मुंबई : केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो यानी सीबीआई ने अनिल अंबानी के नेतृत्व वाले रिलायंस एडीए समूह की कंपनियों के खिलाफ चल रही जांच के तहत आज मुंबई और दिल्ली में 15 ठिकानों पर छापेमारी की. यह कार्रवाई रिलायंस कमर्शियल फाइनेंस लिमिटेड और रिलायंस होम फाइनेंस लिमिटेड से जुड़े मामलों में की गई है. सीबीआई के मुताबिक, छापेमारी के दौरान रिलायंस एडीए समूह से जुड़ी 23 परस्पर संबद्ध संस्थाओं को जांच के दायरे में लिया गया. आरोप है कि इन संस्थाओं का इस्तेमाल आरसीएफएल और आरएचएफएल द्वारा बैंकों से लिए गए ऋण की रकम को समूह की अन्य कंपनियों में कथित तौर पर डायवर्ट करने के लिए किया गया, जिससे ऋण देने वाले बैंकों को भारी वित्तीय नुकसान हुआ.

पूर्व अधिकारियों के ठिकानों पर भी छापेमारी
जांच एजेंसी ने रिलायंस होम फाइनेंस लिमिटेड के पूर्व मुख्य वित्तीय अधिकारी, रिलायंस एडीए समूह के पूर्व सचिवीय प्रमुख और आरएचएफएल के पूर्व मुख्य ट्रेजरी सलाहकार के परिसरों पर भी तलाशी अभियान चलाया.

सीबीआई ने बताया कि यह कार्रवाई मुंबई स्थित सीबीआई मामलों की विशेष अदालत के न्यायाधीश द्वारा जारी सर्च वारंट के आधार पर की गई. तलाशी के दौरान कई महत्वपूर्ण और आपत्तिजनक दस्तावेज जब्त किए गए हैं. मामले की आगे की जांच जारी है.

सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में हो रही है जांच 
सीबीआई ने बताया कि इन मामलों की जांच सर्वोच्च न्यायालय की निगरानी में की जा रही है. एजेंसी का कहना है कि वह इस मामले की निष्पक्ष, व्यापक और त्वरित जांच के लिए प्रतिबद्ध है. फिलहाल छापेमारी में जब्त किए गए दस्तावेजों की जांच की जा रही है.

मुंबई : शिवसेना (यूबीटी) सांसद संजय राउत ने गुरुवार को अजीत पवार विमान दुर्घटना मामले में महाराष्ट्र सरकार की निष्क्रियता की कड़ी आलोचना करते हुए अधिकारियों पर डीजीसीए और वीएसआर वेंचर्स को संरक्षण देने का आरोप लगाया। पत्रकारों से बात करते हुए राउत ने सवाल उठाया कि मुंबई पुलिस ने एनसीपी विधायक रोहित पवार की मांग पर एफआईआर दर्ज करने से इनकार क्यों किया। उन्होंने संकेत दिया कि प्रभावशाली व्यक्तियों के हस्तक्षेप से अधिकारियों के व्यवहार पर असर पड़ा है। उन्होंने दावा किया कि डीसीपी को विधान भवन से फोन आया था, जिसके बाद कमिश्नर का रवैया बदल गया। राउत ने यह भी आरोप लगाया कि कई राजनेताओं ने वीएसआर वेंचर्स में निवेश किया है और मौजूदा मंत्रियों के भी कंपनी से वित्तीय संबंध हैं, जिससे उचित कार्रवाई न होने का कारण स्पष्ट हो सकता है।

“इस मामले को दबाया जा रहा है। आप कुछ छुपा रहे हैं। कई नेताओं ने इस वीएसआर कंपनी में पैसा लगाया है। जानकारी सामने आ रही है कि मौजूदा मंत्रियों के भी इस कंपनी से वित्तीय संबंध हैं। डीसीपी को एक फोन आया था। यह विधानसभा भवन से आया था। आप सामान्य मामलों में एफआईआर दर्ज करते हैं, तो यहां क्यों नहीं की गई? एक प्रभावशाली व्यक्ति का फोन आया, जिसके बाद कमिश्नर का व्यवहार बदल गया। नागरिक उड्डयन महानिदेशक विभाग (डीजीसीए) एक भ्रष्ट विभाग है, और कोई भी उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं कर पाया है। उन्हें कई नेताओं का आशीर्वाद प्राप्त है,” संजय राउत ने कहा।

उन्होंने आगे बताया कि रोहित पवार ने विमानन क्षेत्र के प्रतिनिधियों के साथ उनसे मुलाकात कर इस मामले पर चर्चा की थी। रोहित पवार ने मामले का गहन अध्ययन किया था, जिसमें दोषियों की पहचान करना भी शामिल था। राउत ने इस बात पर जोर दिया कि अजीत पवार की घटना को हल्के में नहीं लिया जाना चाहिए, क्योंकि इसमें संदिग्ध परिस्थितियां शामिल हैं, फिर भी अधिकारी इसे एक सामान्य दुर्घटना मान रहे हैं। "रोहित पवार ने कल मुझसे मुलाकात की। विमानन क्षेत्र के कुछ लोगों ने भी मुझसे मुलाकात की और हमने इस मामले पर चर्चा की। रोहित पवार ने इस पूरे मामले का गहन अध्ययन किया है, जो सराहनीय है। उन्होंने इस मामले में जिम्मेदार लोगों की भी जांच की है। मैंने सब कुछ विस्तार से समझा है। हमने महाराष्ट्र के नेता अजीत पवार से जुड़ी दुर्घटना को 'दुर्घटना' नहीं कहा, लेकिन लोग इसे हल्के में ले रहे हैं। आपके सहयोगी की संदिग्ध परिस्थितियों में मृत्यु हुई है, और आप इस बारे में क्या कर रहे हैं? उपमुख्यमंत्री के संबंध में, उनके एक रिश्तेदार शिकायत दर्ज कराना चाहते थे, लेकिन पुलिस ने इसे दर्ज नहीं किया। यह फैसला किसने लिया?", संजय राउत ने कहा।

राउत ने वीएसआर वेंचर्स और डीजीसीए दोनों के खिलाफ मामले दर्ज करने पर जोर दिया। उन्होंने बताया कि उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार को मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से मामला दर्ज न होने के संबंध में सवाल करने का अधिकार है। जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए इस मुद्दे पर सभी राजनीतिक दलों की सामूहिक कार्रवाई आवश्यक है। उन्होंने यह भी बताया कि सीबीआई ने कई दुर्घटनाओं की जांच की है, लेकिन उनके नतीजे स्पष्ट नहीं किए गए हैं और डीजीसीए ने अपनी जांच ठीक से पूरी नहीं की है। दुर्घटनास्थल का ब्लैक बॉक्स सुरक्षित है, फिर भी डीजीसीए द्वारा मामले को संभालने के तरीके पर सवाल उठ रहे हैं, जो पारदर्शिता की कमी और सबूतों को दबाने की आशंका को दर्शाता है।

संजय राउत ने कहा, “वीएसआर और डीजीसीए के खिलाफ मामले दर्ज होने चाहिए। सुनेत्रा ताई के पास भी अधिकार है; उन्हें मुख्यमंत्री से पूछना चाहिए कि मामला दर्ज क्यों नहीं किया जा रहा है। सभी पक्ष मिलकर इस मुद्दे को उठाएंगे। आप मामला दर्ज करने पर आपत्ति क्यों जता रहे हैं? क्या इसके लिए आपको किसी की अनुमति चाहिए? अब तक सीबीआई ने कई दुर्घटनाओं की जांच की है - उनके क्या परिणाम रहे? डीजीसीए ने कितनी जांच पूरी की हैं, हमें बताएं। ब्लैक बॉक्स सुरक्षित है, और डीजीसीए झूठ बोल रहा है।” रोहित पवार बुधवार को अजीत पवार विमान दुर्घटना मामले से संबंधित एफआईआर दर्ज कराने के लिए मुंबई के मरीन ड्राइव पुलिस स्टेशन पहुंचे। हालांकि, उन्होंने आरोप लगाया कि वरिष्ठ अधिकारियों ने एफआईआर दर्ज करने से इनकार कर दिया। पत्रकारों से बात करते हुए रोहित पवार ने बताया कि थाने पहुंचने पर एफआईआर दर्ज करने के लिए अधिकृत एक कनिष्ठ अधिकारी और वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक मौजूद थे। उन्होंने बताया कि उनसे बातचीत करने और उन्हें समझाने के बाद, अधिकारियों ने लैपटॉप मंगवाया और एफआईआर प्रिंट करने की प्रक्रिया शुरू की। हालांकि, बाद में एक उच्च पदस्थ अधिकारी, अतिरिक्त डीसीपी, वहां पहुंचे और एफआईआर दर्ज करने से इनकार कर दिया। पवार ने वीएसआर की कंपनी और केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री राम मोहन नायडू के बीच संबंधों का भी आरोप लगाया और दावा किया कि इन संबंधों के साथ-साथ भाजपा के कई नेताओं के वीएसआर के साथ घनिष्ठ संबंधों के कारण वीएसआर के खिलाफ सीधी कार्रवाई नहीं की गई है। रोहित पवार ने आगे कहा कि अजीत पवार के निधन के बाद से यह स्पष्ट नहीं है कि यह जानबूझकर किया गया था या एक दुर्घटना थी, और इसकी जांच होनी चाहिए। अजीत पवार का 28 जनवरी की सुबह निधन हो गया, जब पुणे जिले के बारामती हवाई अड्डे पर उतरने की कोशिश के दौरान उनका लीयरजेट 45 विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया। विमान रनवे के किनारे के पास ही गिरा, जिससे उसमें सवार सभी पांच लोगों की मौत हो गई। मृतकों में पवार, उनके निजी सुरक्षा अधिकारी, एक फ्लाइट अटेंडेंट और दो पायलट शामिल थे। वे जिला पंचायत चुनावों के लिए प्रचार करने मुंबई से बारामती जा रहे थे।

मुंबई : मुंबई सहित 29 महानगरपालिकाओं का चुनाव हो रहा है, इस चुनाव को मिनी विधानसभा चुनाव भी कहा जाता है। इसे संपन्न कराने की चुनौती राज्य चुनाव आयोग के सामने है। मनपा के लिए नामांकन भरते समय उम्मीदवारों को धमकाने और अधिकारियों द्वारा गलत तरीके से नामांकन रद्द करने और 69 निर्विरोध उम्मीदवारों के चुने जाने पर विवाद बढ़ गया है। इस पर राज्य चुनाव आयोग ने स्पष्ट कहा है कि यदि यह साबित हुआ कि दबाव में नामांकन वापसी हुई है या फॉर्म स्वीकार करने में कोई लापरवाही बरती गई है, तो उस प्रभाग में नए सिरे से चुनाव कराया जाएगा। 

चुनाव आयोग विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर मामले की भी जांच कर रहे हैं। बीएमसी कमिश्नर ने अपनी रिपोर्ट चुनाव आयोग को सौंप दी है। दोषी साबित होने पर आदर्श आचार संहिता के तहत नार्वेकर के खिलाफ कार्यवाही होगी। हमारा मकसद निष्पक्ष चुनाव कराना है।

निर्विरोध चुने उम्मीदवारों के मामले में आयोग क्या कदम उठा रहा है?
राज्य में लगभग 69 नगरसेवक निर्विरोध हैं, इनके चुनाव परिणाम की घोषणा पर रोक लगा दी गई है। इस संबंध में हमने चुनाव अधिकारियों को रिपोर्ट देने को कहा है। हमें जो शिकायत मिली है, उसमें हम जांच कर रहे है कि कहीं दूसरे कैंडिडेट को धमकाया तो नहीं गया, पैसे देकर बैठाया गया या मसल पावर का इस्तेमाल किया गया। यदि जांच में यह साबित हुआ कि गलत तरीके से कैंडिडेट निर्विरोध चुना गया है, तो वहां दोबारा चुनाव कराए जाएंगे।

मुंबई : मुंबई में कई दिनों से कई इलाकों में पानी की समस्या बढ़ गई है। सायन, प्रतीक्षा नगर, विले पार्ले, अंधेरी, गोरेगांव, भांडुप, विक्रोली सहित कई इलाकों में कम दबाव या कम पानी आने से लोग परेशान है। बीएमसी का कहना है कि गर्मी बढ़ने और दिवाली में पानी की ज्यादा खपत की वजह से इस तरह की परेशानी आ रही है। 15 से 20 दिनों में हालत यह हो गई है कि मुंबईकर अक्टूबर में ही पानी की अघोषित कटौती झेल रहे हैं। पहले झीलों में जलस्तर घटने पर जून या जुलाई में पानी कटौती का सामना करना पड़ता था। बीएमसी वॉटर डिपार्टमेंट के एक अधिकारी ने बताया कि कम दबाव में पानी सप्लाई की समस्या को लेकर आम लोगों और अलग-अलग प्रभागों के पूर्व नगरसेवकों से शिकायतें मिल रही है। हम भी हैरान है, क्योंकि कहीं किसी पाइपलाइन में शिकायत नहीं मिली है।

गोरेगांव ईस्ट में शिकायत
गोरेगांव ईस्ट के गोकुलधाम इलाके में कई दिनों से पानी काफी कम प्रेशर में आ में रहा है। स्थानीय लोगों ने बीजेपी की पूर्व नगरसेविका प्रीति साटम से शिकायत की, जिसके बाद उन्होंने बीएमसी अधिकारियों को ज्ञापन देकर सुचारू तरीके से पानी सप्लाई की मांग की।

जगेश्वरी ईस्ट के हालत
जोगेश्वरी ईस्ट में उद्धव गुट के विधायक बाला नार ने भी के ईस्ट वॉर्ड (अंधेरी पूर्व) के असिस्टेंट कमिश्नर से मिलकर वॉटर प्रॉब्लम की शिकायत की थी। बीजेपी के पूर्व नगरसेवक अभिजीत सामंत ने अंधेरी ईस्ट के कई इलाकों में पानी की कम सप्लाई की शिकायत की है। बता दें कि 1 अक्टूबर, 2025 तक झील में 99.50% पानी जमा था। इसके बावजूद लोगों को पानी की किल्लत झेलनी पड़ रही है।

बीजेपी नेता रवि राजा ने आरोप लगाया कि बीएमसी अधिकारियों की लापरवाही से मुंबईकर 24 महीने अघोषित पानी कटौती झेल रहे हैं। पानी आपूर्ति पर बीएमसी हर साल करोड़ों रुपये खर्च करती है, लेकिन लोगों को किसी न किसी कारणवश पानी की किल्लत का सामना करना पड़ता है।

दहिसर में भी आ रहा गंदा और बदबूदार पानी
दहिसर पूर्व स्थित अंबावाडी में भी सप्लाई के पानी में बहुत गंदी बदबू आ रही है। स्थानीय लोगों के अनुसार कुछ दिनों से यह समस्या हो रही है। पहले 5 से 6 मिनट पानी बहाना पड़ता है, क्योंकि वह पीने योग्य तो क्या होगा, अन्य उपयोग लायक भी नहीं है।