मुंबई: महाराष्ट्र में विपक्ष के पास जीतने योग्य एक ही राज्यसभा सीट है, जिसपर कांग्रेस और शिवसेना यूबीटी दोनों ही दावा पेश कर चुके हैं। अब खबरें हैं कि कांग्रेस ने उद्धव ठाकरे से सीट पर दावेदारी छोड़ने की अपील की है। हालांकि, इसे लेकर आधिकारिक तौर पर कुछ नहीं कहा गया है। कहा जा रहा है कि कांग्रेस के लिए यह सीट राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष का पद बनाए रखने के लिए बेहद जरूरी है। राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष कांग्रेस सांसद मल्लिकार्जुन खरगे हैं।

रिपोर्ट के अनुसार, महाराष्ट्र कांग्रेस प्रभारी और केरल विधायक रमेश चेन्नीथला ने ठाकरे से बात की थी। उन्होंने ठाकरे से कहा कि यह सीट कांग्रेस को दी जानी चाहिए, जिसके बदले में शिवसेना यूबीटी को एमएलसी सीट दी जाएगी। खास बात है कि राज्यसभा सीट पर नामांकन की आखिरी तारीख 5 मार्च है। इसपर नतीजों का ऐलान 16 मार्च को होगा।

इन नेताओं का पूरा हो रहा कार्यकाल अप्रैल में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (एसपी) के प्रमुख शरद पवार, शिवसेना यूबीटी नेता प्रियंका चतुर्वेदी, राकांपा (एसपी) की फौजिया खान, आरपीआई (आठवले) के रामदास आठवले, भाजपा के भागवत कराड, कांग्रेस की रजनी पाटिल और राकांपा के धैर्यशील पाटिल का राज्यसभा कार्यकाल समाप्त हो जाएगा। सत्तारूढ़ महायुति के पक्ष में भारी बहुमत को देखते हुए एमवीए संसद के ऊपरी सदन और विधान परिषद में केवल एक-एक सदस्य को निर्वाचित कराने में सफल हो सकती है।

क्या बात हुई रिपोर्ट में 
सूत्रों के हवाले से बताया गया कि चेन्नीथला ने ठाकरे को बताया कि महाराष्ट्र की यह एकमात्र सीट कांग्रेस के लिए बेहद जरूरी है। क्योंकि अगर कांग्रेस को यह सीट नहीं मिलती है, तो संभावनाएं हैं कि पार्टी नेता प्रतिपक्ष के पद पर दावा गंवा सकती है। सूत्र ने कहा, 'राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष के पद के लिए किसी भी विपक्षी दल को कुल सीटों का 10 फीसदी या कम से कम 25 सदस्य रखने होते हैं। मौजूदा स्थिति है कि कांग्रेस के पास संख्या बल 27 का है, लेकिन कई सांसद ऐसे हैं जिनका कार्यकाल समाप्त हो रहा है।ऐसे में 25 का आंकड़ा बनाए रखना चुनौती हो सकता है। ऐसे में एक राज्यसभा सीट भी अहम साबित हो सकती है।'
 उन्होंने कहा, 'इसके चलते कांग्रेस नेतृत्व ने उद्धव ठाकरे से इस मुद्दे पर नहीं अड़ने का अनुरोध किया है। इसके बदले में कांग्रेस शिवसेना यूबीटी को एक एमएलसी सीट देने के लिए तैयार है।' एमवीए के तीनों दलों की नजर खास बात है कि इस सीट पर महाविकास अघाड़ी के तीनों बड़े दलों की नजर है। एक ओर जहां आदित्य ठाकरे ने एक पोस्ट में कहा, 'राज्यसभा चुनाव के लिए हो रही वार्ता में कोई गतिरोध नहीं है; सभी दल एक-दूसरे के संपर्क में हैं। हमने एक राज्यसभा सीट पर अपना दावा पेश किया है, क्योंकि संख्यात्मक ताकत और एमवीए के लिए तय 'रोटेशन' नीति के अनुसार इस सीट पर शिवसेना यूबीटी को चुनाव लड़ना चाहिए।' 

मुंबई : देश के सबसे बड़े डिजिटल अरेस्ट साइबर ठगी मामले में महाराष्ट्र साइबर पुलिस ने बड़ी और निर्णायक सफलता हासिल की है। 58.13 करोड़ रुपये की भारी-भरकम ठगी के इस सनसनीखेज मामले में साइबर पुलिस ने अदालत के आदेश के तहत पीड़ित को 2 करोड़ रुपये की पहली किस्त के रूप में वापस दिला दी है। यह कार्रवाई न केवल आर्थिक रिकवरी की दिशा में अहम कदम है, बल्कि साइबर अपराध के खिलाफ सख्त रुख का स्पष्ट संकेत भी मानी जा रही है। इतना ही नहीं, इस ठगी के मास्टरमाइंड के ऊपर 3 लाख का इनाम घोषित किया गया है। 

महाराष्ट्र में साइबर सुरक्षा और साइबर अपराधों की नोडल एजेंसी, अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक, महाराष्ट्र साइबर कार्यालय द्वारा इस मामले में भारतीय न्याय संहिता 2023 की गंभीर धाराओं के साथ-साथ सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 की धारा 66(सी) और 66(डी) के अंतर्गत दर्ज किया गया है। प्रारंभिक जांच में सामने आया कि ठगों ने डिजिटल अरेस्ट का डर दिखाकर पीड़ित से करोड़ों रुपये की ठगी की। लगातार तकनीकी विश्लेषण, वित्तीय ट्रैकिंग और बैंकों के साथ गहन समन्वय के चलते महाराष्ट्र साइबर ने जटिल लेन-देन की कड़ियों को जोड़ते हुए ठगी की राशि तक पहुंच बनाई। समय रहते कानूनी प्रक्रिया पूरी कर अदालत से अनुमति मिलने के बाद 2 करोड़ रुपये की राशि पीड़ित को लौटाई गई। अधिकारियों के अनुसार, यह केवल पहली किस्त है और आगे भी जब्त संपत्तियों के जरिए रकम वापस दिलाने की प्रक्रिया जारी रहेगी। इस रिकवरी से पीड़ित को आर्थिक राहत के साथ-साथ मानसिक संबल भी मिला है। महाराष्ट्र साइबर अधिकारियों का कहना है कि विभाग की प्राथमिकता केवल अपराधियों की गिरफ्तारी नहीं, बल्कि साइबर ठगी से वंचित लोगों को जल्द से जल्द न्याय और राहत दिलाना भी है।  

जांच के दौरान गिरफ्तार आरोपियों से जुड़ी कई चल-अचल संपत्तियों की पहचान कर उन्हें फ्रीज किया गया है, जिन्हें न्यायालय के आदेश के बाद रिकवर की गई संपत्ति माना जाएगा। इस अंतरराज्यीय साइबर ठगी गिरोह के मुख्य साजिशकर्ताओं पर शिकंजा और कसा जा रहा है। मामले का प्रमुख आरोपी देवेंद्र सैनी अब भी फरार है, जिसे पूरे नेटवर्क का अहम ऑपरेशनल हैंडलर बताया जा रहा है। उसकी गिरफ्तारी के लिए महाराष्ट्र साइबर ने 3 लाख रुपये के इनाम की घोषणा की है। पुलिस को भरोसा है कि अंतरराज्यीय तालमेल और जनसहयोग से आरोपी को जल्द ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा।

महाराष्ट्र साइबर ने स्पष्ट किया है कि साइबर अपराधियों के खिलाफ जीरो टॉलरेंस नीति के तहत कार्रवाई जारी रहेगी। 58 करोड़ रुपये के इस महाघोटाले में पहली किस्त की सफल वापसी यह दर्शाती है कि आधुनिक तकनीक, मजबूत जांच और कानूनी प्रक्रिया के जरिए साइबर अपराध पर प्रभावी नियंत्रण संभव है।   

मुंबई : महाराष्ट्र में शिवसेना (यूबीटी) नेता उद्धव ठाकरे ने मुंबई के बीजेपी अध्यक्ष के नाम को लेकर कटाक्ष किया. उन्होंने अमित साटम को लेकर कहा कि कौन चाटम? अब उनके इस बयान पर सियासत तेज हो गई. इस बीच मुंबई बीजेपी अध्यक्ष ने उनके बयान को लेकर प्रतिक्रिया दी है. उन्होंने बयान को लेकर कहा कि उद्धव मामू ने मेरे उपनाम का अपमान कर मध्यमवर्गीय मराठी और कोंकणी मराठी समाज का अपमान किया है. उद्धव ठाकरे ने ये गाली हर मराठी आदमी को दी है. इस गाली का जवाब 15 तारीख को मराठी जनता देगी.

जिहादी ताकत मुंबई पर कब्जा करना चाहती है- अमित साटम
अमित साटम ने आगे कहा कि जोहरान ममदनी ने उमर खालिद के लिए सहानुभूति व्यक्त की. ऐसे उमर खालिद के समर्थन के लिए आदित्य ठाकरे एक मंच पर पहुंचे थे. इसलिए उद्धव मामू को मुंबई का इस्लामीकरण नहीं करने देंगे. अंतरराष्ट्रीय जिहादी ताकत मुंबई पर कब्जा करना चाहती है. मुंबई शहर का रंग बदलना चाहते हैं. इसी साजिश के तहत मुंबई पर भी आंखें जमा रखी हैं. उद्धव भी भागीदार हैं उनके बयान से साफ होता है.

उद्धव ठाकरे पर बोला तीखा हमला
उद्धव ठाकरे के बयान, 'भाजपा आई तो मुंबई बनेगा अदानिस्तान का जवाब देते हुए अमित साटम ने कहा कि उद्धव जीते तो मुंबई बनेगा पाकिस्तान. क्योंकि उद्धव ठाकरे की नीति और नियत है, उनके प्रचार बम ब्लास्ट का आरोपी करता है. उनके प्रचार में पाकिस्तान के झंडे फहराए गए. उन्होंने आगे कहा कि दंगे के आरोपी राशिद मामू को अपनी पार्टी में शामिल किया है. अपने मैनिफेस्टो में मराठी शब्द का उपयोग नहीं किया. शिवसेना प्रमुख बाला साहेब ठाकरे के नाम के आगे हिंदूहृदय सम्राट नाम हटाया है. उद्धव ठाकरे ने हरे रंग का चश्मा पहना हुआ है. ममदानीकरण करना चाहते हैं.

उद्धव ठाकरे के ‘हिंदू हैं, हिंदी नहीं’ वाले बयान पर कहा कि उन्हें उर्दू चलती है, जर्मन-फ्रेंच चलती है. उनके बेटे को जर्मन चलता है. उन्होंने उर्दू भाषा भवन की मांग की उन्हें हिंदी से एलर्जी है. विधानसभा में करारा जवाब जनता ने दिया था अब मुंबई की जनता भगवा तूफान लाने वाली है.

वारिस पठान को लेकर क्या बोले अमित साटम
वारिस पठान ने हाल ही में कहा था कि कलमा पढ़ने वाली मेयर बनेगी। इस पर अमित साटम ने कहा कि वारिस पठान से अपेक्षा नहीं है. लेकिन उद्धव ठाकरे ने वारिस के बयान पर आपत्ति क्यों नहीं जताई, उनकी नियत साफ है. अमित साटम ने कहा कि चुनाव में एक परिवार दांव पर लगा है. वो परिवार जिसे हर हफ्ते की स्टैंडिंग कमेटी की मीटिंग से कमीशन मिलता था. अब उनका कमीशन दाव पर है. BMC एक परिवार की जागीर नहीं है. अगर कोई ठाकरे ब्रांड था तो हिंदुहृदय सम्राट बालासाहेब ठाकरे थे.

मुंबई : बॉम्बे हाई कोर्ट ने आदेश दिया है कि ग्रांट रोड का पांच कमरों वाला फ्लैट एक मरे हुए सीनियर सिटिज़न की बेटी को वापस दिया जाए। कोर्ट ने इसे “एक केयरटेकर द्वारा कमज़ोरी और हॉस्पिटलाइज़ेशन का फ़ायदा उठाकर प्रॉपर्टी हड़पने का क्लासिक मामला” बताया। हाईकोर्ट ने ग्रांट रोड के उस फ्लैट का कब्ज़ा, जिसे केयरटेकर ने हड़प लिया था, मरे हुए सीनियर सिटिज़न की बेटी को वापस दिया।जस्टिस संदीप वी मार्ने ने यह फ़ैसला महारुख मेडिओमा पटेल और रुक्साना बड़ौदावाला की पाथे बापूराव मार्ग पर अब्बासी बिल्डिंग में पहली मंज़िल के एक फ्लैट के कब्ज़े को लेकर दायर क्रॉस एप्लीकेशन पर फ़ैसला सुनाते हुए सुनाया। पिता के हॉस्पिटलाइज़ेशन के दौरान शुरू हुआ झगड़ामामले के मुताबिक, महारुख के माता-पिता 1960 से फ्लैट के तीन कमरों में रह रहे थे।

रुक्साना और उनके पति, जो शुरू में एक बुज़ुर्ग पड़ोसी के केयरटेकर के तौर पर इस जगह पर आए थे, बाकी दो कमरों में रहते थे।यह व्यवस्था अगस्त 2013 में टूट गई, जब महारुख के पिता का एक्सीडेंट हो गया और उन्हें मसिना हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया। उनके हॉस्पिटल में भर्ती होने के दौरान, कहा जाता है कि रुक्साना ने कॉमन पैसेज का दरवाज़ा हटा दिया और उसकी जगह एक नया दरवाज़ा लगा दिया, जो उसकी तरफ से बंद था, जिससे महारुख और उसके बिस्तर पर पड़े पिता का आना-जाना पूरी तरह से बंद हो गया।दिसंबर 2013 में अपने पिता की मौत के बाद, महारुख, जो विदेश में रहती थीं, 4 फरवरी, 2014 को मुंबई लौटीं तो पाया कि रुक्साना ने सभी पांच कमरों पर अपना कंट्रोल कर लिया था।महारुख ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई और फिर बॉम्बे सिटी सिविल कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया, जिसमें उन तीन कमरों और टॉयलेट पर कब्ज़ा वापस मांगा गया था, जिन पर उनके परिवार ने दशकों तक कब्ज़ा किया था। उन्होंने दलील दी कि उनके माता-पिता 1960 से लगातार कब्ज़ा किए हुए थे, और रुक्साना ने उनके पिता को हॉस्पिटल में रहने के दौरान ज़बरदस्ती बेदखल कर दिया था।ट्रायल कोर्ट इस बात से सहमत था कि रुक्साना ने गैर-कानूनी तरीके से जगह पर कब्ज़ा कर लिया था।

हालांकि, उसने सिर्फ़ इस आधार पर केस खारिज कर दिया कि विवादित हिस्से का ब्यौरा डिक्री को लागू करने के लिए "काफ़ी सटीक" नहीं था, और तीन कमरों और टॉयलेट की पहचान करने में मुश्किल होने का दावा किया।HC ने ‘हाइपर-टेक्निकल’ तरीके की आलोचना कीहाई कोर्ट ने इस बात से पूरी तरह असहमति जताई और कहा कि केस के साथ स्केच प्लान फाइल किए गए थे, जिसमें पांचों कमरों को साफ तौर पर दिखाया गया था।

जस्टिस मार्ने ने कहा कि महारुख “मुकदमे में लगभग सफल हो गए थे” लेकिन “हाइपर-टेक्निकल तरीके” की वजह से उन्हें गलत तरीके से राहत नहीं दी गई, जिसने असल इंसाफ को दबा दिया।केयरटेकर के बचाव को “अजीब और बेईमान” बताते हुए, कोर्ट ने कहा कि कोई व्यक्ति सिर्फ इसलिए अपने घर का कब्ज़ा नहीं खो देता क्योंकि वह अस्पताल में भर्ती है।

इसने रुकसाना के इस दावे को खारिज कर दिया कि सीनियर सिटिज़न ने अस्पताल में भर्ती होते ही अपने अधिकार “छोड़” दिए थे।कोर्ट ने इस बात पर भी असहजता जताई कि केयरटेकर, जो केयरटेकर के पति/पत्नी के तौर पर प्रॉपर्टी में आया था, ने अचानक पूरे फ्लैट पर किराएदारी का अधिकार कैसे जता दिया। इसने कहा कि बुजुर्ग किराएदार कथित तौर पर किराएदारी के ट्रांसफर के बाद 17 साल और रहा, जिससे दावे की सच्चाई पर सवाल उठते हैं।जस्टिस मार्ने ने कहा, “कोर्ट का नज़रिया न्याय के मकसद को आगे बढ़ाना चाहिए, न कि छोटी-मोटी टेक्निकल बातों पर उसे मना करना चाहिए।” उन्होंने महारुख को कब्ज़ा वापस करने का आदेश दिया। कोर्ट ने यह भी आदेश दिया कि शिकायत के साथ दिए गए स्केच प्लान के आधार पर डिक्री को लागू किया जाए।