मुंबई : बॉम्बे हाईकोर्ट ने बृहन्मुंबई नगर निगम और मुंबई पुलिस को आदेश दिया कि वे शहर की सड़कों पर फेरी लगाने वाले सभी लोगों की पहचान का 'पूरी तरह' से सत्यापन करें। साथ ही यह भी जांच करें कि क्या इनमें कोई 'बांग्लादेशी' या अन्य 'प्रवासी' शामिल हैं जो फेरी लगाने के काम में लगे हैं। यदि ऐसे लोग मिलते हैं, तो अधिकारियों को उनके खिलाफ 'उचित' कार्रवाई करने का आदेश दिया गया। जस्टिस अजय गडकरी और जस्टिस कमल खाटा की खंडपीठ ने महाराष्ट्र हॉकर संघ (फेरीवालों का एक संगठन) द्वारा उनके समक्ष रखी गई दलील पर विचार किया। संघ ने तर्क दिया कि राज्य वर्तमान में बांग्लादेश से आए अवैध प्रवासियों की गंभीर समस्या का सामना कर रहा है, जिनमें से कई कथित तौर पर फेरी लगाने के काम में लिप्त हैं। संघ ने इस बात पर ज़ोर दिया कि ऐसे प्रवासियों की मौजूदगी न केवल स्थानीय निवासियों के लिए चिंता का विषय है, बल्कि यह स्थानीय विक्रेताओं और फेरीवालों के साथ भी रोज़ाना के झगड़ों का कारण बन रही है।

खंडपीठ ने स्पष्ट शब्दों में आदेश दिया, "बीएमसी और पुलिस तत्काल उन सभी व्यक्तियों की पहचान का पूरी तरह से सत्यापन करें, जिनमें वे लोग भी शामिल हैं, जिन पर बांग्लादेशी या अन्य गैर-भारतीय नागरिक होने का आरोप है। ये वे लोग हैं, जो स्टॉल लगाते हैं, सामान बेचते हैं या फेरी लगाते हैं, अथवा ऐसे स्टॉल मालिकों, विक्रेताओं या फेरीवालों के सहायक या मददगार के तौर पर काम करते हैं। यदि कोई व्यक्ति अवैध प्रवासी पाया जाता है तो कानून के अनुसार उसके खिलाफ उचित कार्रवाई की जाएगी, जिसमें सक्षम अधिकारियों द्वारा उसे वापस उसके देश भेजने  के कदम भी शामिल हैं। यह स्पष्ट किया जाता है कि इस संबंध में आवश्यक कार्रवाई करने में किसी भी प्रकार की विफलता के लिए संबंधित सभी अधिकारियों को व्यक्तिगत रूप से जवाबदेह ठहराया जाएगा।"

बॉम्बे हाईकोर्ट जजों ने आगे कहा कि अदालत के लिए यह पूरी तरह से अविवेकपूर्ण और असंवेदनशील होगा कि वह मौजूदा खतरों और निष्क्रियता के परिणामों को नज़रअंदाज़ कर दे। इस मुद्दे को तब तक बढ़ने दे जब तक कि यह अंततः राज्य के सामने कहीं अधिक गंभीर परिणाम उत्पन्न न कर दे। जजों ने ज़ोर देकर कहा, "जो मौजूदा हालात हमारे संज्ञान में लाए गए, वे बेहद चिंताजनक हैं।

नागरिकों को अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में लगातार गंभीर और बार-बार आने वाली रुकावटों का सामना करना पड़ रहा है, जिनमें ये शामिल हैं: पैदल चलने वाले लोग फुटपाथ का इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि उन पर कब्ज़ा हो चुका है; इस वजह से उन्हें सड़क पर चलने के लिए मजबूर होना पड़ता है, जिससे उनकी जान को खतरा बना रहता है। महिलाएं, बच्चे और बुज़ुर्ग नागरिक इन हालात का सबसे ज़्यादा खामियाज़ा भुगतते हैं और लगातार खतरे में रहते हैं; बुज़ुर्ग नागरिकों और दिव्यांग लोगों के लिए अपने घरों से सुरक्षित और सम्मान के साथ बाहर निकलना लगभग नामुमकिन हो गया। बहुत ज़्यादा भीड़भाड़ वाले इलाकों में, जहां लोगों की आवाजाही बहुत ज़्यादा होती है, ऐसी स्थितियां पैदा हो जाती हैं, जहां अनुचित शारीरिक संपर्क की घटनाएं सामने आती हैं—खासकर महिलाओं के साथ—और ऐसे हालात में उनके पास शिकायत करने या मदद पाने का कोई खास ज़रिया नहीं होता।" 
 इसके अलावा, जजों ने यह भी बताया कि फेरीवालों की समस्या की वजह से रिहायशी इलाकों में रहने वाले लोगों को उन इमारतों तक पहुंचने में दिक्कत होती है, जो सार्वजनिक सड़कों से लगी हुई हैं; और जब वे शिकायत करते हैं तो कथित तौर पर उन्हें धमकियों और डराने-धमकाने का सामना करना पड़ता है। आपातकालीन सेवाएं—जैसे कि फायर ब्रिगेड और एम्बुलेंस—भी रिहायशी सोसाइटियों तक नहीं पहुंच पातीं, क्योंकि फेरीवालों ने संकरी गलियों पर कब्ज़ा कर रखा होता है। दुकानदारों ने अपनी दुकानों में भारी-भरकम निवेश किया होता है, लेकिन उनके दुकानों के दरवाज़े और डिस्प्ले विंडो (दिखाने वाली खिड़कियाँ) अक्सर बंद हो जाते हैं; इससे उनकी दुकानें राहगीरों को लगभग दिखाई ही नहीं देतीं, जिसका उनकी रोज़ी-रोटी पर बुरा असर पड़ता है। 

मुंबई : चीताह कैंप और साठे नगर की तंग गलियों में जैसे ही शाम ढलती है, एक अलग निगरानी शुरू होती है। सतर्क नजरें, मजबूत कदम और हिम्मत के साथ आगे बढ़ती लड़कियां… ये कोई पुलिसकर्मी नहीं, बल्कि प्यार से “मुंबई की गर्ल सिंघम्स” कहलाती हैं। पिछले चार साल से 11 से 18 साल की उम्र की 1,200 से ज्यादा लड़कियां 12 ग्रुप में बंटकर अपने ही इलाके में बदलाव ला रही हैं। CRY संस्था के सहयोग से ये लड़कियां शिक्षा, स्वास्थ्य, पोषण, सुरक्षा, बाल श्रम और बाल विवाह जैसे मुद्दों पर काम कर रही हैं। 16 साल की सिमरन शेख इस समूह की नेता हैं। वे परिवारों को कम उम्र में शादी के नुकसान समझाती हैं और इलाके में नजर रखती हैं कि कहीं किसी लड़की की जबरन शादी न हो।

बाल विवाह पर रोक और सुरक्षित इलाकों की पहल
हाल के महीनों में उनके इलाके में छह बाल विवाह रोके गए और लड़कियां फिर स्कूल लौट आईं। CRY के कुमार नीलेंदु बताते हैं कि लड़कियों ने समय रहते मामलों की पहचान की और सही कदम उठाए। एक दिन समूह की बैठक में बच्चों ने अपने इकलौते करबला मैदान की समस्या बताई, जो अंधेरा और असुरक्षित था। 

डार्क स्पॉट खत्म, शराब की दुकान बंद
बाद में वहां मिट्टी बिछाई गई, लाइटें ठीक की गईं और सीसीटीवी लगाए गए। अब यह मैदान बच्चों के खेल और खुशी की जगह बन गया है। करीब 50 लड़कियों ने अवैध शराब की दुकान के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई और दुकान बंद कराई। 15 साल की अलका अब पुलिस अधिकारी बनने का सपना देखती है। सामूहिक प्रयासों ने लड़कियों को निडर और अपने अधिकारों के प्रति मजबूत बना दिया है।

नई दिल्ली : 10 केंद्रीय ट्रेड यूनियनों के एक संयुक्त मंच ने, संबंधित कर्मचारी और किसान संगठनों के साथ मिलकर, केंद्र सरकार की 'कर्मचारी-विरोधी, किसान-विरोधी और कॉर्पोरेट-समर्थक' नीतियों के प्रति अपनी असहमति दर्ज कराने के लिए हड़ताल का आह्वान किया है आज एक विशाल राष्ट्रव्यापी हड़ताल है, जिसमें प्रमुख सरकारी क्षेत्रों के 25 करोड़ से अधिक कर्मचारी केंद्र की 'कर्मचारी-विरोधी, किसान-विरोधी और कॉर्पोरेट-समर्थक' नीतियों के खिलाफ़ विरोध प्रदर्शन करने के लिए कमर कस रहे हैं।

ये सेवाएं प्रभावित होने की संभावना है:

बैंकिंग और बीमा सेवाएँ,डाक संचालन,कोयला खनन और औद्योगिक उत्पादन,राज्य द्वारा संचालित सार्वजनिक परिवहन,सरकारी कार्यालय और सार्वजनिक क्षेत्र की इकाइयाँ आदि...इस बंद के कारण सार्वजनिक परिवहन सहित अन्य सेवाओं में व्यापक व्यवधान देखा गया भुवनेश्वर में राष्ट्रीय राजमार्ग अवरुद्ध होने और केरल के कोट्टायम में दुकानों व शॉपिंग मॉल के बंद रहने से सामान्य जनजीवन प्रभावित हुआ।

 आम हड़ताल या 'भारत बंद' का आह्वान 10 केंद्रीय ट्रेड यूनियनों के एक संयुक्त मंच ने किया है, जिसे किसान संगठनों और ग्रामीण कर्मचारी समूहों का समर्थन प्राप्त है। बैंकिंग, डाक संचालन, परिवहन और बिजली आपूर्ति सहित आवश्यक सार्वजनिक सेवाओं में बड़े व्यवधान की उम्मीद है। बैकिंग, बीमा, कोयला खनन, डाक और निर्माण जैसे सार्वजनिक सेवा क्षेत्रों के 25 करोड़ से अधिक कर्मचारी बुधवार (9 जुलाई) को राष्ट्रव्यापी-आम हड़ताल में भाग ले रहे हैं। 10 केंद्रीय ट्रेड यूनियनों और उनके सहयोगियों के गठबंधन ने सरकार की मजदूर-विरोधी, किसान-विरोधी और राष्ट्र-विरोधी कॉर्पोरेट समर्थक नीतियों के विरोध में भारत बंद का आह्वान किया है।

बिहार बंद के दरम्यान बंद समर्थकों ने रेल और सड़क परिचालन को रोकने की कोशिश कीट्रेड यूनियन के हड़ताल के समर्थन एवं मतदाता पुनरीक्षण के खिलाफ इंडिया गठबंधन ने बिहार बंद के दरम्यान बंद समर्थकों ने जहानाबाद में रेल और सड़क परिचालन को रोकने की कोशिश की, बंद के दौरान जहानाबाद में बंद समर्थकों ने अहले सुबह बत्तीस भावरियां के समीप किया एनएच-83 को किया और सरकार के खिलाफ की जमकर नारेबाजी। बंद समर्थकों ने जहानाबाद कोर्ट रेलवे स्टेशन पर पटना गया पैसेंजर ट्रेन को भी रोककर नारेबाजी की

जानें भारत बंद में कौन कौन शामिल?

9 जुलाई को देशभर में भारत बंद का आह्वान किया गया है। आइए जानते है कि इसमें भाग लेने वाले संगठन कौन-कौन से है। इसमें अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस (AITUC), भारतीय राष्ट्रीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस (INTUC), भारतीय ट्रेड यूनियनों का केंद्र (CITU), हिंद मजदूर सभा (HMS), स्व-नियोजित महिला संघ (SEWA), लेबर प्रोग्रेसिव फेडरेशन (LPF), यूनाइटेड ट्रेड यूनियन कांग्रेस (UTUC)।