक आरक्षण आंदोलन की जीत नहीं हो जाती।

मराठा आरक्षण समर्थक मारुति पाटिल ने न्यूज एजेंसी पीटीआई के साथ बातचीत में कहा कि 'अगर आप हमें आरक्षण नहीं दे सकते, तो हम जीना नहीं चाहते। सरकार को देखते ही गोली मारने का आदेश दे देना चाहिए और हमें मार देना चाहिए। सरकार को अंदाजा नहीं है कि हमारी जिंदगी कितनी मुश्किल है।' पाटिल की तरह ही जरांगे के कई समर्थक पहले ही मुंबई पहुंच गए और पेड़ों के नीचे, फुटपाथों पर और रेलवे और मेट्रो स्टेशन के अंदर शरण लिए हुए हैं। पाटिल ने कहा, 'यह शर्मनाक है कि सरकार ने आंदोलन में भाग लेने वालों की सुरक्षा के लिए कोई अस्थायी ढांचा बनाने की जहमत नहीं उठाई। सब कुछ गीला है, और जमीन कीचड़ से भरी है।'

'मुख्यमंत्री को हमारी परीक्षा नहीं लेनी चाहिए'
बीड जिले के परली इलाके के मोहा गांव निवासी उद्धव निंबालकर ने नाराजगी जताते हुए कहा कि अगर इस रैली का नेतृत्व कोई प्रमुख नेता कर रहा होता, तो नगर निगम बड़े-बड़े पंडाल और शेड बनवा देता। निंबालकर ने चेतावनी देते हुए कहा कि सरकार को एक ही दिन में ओबीसी कोटे से मराठों को आरक्षण देना चाहिए। उन्होंने आगे कहा कि मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस को कोई अंदाजा नहीं है कि यह आंदोलन कितना बड़ा हो जाएगा। निंबालकर ने कहा, 'उन्हें हमारी परीक्षा नहीं लेनी चाहिए। अगर वह हमें आरक्षण नहीं दे सकते, तो उन्हें मुख्यमंत्री पद छोड़ देना चाहिए।'

मुंबई: सिर्फ पैसों का ही ATM नहीं हो सकता। खाना उपलब्ध कराने वाला भी एटीएम (ऐनी टाइम मील) हो सकता है। मुंबई के शेरी एंड दिया फाउंडेशन ने यह साबित किया है। यह फाउंडेशन स्ट्रीट डॉग्स और बिल्लियों को एटीएम के जरिए 24 घंटे भोजन उपलब्ध कराता है। जीवदया दर्शन पर आधारित यह एटीम मुंबई के अलग अलग इलाकों में चल रहा है। जहां रोजाना 200 लीटर दूध, बिस्किट और तीन हजार रोटियां भरी जाती है। यह खाना अनगिनत बेसहारा और बेजुबान पशुओं  की भूख मिटा रहा है। 

डॉग्स और बिल्लियों की मिटा रहा भूख
वर्तमान में यह एटीएम मुम्बई के ग्रांट रोड स्थित भारत नगर, चरनी रोड श्मशान भूमि, मुंबई सेंट्रल में रिलायंस फ्रेस, कमाठीपुरा में गली नंबर एक, तीन और पांच, मझगांव पूर्व में पेट्रोल पंप, भायखला स्थिति जैन मंदिर के पास चलता है। जो भोजन के लिए दर-दर भटकने वाले डॉग्स और बिल्लियों की भूख मिटा रहा है। 15 हजार रुपये में बनने वाले एक एटीएम में खाद्य सामग्री डालने का सारा खर्च फाउंडेशन खुद उठाता है। एटीएम की रोजाना पहले सफाई होती है। फिर वहां खाने पीने की चीजें रखी जाती है। महीने में खाद्य सामग्री और एटीएम के रखरखाव में तीन से चार लाख रुपये खर्च हो जाते है।

ऐसे मिली प्रेरणा
फाउंडेशन के संस्थापक अध्यक्ष राकेश कोठारी ने बताया कि उनकी बेटी का नाम दिया है। बेटी जन्मदिन पर वे शेरी (डॉग्स) को लाए थे। शेरी के निधन के बाद उसकी पाद को सहेजने के लिए शेरी एंड दिया फाउंडेशन बनाया गया। फाउंडेशन के बैनर तले भोजन उपलब्ध कराने वाला एटीएम बनाया। कोठारी कहते है कि इंसानों को भोजन के लिए जगह जगह भंडारे होते रहते हैं, लेकिन आवारा पशु भोजन के लिए भटकते रहते हैं। खाना न मिलने पर वे कुछ भी गंदा खाने को मजबूर हो जाते हैं। ऐसा न हो इसके लिए एटीएम बनाया है। 

जानवरों के गले में लगाते है रेडियम बेल्ट
कारोबारी कोठारी बताते है कि अक्सर डॉग्स रात में एक्सिडेंट का शिकार होते है, इसलिए हमने उनके गले में रेडियम के पट्टे बांधने की शुरुआत की है। यह पट्टे रात में चमकते है, इसलिए गाड़ी वाले उन्हें आसानी से देख सकते है। हमने जानवरों के इलाज के लिए पालघर में दस एकड़ जमीन भी खरीदी है। जहां हमारी योजना जानवरों के इलाज के लिए सबसे बड़ा अस्पताल बनाने की है। जैसे फाउंडेशन की ओर से अभी भी घायल जानवरों का इलाज किया जाता है।