मुंबई : कांग्रेस MLA विजय वडेट्टीवार ने  कहा कि पार्टी हाईकमान और मल्लिकार्जुन खड़गे के कहने पर आने वाले राज्यसभा चुनावों में शरद पवार को सपोर्ट करेगी। उन्होंने आगे कहा कि कांग्रेस ने शुरू में सीट पर दावा किया था, लेकिन NCP के साथ तालमेल और महा विकास अघाड़ी के नियमों का पालन करने से पवार को सपोर्ट मिला, जो ज़रूरी चुनावों से पहले गठबंधन के साथियों के बीच एकता दिखाता है।

रिपोर्टर्स से बात करते हुए, वडेट्टीवार ने कहा, "हमने राज्यसभा सीट पर दावा किया था क्योंकि हमारी पार्टी एक नेशनल पार्टी है। इसकी बहुत मांग थी। हालांकि, NCP शरद पवार गुट के कई नेताओं ने हमसे कॉन्टैक्ट किया और उद्धव ठाकरे से भी बात की। उनमें से शरद पवार सबसे सीनियर हैं... हम महा विकास अघाड़ी के नियमों का पालन कर रहे हैं। हमारे हाईकमान ने पवार साहेब को सपोर्ट करने का फैसला किया है। हमें एक कॉल आया है कि मल्लिकार्जुन खड़गे ने फैसला किया है कि पवार साहेब को सपोर्ट किया जाना चाहिए।" सूत्रों ने बताया कि रविवार को इससे पहले, कांग्रेस हाईकमान ने आने वाले राज्यसभा चुनावों के लिए उम्मीदवारों के चुनाव पर चर्चा करने के लिए नई दिल्ली में कांग्रेस पार्लियामेंट्री पार्टी की चेयरपर्सन सोनिया गांधी के घर पर एक मीटिंग की।

एक प्रेस नोट में कहा गया है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ़ इंडिया ने 10 राज्यों की 37 सीटों को भरने के लिए काउंसिल ऑफ़ स्टेट्स (राज्यसभा) के आने वाले दो साल में होने वाले चुनावों का शेड्यूल घोषित किया है, क्योंकि सदस्यों का कार्यकाल अप्रैल 2026 में पूरा होने वाला है।

प्रेस नोट के अनुसार, महाराष्ट्र, ओडिशा, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, असम, बिहार, छत्तीसगढ़, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश और तेलंगाना से चुने गए 37 सदस्यों का कार्यकाल अप्रैल महीने में खत्म हो जाएगा, जिससे नए चुने जाने वाले सदस्यों के लिए सीटें खाली हो जाएंगी। चुनाव प्रक्रिया शुरू करने के लिए 26 फरवरी को नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा। नॉमिनेशन की आखिरी तारीख 5 मार्च है, जिसके बाद 6 मार्च को स्क्रूटनी होगी। उम्मीदवार 9 मार्च तक अपना नॉमिनेशन वापस ले सकते हैं।

मुंबई: महाराष्ट्र में विपक्ष के पास जीतने योग्य एक ही राज्यसभा सीट है, जिसपर कांग्रेस और शिवसेना यूबीटी दोनों ही दावा पेश कर चुके हैं। अब खबरें हैं कि कांग्रेस ने उद्धव ठाकरे से सीट पर दावेदारी छोड़ने की अपील की है। हालांकि, इसे लेकर आधिकारिक तौर पर कुछ नहीं कहा गया है। कहा जा रहा है कि कांग्रेस के लिए यह सीट राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष का पद बनाए रखने के लिए बेहद जरूरी है। राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष कांग्रेस सांसद मल्लिकार्जुन खरगे हैं।

रिपोर्ट के अनुसार, महाराष्ट्र कांग्रेस प्रभारी और केरल विधायक रमेश चेन्नीथला ने ठाकरे से बात की थी। उन्होंने ठाकरे से कहा कि यह सीट कांग्रेस को दी जानी चाहिए, जिसके बदले में शिवसेना यूबीटी को एमएलसी सीट दी जाएगी। खास बात है कि राज्यसभा सीट पर नामांकन की आखिरी तारीख 5 मार्च है। इसपर नतीजों का ऐलान 16 मार्च को होगा।

इन नेताओं का पूरा हो रहा कार्यकाल अप्रैल में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (एसपी) के प्रमुख शरद पवार, शिवसेना यूबीटी नेता प्रियंका चतुर्वेदी, राकांपा (एसपी) की फौजिया खान, आरपीआई (आठवले) के रामदास आठवले, भाजपा के भागवत कराड, कांग्रेस की रजनी पाटिल और राकांपा के धैर्यशील पाटिल का राज्यसभा कार्यकाल समाप्त हो जाएगा। सत्तारूढ़ महायुति के पक्ष में भारी बहुमत को देखते हुए एमवीए संसद के ऊपरी सदन और विधान परिषद में केवल एक-एक सदस्य को निर्वाचित कराने में सफल हो सकती है।

क्या बात हुई रिपोर्ट में 
सूत्रों के हवाले से बताया गया कि चेन्नीथला ने ठाकरे को बताया कि महाराष्ट्र की यह एकमात्र सीट कांग्रेस के लिए बेहद जरूरी है। क्योंकि अगर कांग्रेस को यह सीट नहीं मिलती है, तो संभावनाएं हैं कि पार्टी नेता प्रतिपक्ष के पद पर दावा गंवा सकती है। सूत्र ने कहा, 'राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष के पद के लिए किसी भी विपक्षी दल को कुल सीटों का 10 फीसदी या कम से कम 25 सदस्य रखने होते हैं। मौजूदा स्थिति है कि कांग्रेस के पास संख्या बल 27 का है, लेकिन कई सांसद ऐसे हैं जिनका कार्यकाल समाप्त हो रहा है।ऐसे में 25 का आंकड़ा बनाए रखना चुनौती हो सकता है। ऐसे में एक राज्यसभा सीट भी अहम साबित हो सकती है।'
 उन्होंने कहा, 'इसके चलते कांग्रेस नेतृत्व ने उद्धव ठाकरे से इस मुद्दे पर नहीं अड़ने का अनुरोध किया है। इसके बदले में कांग्रेस शिवसेना यूबीटी को एक एमएलसी सीट देने के लिए तैयार है।' एमवीए के तीनों दलों की नजर खास बात है कि इस सीट पर महाविकास अघाड़ी के तीनों बड़े दलों की नजर है। एक ओर जहां आदित्य ठाकरे ने एक पोस्ट में कहा, 'राज्यसभा चुनाव के लिए हो रही वार्ता में कोई गतिरोध नहीं है; सभी दल एक-दूसरे के संपर्क में हैं। हमने एक राज्यसभा सीट पर अपना दावा पेश किया है, क्योंकि संख्यात्मक ताकत और एमवीए के लिए तय 'रोटेशन' नीति के अनुसार इस सीट पर शिवसेना यूबीटी को चुनाव लड़ना चाहिए।' 

मुंबई : महाराष्ट्र में महा विकास अघाड़ी गठबंधन में राज्यसभा की एकमात्र सीट को लेकर दावेदारी का दौर शुरू हो गया है। गुरुवार को शिवसेना (उद्धव बालासाहेब ठाकरे) ने इस सीट पर अपना दावा ठोंक कर गठबंधन के भीतर आगामी राजनीतिक सौदेबाजी के संकेत दे दिए हैं। शिवसेना (UBT) विधायक आदित्य ठाकरे ने पार्टी के विधायकों की संख्या का हवाला देते हुए कहा कि यह सीट उनके हिस्से में आनी चाहिए। उन्होंने कहा- अगर आप विधायकों की संख्या देखें, तो राज्यसभा की यह सीट हमारे हिस्से में आती है। महा विकास अघाड़ी के भीतर चर्चा निश्चित रूप से इसी दिशा में आगे बढ़ेगी। हालांकि, आदित्य ठाकरे ने यह भी साफ किया कि शिवसेना (UBT), कांग्रेस और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (शरद पवार गुट) के बीच अभी तक औपचारिक रूप से सीटों के बंटवारे पर कोई बातचीत नहीं हुई है। 

शरद पवार की दावेदारी और शिवसेना का रुख 
महा विकास अघाड़ी  के पास विधानसभा में इतना ही संख्याबल है कि वह महाराष्ट्र की सात राज्यसभा सीटों में से केवल एक सीट ही जीत सकता है। ऐसे में यह सवाल अहम हो गया है कि इस सीट पर कौन सा दल अपना उम्मीदवार उतारेगा। गुरुवार को ही शिवसेना (UBT) सांसद संजय राउत ने जानकारी दी कि NCP (शरद पवार गुट) के प्रमुख शरद पवार ने आगामी राज्यसभा चुनाव लड़ने की इच्छा जताई है। पवार का वर्तमान कार्यकाल अप्रैल में समाप्त हो रहा है।

राउत ने कहा- जब मैंने शरद पवार से बात की, तो उन्होंने स्पष्ट रूप से राज्यसभा में लौटने की इच्छा व्यक्त की। उन्होंने कहा कि वह चुनाव लड़ने के लिए तैयार हैं। जब उनके जैसा कोई वरिष्ठ नेता इस तरह का इरादा दिखाता है, तो गठबंधन के भीतर इस पर गंभीरता से चर्चा करने की आवश्यकता होती है। इंडियन एक्सप्रेस ने सूत्रों के हवाले से लिखा है कि शिवसेना (UBT) और कांग्रेस शरद पवार की उम्मीदवारी का समर्थन कर सकते हैं, लेकिन महा विकास अघाड़ी के भीतर व्यापक सीट-बंटवारे के तहत शिवसेना विधान परिषद की एक सीट की मांग कर सकती है।

उद्धव ठाकरे के लिए विधान परिषद की मांग संजय राउत ने यह भी बताया कि उन्होंने उद्धव ठाकरे से विधान परिषद में दोबारा प्रवेश करने का आग्रह किया है। उद्धव ठाकरे का विधान परिषद का कार्यकाल मई में समाप्त हो रहा है। राउत ने कहा- यह मेरा व्यक्तिगत विचार है और कई सहयोगी सहमत हैं कि संगठनात्मक और विधायी मामलों के लिए विधायिका में उद्धव ठाकरे की उपस्थिति महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि इस संबंध में एक-दो दिन में फैसला होने की संभावना है।

विधानसभा का गणित और चुनाव की स्थिति भारत निर्वाचन आयोग ने 16 मार्च को राज्यसभा के द्विवार्षिक चुनावों के लिए मतदान की घोषणा की है। विधानसभा में मौजूदा संख्याबल के आधार पर, महाराष्ट्र की सात सीटों में से भारतीय जनता पार्टी (BJP) चार सीटें जीतने की स्थिति में है। वहीं, उसके सहयोगी दल- शिवसेना (एकनाथ शिंदे) और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (अजित पवार गुट) एक-एक सीट हासिल कर सकते हैं। यदि महा विकास अघाड़ी एकजुट रहता है, तो वह केवल एक सीट जीत सकता है। एक उम्मीदवार को चुने जाने के लिए 37 प्रथम-वरीयता वोटों की आवश्यकता होती है। वर्तमान विधानसभा की स्थिति: BJP: 131 शिवसेना (शिंदे): 57 NCP (अजित पवार): 40 शिवसेना (UBT): 20 कांग्रेस: 16 NCP (शरद पवार): 10 निर्दलीय और अन्य: 12 इस बीच, महाराष्ट्र कांग्रेस अध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाल ने कहा है कि गठबंधन के सहयोगियों को सामूहिक निर्णय पर पहुंचने से पहले अपने राजनीतिक रुख स्पष्ट करने चाहिए।

मुंबई: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा राज्यसभा के लिए मनोनीत किए गए प्रख्यात सरकारी वकील उज्ज्वल निकम ने रविवार को कहा कि यह नामांकन उनके लिए सम्मान और चुनौती दोनों है। निकम ने आईएएनएस को बताया कि यह उनके जीवन और करियर का एक महत्वपूर्ण पड़ाव है।निकम ने कहा, "यह मेरे लिए एक नई ज़िम्मेदारी है। महाराष्ट्र ने मुझे हमेशा अपार प्यार दिया है, लेकिन अब, राज्यसभा सदस्य के रूप में, मुझे पूरे देश का स्नेह प्राप्त करने की उम्मीद है।"

उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस का आभार व्यक्त करते हुए कहा, "भारत के राष्ट्रपति द्वारा उच्च सदन के लिए मनोनीत होना एक बड़ी उपलब्धि है।"निकम ने खुलासा किया कि उन्हें औपचारिक रूप से नामांकन के बारे में आज ही पता चला, जब आधिकारिक राजपत्र जारी किया गया। उन्होंने कहा, "मुझे आज तक इसकी कोई जानकारी नहीं थी। हालाँकि, मैंने कल प्रधानमंत्री मोदी से बात की। उन्होंने मुझसे मराठी में बात की और बताया कि राष्ट्रपति मुझे एक बड़ी ज़िम्मेदारी सौंपना चाहते हैं।"

अपने सफ़र का ज़िक्र करते हुए, निकम ने महाराष्ट्र के जलगाँव ज़िले में अपनी साधारण शुरुआत को याद किया। उन्होंने कहा, "मैं एक छोटे से कस्बे से हूँ और मैंने अपनी वकालत वहीं से शुरू की। मैं पहली बार 1993 में मुंबई आया था और 2013 से, मैं कई हाई-प्रोफाइल और संवेदनशील मुकदमों में शामिल रहा हूँ।" निकम को भारत के कुछ सबसे चर्चित आतंकी और आपराधिक मामलों में अभियोजन का नेतृत्व करने के लिए जाना जाता है, जिनमें 26/11 मुंबई आतंकी हमला और 1993 के बॉम्बे बम विस्फोट शामिल हैं।

अपने नामांकन के साथ, निकम अब अदालत से संसद में पहुँच गए हैं और ऐसे समय में उच्च सदन में दशकों का कानूनी अनुभव लेकर आ रहे हैं जब कानूनी सुधार और न्याय प्रदान करना प्रमुख राष्ट्रीय मुद्दे बने हुए हैं। गौरतलब है कि पूर्व विदेश सचिव हर्षवर्धन श्रृंगला, केरल के शिक्षक सी. सदानंदन मास्टर और इतिहासकार मीनाक्षी जैन को निकम के साथ 13 जुलाई को राष्ट्रपति द्वारा उच्च सदन के लिए नामित किया गया था।