मुंबई : दुबई से लौट रहे सूरत के एक कपड़ा व्यापारी के साथ छत्रपति शिवाजी महाराज इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर कथित तौर पर धोखाधड़ी हुई। उनसे लगभग 1.95 करोड़ रुपये कीमत का 1.5 किलोग्राम सोना और 1.28 लाख UAE दिरहम (लगभग 33.35 लाख रुपये) नकद ठग लिए गए। सहार पुलिस स्टेशन के अधिकारी ने बताया कि 67 साल के एक व्यापारी की शिकायत पर दो लोगों के खिलाफ धोखाधड़ी, आपराधिक विश्वासघात और अन्य अपराधों के लिए मामला दर्ज किया गया है।

अधिकारी ने शिकायत का हवाला देते हुए बताया कि अपना कपड़ों का कारोबार बंद करने के बाद नए बिजनेस की तलाश कर रहे व्यापारी की मुलाकात दुबई यात्रा के दौरान केरल के रहने वाले मोहम्मद आसिफ से हुई थी। आसिफ ने उन्हें सलाह दी कि वे UAE में कानूनी तरीके से सोना खरीदें और उसे भारत में बेचें।

दुबई से खरीदकर लाया सोना
अधिकारी ने बताया कि सलाह मानने के बाद, सूरत के व्यापारी ने पिछले महीने दुबई से एक किलो और 500 ग्राम वजन की सोने की दो छड़ें खरीदीं। बताया जाता है कि 7,66,589 AED कीमत का यह सोना उधार पर खरीदा गया था। व्यापारी भारत में कस्टम ड्यूटी चुकाने के लिए 1,28,000 AED नकद भी साथ ले गया था।

फ्लाइट में हुई नियास मो. से मुलाकात
अधिकारी ने बताया कि जब व्यापारी एमिरेट्स की फ्लाइट से दुबई से मुंबई लौट रहा था, तो उसकी मुलाकात नियास मोहम्मद कटुमाडाथिल से हुई, जिसका परिचय उसे मोहम्मद आसिफ के परिचित के तौर पर कराया गया था।

मदद करने के नाम पर ठगा
उन्होंने बताया कि मुंबई में फ्लाइट उतरने के बाद, नियास ने कस्टम डिक्लेरेशन की प्रक्रिया में मदद करने की पेशकश करके व्यापारी का भरोसा जीत लिया। अधिकारी ने बताया कि जब व्यापारी इमिग्रेशन की औपचारिकताएं पूरी करने के बाद सोना घोषित करने और लागू कस्टम ड्यूटी का भुगतान करने की तैयारी कर रहा था, तो नियास ने सोना और नकदी वाला काला बैग यह कहकर ले लिया कि वह डिक्लेरेशन की प्रक्रिया पूरी करने में उसकी मदद करेगा।

डोमेस्टिक एग्जिट गेट से भाग निकला
अधिकारी ने कहा कि हालांकि, नियास कथित तौर पर तेजी से डोमेस्टिक एग्जिट गेट की ओर बढ़ा और बेंगलुरु के लिए उड़ान भरकर भाग गया। व्यापारी ने मोहम्मद आसिफ के साथ मिलकर हवाई अड्डे पर आरोपी को खोजने की कोशिश की, लेकिन वे नाकाम रहे। इसके बाद व्यापारी ने सहार पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई।

पुलिस ने दर्ज किया केस, जांच जारी
उसने आरोप लगाया कि नियास मोहम्मद और एक अन्य व्यक्ति- जिसकी पहचान केरल के मलप्पुरम निवासी मोहम्मद हारिस थुम्बलांथोडी के तौर पर हुई है- 1.5 किलोग्राम सोना और 1.28 लाख AED नकद वाला बैग लेकर भागने की साजिश में शामिल थे। सहार पुलिस स्टेशन के अधिकारी ने बताया कि मामला दर्ज कर लिया गया है और आरोपी को पकड़ने तथा चोरी हुआ सोना और नकदी बरामद करने के लिए जांच चल रही है।

मुंबई: मुंबई में एक महिला ने अपने भले-चंगे पति को कागजों में मरा हुआ दिखा दिया। उसने नकली डेथ सर्टिफिकेट, झूठा एफिडेविट और सोसाइटी का फर्जी एनओसी बनवाकर दोनों के नाम वाला फ्लैट बेच डाला। इतना ही नहीं, उसी फ्लैट पर 1 करोड़ 11 लाख रुपये का लोन भी पास करा लिया गया। जब इस पूरे खेल का खुलासा हुआ, तो पुलिस ने आरोपी महिला को गिरफ्तार कर लिया है।

क्या है मामला?
यह मामला बोरीवली के एल. एम. रोड पर बनी राज विला कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी का है। मुंबई के एक नामी होटल में काम करने वाले रयान क्रास्टा ने साल 2007 में शालिनी डायना क्रास्टा से शादी की थी। शादी के कुछ वर्षों बाद साल 2016 में, दोनों ने मिलकर 73 लाख 80 हजार रुपये में एक बेडरूम का फ्लैट खरीदा था। यह घर खरीदने के लिए दोनों ने बैंक से करीब 56 लाख रुपये का लोन लिया था। रयान के मुताबिक, वे हर महीने लोन की किस्तें टाइम पर भर रहे थे और फ्लैट दोनों के नाम पर रजिस्टर्ड था। हालांकि, बाद में पति-पत्नी के बीच झगड़े होने लगे और दोनों अलग-अलग रहने लगे।

ऐसे रची गई साजिश
इस धोखाधड़ी की पोल मई 2026 में खुली। रयान के दोस्त प्रसाद पाताड़े ने उन्हें बताया कि बोरीवली वाला उनका फ्लैट एक प्राइवेट बैंक में गिरवी रखा हुआ है। यह बात सुनते ही रयान के होश उड़ गए। उन्हें यह भी पता चला कि उस फ्लैट को गिरवी रखकर धर्मेश जगदीश तन्ना और उनकी पत्नी धारा धर्मेश तन्ना के नाम पर 1 करोड़ 11 लाख रुपये का लोन पास कराया गया है। मामले की सच्चाई जानने के लिए रयान अपनी मां को साथ लेकर उस प्राइवेट बैंक पहुंचे। बैंक से मिली जानकारी ने पूरा सच सामने रख दिया। पता चला कि शालिनी ने 11 अप्रैल 2025 को कागजात बनवाकर फ्लैट तन्ना परिवार को बेच दिया था। इस खरीद-बिक्री को सही साबित करने के लिए शालिनी ने रयान का नकली डेथ सर्टिफिकेट बनवा लिया था। इसके बाद एक झूठा एफिडेविट भी जमा किया गया, जिसमें शालिनी ने खुद को रयान का इकलौता कानूनी वारिस बताया था।

पुलिस की छानबीन में यह भी सामने आया कि फ्लैट बेचने के लिए सोसाइटी का फर्जी एनओसी तैयार किया गया था। रयान ने जब यह एनओसी सोसाइटी के अध्यक्ष गौतम पुरोहित, सचिव पूजा पाताड़े और खजांची एस. पाटिल को दिखाया, तो उन्होंने कहा कि उन्होंने ऐसा कोई एनओसी दिया ही नहीं है। सोसाइटी के इन लोगों ने एनओसी पर किए गए अपने दस्तखत को भी पूरी तरह से फर्जी बताया।

शुरुआती जांच में पुलिस को पता चला है कि शालिनी को तन्ना परिवार से फ्लैट बेचने के बदले 1 करोड़ 11 लाख रुपये मिले थे। अब पुलिस यह पता लगाने में जुटी है कि नकली डेथ सर्टिफिकेट, झूठा एफिडेविट और सोसाइटी का फर्जी एनओसी बनवाने में शालिनी की मदद किस-किसने की थी। पुलिस इस बात की भी जांच कर रही है कि फ्लैट बेचकर मिले 1 करोड़ 11 लाख रुपये शालिनी ने कहां खर्च किए ? पुलिस ने शालिनी को गिरफ्तार कर लिया है। इसके बाद उसे बोरीवली मजिस्ट्रेट कोर्ट में पेश किया गया, जहां से अदालत ने उसे पुलिस कस्टडी में भेज दिया।

हैदराबाद : भारतीय रियल एस्टेट बाजार में एक बड़ा और ऐतिहासिक बदलाव देखने को मिला है. पिछले पांच वर्षों (2021 से 2025) के दौरान आवासीय संपत्तियों की कुल बिक्री मूल्य के मामले में हैदराबाद ने देश की आर्थिक राजधानी मुंबई को पीछे छोड़ते हुए पहला स्थान हासिल कर लिया है. इस बड़ी उपलब्धि के साथ ही हैदराबाद देश का सबसे मूल्यवान और आकर्षक हाउसिंग मार्केट बन गया है.

रियल एस्टेट डेटा एनालिटिक्स फर्म ‘सीआरई मैट्रिक्स’ द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार, 2021 से 2025 की अवधि के दौरान हैदराबाद में कुल 4,77,977 करोड़ रुपए मूल्य की रिहायशी संपत्तियों की बिक्री दर्ज की गई. वहीं, मुंबई 4,51,811 करोड़ रुपए की कुल बिक्री के साथ दूसरे पायदान पर खिसक गया है. रियल एस्टेट एक्सपर्ट डॉ. एहसान खान ने बताया कि दक्षिण भारत का यह प्रमुख आईटी हब अब देश के शीर्ष रियल एस्टेट बाजारों की अगुवाई कर रहा है.

देश के शीर्ष 5 रियल एस्टेट मार्केट
बिक्री मूल्य के मामले में देश के शीर्ष पांच शहरों की स्थिति इस प्रकार रही:
हैदराबाद: 4.77 लाख करोड़ रुपए
मुंबई: 4.52 लाख करोड़ रुपए
बेंगलुरु: 3.92 लाख करोड़ रुपए
गुरुग्राम: 3.31 लाख करोड़ रुपए
अहमदाबाद: 2.92 लाख करोड़ रुपए

हैदराबाद की छलांग के मुख्य कारण
डॉ. एहसान खान के अनुसार, हैदराबाद में प्रीमियम और लग्जरी हाउसिंग की माँग में भारी उछाल आया है. शहर के वेस्टर्न कॉरिडोर यानी गाचीबोवली, हाईटेक सिटी, कोकापेट, मणिकोंडा और नल्लागंडला जैसे इलाकों में बहुराष्ट्रीय कंपनियों, आईटी हब्स और ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर्स के विस्तार से उच्च आय वर्ग के खरीदारों की संख्या बढ़ी है. बड़े आकार के फ्लैट्स, गेटेड कम्युनिटीज और विला प्रोजेक्ट्स के कारण कुल बिक्री मूल्य में जबरदस्त इजाफा हुआ है. इसके अलावा, आउटर रिंग रोड, बेहतरीन कनेक्टिविटी और नए इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट ने शहर के रियल एस्टेट विकास को पंख लगाए हैं.

मुंबई : मुंबई के एक बिल्डर को हाउसिंग सोसाइटी के लोगों की परेशानी को लंबे समय तक नजरअंदाज करने का भारी खामियाजा भुगतना पड़ा है. राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग ने एक मामले में बिल्डर को बड़ा झटका देते हुए 6 करोड़ रुपये का मुआवजा देने का आदेश दिया है. यह मामला करीब दो दशक से लंबित अधिभोग प्रमाण पत्र से जुड़ा हुआ है. दरअसल, बिल्डर पिछले 20 सालों से इमारत का ऑक्यूपेशन सर्टिफिकेट हासिल नहीं कर पाया, जिसके कारण वहां रहने वाले लोगों को कई परेशानियों का सामना करना पड़ा. 

क्या था पूरा मामला?
दरअसल, यह मामला मुंबई के एक सांता क्रूज स्थित बालाजी अपार्टमेंट्स से जुड़ा है. यहां तिरुपति देवी को-ऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी ने साल 2005 में राजा कंस्ट्रक्शन कंपनी के साथ पुनर्विकास समझौता किया था. इस समझौते के मुताबिक, बिल्डर को पुरानी इमारत तोड़कर नई बिल्डिंग बनानी थी. इसके साथ ही उसे पुराने सभी सदस्यों को नए फ्लैट भी देने थे.

इसके अलावा बिल्डर की जिम्मेदारी थी कि वह भवन ऑक्यूपेशन सर्टिफिकेट और निर्माण पूर्णता प्रमाण पत्र हासिल करे. नया पानी कनेक्शन उपलब्ध कराए और सभी जरूरी सरकारी मंजूरी पूरी करे. बिल्डर ने साल 2008 से फ्लैटों का कब्जा देना शुरू कर दिया, लेकिन सोसाइटी का आरोप था कि उसने जरूरी दस्तावेज पूरे नहीं किए.

बिल्डर पर क्यों लगा जुर्माना?
सोसाइटी ने आरोप लगाया कि बिल्डर ने कई जरूरी काम पूरे नहीं किए, जिसकी वजह से फ्लैट मालिकों को काफी परेशानी झेलनी पड़ी. आरोप है कि बिल्डर ने स्वीकृत भवन नक्शे के मुताबिक निर्माण नहीं किया था और अतिरिक्त निर्माण की वजह से ऑक्यूपेशन सर्टिफिकेट नहीं मिल सका. इसके कारण सदस्यों को लंबे समय तक लंबे समय तक अपनी वैधता को लेकर टेंशन रही. 

हालांकि, बिल्डर ने अपने ऊपर लगे इन आरोपों से इनकार करते हुए कहा कुछ फ्लैट मालिकों ने अपने फ्लैट में बदलाव किए थे, जिसकी वजह से ऑक्यूपेशन सर्टिफिकेट जारी नहीं हो पाया. लेकिन कोर्ट को इस दावे के समर्थन में कोई ठोस सबूत हासिल नहीं हुआ.