अंबरनाथ : अधिवक्ता सरिता खानचंदानी ने एक बार फिर प्राचीन अंबरनाथ शिव मंदिर के बगल में अवैध रूप से किए जा रहे कंक्रीटीकरण का मुद्दा उठाया है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (एएसआई) को संबोधित अपने शिकायत पत्र में उन्होंने आरोप लगाया कि एएसआई अधिकारियों द्वारा साइट पर पहले किए गए दौरे के बावजूद, ऐतिहासिक मंदिर के आसपास के प्रतिबंधित क्षेत्र में निर्माण कार्य बेरोकटोक जारी है। 

अब, अंबरनाथ नगर परिषद ने नीले पत्थरों (लोहे की चादरों) से बनी एक चारदीवारी का निर्माण किया है, और नदी के किनारे कंक्रीटीकरण का काम जोरों पर है। यह एएसआई की ओर से एक पूर्ण विफलता है, जो सभी सबूत होने के बावजूद अपने स्वयं के एएमएएसआर अधिनियम को लागू करने में सक्षम नहीं है, "पत्र में कहा गया है।
 

मुंबई : अंधेरी पश्चिम इंटरनेशनल एयरपोर्ट परिसर में सड़को के सीमेंट कांक्रीटीकरण के दौरान पेड़ों के जड़ों के पास सीमेंट कंक्रीट कर पेड़ों को नष्ट करने का काम शुरू कर दिया था। लोगों की शिकायत के बाद मनपा द्वारा एयरपोर्ट अथॉरिटी को नोटिस दिया गया था। बता दें कि सहार गांव में एयरपोर्ट अथॉरिटी ने अपने परिसर की सड़कों को सीमेंट कंक्रीट करना शुरू किया।

इस दौरान सड़कों के किनारे लगे पेड़ों के लिए बिना सुरक्षा के उपाय किए ही सीमेंट कंक्रीट किया जा रहा था जिससे पेड़ों की जड़ों को हानि होने वाली थी। पेड़ की जड़ों में पानी आदि नहीं मिलने से पेड़ सूख जाने की अवस्था में चले जाते जिसकी शिकायत वॉच डॉग फाउंडेशन के निकोलस अलमेडा ने मनपा के पूर्व वार्ड को की।

निकोलस की शिकायत पर संज्ञान लेते हुए मनपा के पूर्व वार्ड ने एयरपोर्ट अथॉरिटी को नोटिस जारी किया। निकोलस ने आरोप लगाया कि सड़क सीमेंट कंक्रीट करण से लगभग 50 पेड़ों को नुकासन होने वाला था।

मुंबई : शिवसेना (यूबीटी) के नेता और महाराष्ट्र के पूर्व मंत्री आदित्य ठाकरे ने सोमवार को बीएमसी आयुक्त इकबाल सिंह चहल को सड़क मेगा-निविदाओं के लिए कथित अनियमितताओं से संबंधित एक पत्र लिखा है। जिसमें उन्होंने कहा है कि, बताया जाना चाहिए कि मुंबई में लगभग 400 किलोमीटर सड़कों के कांक्रीटीकरण का प्रस्ताव किसने रखा। कुछ दिन पहले उन्होंने सड़कों के मरम्मत कार्य में अनियमितताओं का आरोप लगाया था।  ठाकरे ने संवाददाताओं से बातचीत के दौरान यह भी पूछा कि क्या सड़क कार्यों को पूरा करने की कोई समय सीमा है।

उन्होंने कहा कि जब बृहन्मुंबई महानगरपालिका (बीएमसी) में कोई जनप्रतिनिधि, महापौर या स्थायी समिति नहीं है, तो यह कितना उचित है कि प्रशासन सड़कों के कांक्रीटीकरण का प्रस्ताव करे और खुद मंजूरी दे। ठाकरे ने शुक्रवार को कहा था कि ठेकेदारों के लाभ के लिए मुंबई में सड़कों के कांक्रीटीकरण के लिए अधिक कीमत पर निविदाएं जारी की गईं और इसे रद्द किया जाना चाहिए।

उन्होंने कहा कि शहर में 400 किलोमीटर सड़कों को पक्का करने के लिए 6,000 करोड़ रुपये से अधिक के नए ठेके जारी किए गए हैं। ठाकरे ने सोमवार को पूछा, ‘‘सड़कों के कांक्रीटीकरण का प्रस्ताव किसने दिया क्योंकि पार्षदों जैसे स्थानीय प्रतिनिधि सड़क मरम्मत का प्रस्ताव देते हैं?