नई दिल्‍ली : यूपी सहित देश के तमाम गन्‍ना उत्‍पादक राज्‍यों के किसानों के लिए बड़ी खबर है. केंद्र सरकार 60 साल बाद गन्‍ने से जुड़े कानून में बदलाव करने जा रही है. इसका फायदा सीधे तौर पर किसानों को होगा. मामले से जुड़े अधिकारियों का कहना है कि केंद्र सरकार ने साल 1966 के गन्ना नियंत्रण आदेश को एक व्यापक और नए नियामक ढांचे से बदलने का प्रस्ताव किया है. इसमें पहली बार एथनॉल उत्पादन, डिजिटल नियमों के पालन और कारखानों की मंजूरी के लिए एक औपचारिक व्यवस्था को साथ लाया गया है. सरकार ने इस मसौदे पर 20 मई तक सुझाव मांगे हैं.

केंद्रीय खाद्य मंत्रालय के गन्ना (नियंत्रण) आदेश 2026 के मसौदे में पुराने कानून की बुनियादी संरचना को बरकरार रखा गया है. इसमें उचित और लाभकारी मूल्य (एफआरपी) के नियम, गन्ने की आवाजाही पर नियंत्रण, 14 दिनों के भीतर भुगतान की समय सीमा और देरी से भुगतान पर 15 फीसदी सालाना ब्याज शामिल है. हालांकि, इसमें पूरी तरह बदल चुके उद्योग के अनुरूप एक नया ढांचा तैयार किया गया है. इन नियमों का ज्‍यादातर लाभ किसानों को होगा, क्‍योंकि अभी मिलों के पास उनके हजारों करोड़ के बकाए पड़े हुए हैं.

600 लीटर एथनॉल बराबर एक टन चीनी
साल 1966 के कानून में सबसे महत्वपूर्ण बदलाव एथनॉल को गन्ना नियामक ढांचे में स्पष्ट रूप से शामिल करना है और मसौदे में चीनी कारखाने की परिभाषा का विस्तार कर इसमें गन्ने के रस, सिरप, चीनी और मोलासेस से एथनॉल उत्पादन को भी शामिल किया गया है. इसके लिए एक ठोस रूपांतरण सूत्र पेश किया गया है, जिसके तहत उत्पादन गणना करते समय 600 लीटर एथनॉल को एक टन चीनी के बराबर माना जाएगा.

कुछ कंपनियों को बैंक गारंटी से छूट
मसौदे में कहा गया है कि केवल एथनॉल बनाने वाली इकाइयां, जो अपने परिसर में गन्ना नहीं पेरती हैं. उन्हें प्रदर्शन बैंक गारंटी की आवश्यकता से छूट दी गई है. यह एकीकृत चीनी-सह-एथनॉल मिलों पर नियंत्रण हल्का किए बिना एकल एथनॉल क्षमता बढ़ाने के लिए एक सोची-समझी नीतिगत पहल है. मसौदे की धारा 6ए से 6जी में ऐसे प्रावधान शामिल किए गए हैं, जो पुराने आदेश में नहीं थे. इसमें नए कारखानों के लिए औपचारिक आईईएम-आधारित मंजूरी प्रक्रिया, न्यूनतम दूरी के नियम, प्रदर्शन बैंक गारंटी को बढ़ाकर दो करोड़ रुपये करना और प्रभावी कदम तथा व्यावसायिक उत्पादन के लिए समय सीमा तय करना शामिल है.

नवी मुंबई : राज्य के शहरी विकास विभाग ने 60 साल की उम्र सीमा के फैसले को रोक दिया है, जिसके बाद हाउस लीडर सागर नाइक कोर्ट जाने वाले हैं। इस फैसले को पहले नवी मुंबई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की स्टैंडिंग कमेटी ने मंज़ूरी दी थी। इससे भाजपा और शिवसेना के शिंदे गुट के बीच नया राजनीतिक टकराव शुरू हो गया है। शहरी विकास विभाग के फैसले पर रोक लगाने के बाद विवाद बढ़ गया। इस पर नाइक ने तीखी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने आरोप लगाया कि यह कदम अनुभवी और कुशल कर्मचारियों को फायदा पहुंचाने वाले प्रस्ताव को जानबूझकर रोकने की कोशिश है।

स्टैंडिंग कमेटी ने रिटायरमेंट की उम्र 58 से बढ़ाकर 60 करने के प्रस्ताव को मंज़ूरी दी थी। नवी मुंबई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की स्टैंडिंग कमेटी ने 11 मार्च को प्रस्तावित नवी मुंबई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन सर्विस रेगुलेशन 2026 के तहत नगर निगम के कर्मचारियों और अधिकारियों की रिटायरमेंट की उम्र 58 से बढ़ाकर 60 साल करने के प्रस्ताव को मंज़ूरी दी थी। यह प्रस्ताव हाउस लीडर और स्टैंडिंग कमेटी के सदस्य सागर नाइक ने स्टैंडिंग कमेटी के चेयरमैन अशोक पाटिल की अध्यक्षता में हुई मीटिंग के दौरान पेश किया था। ये नियम महाराष्ट्र म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन एक्ट, 1949 के सेक्शन 465 के तहत बनाए गए थे, और कुछ बदलावों और सुझावों के साथ उन्हें मंज़ूरी दी गई थी। उसी एक्ट के नियमों का हवाला देते हुए, अर्बन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट ने प्रस्ताव को सस्पेंड कर दिया, जिससे प्रस्ताव पर असर पड़ा। इस फ़ैसले का तुरंत असर हुआ, मार्च में आठ कर्मचारी म्युनिसिपल सर्विस से रिटायर हो गए।

नाइक ने कहा कि इस फ़ैसले का मकसद सीनियर स्टाफ़ के लिए न्याय पक्का करना और सिविक एडमिनिस्ट्रेशन में अनुभवी लोगों को बनाए रखना था। अगर जनरल बॉडी से मंज़ूरी मिल जाती है, तो बदले हुए सर्विस नियम कर्मचारियों और अधिकारियों का कार्यकाल दो साल बढ़ा देंगे, जिससे एडमिनिस्ट्रेटिव कंटिन्यूटी को मज़बूत करने में मदद मिलेगी।

मुंबई : मिडिल ईस्ट में ईरान और इजरायल के बीच चल रहे युद्ध का असर देशभर में देखने मिल रहा है. इस बीच ईरान ने होर्मुज जलडमरूमध्य को बंद कर दिया. जिसके बाद आयात होने वाले तरल पदार्थों की कीमतों में बढ़ोतरी हुई है. इस बीच भारत में एलपीजी गैस के सिलेंडर के दाम भी बढ़ गए हैं. भारत के कई राज्यों में एलपीजी सिलेंडर अब महंगा हो गया है. भारत में 14.2 किलोग्राम के घरेलू एलपीजी सिलेंडर की कीमत में 60 रुपये की बढ़ोतरी की गई है. दिल्ली में 14.2 किलोग्राम के घरेलू एलपीजी सिलेंडर की कीमत 853 रुपये से बढ़कर 913 रुपये हो गई है. सूत्रों के अनुसार, नई दर 7 मार्च से प्रभावी होगी. 

इतने रुपये का मिलेगा दिल्ली में सिलेंडर
दिल्ली में 19 किलो वाले कमर्शियल एलपीजी गैस सिलेंडर की कीमत में भी 115 रुपये की बढ़ोतरी की गई है, जो आज 7 मार्च से प्रभावी हो गई है. दिल्ली में अब 19 किलो वाले कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर की कीमत 1883 रुपये हो गई है. सिलेंडर की कीमतों में यह नया बदलाव अप्रैल 2025 की कीमतों के बाद हुआ है. 
वहीं देश की आर्थिक राजधानी मुंबई में कमर्शियल एलपीजी गैस सिलेंडर 1835 रुपये मिलेगा. सिलेंडर की कीमतों में उछाल के बाद लोगों में हड़कंप मच गया है. अपूर्ति को लेकर इतने बड़े बदलाव से आम जनता की जेब पर इसका सीधा असर देखने को मिल रहा है.  

इस वजह से हुई गैस के दामों में बढ़ोतरी
पश्चिम एशिया में जारी सैन्य तनाव और होर्मुज जलडमरूमध्य के रास्ते आयात होने वाली तरल प्राकृतिक गैस (एलएनजी) की आपूर्ति प्रभावित होने के बाद घरेलू सिलेंडर के दामों में बढ़ोतरी हो गई है. होर्मुज के जरिये एलएनजी की आपूर्ति 28 फरवरी से ही रुक गई है.  
इससे लगभग 20 प्रतिशत वैश्विक एलएनजी आपूर्ति अस्थायी रूप से प्रभावित हुई है और एशियाई आयात बाजारों में चिंता बढ़ गई है. भारत की एलएनजी आपूर्ति का एक बड़ा हिस्सा कतर और संयुक्त अरब अमीरात (यूएई) से होर्मुज जलडमरूमध्य के रास्ते ही आता है. 

पालघर : पालघर ज़िले में कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ़ इंडिया (मार्क्सिस्ट) का 60 किलोमीटर लंबा मार्च, पानी, ज़मीन और जंगल के अधिकारों से जुड़े लंबे समय से रुके हुए मुद्दों के समाधान की मांग को लेकर निकाला गया था। ज़िला प्रशासन के साथ डिटेल में बातचीत के बाद बुधवार को इसे रोक दिया गया। दो दिन के इस आंदोलन में करीब 40,000 किसानों, मज़दूरों और आदिवासी लोगों ने हिस्सा लिया, जिसका अंत प्रदर्शनकारियों के डेलीगेशन और अधिकारियों के बीच छह घंटे से ज़्यादा चली मैराथन मीटिंग में हुआ।
मार्च के कारण मुंबई-अहमदाबाद नेशनल हाईवे पर ट्रैफिक जाम कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ़ इंडिया (मार्क्सिस्ट) नेताओं अशोक धावले, डॉ. अजीत नवले, मरियम धावले और MLA विनोद निकोल की लीडरशिप में यह लंबा मार्च चारोटी से शुरू हुआ और इससे मुंबई-अहमदाबाद नेशनल हाईवे पर बड़ी दिक्कतें हुईं। प्रदर्शनकारियों के ज़िला कलेक्ट्रेट को घेरने के बाद ट्रैफिक पर बहुत असर पड़ा और पालघर-बोइसर रोड बंद कर दिया गया, जिससे आने-जाने वालों, छात्रों और मज़दूरों को परेशानी हुई।

हालात को देखते हुए, बुधवार दोपहर पालघर कलेक्टर के ऑफिस में ठाणे-पालघर डिस्ट्रिक्ट एक्शन कमेटी के साथ एक मीटिंग बुलाई गई। साढ़े छह घंटे की बातचीत के बाद, एडमिनिस्ट्रेशन ने कई लोकल मांगों पर सहमति जताई और लिखकर भरोसा दिया कि बाकी मुद्दों को टाइम-बाउंड तरीके से हल किया जाएगा, जैसा कि दैनिक ग्रुप के मराठी न्यूज़ पोर्टल दिव्य मराठी ने बताया। खास फैसलों में से एक यह था कि पहले से ही ऐसे प्लॉट पर खेती कर रहे किसानों को और जंगल की ज़मीन देने की मांग मान ली गई। एडमिनिस्ट्रेशन ने खेती के तहत और ज़मीन की हद का अंदाज़ा लगाने के लिए ऑन-साइट इंस्पेक्शन करने पर सहमति जताई। यह भी तय किया गया कि बंजर ज़मीन, मंदिर की ज़मीन, चरागाह की ज़मीन और दूसरी कैटेगरी की ज़मीन को एलिजिबल बेनिफिशियरी के नाम पर रेगुलराइज़ करने के लिए पॉलिसी लेवल पर फैसला लिया जाएगा। इस मकसद के लिए, फील्ड इंस्पेक्शन करने और रिकमेंडेशन देने के लिए एक स्पेशल कमेटी बनाई जाएगी। 

एडमिनिस्ट्रेशन ने आगे भरोसा दिलाया कि अलग-अलग कैटेगरी की सरकारी ज़मीन पर रहने वाले आदिवासी और मज़दूर परिवारों के लिए घर की ज़मीन को रेगुलराइज़ करने के लिए बेसमेंट क्लेम तैयार किए जाएंगे। किसानों और आदिवासियों के बीच स्मार्ट बिजली मीटर के कड़े विरोध को देखते हुए, अधिकारियों ने कहा कि इस मुद्दे को सीनियर अधिकारियों के सामने उठाया जाएगा और मीटर ज़बरदस्ती नहीं लगाए जाएंगे। प्रशासन पालघर ज़िले को स्मार्ट मीटर स्कीम से बाहर करने की मांग भी उठाएगा।

रिपोर्ट के मुताबिक, अधिकारियों ने वादा किया कि जल जीवन मिशन के तहत काम साल के आखिर तक पूरा हो जाएगा और ज़िले के बांधों से खेती और पीने के पानी के लिए पानी बचाने के लिए एक पूरी योजना बनाई जाएगी। समय पर मज़दूरी और रोज़गार गारंटी स्कीम के तहत काम की गारंटी का भी भरोसा दिया गया। प्रशासन ने पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के ज़रिए हर परिवार को तीन किलो चावल और दो किलो गेहूं देने की तैयारी जताई।