मुंबई : मेयर रितु तावड़े ने शनिवार को शहर में चल रहे सड़कों के कंक्रीटीकरण कार्य और नालों से गाद निकालने के कामों का विस्तृत निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने नगर निगम के अधिकारियों को साफ निर्देश दिए कि सभी कार्य निर्धारित मानकों के अनुसार और समयबद्ध तरीके से पूरे किए जाएं, ताकि आगामी मानसून में किसी भी प्रकार की जलभराव या अव्यवस्था की स्थिति उत्पन्न न हो। निरीक्षण के दौरान मेयर ने विशेष रूप से इस बात पर जोर दिया कि कंक्रीट से बनी सड़कों और उनकी ड्रेनेज पाइपलाइनों की नियमित और प्रभावी सफाई सुनिश्चित की जाए। उन्होंने कहा कि निर्माण कार्य के दौरान सीमेंट मिश्रित पानी को नालियों में जाने से रोका जाए, क्योंकि इससे ड्रेनेज सिस्टम में अवरोध उत्पन्न हो सकता है और जल निकासी प्रभावित हो सकती है।

इसके साथ ही उन्होंने निर्देश दिया कि सड़कों के किनारों पर पानी जमा न होने दिया जाए। उन्होंने कहा कि यदि किनारों पर पानी रुकता है तो इससे सड़क की गुणवत्ता पर असर पड़ता है और भविष्य में नागरिकों को असुविधा का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए जल निकासी व्यवस्था को मजबूत और सुचारु बनाए रखना बेहद जरूरी है। मेयर ने चेम्बूर क्षेत्र में चल रहे सड़क कंक्रीटीकरण कार्यों का स्थल पर जाकर निरीक्षण किया। इसके अलावा उन्होंने माहूल नाला, जे.के. नाला और मीठी नदी से गाद निकालने के कार्यों की भी स्थिति का जायजा लिया। उन्होंने संबंधित इंजीनियरों और अधिकारियों से कार्य की प्रगति और गुणवत्ता को लेकर विस्तृत जानकारी ली।

मीडिया से बातचीत करते हुए रितु तावड़े ने कहा कि शहर में कंक्रीटीकरण का कार्य तेजी से आगे बढ़ रहा है और इसे मानसून से पहले पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। उन्होंने कहा कि यह जरूरी है कि काम की गति बढ़ाई जाए, लेकिन गुणवत्ता के साथ किसी भी प्रकार का समझौता स्वीकार्य नहीं होगा। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि निर्माण कार्यों के साथ-साथ ड्रेनेज सिस्टम को भी समान रूप से मजबूत करना आवश्यक है, ताकि बारिश के दौरान पानी की निकासी में कोई बाधा न आए। इसके लिए सभी संबंधित विभागों को समन्वय के साथ काम करने के निर्देश दिए गए हैं।

मेयर ने अधिकारियों से यह भी कहा कि पूरी हो चुकी सड़कों की नियमित सफाई की जाए और यह सुनिश्चित किया जाए कि निर्माण से जुड़ा कोई भी अवशेष नालियों में न पहुंचे। उन्होंने चेतावनी दी कि लापरवाही पाए जाने पर संबंधित अधिकारियों की जिम्मेदारी तय की जाएगी। इस निरीक्षण के दौरान नगर निगम के वरिष्ठ अधिकारी और इंजीनियर भी मौजूद रहे। मेयर ने कहा कि शहर के बुनियादी ढांचे को मजबूत बनाना प्रशासन की प्राथमिकता है और इसके लिए सभी विभागों को मिलकर काम करना होगा।

मुंबई : दक्षिण मुंबई के वर्ली इलाके में भाजपा की रैली के दौरान हुए यातायात जाम को लेकर एक महिला द्वारा सार्वजनिक रूप से नाराजगी जताने के एक दिन बाद महाराष्ट्र के मंत्री गिरीश महाजन ने बुधवार को माना कि महिला का गुस्सा कुछ हद तक जायज था। महाजन ने हालांकि महिला द्वारा इस्तेमाल की गई भाषा पर आपत्ति जताई। वहीं, मुंबई की महापौर ऋतु तावड़े ने महिला और अन्य यात्रियों को हुई असुविधा के लिए खेद व्यक्त किया।

महिला की नाराजगी का वीडियो वायरल होने के बाद विपक्षी दलों ने सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) पर निशाना साधा। शिवसेना (उबाठा) की नेता प्रियंका चतुर्वेदी ने महिला की सराहना करते हुए कहा कि उसने मंत्री को “आईना दिखाया” और महाजन के रवैये को “असम्मानजनक और उपेक्षापूर्ण” बताया।
महाजन को मंगलवार को उस समय एक महिला के गुस्से का सामना करना पड़ा, जब वह एक रैली के दौरान पत्रकारों से बात कर रहे थे। यह रैली लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 33 प्रतिशत आरक्षण लागू करने से संबंधित संविधान संशोधन विधेयक के पारित नहीं होने को लेकर विपक्ष को घेरने के उद्देश्य से आयोजित की गई थी।

यह घटना उस समय हुई जब मंत्री रैली स्थल पर मीडिया से बातचीत कर रहे थे। इस दौरान एक महिला, जो काफी नाराज दिख रही थी, उनसे भिड़ गई और सड़क जाम को लेकर सवाल उठाते हुए पूछा कि प्रदर्शन पास के किसी मैदान में क्यों नहीं किया गया। महिला ने कहा, “यहां से निकल जाइए, आप यातायात जाम कर रहे हैं।” महिला ने यात्रियों को हो रही परेशानी पर नाराजगी जताई। महाजन द्वारा महिला को शांत कराने के प्रयास के बाद भी महिला वापस लौटी और नाराजगी जताते हुए कहा, “आपको समझ में नहीं आता क्या? यहां सैकड़ों लोग इंतजार कर रहे हैं।”

पुलिस अधिकारी के हस्तक्षेप करने पर उसने बातचीत करने से इनकार कर दिया। कांग्रेस की महाराष्ट्र इकाई के अध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाल ने इस वीडियो को साझा करते हुए भाजपा पर राजनीतिक लाभ के लिए महिलाओं को गुमराह करने का आरोप लगाया। महाजन ने बुधवार को कहा कि रैली में हजारों महिलाओं के शामिल होने के कारण कुछ हद तक यातायात प्रभावित हुआ और उन्होंने मौके पर ही महिला से माफी भी मांगी थी। उन्होंने पुलिस से उसके खिलाफ कोई सख्त कार्रवाई न करने को भी कहा। उन्होंने कहा, “महिला अपने बच्चे को लाने की जल्दी में थी और उसका गुस्सा कुछ हद तक जायज था, लेकिन उसने अनुचित भाषा का इस्तेमाल किया और गुस्से में बोतल भी फेंक दी।”

महाजन ने बताया कि आवश्यक अनुमति लेकर आयोजित इस रैली में करीब 15,000 से 20,000 महिलाओं ने भाग लिया, जिससे कुछ हद तक यातायात प्रभावित होना अवश्यंभावी था। उन्होंने पुलिस की योजना में किसी चूक या ‘वीआईपी संस्कृति’ के आरोपों से इनकार किया। महापौर तावड़े ने ‘एक्स’ पर एक पोस्ट में कहा कि ‘महिला जनाक्रोश मोर्चा’ सभी आवश्यक अनुमतियों के साथ आयोजित किया गया था और इसका उद्देश्य महिलाओं के राजनीतिक अधिकारों को कमजोर करने के प्रयासों का विरोध करना था। तावड़े ने कहा, “यातायात और नागरिकों को असुविधा से बचाने के लिए पुलिस और परिवहन विभाग ने उचित योजना बनाई थी। इसके बावजूद, मुंबई की प्रथम नागरिक के रूप में मैं कुछ नागरिकों को हुई असुविधा के लिए माफी मांगती हूं।”

तावड़े ने कहा कि भीषण गर्मी के बावजूद राज्य भर से हजारों महिलाओं ने इस विरोध प्रदर्शन में भाग लिया और यह महिलाओं के अधिकारों और प्रतिनिधित्व से जुड़े मुद्दों पर आक्रोश का प्रतीक था। उन्होंने उम्मीद जताई कि प्रभावित नागरिक इस भावना को समझेंगे। उन्होंने दक्षिण मुंबई में तटीय सड़क परियोजना, रेलवे फ्लाईओवर और सड़कों के कंक्रीटीकरण जैसे बुनियादी ढांचा कार्यों का भी उल्लेख किया, जिनसे यातायात में सुधार होने का दावा किया।

दूसरी ओर, प्रियंका चतुर्वेदी ने भाजपा पर मुंबईकरों की रोजमर्रा की यातायात समस्याओं के प्रति असंवेदनशील होने का आरोप लगाया। चतुर्वेदी ने कहा कि लोगों को कई घंटों तक जाम में फंसे रहना पड़ता है, लेकिन सरकार इस समस्या को समझने के बजाय ऐसे आयोजनों से स्थिति और बिगाड़ती है। उन्होंने कहा, “मुंबई की उस महिला को सलाम, जिसने मंत्री और भाजपा के प्रदर्शनकारियों को आईना दिखाया। लोगों को परेशान कर राजनीतिक प्रदर्शन क्यों किया जा रहा है?”

मुंबई : बीएमसी की नई मेयर और बीजेपी नगरसेवक रितु तावडे को मुंबई की कोर्ट से झटका लगा है। सेशन कोर्ट ने 2 टीचरों पर हमले के आरोपों का सामना कर रही तावडे को आपराधिक केस से बरी करने से इनकार कर दिया है। कोर्ट ने माना है कि विक्टिम और गवाहों के बयान आरोपी के खिलाफ आरोप तय करने के लिए पर्याप्त हैं। मामले से जुड़ा विवाद टीचर के ट्रांसफर को लेकर पैदा हुआ था। झगड़े के दौरान तावडे ने टीचरों के साथ मारपीट की थी।

टीचर ट्रांसफर का विवाद
यह घटना 29 जुलाई 2016 को वाकोला स्थित उर्दू मीडियम स्कूल में हुई थी। मामले से जुड़ा विवाद टीचर के ट्रांसफर को लेकर पैदा हुआ था। झगड़े के दौरान तावडे ने टोचरों के साथ मारपीट की थी। अडिशनल सेशन जज वाईपी मंथाका ने केस के तथ्यों के मद्देनजर तावडे को राहत देने से इनकार कर दिया।

दो टीचर्स को थप्पड़ मारने का आरोप
अभियोजन पक्ष के मुताबिक, कैंसर से जूझ रही महिला के तबादले के चलते तनावपूर्ण स्थित पैदा हुई थी। इस बीच तावडे की 6 लोगों के साध स्कूल प्रबंधन के साथ पहले तीखी बहस हुई थी। इस दौरान कथित रूप से तावडे ने 2 टीचर के साथ असभ्य भाषा में बात की थी और उन्हें थप्पड़ मारा था।

13 दिन बाद ऋतु तावडे पर हुई थी एफआईआर
घटना के 13 दिन बाद केस को लेकर एफआईआर दर्ज की गई थी। वहीं, केस से बरी करने के आवेदन में रितू तावडे ने दावा किया था कि उनका इस मामले से संबंध नही था। उन पर लगे आरोप अस्पष्ट थे। घटनास्थल पर उनकी उपस्थिति संयोगवश थी। स्कूल ने प्रचार पाने के लिए उनके खिलाफ शिकायत की थी। उन्हें झूठे केस में फंसाने का प्रयास किया गया था।

सरकारी वकील ने किया था आवेदन का विरोध
सरकारी चकील ने आवेदन का विरोध किया। उन्होंने कहा, इस मामले को गंभीरता से लिया जाना चाहिए। स्कूल वह स्थान होता है, जहां स्टूडेंट को सीख मिलती है। इस लिहाज से आरोपी के आचरण को नजरअंदाज नहीं किया जाना चाहिए। इन दलीलों के मह्देनजर जज ने कहा, केस के विक्टिम ने आरोपी का नाम लिया है। आरोपी के खिलाफ आरोप तय करने के लिए गवाह के बयान पर्याप्त है। यह टिप्पणी कर जज ने आरोपी को केस से आरोपमुक्त करने से इनकार कर दिया।

मुंबई : बृहन्मुंबई महानगरपालिका की ओर से वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए प्रस्तुत बजट को लेकर राजनीतिक हलकों में चर्चा तेज है. एक ओर विपक्ष ने बजट की आलोचना की है, वहीं मुंबई की महापौर रितू तावड़े ने इसे “मुंबई के रूप में देश के ग्रोथ इंजन को गति देने वाला” बजट बताया है. महापौर ने कहा कि यह बजट केवल आंकड़ों का दस्तावेज नहीं, बल्कि मुंबई के शाश्वत और वैश्विक दर्जे के विकास का रोडमैप है. वित्तीय वर्ष 2026-27 के ‘अ', ‘ब' और ‘ग' वर्ग के बजटीय अनुमान भूषण गगराणी (महानगरपालिका आयुक्त) ने स्थायी समिति की बैठक में अध्यक्ष प्रभाकर शिंदे को प्रस्तुत किए. वहीं, शिक्षा विभाग का ‘ई' बजट अतिरिक्त महानगरपालिका आयुक्त डॉ. अविनाश ढाकणे ने शिक्षा समिति अध्यक्ष राजेश्री शिरवडकर को सौंपा.

'ट्रिपल इंजन की रफ्तार से विकास'
महापौर रितू तावड़े ने कहा कि मुंबई देश की आर्थिक राजधानी है. केंद्र सरकार, महाराष्ट्र सरकार और अब महानगरपालिका, इन तीनों के समन्वय से “ट्रिपल इंजन” की ताकत के साथ विकास को नई गति मिलेगी. उन्होंने कहा कि यह बजट 7 प्रमुख वचनों पर आधारित है

वित्तीय अनुशासन
पायाभूत सुविधाओं की सुनिश्चित पूर्ति
सार्वजनिक स्वास्थ्य और शिक्षा में निवेश
पर्यावरण संरक्षण
प्रशासनिक दक्षता
आपातकालीन तैयारियां
व्यवसाय सुगमता और सामाजिक उपक्रम

बुनियादी सुविधाओं से AI तक:
महापौर के अनुसार बजट में सड़क, फुटपाथ, पुल, जल आपूर्ति और स्वास्थ्य जैसी मूलभूत सेवाओं से लेकर बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स तक व्यापक प्रावधान किए गए हैं. साथ ही आधुनिक तकनीक और कृत्रिम बुद्धिमत्ता के उपयोग पर विशेष जोर दिया गया है, जिससे प्रशासनिक पारदर्शिता और कार्यक्षमता बढ़ाई जा सके.

प्रमुख घोषणाएं क्या है? 
महापौर ने बताया कि बजट में उनकी सुझाई गई कई महत्वपूर्ण योजनाओं को शामिल किया गया है, जिनमें शामिल हैं:
अधिकृत फेरीवालों को QR कोड आधारित प्रमाणपत्र
“मुंबई स्वच्छता संकल्प 365” — वर्षभर चलने वाला स्वच्छता अभियान
मुंबई के चार प्रमुख प्रवेश मार्गों पर भव्य प्रवेश द्वार और क्लॉक टॉवर
पर्यावरण संरक्षण के लिए दीर्घकालिक पहल
शिक्षा बजट: विद्यार्थी-केंद्रित पहल
शिक्षा विभाग के बजट को भी महापौर ने “विद्यार्थी-केंद्रित” बताया. प्रमुख योजनाएं इस प्रकार हैं:
‘मिशन सफल' जैसी नई शैक्षणिक पहल
स्कूल भवनों का निर्माण, मरम्मत और उन्नयन
अत्याधुनिक बैठक व्यवस्था
40 स्कूलों में खगोलशास्त्र प्रयोगशालाएं
प्रायोगिक स्तर पर विज्ञान पार्क
डिजिटल क्लासरूम और उन्नत विज्ञान प्रयोगशालाएं
पुस्तकालयों का आधुनिकीकरण
‘जादुई पिटारा' उपक्रम
स्कूलों में CCTV
कक्षा 8 और 9 के छात्रों के लिए साइबर साक्षरता प्रशिक्षण
छात्रों के लिए BEST बसों में मुफ्त यात्रा
महापौर ने विश्वास जताया कि इन पहलों से विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास को बढ़ावा मिलेगा.

BMC बजट को लेकर जहां विपक्ष ने वित्तीय प्रबंधन और प्राथमिकताओं पर सवाल उठाए हैं, वहीं महापौर और सत्तारूढ़ पक्ष इसे मुंबई के दीर्घकालिक विकास की मजबूत नींव बता रहे हैं. अब नजर स्थायी समिति की चर्चाओं और संभावित संशोधनों पर रहेगी, जहां बजट के विभिन्न प्रावधानों पर विस्तृत बहस होने की संभावना है.