मुंबई: अजित पवार के प्लेन क्रैश मामले की जांच को लेकर महाराष्ट्र में राजनीतिक और प्रशासनिक हलचल तेज हो गई है। एनसीपी विधायक रोहित पवार ने महाराष्ट्र डीजीपी कार्यालय का दौरा किया और बताया कि उन्होंने सेशन में साज़िश का मुद्दा उठाया था। मुख्यमंत्री ने यह स्पष्ट किया कि केस कर्नाटक से सीआईडी को ट्रांसफर किया जाएगा।

डीजीपी ने पुष्टि की कि एफआईआर भेजी गई थी, लेकिन महाराष्ट्र में इसे औपचारिक रूप से स्वीकार नहीं किया गया है। अधिकारियों ने कहा कि यह केवल एक इनक्वायरी होगी, पूरी जांच नहीं, और रिपोर्ट कोर्ट को सौंपी जाएगी। इस बीच, प्रशासन और नेताओं के बीच कन्फ्यूजन बना हुआ है, हालांकि अधिकारियों ने भरोसा दिलाया कि सीआईडी जल्द ही डिटेल्स तैयार करेगी।

राजनीतिक मोर्चे पर, कांग्रेस ने बारामती उपचुनाव में उम्मीदवार उतारा है, जिससे अब बिना विरोध के चुनाव होने की संभावना कम हो गई है। एनसीपी नेता पार्थ पवार के बयान ने कांग्रेस के रुख को प्रभावित किया है। कई लोग मांग कर रहे हैं कि अजित पवार के मामले की सही और निष्पक्ष जांच हो, लेकिन सत्ता में बैठे नेताओं की कार्रवाई अभी सीमित है।

कांग्रेस जोर दे रही है कि बारामती में एफआईआर को औपचारिक रूप से स्वीकार किया जाए। उपचुनाव में वोटिंग जनता के निर्णय कोदर्शाएगी कि वे अजित पवार के काम और उनकी राजनीतिक प्रतिष्ठा के आधार पर उनके उम्मीदवार को समर्थन देंगे या नहीं। अधिकारियों और राजनीतिक दलों के बीच लगातार संपर्क और चर्चाएं जारी हैं, जबकि प्रशासन यह सुनिश्चित करने की कोशिश कर रहा है कि जांच प्रक्रिया पारदर्शी और न्यायिक निगरानी में पूरी हो।
 

नई दिल्ली : इस वक्त लगभग सभी देशों की नजरें मिडिल ईस्ट में चल रहे तनाव पर है, क्योंकि इससे लगभग सभी देशों में एलपीजी गैस से लेकर पेट्रोल-डीजल की दिक्कतें हो रही हैं। भारत में भी लोगों को एलपीजी लेने में किल्लतें हो रही हैं और कई बार तो पेट्रोल-डीजल को लेकर ऐसी अफवाहें उड़ने लगती हैं कि लोग पेट्रोल पंपों पर भीड़ लगा लेते हैं।

हालांकि, सरकार ने साफ कर दिया है कि हमारे पास एलपीजी गैस या पेट्रोल-डीजल की कोई कमी नहीं है और हमारे पास पर्याप्त स्टॉक है। इसी बीच एक चर्चा और तेजी से हो रही है और वो ये कि देश में लॉकडाउन लग सकता है। शायद आपने भी ये बातें किसी न किसी से सुनी ही होंगी? वहीं, अब इस पर सरकार का जवाब आ गया है और सरकार ने स्थिति साफ कर दी है। 

क्या बातें हैं चर्चा में?
लोगों के बीच इस बात की चर्चा तेज है कि देश में लॉकडाउन लग सकता है
इसको लेकर लोग एक-दूसरे से चर्चा भी कर रहे हैं जिससे कई लोग इस बात को सच भी समझने लगे हैं जिसकी वजह से लोग अपनी जरूरत के सामान को स्टोर भी कर रहे हैं

क्या कहा सरकार ने?
सरकार ने ये साफ कर दिया है कि देश में कोई लॉकडाउन नहीं लगने वाला है
आज केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने संसद के बाहर मीडिया से बात करते हुए कहा कि देश में लॉकडाउन नहीं लगेगा। पीएम मोदी खुद स्थिति पर नजर बनाए हुए हैं

क्या बोले रिजिजू?
जब पत्रकारों ने संसद के बाहर किरेन रिजिजू से पूछा कि क्या देश में लॉकडाउन लगने वाला है, तो इस पर उन्होंने कहा कि 'नहीं, नहीं, ये सब कौन अफवाह उड़ा रहा है।' उन्होंने आगे ये भी कहा कि 'प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साफ तौर पर कहा था कि हमें पैनिक नहीं होना है और उन्होंने जमाखोरों को चेतावनी भी दी।'

प्रयागराज : समाजवादी पार्टी (सपा) के कद्दावर नेता और पूर्व कैबिनेट मंत्री मोहम्मद आजम खान को इलाहाबाद हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है. रामपुर के चर्चित क्वालिटी बार कब्जा मामले में हाईकोर्ट ने उनकी जमानत याचिका मंजूर कर ली है. जस्टिस समीर जैन की सिंगल बेंच ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद यह फैसला सुनाया. इस तरह आजम खान को तमाम मामलों में जमानत मिल गई और उनके जेल से बाहर आने का रास्‍ता साफ हो गया है. जमानत मंजूर होने और आजम खान के जेल से बाहर आने से नई सियासी हलचल देखने को मिल सकती है. खासकर रामपुर और पश्चिमी उत्तर प्रदेश की सियासत में.

आजम खान ने इससे पहले रामपुर के एमपी-एमएलए कोर्ट में जमानत अर्जी लगाई थी, लेकिन अदालत ने 17 मई 2025 को उनकी याचिका खारिज कर दी थी. इसके बाद उन्होंने इलाहाबाद हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था. इस मामले में आजम खान की ओर से वकील इमरान उल्ला और मोहम्मद खालिद ने जिरह की. अभियोजन पक्ष ने आरोपों को गंभीर बताते हुए जमानत का विरोध किया. हालांकि दोनों पक्षों की बहस पूरी होने के बाद हाईकोर्ट ने 21 अगस्त को फैसला सुरक्षित रख लिया था, जिसे अब सुनाते हुए जमानत मंजूर कर दी गई.

क्वालिटी बार प्रकरण क्या है?
21 नवंबर 2019 को गगन अरोड़ा नामक बार मालिक ने शिकायत दर्ज कराई थी. आरोप था कि रामपुर के सिविल लाइंस थाना क्षेत्र में हाईवे स्थित सईद नगर हरदोई पट्टी पर बने क्वालिटी बार पर जबरन कब्जा करने की कोशिश की गई. तत्कालीन राजस्व निरीक्षक अनंगराज सिंह की तहरीर पर एफआईआर दर्ज की गई थी. पुलिस विवेचना में इस मामले में आजम खान के अलावा उनकी पत्नी डॉ. तजीन फातिमा, बेटे और पूर्व विधायक अब्दुल्ला आजम खान और तत्कालीन चेयरमैन सैयद जफर अली जाफरी को भी आरोपी बनाया गया था.

मुंबई: महाराष्ट्र सरकार ने राज्य की गरीब महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण, उनके स्वास्थ्य व पोषण में सुधार और परिवार में उनकी निर्णयकारी भूमिका को मजबूत करने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहिण योजना शुरू की। इस योजना के अंतर्गत पात्र महिलाओं के बैंक खातों में हर महीने 1500 रुपये की राशि जमा की जाती है। महाराष्ट्र में लाडकी बहिन योजना के लाभार्थियों की संख्या 2 करोड़ 47 लाख के आसपास है। अब तक मार्च महीने तक की कुल 9 किश्तें इन पात्र महिलाओं को मिल चुकी हैं। अब सभी की नजरें अप्रैल महीने की 10वीं किश्त पर टिकी हुई हैं। योजना के तहत 1500 रुपये की राशि डीबीटी के माध्यम से सीधे लाभार्थी महिलाओं के खातों में जमा की जाती है।

अप्रैल की किश्त कब मिलेगी?
अप्रैल का महीना समाप्त होने वाला है, लेकिन महिलाओं के खाते में अब तक इस महीने की राशि जमा नहीं हुई है। कुछ दिनों पहले खबर आई थी कि अक्षय तृतीया के शुभ अवसर पर अप्रैल माह की 1500 रुपये की राशि पात्र महिलाओं को दी जाएगी। लेकिन अक्षय तृतीया का दिन बीत चुका है और सरकार की ओर से इस संबंध में कोई आधिकारिक जानकारी नहीं दी गई है। ऐसे में महिलाओं में असमंजस की स्थिति बनी हुई है।

हाल ही में राज्य की महिला एवं बाल विकास मंत्री आदिती तटकरे ने कहा था कि लाडली बहनों को अप्रैल महीने की रकम अप्रैल महीने के खत्म होने से पहले दे दी जाएगी। पुणे में पत्रकारों से बात करते हुए उन्होंने स्पष्ट कहा था कि लाडकी बहिन योजना के नियमों में कोई बदलाव नहीं किया गया है। इस योजना का लाभ उन महिलाओं को मिलता रहेगा जिनके परिवार की वार्षिक आय 2.5 लाख रुपये से कम है।

क्या अप्रैल और मई की किश्त एक साथ मिलेगी?
इस बीच, चर्चा यह भी है कि अगर मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहिन योजना की अप्रैल की किस्त आज नहीं मिली, तो मई महीने में ही अप्रैल और मई दोनों महीनों की राशि (कुल 3000 रुपये) एक साथ दी जा सकती है। हालांकि, इस बारे में भी अब तक कोई आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है।
गौरतलब है कि लाडली बहना योजना (लाडकी बहीण योजना) की फरवरी और मार्च महीने की किश्तें महिला दिवस की पूर्व संध्या पर यानी 7 मार्च से महिलाओं के खाते में भेजना शुरू किया गया था। अब देखना होगा कि अप्रैल की किस्त को लेकर राज्य सरकार कब स्पष्ट तारीख बताती है।