मुंबई: शिवसेना (यूबीटी) के विधायक आदित्य ठाकरे ने कहा है कि साल 2029 में वे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ वाराणसी संसदीय क्षेत्र से भी चुनाव लड़ने को तैयार हैं। बुधवार विधानभवन में मीडिया से बातचीत करते हुए आदित्य ने कहा कि यदि उन्हें चुनौती दी गई तो वे वाराणसी से भी चुनाव लड़ने को तैयार हैं। 
एक्ज़िक्यूटिव ब्रांच विधान परिषद के नवनिर्वाचित उपसभापति सचिन अहीर के शिंदे गुट में शामिल होने के मुदे पर पूछे जाने पर आदित्य ने कहा कि वर्ली भी हमारा गढ़ है और हमारी पार्टी यहां से फिर चुनाव जीतेगी।

उन्होंने इस दौरान भाजपा व उसकी सहयोगी दलों पर जमकर निशाना साधा। उनके मुताबिक़ हिंदुत्व का विरोध करने वाले लोग भाजपा और शिंदे के साथ जा सकते हैं। उन्होंने कहा कि साल 2029 में देश की सत्ता में परिवर्तन होकर रहेगा। जिन लोगों ने अयोध्या में भगवान राम के नाम पर दिए गए चंदे की चोरी की है. जिस तरह मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव और उनके परिवार द्वारा उज्जैन (महाकाल मंदिर और नए हाईवे प्रोजेक्ट्स) के पास जमीन खरीदने का घोटाला किया गया है, इससे भाजपा की पोल खुल गई है। 

भगवान के नाम पर घोटाला करने वालों को देश की जनता स्वीकार नहीं करेगी। भाजपा का हिंदुत्व ब्रांड नकली है। सत्ताधारी दल का असली एजेंडा प्रसिद्द मंदिरों के दान और उसकी आस - पास की जमीनों पर कब्ज़ा हासिल करना है। जिस भाजपा ने राम मंदिर मुद्दे पर 'रथ यात्रा' निकाली थी, आज अयोध्या में दान की लूट व जमीन की चोरी और घोटाले कर रही है। यह बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है।

आदित्य ने कहा कि यह हमारे सांसदों व विधायक को तोड़ने के लिए यह ऑपरेशन टाइगर नहीं है, बल्कि यह ऑपरेशन देवेंद्र हैं। इसके तहत देवेंद्र फडणवीस को दिल्ली में केंद्र में जगह देकर एकनाथ शिंदे को महाराष्ट्र का नया मुख्यमंत्री बनाने की साजिश चल रही है। यह मानसून सत्र मुख्यमंत्री फडणवीस के लिए आखिरी सत्र साबित हो सकता है।

नई दिल्ली : लोकसभा में नक्सलवाद और लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म पर चर्चा के दौरान एआईएमआईएम प्रमुख ओवैसी ने सरकार के दावों पर सवाल उठाते हुए कहा कि सिर्फ हथियार डालने से समस्या खत्म नहीं होती, क्योंकि विचारधारा अभी भी जिंदा है। उन्होंने कहा कि जो लोग आज सरेंडर कर रहे हैं, उन्होंने कहीं भी अपनी विचारधारा को त्यागने की बात नहीं कही है। 

ओवैसी ने ऐतिहासिक उदाहरण देते हुए कहा कि 1977 में भी सीपीआई (एमएल) ने कुछ समय के लिए अपने सशस्त्र संघर्ष को रोका था, लेकिन बाद में फिर हथियार उठा लिए। उन्होंने कहा कि यह समझना जरूरी है कि यह स्थायी समाधान नहीं बल्कि एक टैक्टिकल रिट्रीट हो सकता है। उन्होंने चारू मजूमदार का जिक्र करते हुए कहा कि नक्सल आंदोलन की जड़ें गहरी हैं और इसे केवल सैन्य कार्रवाई से खत्म नहीं किया जा सकता। ओवैसी ने अपने अनुभव साझा करते हुए बताया कि उन्होंने जेल में नक्सल नेताओं से बातचीत की है और उनकी सोच आज भी वैसी ही बनी हुई है। उन्होंने कहा कि अगर सरकार सिर्फ यह मान ले कि नक्सलवाद खत्म हो गया है, तो यह एक बड़ी भूल होगी।

ओवैसी ने आगे कहा कि देश के कई इलाकों में जहां नक्सलवाद कम हुआ है, वहां अब न तो नक्सल हैं और न ही सही गवर्नेंस पहुंची है। उन्होंने सवाल उठाया कि अगर प्रशासन और विकास वहां नहीं पहुंचे, तो हालात फिर बिगड़ सकते हैं। उन्होंने कहा कि यह समस्या सिर्फ कानून-व्यवस्था की नहीं, बल्कि सामाजिक और आर्थिक असमानता से जुड़ी है। आदिवासी इलाकों का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि खनिज संपदा से भरे इलाकों में रहने वाले लोगों को उसका फायदा नहीं मिलता, जिससे असंतोष बढ़ता है। ओवैसी ने चेतावनी दी कि अगर गवर्नेंस, राहत और पुनर्वास पर ध्यान नहीं दिया गया, तो भविष्य में फिर से हिंसा बढ़ सकती है।

उन्होंने नेपाल और बांग्लादेश का उदाहरण देते हुए कहा कि वहां युवाओं ने सरकार नहीं, बल्कि गवर्नेंस बदलने के लिए आंदोलन किया। उन्होंने सरकार पर यह भी आरोप लगाया कि फर्जी मुठभेड़, घरों को तोड़ना और समाज में डर का माहौल बनाना कट्टरता को बढ़ावा देता है। ओवैसी ने कहा कि किसी भी तरह का उग्रवाद, चाहे वह वामपंथी हो या दक्षिणपंथी, देश के लिए खतरा है और इसे रोकने के लिए संतुलित और संवेदनशील नीति जरूरी है।

मुंबई : कांग्रेस MLA विजय वडेट्टीवार ने  कहा कि पार्टी हाईकमान और मल्लिकार्जुन खड़गे के कहने पर आने वाले राज्यसभा चुनावों में शरद पवार को सपोर्ट करेगी। उन्होंने आगे कहा कि कांग्रेस ने शुरू में सीट पर दावा किया था, लेकिन NCP के साथ तालमेल और महा विकास अघाड़ी के नियमों का पालन करने से पवार को सपोर्ट मिला, जो ज़रूरी चुनावों से पहले गठबंधन के साथियों के बीच एकता दिखाता है।

रिपोर्टर्स से बात करते हुए, वडेट्टीवार ने कहा, "हमने राज्यसभा सीट पर दावा किया था क्योंकि हमारी पार्टी एक नेशनल पार्टी है। इसकी बहुत मांग थी। हालांकि, NCP शरद पवार गुट के कई नेताओं ने हमसे कॉन्टैक्ट किया और उद्धव ठाकरे से भी बात की। उनमें से शरद पवार सबसे सीनियर हैं... हम महा विकास अघाड़ी के नियमों का पालन कर रहे हैं। हमारे हाईकमान ने पवार साहेब को सपोर्ट करने का फैसला किया है। हमें एक कॉल आया है कि मल्लिकार्जुन खड़गे ने फैसला किया है कि पवार साहेब को सपोर्ट किया जाना चाहिए।" सूत्रों ने बताया कि रविवार को इससे पहले, कांग्रेस हाईकमान ने आने वाले राज्यसभा चुनावों के लिए उम्मीदवारों के चुनाव पर चर्चा करने के लिए नई दिल्ली में कांग्रेस पार्लियामेंट्री पार्टी की चेयरपर्सन सोनिया गांधी के घर पर एक मीटिंग की।

एक प्रेस नोट में कहा गया है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ़ इंडिया ने 10 राज्यों की 37 सीटों को भरने के लिए काउंसिल ऑफ़ स्टेट्स (राज्यसभा) के आने वाले दो साल में होने वाले चुनावों का शेड्यूल घोषित किया है, क्योंकि सदस्यों का कार्यकाल अप्रैल 2026 में पूरा होने वाला है।

प्रेस नोट के अनुसार, महाराष्ट्र, ओडिशा, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, असम, बिहार, छत्तीसगढ़, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश और तेलंगाना से चुने गए 37 सदस्यों का कार्यकाल अप्रैल महीने में खत्म हो जाएगा, जिससे नए चुने जाने वाले सदस्यों के लिए सीटें खाली हो जाएंगी। चुनाव प्रक्रिया शुरू करने के लिए 26 फरवरी को नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा। नॉमिनेशन की आखिरी तारीख 5 मार्च है, जिसके बाद 6 मार्च को स्क्रूटनी होगी। उम्मीदवार 9 मार्च तक अपना नॉमिनेशन वापस ले सकते हैं।

मुंबई: महाराष्ट्र में विपक्ष के पास जीतने योग्य एक ही राज्यसभा सीट है, जिसपर कांग्रेस और शिवसेना यूबीटी दोनों ही दावा पेश कर चुके हैं। अब खबरें हैं कि कांग्रेस ने उद्धव ठाकरे से सीट पर दावेदारी छोड़ने की अपील की है। हालांकि, इसे लेकर आधिकारिक तौर पर कुछ नहीं कहा गया है। कहा जा रहा है कि कांग्रेस के लिए यह सीट राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष का पद बनाए रखने के लिए बेहद जरूरी है। राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष कांग्रेस सांसद मल्लिकार्जुन खरगे हैं।

रिपोर्ट के अनुसार, महाराष्ट्र कांग्रेस प्रभारी और केरल विधायक रमेश चेन्नीथला ने ठाकरे से बात की थी। उन्होंने ठाकरे से कहा कि यह सीट कांग्रेस को दी जानी चाहिए, जिसके बदले में शिवसेना यूबीटी को एमएलसी सीट दी जाएगी। खास बात है कि राज्यसभा सीट पर नामांकन की आखिरी तारीख 5 मार्च है। इसपर नतीजों का ऐलान 16 मार्च को होगा।

इन नेताओं का पूरा हो रहा कार्यकाल अप्रैल में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (एसपी) के प्रमुख शरद पवार, शिवसेना यूबीटी नेता प्रियंका चतुर्वेदी, राकांपा (एसपी) की फौजिया खान, आरपीआई (आठवले) के रामदास आठवले, भाजपा के भागवत कराड, कांग्रेस की रजनी पाटिल और राकांपा के धैर्यशील पाटिल का राज्यसभा कार्यकाल समाप्त हो जाएगा। सत्तारूढ़ महायुति के पक्ष में भारी बहुमत को देखते हुए एमवीए संसद के ऊपरी सदन और विधान परिषद में केवल एक-एक सदस्य को निर्वाचित कराने में सफल हो सकती है।

क्या बात हुई रिपोर्ट में 
सूत्रों के हवाले से बताया गया कि चेन्नीथला ने ठाकरे को बताया कि महाराष्ट्र की यह एकमात्र सीट कांग्रेस के लिए बेहद जरूरी है। क्योंकि अगर कांग्रेस को यह सीट नहीं मिलती है, तो संभावनाएं हैं कि पार्टी नेता प्रतिपक्ष के पद पर दावा गंवा सकती है। सूत्र ने कहा, 'राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष के पद के लिए किसी भी विपक्षी दल को कुल सीटों का 10 फीसदी या कम से कम 25 सदस्य रखने होते हैं। मौजूदा स्थिति है कि कांग्रेस के पास संख्या बल 27 का है, लेकिन कई सांसद ऐसे हैं जिनका कार्यकाल समाप्त हो रहा है।ऐसे में 25 का आंकड़ा बनाए रखना चुनौती हो सकता है। ऐसे में एक राज्यसभा सीट भी अहम साबित हो सकती है।'
 उन्होंने कहा, 'इसके चलते कांग्रेस नेतृत्व ने उद्धव ठाकरे से इस मुद्दे पर नहीं अड़ने का अनुरोध किया है। इसके बदले में कांग्रेस शिवसेना यूबीटी को एक एमएलसी सीट देने के लिए तैयार है।' एमवीए के तीनों दलों की नजर खास बात है कि इस सीट पर महाविकास अघाड़ी के तीनों बड़े दलों की नजर है। एक ओर जहां आदित्य ठाकरे ने एक पोस्ट में कहा, 'राज्यसभा चुनाव के लिए हो रही वार्ता में कोई गतिरोध नहीं है; सभी दल एक-दूसरे के संपर्क में हैं। हमने एक राज्यसभा सीट पर अपना दावा पेश किया है, क्योंकि संख्यात्मक ताकत और एमवीए के लिए तय 'रोटेशन' नीति के अनुसार इस सीट पर शिवसेना यूबीटी को चुनाव लड़ना चाहिए।'