नई दिल्ली : हाल ही में एक फेसबुक लाइव सत्र के दौरान एक नेता की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। महाराष्ट्र की घटनाओं को लेकर अब कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने शनिवार को भाजपा पर हमला बोला। खरगे ने आरोप लगाया कि एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली सरकार के तहत कानून और व्यवस्था ध्वस्त हो गई है और गुंडा राज फैल रहा है।

X (पूर्व में ट्विटर) पर हिंदी में एक पोस्ट में खरगे ने कहा, 'भाजपा द्वारा जनादेश चुराकर बनाई गई महाराष्ट्र सरकार में कानून-व्यवस्था चरमरा गई है। फेसबुक लाइव पर एक राजनेता की बेरहमी से हत्या की जा रही है। एक मुखर पत्रकार पर भाजपा-आरएसएस के बेलगाम गुंडों द्वारा हमला किया जा रहा है।

खरगे ने आगे कहा, एक भाजपा विधायक खुलेआम पुलिस स्टेशन में दूसरे राजनेता पर गोली चला रहा है।' खरगे ने कहा कि कांग्रेस ने हमेशा महाराष्ट्र में कानून व्यवस्था बनाए रखी और तभी राज्य का आर्थिक विकास संभव हो सका। कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा कि 'लेकिन प्रवर्तन निदेशालय के बल पर बनी भाजपा सरकार 'गुंडा राज' फैलाकर महाराष्ट्र के लोगों की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ कर रही है।'

उल्लेखनीय है कि गुरुवार शाम को यूबीटी नेता विनोद घोसालकर के बेटे पूर्व नगरसेवक अभिषेक घोसालकर की फेसबुक लाइव सत्र के दौरान स्थानीय व्यवसायी और सामाजिक कार्यकर्ता मौरिस नोरोन्हा ने गोली मारकर हत्या कर दी। पुलिस के अनुसार, नोरोन्हा ने भी बाद में खुद की गोली मारकर हत्या कर दी।

मुंबई : CM एकनाथ शिंदे ने रविवार को कहा कि राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के प्रमुख शरद पवार अपनी सहुलियत के हिसाब से पूर्वोत्तर के तीन राज्यों के चुनाव परिणामों को नजरअंदाज कर रहे हैं और कस्बा पेठ विधानसभा उपचुनाव के परिणाम को बदलाव का संकेत बता रहे हैं। गौरतलब है कि राकांपा प्रमुख पवार ने भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) का गढ़ माने जाने वाले पुणे की कस्बा पेठ सीट पर हुए उपचुनाव में कांग्रेस के हाथों भाजपा की हार को देश में चल रही बदलाव की बयार का संकेत बताया था।

शिंदे ने कहा, ‘‘पवार अपनी सुविधा के हिसाब से चुनाव परिणाम को देख रहे हैं। वह पूर्वोत्तर क्षेत्र में तीन राज्यों के परिणामों को नजरअंदाज कर रहे हैं और सिर्फ कस्बा पेठ विधानसभा सीट की बात कर रहे हैं। शिवसेना नेता ने चुटकी लेते हुए कहा, ‘‘मैं आशा करता हूं कि कस्बा परिणाम के बाद पवार ईवीएम पर संदेह नहीं करेंगे। शिंदे ने रविवार को भाजपा द्वारा मुंबई की छह लोकसभा क्षेत्रों में से दो में आयोजित ‘आशीर्वाद यात्रा में भी भाग लिया। 

मुंबई : राज्य की ‘ईडी’ यानी शिंदे-फडणवीस सरकार को गजब की सरकार कहा जाए तो गलत नहीं होगा। इस सरकार के हाल ही कुछ ऐसे हैं। असल में इस सरकार ने एक गजब का शासनादेश जारी किया है। अगर इस शासनादेश का बारीकी से विश्लेषण किया जाए तो संदेश साफ है कि सरकार द्वारा लिए गए किसी भी विवादास्पद पैâसले की जिम्मेदारी न तो मुख्यमंत्री की है, न उपमुख्यमंत्री की है और न ही किसी मंत्री की है। सारे फैसले की जिम्मेदारी सचिवों की है।

दरअसल, इस सरकार ने एक गजब का शासनादेश जारी किया है। इस शासनादेश में सरकार ने कहा है कि हमारी यानी मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री और मंत्रियों की टिप्पणियों को फाइनल नहीं माना जाए। सरकार ने यह शासनादेश जारी करके एक तरह से अपनी जिम्मेदारियों से जहां पल्ला झाड़ लिया है, वहीं इससे सचिवों का सिरदर्द बढ़ गया है। बता दें कि मुख्यमंत्री या अन्य मंत्री द्वारा ‘काम करिए’ या ‘धन स्वीकृत’ जैसी कुछ टिप्पणियां निवेदन पर लिखी जाती हैं, पर इसका मतलब यह नहीं है कि काम हो जाएगा।

मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री या मंत्री द्वारा निवेदन पर लिखी गई टिप्पणी को अंतिम न माना जाए। ऐसा आदेश सामान्य प्रशासन विभाग ने सभी विभाग प्रमुखों को जारी किया है। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे बार-बार कहते हैं कि राज्य में शिंदे-फडणवीस सरकार आने के बाद से काम और फैसलों की गति जारी है। यह सरकार जनता की है। यह सरकार लेनेवालों की नहीं, देनेवालों की है। इसके चलते सहयोगी जनप्रतिनिधियों, कार्यकर्ताओं, नागरिकों के आग्रह पर कई बार नियमों में न बैठनेवाली टिप्पणियां संबंधितों के ज्ञापन-पत्र पर लिख दी जाती हैं।

मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री या मंत्रियों की टिप्पणियों वाले पत्र जब संबंधित विभागों के पास जाते हैं तो नए सवाल खड़े हो रहे हैं। मंत्रियों के आदेश के अनुसार नियमों में न बैठनेवाले आदेश जारी होने के बाद उनके क्रियान्वयन में दिक्कतें आ रही थीं। कुछ मामलों में कहीं मंत्री स्वयं परेशानी में न पड़ जाएं और अपने मंत्री पद को खोने के साथ-साथ कानूनी कार्रवाई में न उलझ जाएं। इसलिए मुख्यमंत्री की ओर से जारी सामान्य प्रशासन विभाग के इस नए आदेश के कारण किसी भी विवादास्पद पैâसले के कारण इस शासनादेश के बाद मंत्रियों की जान बच जाएगी।

मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री, मंत्रियों के कार्यालयों से टिप्पणी सहित प्राप्त होनेवाले आवेदन, निवेदन यह नियम, अधिनियम, सरकारी निर्णय और परिपत्र के अनुसार गुणवत्तापूर्ण जांच करके उसके परिणामकारक निपटारा किया जाए। इसमें किसी प्रकार की त्रुटि न रहे, इसकी सावधानी बरतने का निर्देश सभी अधिकारियों को दिया गया है।

आवेदन या निवेदन पर आदेश, टिप्पणी, नियम-कानून, सरकारी निर्णय में बैठता है, तभी मान्य किया जाए, नियम में न बैठनेवाले आवेदन को मंजूर न किया जाए, ऐसा निर्देश संबंधित विभाग के अधिकारियों को दिया गया है। मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री और मंत्री की टिप्पणी को अंतिम न माना जाए, ऐसा आदेश में स्पष्ट किया गया है।